नागराजच्या ‘फँड्री’मुळे अभिजन आणि बहुजन वर्गातील कला संस्कृती आणि साहित्य तसेच सिनेकलाकृतीतील दरी स्पष्ट होते. असुरन, काला, कबाली, कर्ननचं राष्ट्रीय पुरस्कारानं दक्षिणेकडे मोठं कौतुक होत असताना मराठी प्रेक्षकांमधला अभिजन अनभिज्ञ असतो. शांघाय, झुंड, आर्टिकल १५ अशा हिंदी चित्रपटांमुळे अचानक ‘हे काय सुरूए’ हिंदी पडद्यावर असं विचारणाराही प्रेक्षक असतो. कामगार, महिला, मजूर, श्रमिक आणि बहुजनांचे प्रश्न मांडणार्‍या सिनेमांवर पुरस्कारांसह कौतुकाचा वर्षाव होतो, परंतु तिकिटबारीवर असा सिनेमा अनेकदा नाकारला जातो. सत्यजीत रे, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, सुधीर मिश्रा, जब्बार पटेल यांचं आपल्याला कौतुक असतं. मात्र यांच्या पद्धतीने ही हिंदी सिनेइंडस्ट्री चालत नसल्याचं नसिरुद्दीन शहा यांनी स्पष्ट केलेलं असतं. इथं तिकिटबारीवरची पहिल्या दोन ते तीन दिवसांच्या कलेक्शनची गणितं ‘मोलाची’ असतात. त्यासाठी प्रमोशनचे छोटे पडदे आणि मल्टीप्लेक्समधील स्क्रिन्स ताब्यात घेतल्या जातात.
तामिळनाडूनंतर ‘केरला स्टोरी’ला पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी स्क्रीन्स नाकारलेल्या असतात. तामिळनाडूत सरकारने नाही तर थिएटर असोसिएशनने केरला स्टोरी न दाखवण्याचा निर्णय घेतलेला असतो, तर पश्चिम बंगालमध्ये अशा चित्रपटामुळे शांततेचा भंग होत असल्याची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना भीती असते. प्रत्यक्ष देशाच्या पंतप्रधानांच्या भाषणात ‘या’ चित्रपटाचा उल्लेख आलेला असतो. त्यामुळे देशातले इतर सगळेच प्रश्न सुटले असून आता केवळ ‘चित्रपट पाहाणे, किंवा न पाहणे’ हाच राज्यघटनेने दिलेला एकमेव मूलभूत अधिकार असल्यासारखी स्थिती निर्माण झालेली असते. चित्रपटांवर अजेंडा सेट केल्याचे आरोप अलिकडच्या काळात नवे नसतात. पंतप्रधानांच्या जीवनावर तीन सिनेमे लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आणि त्याच काळात रिलिज होण्याच्या तयारीत असतात. काश्मिर फाईल्सपासून त्याआधी ठाकरे किंवा धर्मवीर आदी सिनेमे राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी रिलिज केले जातात. सिनेमे आज राजकीय उद्दिष्टांची माध्यमे झालेले असतात. ऐतिहासिक तथ्ये, लार्जर दॅन लाईफ मांडणीतून ‘सिनेमॅटीक लिबर्टी’चा पुरेपूर ‘वापर’ केला जातो.
खोटे बोल पण रेटून बोल…ही शिकवण काल्पनिक किंवा खोटे दाखव, पण खरे वाटेल असे रेटून दाखव’ अशी आजच्या सादरीकरणाच्या जगात बदललेली असते. चित्रपटाच्या सूतावरून सत्तेचा स्वर्ग गाठण्यासाठी सिनेमांच्या रिळांचा होणारा वापर हिंदी आणि भारतीय चित्रपटक्षेत्राला मारकच ठरणार आहे. मनमोहन देसाईंच्या अमर अकबर अँथोनीतल्या ‘अँथोनी’ला कधीचाच निकालात काढून ‘अमर’ आणि ‘अकबर’ एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्यासाठीचे राजकीय प्रयत्न नवे नाहीत. फिल्म्सच्या फाईल्स होताहेत, काश्मिर फाईल्स, केरला फाईल्सला गुजरात, गोध्रा फाईल्सनं उत्तर देण्याची भाषा सिनेमाची भाषा होऊ पाहतेय. केरला फाईल्सचे सत्ताधार्‍यांकडून मोफत शोज आयोजित केले जात असताना केदार शिंदेंच्या ‘महाराष्ट्र शाहीर’कडे दुर्लक्ष होत असल्याचे केदार शिंदे आणि भाजपाचे अतुल भातखळकर यांच्यात ट्विटरवॉर सुरू होते. सिनेमा हा सामान्यांच्या जगण्यातील ‘रोटी कपडा आणि मकान’ सारखाच महत्त्वाचा ‘प्रश्न’ बनवला जात असताना ठाण्यातही भाजपाकडून ‘केरला स्टोरीज’चे मोफत शोज आयोजित केले जात आहेत. हा सगळा ‘राजकीय चित्रपट’ सुरू असताना ‘टीडीएम’ नावाच्या मराठी चित्रपटाची हेळसांड झालेली असते.
सिनेमॅटीक लिबर्टी नावाचा विशेष अधिकार सिनेमाच्या दिग्दर्शकांना असतो. हा अधिकार बजावून सिनेमांतून सत्तेचे हेतू साध्य करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. एखादे पुस्तक, कादंबरी, कथा वाचून आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही, मात्र चित्रपटांचा जबरदस्त असा परिणाम होतो. पुस्तकांमध्ये वाचकाच्या कल्पनेला वाव असतो, सिनेमाच्या कथेसोबत प्रसंगही समोरच्या आभासी पडद्यावर ‘घडवला’ जात असल्याने प्रेक्षकाला विचार करण्याची गरजही नसते. कला सादरीकरणाचा परिणाम मोठा असतोच. मग ते नाटक, सिनेमा किंवा नृत्यकलाही असेना, समाजमनावर त्याचा परिणाम होत असतो. गडकरींच्या ‘एकच प्याला’ नाटकामुळे अनेक तळीरामांनी दारु सोडल्याची उदाहरणे त्या काळात दिली गेली होती. आजही माध्यमांकडून मद्यपान करणार्‍याला ‘तळीरामा’चे नाव दिले जाते. त्याला खलनायक ठरवले जाते आणि मद्यपानाच्या अधीन जाऊन सिंधूच्या स्वप्नांची धूळधाण करणार्‍या मद्यपी ‘सुधाकरा’ला सहानुभूती मिळते.
असाच प्रकार हिंदीतल्या ‘देवदास’मध्येही केला जातो. देवदासला मद्यपानाला सोबत करणारा चुनीलाल खलनायक ठरवला जातो तर देवदासच्या मागे संपूर्ण सहानुभूती उभी केली जाते. ‘एक दुजे के लिए’ चित्रपटाच्या रिलिजनंतर प्रेमी युगुलांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढल्याचं ऐंशीच्या दशकात ऐकीवात आलं होतं, मात्र सिनेमांमुळे दंगली घडल्याचं ऐकलं नाही. नव्वदच्या दशकात मणीरत्नमचा बॉम्बे रिलिज झाला होता. आजच्या सिनेमॅटीक केरला स्टोरीजच्या पार्श्वभूमीवर ‘लव्ह जिहाद’ च्या मुद्यावर प्रोत्साहन देणारा सिनेमा म्हणून मणीरत्नमच्या ‘बॉम्बे’वर आज बंदीच आणली गेली असती. त्यावेळीही बॉम्बेला विरोध झाला होताच, परंतु चित्रपट रिलिज होऊन तत्कालीन बॉम्बेतल्या थिएटरमध्ये चालवला गेला होता, आज ती परिस्थिती नाही. ऐंशीच्या दशकातल्या ‘सोहनी महिवाल’वरही आज असाच आरोप झाला असता. हिंदू नायक असलेला ऋषी आणि ख्रिश्चन नायिकेचा सत्तरच्या दशकातला ‘बॉबी’ रिलिज करायला आज अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. मनमोहन देसाईंच्याच ‘कुली’मधला ‘हज’ यात्रेला जाण्यासाठी नाकारलेला ‘इक्बाल’ आज आठवावा लागतो.
सलीम अनारकली, मुमताज-शहाजहाँ, लैला मजनू, हिर रांझा ही पडद्यावरची प्रेमप्रकरणे सत्तर ऐंशीच्या दशकात एकाच धर्माच्या चौकटीतली होती, त्याचंही स्वागत भारतीय प्रेक्षकांनी केलं होतंच की, आजचा प्रेक्षक त्यापेक्षा प्रगल्भ झालेला असावा. आज सिनेमात जात, धर्म, लिंग आणि अस्मितेचे रंग शोधण्याची अरसिकता त्या काळात नव्हती. जीपी सिप्पींच्या ‘शोले’ च्या एका सीनमध्ये भगवान शंकराच्या मूर्तीमागे लपून बसंतीला शंकर बोलत असल्याचे भासवून बनवणारा वीरू सलीम आणि जावेद अख्तरांनी लिहिला होता. आज शोले रिलिज झाला असता तर या दोन्ही लेखकांच्या धर्मावरून त्यांच्या मानगुटीवर बसता आलं असतं. ‘सुख के सब साथी’ हे रामभजन ‘युसूफ खान’ नावाचा दिलीप कुमार बोलूच कसा शकतो? या प्रश्नावरून सरकारची केंद्रातली दोन्ही सभागृहे स्थगित करता आली असती. त्यापुढे मोहम्मद रफींनी या राम भजनाला स्वर देण्याची हिंमत केलीच कशी? या प्रश्नावरून आंदोलनाची सोय झाली असती.
जब्बार पटेल दिग्दर्शित आणि अरुण साधू यांच्या कादंबरीवर आधारित ‘सिंहासन’ चित्रटात स्वातंत्र्यानंतर आणि मुंबईसह महाराष्ट्र मिळवल्यानंतर येथील कष्टकरी, कामगार आणि शेतकर्‍यांची व्यथा पडद्यावर मांडली होती. यातील नाना पाटेकर हा मुंबईतील लढ्यांमध्ये उद्ध्वस्त होऊन शोषण झालेल्या कामगारांचं प्रतिनिधित्व करत होता, तर यातील डिकास्टाची भूमिका ही संपवण्यात आलेल्या कामगारांच्या लढ्याचा परिणाम होती. दलित मुलीवरील अत्याचार हा एक पैलू सिंहासनमध्ये होता. या महाकाय शोषण व्यवस्थेतील हतबल पत्रकारितेचे नेतृत्व दिगूच्या भूमिकेत निळू फुले यांनी केले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यानंतर महाराष्ट्रासमोर उभे राहिलेल्या प्रश्नांचा वेध सिंहासन या चित्रपटाने घेतला.
नाना, दिप्ती नवलचा सूर्योदय, जब्बार पटेलांचा जैत रे जैत, सामना, उंबरठा, अमोल पालेकरांचा आक्रीत, राजीव पाटीलचा जोगवा, पुरुषोत्तम बेर्डेंचा भस्म, ज्यात अशोक सराफांच्या विनोदापलिकडच्या संवेदनशील अभिनेत्याचं दर्शन झालं होतं. अशोक सराफचे डोळे विनोदाच्या पलिकडेही बरंच काही बोलत असतात, हे सुधीर भटांच्या आपली माणसं चित्रपटातून स्पष्ट व्हावं. सुशीला आणि वजीर ही काही उदाहरणं असावीत.
यातल्या वजीरचं दिग्दर्शन संजय रावलचं होतं, तर लेखन सुधीर मोघे, उज्ज्वल ठेंगडींचं होतं. वजीरचं कथानक आणि संवाद हे सरळसोट नव्हते, कमल जुवेकर (अश्विनी भावे) वरील अत्याचार आणि पुरुषोत्तम कांबळेच्या हतबलतेकडून विद्रोहाकडे जाणारं सामाजिक पटावर राजकारण्यांकडून खेळलं जाणारं राजकीय बुद्धिबळ कथानक म्हणून वजीरची ओळख झाली. यातले संवाद अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट होते, नाट्य आणि सिनेमा या दोन्ही अभिनय माध्यमातली पुसट रेषा वजीरनं ठळक केली. पुरुषोत्तम आणि नाना साटम (आशुतोष गोवारीकर) तसंच मुख्यमंत्री बाबूसाहेब मोहिले (अशोक सराफ) यांच्यातलं संवादातील द्वंद्व पाहण्यासाठी वजीर पाहायला हवा. मराठी पडदा आणि नाट्यकलेतले त्या काळातले जवळपास सर्वच दिग्गज अभिनयाचे मोहरे वजीरच्या पटावर दिग्दर्शकाने उतरवले होते.
समांतर चित्रपट चळवळीतील सामाजिक लढ्याचे संदर्भ हिंदी पडद्यावरून गायब झाल्यावर ते मराठीत दिसून आले. अशा चित्रपटांना प्रेक्षकांनी स्वीकारले होते. आज सामाजिक संदर्भ धार्मिक मुद्यांवर केंद्रित होत असताना सिनेपडदा राजकीय ध्रुवीकरणाच्या हेतूने व्यापला जात आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनीच सजग होण्याची गरज आहे. जिसकी लाठी उसकी भैस, या म्हणीप्रमाणे राजकीय लोक त्यांच्याकडील सत्तेच्या लाठीने आपली म्हैस तर बनवत नाहीत ना, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
