राजकीय कूस बदलणारा निकाल

देशाच्या राजधानीच्या तख्तावर येत्या रविवारी आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल तिसर्‍यांदा विराजमान होतील. एखाद्या राज्याचा गाडा हाकताना तिसर्‍यांदा ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’चा बोलबाला होतो आणि जनताही प्रस्थापित राज्यकर्त्यांना कंटाळून बदलास्तव विरोधकांना संधी देत असते. देशातील काही राज्यांत हा बदल घडत असताना दिल्लीकरांनी मात्र दिल्ली ही आम आदमीचीच असण्यावर मतयंत्रातून शिक्कामोर्तब केले. दिल्ली हे लहानसे राज्य आहे. काही लाख मतदारांच्या मर्जीवर इथले सरकार सत्तेत बसते. मात्र, केजरींनी खर्‍या अर्थाने कमाल करून दाखवली ती सत्तेची ‘हॅट्ट्रिक’ साधण्यासोबतच बलाढ्य भाजपला चारीमुंड्या चीत करण्याने आणि देशातील सर्वात जुन्या काँग्रेस पक्षाला राजकीयदृष्ठ्या नेस्तनाबूत करण्यातून. देशातील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी पुरती ताकद लावूनही त्यांना लाजीरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. देशाचे सलग दुसर्‍यांदा तख्त सांभाळणार्‍या भाजपने मोदी-शहा या बिनीच्या नेत्यांसह देशभरातील प्रमुख नेत्यांची फौज उभी करून दिल्ली काबीज करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली. विशेष म्हणजे दिल्लीतील तीनपैकी दोन महापालिकांमध्ये भाजपला स्पष्ट तर तिसरीत सत्तेजवळ जाण्याइतपत बहुमत आहे. इतकेच काय, वर्षभरापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्ली क्षेत्रांत मोडणार्‍या सातही जागांवर भाजप उमेदवारांनी मोठ्या फरकाने विजयाची नोंद केली. या निवडणुकीतील पक्षाची सरासरी मते ५६ टक्केे इतकी लक्षणीय प्रमाणात होती. विधानसभेत मात्र वेगळेच घडले. शेवटी देशाची आणि एखाद्या राज्याची निवडणूक या दोन्हींमध्ये मुद्याच्या आधारे तफावत असते, हे दिल्लीतील निकालाने दाखवून दिले. या निवडणुकीत देशाचे तख्त पाशवी बहुमताच्या आधारे सलग दुसर्‍यांदा सांभाळणार्‍या भाजपने पुरती ताकद लावून केजरींना सत्ताभ्रष्ट करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. या निवडणुकीत दोन्ही प्रमुख प्रतिद्वंदींच्या प्रचाराचा रोख पाहिला तर भाजपने नेहमीच्या धाटणीत राष्ट्रीय मुद्यांची मांडणी करीत दिल्लीकरांकडे मतांचे दान मागितले. तुलनेत आप नेत्यांनी, विशेषत: केजरीवाल यांनी सुयोजित प्रचाराची दिशा ठरवत मोदी-शहा जोडगळीला कोठेही लक्ष्य न करता गत दहा वर्षांत आपल्या सरकारने केलेल्या विकासकामांची जंत्री पुढे ठेवली. राष्ट्रीय मुद्यांऐवजी जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेल्या पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्य या मुद्यांवर पक्षाच्या प्रचाराचा जोर राहिला. सत्तेच्या माध्यमातून केलेल्या लोकोपयोगी कामांनी केजरींना तिसर्‍यांदा सत्तेची कवाडं खुली करून दिली. भाजपने आपच्या ‘मोफत’ फॉर्म्युल्याला नकारात्मक पध्दतीने मांडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, मात्र जनतेने ती बाब अव्हेरली. केजरी सरकारने दिल्लीत सुरू केलेल्या मोहल्ला क्लिनिक मुद्याने देखील निवडणुकीत निर्णायक कौल दिल्याचे म्हणता येईल. या क्लिनिकमध्ये होणारी गर्दी मतदार निर्माणात रूपांतरीत करण्यात आप खरोखर यशस्वी झाल्याचे म्हणता येईल. शेवटी कोणत्याही मुद्यांवर मिळवलेला विजय नाकारता येत नाही. दहा वर्षांच्या सत्तेचा करिष्मा कायम ठेवत त्याच प्रमाणात जागा प्राप्त करीत आपने मिळवलेला विजय असाच निर्भेळ म्हणता येईल. दिल्लीच्या निकालाने भाजप आणि काँग्रेस पक्षातील नेत्यांच्या मनात काहूर माजले नसल्यास नवलच. साम-दाम-दंड-भेद, प्रचंड यंत्रणा, अमाप कार्यकर्ते व पैसा, देशाची सत्ता हातात असण्यासारखे सारे काही अनुकूल असताना निकालात केवळ आठ जागांचे वाण पदरात पडावे, ही बाब भाजप नेत्यांना अंतर्मुख करणारी ठरावी. ऊठसूठ देशप्रेम, राष्ट्रवाद आणि तत्सम संवेदनशील मुद्दे सत्तेचा पट मिळवून देण्यास उपयोगी ठरत नाही, हा इशारा या निवडणुकीत भाजपला मिळाला. उद्याच्या राष्ट्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारी म्हणून दिल्लीची निवडणूक ठरली तर आश्चर्य वाटू नये. या निकालाने भाजपला धक्का देताना मोदी व भाजप विरोधकांचे मनोबल उंचावण्यास हातभार लावल्याचेही म्हणता येईल. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची निवडणूक निकालानंतरची वक्तव्ये भाजपविरोध बळकट करण्यासाठी दिलेली हाक मानता येतील. किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे देशात भाजपविरोधात वज्रमूठ आवळून नवी राजकीय समीकरणे उदयाला आणण्याची या मंडळींची गणिते उद्याच्या राजकीय लढाईत कितपत यशस्वी ठरू शकतात, हे येणारा काळ ठरवेल. या निवडणुकीत भाजपपेक्षाही दारूण पराभव झालेल्या काँग्रेस पक्षाचे दिल्लीपुरते काय होणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. सलग दुसर्‍या निवडणुकीत भोपळाही फोडता न आलेल्या या पक्षाच्या ६३ उमेदवारांची अनामत जप्त होण्याइतपत गंभीर बाब दुसरी ठरू नये. दिवंगत नेत्या शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने तीन सत्रं दिल्लीवर राज्य केले. विकासाची अनेक कामे करण्यातही पक्ष आघाडीवर होता. पक्षात एकछत्री अंमल असणार्‍या गांधी घराण्याचे वास्तव्य ज्या नगरात आहे, तिथे पक्षाची अशी वाताहत होणे किमान त्यांच्यापुरते तरी दुर्दैवी आहे. तरीही पक्षातील काही बुजूर्गांनी शेजारच्या घरात जन्मलेल्या बाळाच्या नावाने पेढेवाटप करून आत्मानंद मिळवण्याजोगे आपच्या विजयावर आनंद व्यक्त करीत भाजपला त्या पक्षाने कशी धूळ चारली, याचा ढोल वाजवण्यात समाधान मानले. निकालानंतर काँग्रेसमध्ये यादवीला प्रारंभ झाला आहे. तसा तो होणे स्वाभाविक आहे. एकीकडे पी. चिदंबरम यांच्यासारखे दिग्गज स्वत:च्या पक्षाच्या दारूण पराभवाचे विश्लेषण करण्यापेक्षा भाजपला मिळालेल्या धोबीपछाडीवर माध्यमांकडे आनंद व्यक्त करीत असताना दुसरीकडे दिल्ली प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी चिदंबरम यांना खडे बोल सुनावले आहेत. आपच्या विजयाबद्दल जर तुम्हाला अभिमान वाटत असेल तर पक्षाने दिल्लीतील काँग्रेस कमिटी कार्यालय बंद केलेले बरे, अशा शब्दांत मुखर्जी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंग हुड्डा, महाराष्ट्रातील युवा नेते सत्यजित तांबे यांच्या पक्ष पराभवानंतर नेतृत्वाला घरचा आहेर देणार्‍या प्रतिक्रियाही बोलक्या आहेत. एकशे पस्तीस वर्षांचे अस्तित्व असलेल्या काँग्रेसला अशी अवकळा प्राप्त होणे खरोखर आत्मचिंतीत करणारे ठरावे. देशात भाजपविरोधी वातावरण आहे, हे नाकारण्याजोगे नाही. तथापि, या वातावरणाचा राजकीयदृष्ट्या लाभ उठवण्यात काँग्रेस सपशेल अपयशी ठरली आहे. लोकसभेत जागांची पन्नाशी गाठू शकल्याची नामुष्की पक्षाला सलग दुसर्‍यांदा अनुभवावी लागली. त्यावर चिंतन, मनन करण्याचे सोडाच; पण पक्षबांधणी अथवा तत्सम रचनात्मक मुद्यांवर चर्चा करायलाही नेतृत्व तयार नाही. कधीकाळी अवघ्या देशाच्या पटलावर सत्तेचा अंमल गाजवणार्‍या काँग्रेस पक्षाची स्थिती एवढ्या नाजूक स्तराला गेली असल्याची भावना किमान नेतृत्वाला तरी अस्वस्थ करणारी ठरते आहे की नाही, याबाबत आता पक्षातच खल सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील विजयाने देशातील दोन्ही प्रमुख पक्षांना आत्मचिंतनाची संधी दिली आहे. आगामी राजकारणात भावनिक मुद्यांना हात घालण्यापेक्षा अथवा देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात पक्षाने मोलाची भूमिका पार पाडल्याच्या गप्पा मारत बसण्यापेक्षा जनहितैषि मुद्दे प्रमाण मानण्याची अपरिहार्यता दोन्ही पक्षांना स्वीकारावी लागणार आहे. भाजपमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे व्यापक नेतृत्व आहे, तोपर्यंत सत्तेची ऊब मिळवण्यात तूर्तास कठीण नसले तरी राजकारणातील समीकरणे बदलण्यास अवधी लागत नाही, याची जाणीव पक्षाला ठेवावी लागेल. काँग्रेसची धुराही केवळ गांधी घराण्याकडे आहे, तोवर पक्षाला थोड्याफार प्रमाणात मतांची बिदागी प्राप्त करण्यात तसदी होणार नाही. उद्याच्या राजकारणात अस्तित्व दाखवायचे असेल तर अरविंद केजरीवाल यांच्या संयमी, लोकाभिमुख व दूरदृष्टीच्या राजकारणाचा कित्ता भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी गिरवणे संयुक्तिक ठरेल. एकूणच दिल्ली निवडणूक निकाल देशातील राजकारणाची कूस बदलण्यास पूरक ठरल्यास नवल वाटू नये इतकेच.