इंडिया आघाडीमध्ये काँग्रेस, टीएमसी, बिहारमधील आरजेडी, जेडीयू आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि दिल्लीतील आम आदमी पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, जम्मू-काश्मीरमधील मुफ्ती, अब्दुल्ला आणि दक्षिणेतीलही महत्त्वाच्या पक्षांचा समावेश आहे, मात्र वरील पक्षांची भाजपला जेवढी धास्ती आणि भीती आहे तेवढी इतर पक्षांची नाही. महाराष्ट्र, बिहार आणि पश्चिम बंगाल यातून जेवढं नुकसान भाजपचे होणार आहे ते भरून काढणे त्यांना कठीण आहे. त्यामुळे भाजपच्या ‘चारसो पार’च्या घोषणेलाच खीळ बसू शकते, पण इंडिया आघाडीतील अंतर्गत कुरबुरीने भाजपचेे फावण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला आहे. त्यांच्या पाठोपाठ ‘आप’नेही पंजाबमध्ये स्वतंत्र उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली आहे.
उद्धव ठाकरे गटानेही जागावाटपाआधीच शिवसेनेच्या लोकसभा जागा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत इंडिया आघाडीची शकले उडतात की काय अशी शंका वाटू लागली आहे. नरेंद्र मोदी, आरएसएस यांची एकाधिकारशाही आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) यांना लोकसभा निवडणुकीत आव्हान देण्यासाठी इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली, मात्र जागावाटपाच्या चर्चेवरूनच आता आघाडीत बिघाडी होताना दिसत आहे. तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये स्वतंत्र लढण्याची बुधवारी घोषणा केली. पश्चिम बंगालमधील जागांबद्दल काँग्रेस ज्या पद्धीतीने अडून बसली होती त्यामुळे ममता बॅनर्जी नाराज होत्या, मात्र ‘ऐकला चलो’चा नारा देताना ममतादीदींनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या पश्चिम बंगालमधून जाण्याच्या कार्यक्रमाची त्यांच्यासोबत चर्चा केली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
लोकसभा २०२४ मध्ये भाजपला टक्कर देण्यासाठी इंडिया आघाडीला एकजुटीची गरज आहे. लोकसभा जागांच्या संख्येत उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो. इथे लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. २०१९चा निकाल पाहिला तर तृणमूल काँग्रेसला २२ आणि त्या खालोखाल भाजपला १८ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला फक्त २ जागा आणि २५ वर्षे पश्चिम बंगालमध्ये एकहाती सत्तेवर राहिलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीला एकही जागा मिळाली नव्हती. भाजपला २०१४ मध्ये २ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात अचानक १६ जागांची वाढ झाली होती, तर तृणमूल काँग्रेसला गेल्या वेळच्या तुलनेत १२ जागा कमी मिळाल्या होत्या. म्हणजेच भाजपने तृणमूलच्या मतांवर डल्ला मारला होता.
डाव्यांचा गड असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी एकहाती सत्ता मिळवली आहे. त्यांच्या पक्षाचा पायाच डाव्यांना विरोध आहे. कम्युनिस्ट पक्षांचे कुशासन, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार याविरोधात ममता बॅनर्जी निडरपणे रस्त्यावर उतरल्या होत्या. असे असताना लोकसभा निवडणुकीत त्याच डाव्यांसोबत जनतेसमोर कसे जायचे, हाही तृणमूलसमोरचा अवघड प्रश्न आहे. कारण जनतेला उत्तर द्यावे लागेल की ज्यांच्या विरोधात एवढी वर्षे लढलो आता त्यांच्याच सोबत जाण्याची वेळ का आली आहे. पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यासोबतच दोन हात करायचे आहेत. त्यामुळे तृणमूलला लोकसभेत डाव्यांसोबत एकत्र लढणे शक्य नसल्यामुळेच ममतांनी ‘एकला चलो रे’चा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे.
ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेस यांच्यात जागावाटपावरूनच खर्‍या अर्थाने मतभेद झाले आहेत. काँग्रेससोबत जागांचा ताळमेळ न बसल्यामुळे तृणमूलची इंडियावरील ममता आटली आहे. पश्चिम बंगालमधील मध्य आणि दक्षिण भागातील जागांवरून दोन्ही पक्षांमध्ये खरा वाद आहे. या जागा काँग्रेसला सोडायला ममता बॅनर्जी तयार नाहीत. कारण मागील निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने येथे चांगले काम केले आहे, तर काँग्रेसकडून याच जागांची मागणी होत होती. त्यामुळेच आघाडीत बिघाडी निर्माण झाली आहे. काँग्रेसचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला हा फक्त पश्चिम बंगालमध्येच बिघडलेला नाही तर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि पंजाबमध्येही बिघडलेला आहे. तृणमूल काँग्रेस पाठोपाठ केजरीवाल यांच्या आपनेही पंजाबमध्ये स्वतंत्र लढण्याची घोषणा केली. यामुळे इंडियाची गाडी रुळावर येण्यापूर्वीच खाली घसरताना दिसत आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीतील बैठकीनंतरच शिवसेना महाराष्ट्रात लोकसभेच्या २३ जागा लढवणार असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. त्याला काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. जागावाटपाची चर्चा होण्यापूर्वीच असे विधान योग्य नसल्याचे म्हटले, पण आमची चर्चा दिल्लीतील नेत्यांशी झाली असल्याचा दावा करून राज्यातील नेत्यांना शिवसेनेने उडवून लावले. आघाडीतील असा बेबनावच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत समोर येत राहिला तर परिस्थिती अवघड आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींनी जो पायंडा पाडला आहे त्याच मार्गावर इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
अखिलेश यादव यांना मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने एकही जागा सोडण्यास नकार दिला होता. तेव्हाच त्यांनी इंडिया आघाडी फक्त लोकसभेसाठी असेल असे आम्हाला सांगितले असते तर त्या निवडणुकांच्या वेळेसच आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट केली असती, असे म्हटले होते. त्यामुळे आघाडीतील घटक पक्षांमधील धुसफूस ही आताचीच नाही, मात्र ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष, पंजाबमध्ये केजरीवालांची आप, बिहारमध्ये नितीशकुमार गेल्यास आघाडीचा निकाल निवडणुकीपूर्वीच लागल्यात जमा आहे.
इंडिया आघाडीतील नेत्यांमधील सगळा वाद हा फक्त जागावाटपावरूनच आहे. भाजपला हरवायचे त्यांचे ध्येय असले तरी त्या लक्ष्याच्या दिशेने यांची वाटचाल कमी आणि आपल्या जागांमध्ये कुठेही तडजोड होणार नाही याकडे अधिक आहे. निवडणुकीत या सर्व पक्षांचा प्रचार हा भाजपविरोधी राहणार यात शंका नाही, मात्र निवडणूकपूर्व आघाडी म्हणून ते किती एकजुटीने सामोरे जातात यावरच त्यांचे यशापयश अवलंबून राहणार आहे. निवडणुकीनंतर भाजपविरोधी हे सर्व पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता आहे.
२००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) वेळीही असेच घडले होते. इंडिया आघाडीत काँग्रेस प्रमुख पक्ष असला तरी अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष हे तुल्यबळ आहेत. मग उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टी, पंजाबमध्ये आप, महाराष्ट्रात शिवसेना ठाकरे गट, तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल, बिहारमध्ये जेडीयू आणि आरजेडी. त्यामुळे जागावाटपाची चर्चा करताना काँग्रेसने नमती भूमिका घेऊन राज्यात प्रभावी असलेल्या प्रादेशिक पक्षांना जास्त जागा सोडणे हेच तत्त्व इंडिया आघाडीला वाचवू शकते.
इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना देशभरात ६० ते ६५ टक्के मते मिळाली आहेत, मात्र वेगवेगळे लढल्यामुळे यांच्यातील मतविभाजनाचा फायदा हा २०१४ पासून भाजपला होत आहे. काँग्रेसची व्होट बँक तोडण्यासाठी हैदराबादी एमआयएमला जाणीवपूर्वक मैदानात आणले गेले होते. याची जाणीवही आता मतदारांना झालेली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने निवडणूकपूर्व इंडिया आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आणि या आघाडीला मूर्तरूपही आलेले आहे. भाजपने ‘चारसो पार’चा नारा दिला असला तरी त्यांनाही कल्पना आहे की ही घोषणा फक्त वातावरण निर्मितीसाठी आहे. या घोषणेचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही. कारण महाराष्ट्र, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधून भाजपला मोठ्या प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या तीन राज्यांसह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेशमध्येही २०१९ प्रमाणे निकाल आले नाहीत तर भाजपला २७२चा आकडा गाठणेही कठीण आहे. दक्षिणेत कर्नाटक भाजपच्या हातून गेले आहे. तिथे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी २० जागा जिंकण्याची शपथ घेतली आहे. त्यामुळेच भाजपने तातडीने कुमारस्वामींना आपल्या तंबूत घेतले, तर तामिळनाडूमधील सर्वात मोठा पक्ष डीएमके काँग्रेससोबत सन्मानजनक जागावाटप करीत आहे. तेलंगणा राज्यावर काँग्रेसची आता एकहाती सत्ता आली आहे. तेव्हा एका विचारधारेसाठीची लढाई, संविधान वाचवण्याची लढाई, राष्ट्रीय संसाधनांच्या संरक्षणाची लढाई, लोकशाही संस्थांना वाचवण्याची लढाई आणि लोकशाही टिकवण्याची लढाई म्हणून या निवडणुकीकडे पाहत भाजपविरोधी पक्षांनी निवडणूकपूर्व एकजूट दाखवली तर जनतेमध्येही या आघाडीबद्दल विश्वास निर्माण होईल.
