पाण्यात लवकर विरघळणारा पदार्थ कोणता? मीठ की साखर? उत्तर-महापालिकेचे डांबर.. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा हा संदेश खरे तर महापालिकेच्या कारभाराची लख्तरं काढतो. प्रत्येक पावसाळ्यात खड्ड्यांचं विदारक वास्तव उघडं पडत असताना प्रशासन मात्र त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजन करायला धजावत नाही. पावसाच्या पाण्यामुळे रस्त्यांवरील हायड्रोकार्बन उडून जातो. त्यामुळे रस्त्यांना काही ठिकाणी खड्डे पडतात. पावसाचा जोर अन् कालावधी अधिक असेल, तर खड्डे वाढतात असा खुलासा प्रशासनाकडून केला जातो. असे असेल तर अनेक देशांमध्ये रोज पाऊस पडतो, पण तिथले रस्त्यांवर कधीच खड्डे पडत नाहीत; मग आपल्या शहरातील रस्त्यांना इतके खड्डे का पडतात? भ्रष्टाचाराला थारा न देणार्‍या आयुक्तांच्या काळात तयार झालेले रस्ते पावसाळ्यातही सुस्थितीत असतात याचा अनुभव बहुतांश ठिकाणी येतोे. नाशिक महापालिकेत डॉ. प्रवीण गेडाम हे आयुक्त असताना तयार झालेले रस्ते आजही फुटलेले नाहीत. हा न्याय अन्य आयुक्तांना का देता आला नाही? काही रस्त्यांवरुन राजकीय मंडळींचा सातत्याने वावर असल्यामुळे ते सुस्थितीत असतात. कितीही जोरदार पाऊस झाला तरीही ह्या रस्त्यांवर खड्डे पडत नाहीत; मग अन्य रस्ते त्याला अपवाद का ठरतात, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर या खड्ड्यांमध्येही ‘अर्थ’ दडला असल्याचे पुढे येते.
माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई महापालिका सरासरी एक खड्डा बुजवण्यासाठी १७ हजार ६९३ रुपये खर्च करते. मुंबई महापालिकेत खड्डे बुजवण्यासाठी दरवर्षी सुमारे आठ ते दहा कोटी रुपये खर्च होतात. तर कल्याण-डोंबवली महापालिकेत एक खड्डा बुजवण्यासाठी तब्बल २२ हजारांपर्यंत खर्च येत असल्याची बाबही उघड झाली आहे. हा खर्च बघता खड्डे भरताना सोन्याच्या विटा वापरल्या जातात की काय? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. पुणे महापालिकेने गेल्यावर्षी खड्डे बुजवण्यासाठी १८ कोटींचा खर्च केला होता. नाशिक महापालिकेत तर दोन वर्षांपूर्वी खड्डे बुजवण्यासाठी ३० कोटींची निविदा काढण्याचा घाट घालण्यात आला होता. महत्वाचे म्हणजे रस्ता तयार झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे त्या रस्त्याच्या दुरुस्तीची सर्वार्थाने जबाबदारी ठेकेदारावर असते. म्हणजेच नवीन रस्त्यांचे दायित्व ठेकेदारांचे असतानाही संबंधित महापालिका खड्डे बुजवण्यासाठी स्वनिधीतून कोट्यवधींची उधळपट्टी करते. म्हणजे एकीकडे दर्जाहिन रस्ते बनवणार्‍या ठेकेदारावर मेहरबानी दाखवायची आणि दुसरीकडे ‘संकट ही संधी’ या तत्वाने खड्ड्यांच्या नावाने आपले गल्लेही भरायचे. महापालिकांमध्ये सुरू असलेल्या या घाणेरड्या ‘अर्थ’कारणामुळेच पावसाळ्याच्या काळात खड्ड्यांची संख्या ही वाढलेली दिसते. पावसाळ्यात रस्ते खराब का झाले, याची कारणमीमांसा करण्यापेक्षा पावसाळ्यात डांबरीकरणाची कामे करता येत नाहीत, एवढेच कारण देण्यात पालिका प्रशासन धन्यता मानते. महत्वाचे म्हणजे खड्डे बुजवण्याचीही एक शास्त्रीय पद्धत आहे. तज्ज्ञांच्या मते रस्त्यावरच्या प्रत्येक खड्ड्याचा अंदाज घेऊनच ते बुजवायला हवेत. खड्डे बुजवण्यापूर्वी त्यात डांबर टाकतानाच लहान-मोठे दगड टाकून पुन्हा डांबराचा थर टाकणे आवश्यक असते. मात्र, प्रत्यक्षात खड्ड्यांमध्ये फक्त डांबरमिश्रित खडी टाकत प्रशासन आपली जबाबदारी टाळताना दिसते. खड्ड्यांत दगड-विटा मिक्स करत चुनखडीचा वापर करण्याच्या तंत्रावरही शंका घेतली जाते. हे तंत्र योग्य असले, तरी प्रत्येक खड्ड्यासाठी ते लागू पडेलच असे नाही. मात्र, केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या हेतूने रस्त्यांची कामे उरकली गेल्यामुळे पावसाळ्याच्या प्रारंभीच या कामांचे पितळ उघडे पडते. कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाचाही वापर आता सर्वच महापालिका करीत आहेत.
या तंत्रज्ञानानुसार रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्याचा चौकोनी किंवा त्रिकोणी कट घेतला जातो. यानंतर तुटलेला संपूर्ण भाग काढून टाकला जातो. यानंतर प्रचंड प्रेशरने हवेच्या माध्यमातून खड्डा स्वच्छ करुन घेतला जातो. त्यात कोल्ड मिक्स टाकून रोलिंग केले जाते. साधारणत: अर्धा ते एक तासात हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होतो. पण इतक्या शास्त्रीय पद्धतीने कर्मचारी कोठेही खड्डे बुजवताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच पावसाळा संपेपर्यंत खड्ड्यांतून स्वत:ला वाचवण्याचा प्रत्येकाचा खेळ सुरू राहतो. त्यानंतर तातडीने निविदा निघतात. शहरातील रस्त्यांवर डांबरमिश्रीत खडीचे थरच्या थर चढविले जातात. खड्डे गायब होतात. अर्थात हे खड्डे कायम स्वरूपी कधीच गायब होत नाहीत; कारण डांबराचे थर चढवताना ड्रेनेजचे चेंबर तातडीने कधीच लेव्हलमध्ये आणले जात नाहीत. कधी ते रस्त्याच्या पातळीच्या खाली असतात तर कधी वर. त्यामुळे खड्ड्यांचा अनुभव अधून मधून येतच राहतो. त्याशिवाय वीज कंपनी, टेलिफोन कंपन्या आणि महापालिकेचे पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज विभाग अधूनमधून रस्ते खणतच असतात. बरे हे खड्डे एका बाजूला नसतात, तर संपूर्ण रुंदीत असतात. त्यावर कधी तरी खडी टाकली जाते; हे खड्डे वाहनचालकांचे कंबरडे मोडण्यास कारणीभूत ठरतात.
केवळ खड्डे बुजवण्याचे शास्त्र नसते तर रस्ते तयार करण्याचेही शास्त्र असते. खडीकरणाचा दर्जा ठरवताना त्याची जाडी तपासणे अनिवार्य असते. डांबरीकरणाचा दर्जा ठरवताना त्यातील डांबराचे प्रमाण बघितले जावे. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळेत डांबराचे नमुने तपासावेत. काम पूर्ण झाल्यावर पुन्हा दर्जा तपासणी व्हावी. कोणत्या दर्जाचे सिमेंट वापरले जाते हे पाहण्यासाठी सिमेंटचा बॉक्स असलेला क्यूब भरून तो २४ ते ४८ तासांपर्यंत पाण्यात ठेवला जावा. त्यानंतर क्यूब फोडून त्याचा टिकावदारपणा तपासला जावा. हा झाला आदर्शवाद. परंतु प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम करताना या निकषांचे फारसे पालन होत नाही. त्याचे पालन केले तर खड्ड्यांतून मिळणार्‍या ‘मलिद्या’ला मुकावे लागेल. खरे तर खड्ड्यांची जबाबदारी केवळ ठेकेदारांचीच नाही तर अधिकार्‍यांचीही आहे. पाऊस आला की दरवेळेस ठेकेदारांवर कारवाईची भाषा होते. पण ठेकेदाराबरोबरच रस्त्यांची जबाबदारी असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई का होत नाही असाही प्रश्न निर्माण होतो. रस्त्यांचा दर्जा तपासण्याचे काम गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे असते. परंतु, महापालिकेचा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग कागदावरच कार्यरत असल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. पालिकेच्या बांधकाम विभागात काम करणार्‍या अभियंत्यांना कशाप्रकारे बांधकाम केल्यावर रस्ता किती वर्षे टिकू शकतो हे ज्ञान निश्चितच असते. पावसाचा रस्त्यांवर कितपत परिणाम होऊ शकतो? याचीही सर्व माहिती अभियंत्यांना असते. मात्र, रस्ते बांधणारे ठेकेदार अशाचप्रकारे रस्ता बांधतात की, तो पुन्हा एका पावसात दुरुस्तीला आला पाहिजे. म्हणजे, पुन्हा त्याच रस्त्यातून नवी गंगाजळी उभी राहावी. वास्तविक, रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या रस्त्याचा तीन वर्षांचा दोष निवारण कालावधी असतो. या कालावधीत रस्त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारीही ठेकेदाराची असते. प्रत्यक्षात ही जबाबदारी महापालिका प्रशासनच उचलताना दिसते. या गोष्टीला प्रशासन नकार देत असेल तर, दरवर्षी खड्डे बुजवण्यासाठी स्वतंत्र खर्च मंजूर केला जातो, त्याचे प्रयोजन काय? ब्रिटिशकालीन कंपन्या १०० वर्षांची खात्री देऊन रस्ते, पुलांची बांधणी करत होते. तेवढ्या कालावधीपर्यंत ती बांधकामं टिकाव धरून असल्याची अनेक उदाहरणं आजही उभी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तयार केलेले रस्ते मात्र वर्षभरातच उखडतात. तथापी, या रस्त्यांना खड्ड्यांत घालण्यामागील अर्थकारण वेगळेच आहे. रस्त्यांच्या कामांत होणार्‍या वाटाघाटीच रस्त्यांची वाट लावत असतात. एखाद्या ठेकेदाराने दर्जा सांभाळत प्रामाणिकपणे काम करण्याचे ठरविल्यास महापालिकेतील व्यवस्था त्याला तसे करू देत नसल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. काही नगरसेवक रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा वारंवार आग्रह धरतात. डांबरीकरणाच्या एकूण रकमेतून दोन टक्के रक्कम ही संबंधित नगरसेवकांना देण्याची प्रथा रुढ आहे. अर्थात त्याला अनेक नगरसेवक अपवादही आहेत. याशिवाय प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय पदाधिकारीही हिस्सा काढून घेत असतात. बहुसंख्य ठेकेदारांना प्रत्येक रस्त्यासाठी टेंडरच्या किमतींपैकी ४० ते ५० टक्के रक्कम पालिकेच्या मुखंडांच्या झोळीत टाकावी लागते. अन्यथा वर्क ऑर्डर ‘मार्गी’ लागत नाही. प्रत्यक्ष रस्त्याच्या बांधकामावर फक्त ३० ते ४० टक्के खर्च होतो. अशा परिस्थितीत ठेकेदारांकडून तरी चांगल्या कामाची अपेक्षा कशी करणार? पण ठेकेदाराला लुटले जाते म्हणून तो हतबल होतो, असेही नाही. आज ठेकेदारांचे वर्षभराचे उत्पन्न बघितले तर ते कोटींच्या घरात. टक्केवारीत पैसा खर्च होत असेल, तर त्यांच्याकडे भलीमोठी संपत्ती येते कुठून हाही प्रश्न आहे. निम्मा माल पुढारी-अधिकार्‍यांच्या खिशात आणि निम्मा त्याच्या स्वत:च्या. त्यातून ३०-४० टक्के खर्च रस्त्यांवर. एवढेच नाही तर रस्त्यांना पडलेले खड्डे बुजवतानाही अशाप्रकारचा मलिदा वरपला जात नसेल हे कशावरून? ठेकेदारालाही रस्त्यातून नफा हवा असतो. त्यामुळे मंजूर निधीपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम रस्त्यावर खर्चच होत नाही. शिल्लक रक्कम तुटपुंजी असल्याने त्यातून दर्जा कसा टिकवणार? दुसरी बाब म्हणजे, सर्वसामान्यपणे रस्ते बांधायची कंत्राटे ही नेत्यांच्या चेल्यांनाच दिली जातात. अशा वशिल्याच्या तट्टूंमुळे रस्त्यांची ‘वाट’ लागते. रस्ता खराब करण्याचे तंत्रज्ञान हे स्थापत्य अभियंत्याला पक्के ठाऊक असते. दुसर्‍या वर्षी रस्ते दुरुस्त करण्याचा, त्यातील खड्डे बुजविण्याचा खर्च हा रस्ते बनविण्याच्या खर्चाइतकाच दिसून येतो. यावरूनच रस्त्यांमधून किती वरकमाई होत असेल याचा अंदाज येतो.
आपण ज्या रस्त्यावरून चालतो त्यासाठी पालिका कर आकारते. म्हणजेच आपण रस्त्यावर चालण्याचे पैसे देतो. त्यामुळे हा कररूपी पैसा सत्कारणी लावणे हे प्रशासनाचं आद्यकर्तव्य आहे. काही वर्षांपूर्वी टोलनाक्यांवरून रस्त्यांचा विषय चर्चिला गेला होता. रस्ते खराब, तर लोकांनी टोल का द्यायचा? अशी विचारणा करीत सरकारचे धोरण फक्त बिल्डर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांना मदत करण्यासाठी आहे का, असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिका हद्दीतील रस्त्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. पालिका हद्दीतील रस्ते खराब असतील तर त्यावरून रहदारी करणार्‍यांनी पथकरच कशासाठी भरायचा? असाही विचार सर्वसामान्य जनता करु शकते हे प्रशासनाने लक्षात घ्यावे. जागोजागी पडलेले खड्डे, खडबडीत रस्ता व त्यामुळे आरोग्याच्या आणि अपघातांच्या समस्या ही परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रात सारखीच असते. यावर राज्यभरातील समविचारी वकिलांनी सहयोग ट्रस्टच्या माध्यमातून आणि अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि रमा सरोदे यांच्या पुढाकारातून २०१४ ला जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. तेव्हा दहा महापालिकांतील प्रशासनाने न्यायालयाला तातडीने खड्डे बुजवण्याचे हमीपत्र दिले होते. यंदाही तशीच परिस्थिती असल्याने खड्ड्यांचा विषय आता न्यायालयातूनच मार्गी लावण्याचा विचार व्हायला हवा.
