कोकण रेल्वेला नाव कोकणचे, पण त्यात कुठे कोकण दिसत नाही. या रेल्वेत कोकणातील किती मराठी माणसांना नोकर्‍या मिळाल्या याचा तीनही जिल्ह्यातील खासदारांनी ‘परामर्श’ घेतला पाहिजे. कोकणी माणूस मूळचा शांत स्वभावाचा असल्याने तो आक्रमक होऊन स्वतःच्या हक्कासाठी भांडेल, हे अजिबात संभवत नाही. रेल्वे गाड्यांचे थांबे असोत किंवा नोकरीचा प्रश्न असो, कोकणी माणसाचा आवाज कुठेच दिसत नाही. प्रवाशांच्या किंवा स्थानिकांच्या हक्कासाठी लढा देणार्‍या संघटनांचा आवाजही क्षीण झाल्यासारखा आहे. त्यामुळे कोकणी माणूसच एकमेकाला विचारतोय की भाऊ, कोकण रेल्वे कुणाची आहे रे?
दिमाखात सुरू झालेली ‘कोरे’ अर्थात कोकण रेल्वे कुणाची, असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे. रोहे ते मंगळुरू इथपर्यंत कोकण रेल्वे आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्प पूर्णत्वास गेला तेव्हा ते एक आश्चर्य मानले गेले. कारण डोंगर, दर्‍यांमधून जेथे रस्ते होणे अवघड तेथे रेल्वे गाड्यांसाठी रूळ टाकले जातील असे कुणी स्वप्नातही पाहिले नसेल. समाजवादी नेते बॅ. नाथ पै यांनी मात्र कोकण रेल्वेचे स्वप्न पाहिले. अनेकांनी या स्वप्नाची खिल्ली उडवली. महाराष्ट्रातून गोवा मार्गे कर्नाटककडे जाणारी रेल्वे कशी व्यवहार्य असू शकते, याचे बॅ. नाथ पै यांनी विश्लेषण केले. परंतु अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून हा मार्ग होणे शक्य नसल्याचे कारण देण्यात आल्यानंतर कोकण रेल्वे हा विषय मागे पडला. सुदैवाने त्यांचे शिष्य असलेले आणि कोकण रेल्वेबाबत आग्रही असणारे प्रा. मधू दंडवते यांना १९७७ ते ७९ पर्यंत पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. रेल्वेमध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणणार्‍या प्रा. दंडवते यांनी थेट कोकण रेल्वेच्या मुद्यालाच हात घातला आणि ताबडतोब सर्वेक्षण सुरू झाले. पुढे प्रा. दंडवते १९८० मध्ये अर्थमंत्री झाल्यानंतर या रेल्वेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. तर मूळचे मंगळुरूचे असले तरी अस्सल मराठमोळे वाटणारे जॉर्ज फर्नांडिस १९८९-९० मध्ये रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर कोकण रेल्वे प्रकल्पाला अधिक गती आली.
एक महत्वाचा आणि खर्‍या अर्थाने कोकणचा कायापालट करणारा रेल्वे प्रकल्प येत असल्याने कोकणातील अनेक शेतकर्‍यांनी त्यांच्या सुपीक जमिनी त्यावेळी अक्षरशः कवडीमोल किमतीने शासनाला दिल्या. राष्ट्रीय कार्यात शेतकर्‍यांच्या या सहभागाचे तेव्हा खूप कौतुक झाले. जमिनी घेताना ‘प्रकल्पग्रस्त’ दाखला, शिवाय नोकरीची हमीही देण्यात आली. यात किती जणांना रेल्वेत नोकरी मिळाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. शेतकर्‍यांसह त्यांची पोरं नोकरीच्या आशेने कोकण रेल्वेच्या कार्यालयात चकरा मारून शेवटी कंटाळली. लोकप्रतिनिधीही शेतकर्‍यांच्या मागे ठामपणे उभे न राहिल्याने आता नोकर्‍यांचा प्रश्न संपला आहे. सन १९६६ मध्ये दिवा ते पनवेलपर्यंत रेल्वे मार्ग तयार झाला. तो पुढे २० वर्षांनंतर, सन १९८६ मध्ये रोहे इथपर्यंत वाढविण्यात आला. हा टापु मध्य रेल्वेच्या अखत्यारित येतो. पुढे रोह्यापासून कर्नाटकातील तोकूरपर्यंत कोकण रेल्वेची हद्द आहे. हीच ती कोकण रेल्वे! आता ७४१ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाचे विद्युतीकरण झाले आहे. त्यामुळे हा मार्ग गतिमान झाला असून, दिल्लीसह पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तसेच मुंबई, नागपूर, पुणे येथून थेट गोवा, कर्नाटक आणि केरळपर्यंत रेल्वेच्या गाड्या जा-ये करीत आहेत. या गाड्यांचा कोकणाला फायदा किती, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात आहे.
कोकणात प्रामुख्याने पनवेल आणि रत्नागिरी येथे सर्व गाड्यांना थांबे असून, रोहे, माणगाव, चिपळूण आणि सिंधुदुर्गातील कुडाळ, सावंतवाडी येथे ठराविक जलद गाड्यांना थांबे देण्यात आले आहेत. अनेकदा या गाड्यांना गर्दी असल्याने कोकणातील प्रवाशांची कुचंबणा होते. या मार्गावर पेण, नागोठणे अशी महत्वाची स्थानके असली तरी तेथे एकाही जलद गाडीला थांबा नाही. इतकेच काय तर मडगाव-सावंतवाडी-दिवा या पॅसेंजर गाडीचा पूर्वी दोन्ही स्थानकांवर असणारा थांबाही काढून टाकण्यात आला आहे. स्वाभाविक प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. यावर एकही लोकप्रतिनिधी चकार शब्द काढत नाही. रेल्वेचा मनमानीपणा सुरू असताना लोकप्रतिनिधींचे मौन अनाकलनीय वाटत आहे. गुजरात, केरळ, उत्तर प्रदेश येथील नोकरी, व्यवसायानिमित्त आलेल्या नागरिकांची पेण, नागोठणे या ठिकाणी मोठी संख्या आहे. पेण, नागोठणे परिसरात असलेल्या कारखानदारीमुळे या ठिकाणच्या रेल्वे स्थानकावर गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि केरळकडे जाणार्‍या काही गाड्यांना थांबा देण्याची मागणी जुनी आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. आता गुजरात, केरळ, उत्तर प्रदेशकडे जाणारे प्रवासी आर्थिक भुर्दंड सोसून पनवेल, रोहे किंवा माणगाव येथून प्रवास करतात किंवा येताना तेथे उतरतात. प्रवाशांचे हाल पाहून ना रेल्वेच्या अधिकार्‍यांना दया येत, ना लोकप्रतिनिधींना!
कोविड काळात रेल्वे ठप्प होती. कोविडचा जोर ओसरल्यानंतर रेल्वे सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली. त्यावेळी पॅसेंजर गाडीचे तिकीट मेल किंवा एक्स्प्रेसचे देण्यात येऊ लागले. आता रेल्वे पूर्वपदावर आलेली असताना वाढीव तिकिटांतून लूटमार चालूच आहे. यावर कोकणातील खासदार लोकसभेत आवाज उठवतील अशी अपेक्षा प्रवाशांना होती. पण तसे काही झालेले नाही. आता प्रवाशांना जे तिकीट दिले जात आहे त्यात तफावत आहे. काही स्थानकांतून पूर्वीच्याच दरात तिकीट दिले जाते, तर काही ठिकाणी मेल, एक्स्प्रेसचे तिकीट आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे रोहे-दिवा मार्गावरील ट्रेन ‘कोविड स्पेशल’ म्हणूनच चालविल्या जात आहेत. रेल्वेच्या मनमानीचा हा कहर म्हटला पाहिजे. या गाडीमधील ‘प्रथम श्रेणी’चा प्रवास हाही गमतीचा विषय आहे. प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित अधिकारी कधीही धडपणे माहीत देत नाहीत. प्रवाशांवर आपण उपकार करतोय, ही अधिकार्‍यांची मानसिकता आहे.
एसटीच्या तुलनेत स्वस्त प्रवास म्हणून रेल्वेला अधिक पसंती दिली जात असली तरी गर्दीच्या वेळी व्यवहार्य ठरू शकतील अशा फेर्‍यांचे नियोजन नाही. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची चाळण झाल्यामुळेसुद्धा अनेक प्रवासी रेल्वेचा प्रवास करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. सकाळच्या वेळेत शहरी मार्गावर फेर्‍या वाढविण्याची मागणी वारंवार केली जात असली तरी कागदी घोडे नाचविण्यातच धन्यता मानण्यात येत आहे. गर्दीच्या वेळेत किंवा पिकअवरमध्ये गाडी नसते, अशी प्रवाशांची तक्रार आहे. मध्य आणि कोकण रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी यावर तोडगा काढण्याची नितांत गरज आहे.
कोकणातील शेतकर्‍यांनी दिलेल्या शेतजमिनीवरून ही रेल्वे धावत आहे. जागोजागी स्थानकेही बांधण्यात आली आहेत. मात्र या रेल्वेने शेतकर्‍यांना काय दिले, हाही आतापर्यंत उत्तर न सापडलेला प्रश्न आहे. नोकरी नाही आणि जमिनीला योग्य असा मोबदलाही देण्यात आलेला नाही. कोकण रेल्वे सुरू झाल्यानंतर आणखी काही मोक्याच्या ठिकाणी स्थानके बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याकडे तांत्रिक कारण पुढे करीत दुर्लक्ष झाले आहे. आजमितीला कोकणातून ज्या गाड्या धावत आहेत त्याचा स्थानिकांना फारसा लाभ होत नाही. या गाड्यांचा वापर करायचा म्हटला तर स्थानिक प्रवाशांना द्राविडी प्राणायम करून शहरातील रेल्वे स्थानक गाठावे लागत आहे. पनवेल, रत्नागिरी स्थानकावर ही परिस्थिती पहावयास मिळते. कोकणातील प्रवाशांच्या समस्यांकडे प्रत्येक जिल्ह्यातील खासदाराचे दुर्लक्ष झाले आहे. स्वतःच्या मतदारसंघात महत्त्वाच्या गाड्यांना थांबा कसा मिळेल हे पाहिले जात असते. यावर्षी गणेशोत्सवानिमित्ताने राज्याच्या, तसेच इतर राज्यांच्या विविध भागांतून कोकणात २०० हून अधिक खास (गणपती स्पेशल) गाड्या सोडण्याचे नियोजन आहे. प्रवाशांची मागणी वाढली तर कदाचित गाड्यांचा आकडा वाढू शकतो. परंतु या स्पेशल गाड्यांना नेहमीचेच थांबे देण्यात आले आहेत. रस्ते प्रवासाच्या दृष्टीने सोयीस्कर ठरणार्‍या रेल्वे स्थानकांना पुन्हा टाळण्यात आले आहे. प्रवाशांची यावर तक्रार आहे, ज्याकडे कुणाला लक्ष देण्यास वेळ नाही. प्रवाशांच्या मागणीप्रमाणे किमान काही थांबे वाढविले तर ते कधीही योग्य ठरणार आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे कोविड स्पेशल गाड्यांचा फार्सही आता बंद करण्याची गरज आहे. प्रवाशांची यात लूटमार होत आहे. तिकिटाची किंमत दुप्पट असेल तर प्रवाशांनी तो आर्थिक भुर्दंड का म्हणून सोसायचा, असा प्रश्न उभा राहतो. रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत सोयीचा आणि स्वस्त म्हणून रेल्वे प्रवासाकडे पाहिले जाते. जलद गाड्यांप्रमाणे पॅसेंजर गाड्यांचे प्रमाणही वाढविण्याची प्रवाशांची मागणी आहे. गणेशोत्सव काळात पॅसेंजर गाड्यांची संख्या वाढविण्यात आली तर ती कोकणी माणसासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. आज ज्या काही पॅसेंजर कोकण रेल्वे मार्गावर सोडल्या जातात त्यांची संख्या अगदीच कमी आहे. रेल्वेच्या पनवेल स्थानकाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. अनेक गाड्यांची जा-ये येथून आहे. सिंधुदुर्ग ते पनवेल मार्गावरील प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता या मार्गावर पॅसेंजर वाढविण्यात आल्या तर त्याचा लाभ खर्‍या अर्थाने प्रवाशांना होईल. कोकण रेल्वे मार्गावर ५९ स्थानके आहेत. गर्दीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी आणखी काही स्थानके वाढविणे व्यवहार्य ठरेल का, याचा विचार वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी केला पाहिजे.
कोकण रेल्वेच्या स्थानकांवर खाद्यपदार्थ विक्री व्यवसायासाठी स्थानिकांना संधी देण्याची गरज आहे. महिला बचत गटांचा याकरिता प्रामुख्याने विचार होण्यास हरकत नसावी. मध्य रेल्वेच्या स्थानकांवर महाराष्ट्रातही परप्रातियांचा या व्यवसायावर पद्धतशीर कब्जा आहे. कोकण रेल्वेच्या रोहे स्थानकापासून सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी स्थानकापर्यंत स्थानिक विक्रेत्यांनाच प्रोत्साहन देण्याची गरज असून, त्याकरिता लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न होण्याची गरज आहे. ज्यांच्या जमिनी गेल्या परंतु अल्प रक्कम मिळालेल्या शेतकर्‍यांच्या मुलांनाही यात समावून घेता येईल. २६ जानेवारी १९९८ रोजी उद्घाटन झालेली कोकण रेल्वे कोकणातील प्रवाशांना अद्यापही आपली वाटत नाही त्याची ही काही उपरोक्त कारणे आहेत. ही रेल्वे ठराविक भागातील प्रवाशांसाठीच आहे की काय, असे अनेकदा वाटते. या मार्गावरून भविष्यात आणखी गाड्या वाढतील. पण त्या कोकणी माणसाला, या रेल्वेसाठी योगदान देणार्‍या स्थानिकांना ठेंगा दाखवत पुढे धडधडत जाणार असतील तर त्याला अर्थ नाही. रेल्वेला नाव कोकणचे, पण त्यात कुठे कोकण दिसत नाही. या रेल्वेत कोकणातील किती मराठी माणसांना नोकर्‍या मिळाल्या याचा तीनही जिल्ह्यातील खासदारांनी ‘परामर्श’ घेतला पाहिजे. कोकणी माणूस मूळचा शांत स्वभावाचा असल्याने तो आक्रमक होऊन स्वतःच्या हक्कासाठी भांडेल, हे अजिबात संभवत नाही. रेल्वे गाड्यांचे थांबे असोत किंवा नोकरीचा प्रश्न असो, कोकणी माणसाचा आवाज कुठेच दिसत नाही. प्रवाशांच्या किंवा स्थानिकांच्या हक्कासाठी लढा देणार्‍या संघटनांचा आवाजही क्षीण झाल्यासारखा आहे. त्यामुळे कोकणी माणूसच एकमेकाला विचारतोय की भाऊ, कोकण रेल्वे कुणाची आहे रे?
