बदायूं किंवा उनासारख्या दलित अत्याचाराच्या घटना आपल्या जवळपास नेहमी घडत असतात. आपल्याला त्याची सवय असते. रोजच्या वर्तमानपत्रातल्या कोप-यातल्या वेचक, थोडक्यातच त्याची जागा असते. ही मेन स्ट्रीम बातमी नसते, त्याची न्यूजव्हॅल्यूही नसते. कारण आपल्या मानवरुपी देहातून निघणा-या दुर्गंधीचा नरक असलेला मॅनहोल साफ करणाराही माणूस असतो. यावर आपला विश्वास नसतो. इथं कुठलंही विश्वात्मक पसायदान कामाला येत नाही. मनातल्या ज्ञानेश्वराला आपण मॅनहोलचं झाकण उघडून त्यात ७० वर्षापासून सलग सडत ठेवलेले असते. त्यामुळे ही दुर्गंधी नाकाजवळ येते तेव्हा आपण आपले कातडीबचावू सभ्यतेच्या माणुसकीचे रुमाल काढून आपली नाके झाकतो. अनुभव सिन्हा ‘आर्टिकल १५’ मधून आपल्या डोळ्यांवरचा एकाच रंगात जग पाहाण्याची सक्ती करणारा गॉगल आणि नाकावरचा रुमाल ओढून काढतो. आपल्यातल्या नागडेपणाचा विजय साजरा करण्याची संधी तो देत नाही, म्हणून असा आक्रोश किंवा अनुभव आपल्याला नको असतो….
भारतीय संविधान देशातल्या सर्व नागरिकांना अधिकारातून मूलभूत प्रकारांची समता प्रदान करते. मात्र भारतीय समुदायातील नागरिक म्हणवून घेणा-यांमध्ये ही समता स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही रुजलेली नाही. हिंदी पडद्यावर हा विषय थेट मांडण्यासाठी चित्रपटसृष्टीची १०० वर्षे जावी लागली. यातच या उपेक्षितांच्या कथानकाचा विषय किती काळापर्यंत उपेक्षित ठेवला गेला, हे स्पष्ट होतं. दिग्दर्शक अनुभव सिन्हानं ‘आर्टिकल १५’ मधून पहिल्यांदा हा विषय इतक्या खोलात जाऊन थेटपणे मांडण्याचं धाडस केलं. त्यासाठी त्याचं कौतुक करायला हवं. गोविंद निहलानींनी विजय तेंडुलकर आणि सत्यजीत दुबे यांच्या लेखणीतून साकारलेल्या वंचितांची वेदनेचा विषय ‘आक्रोश’मधून ८० च्या दशकात मांडला होता. पण त्याला मर्यादा होती. आक्रोशमधला ओम पुरींनी साकारलेला लहान्या भिकू सामाजिक व्यवस्थेच्या दमनाचा शिकार होता. त्यात हतबलता होती.
घरातील महिलेवर झालेल्या अत्याचारानंतर व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे न्याय मिळवताना वंचितांची जी जीवघेणी घुसमट होते, ती आक्रोशमधून पडद्यावर पहिल्यांदा आली. मात्र त्यात विद्रोह नव्हता, तर हतबलता होती. अशा विषयांवरील चित्रपटांना समांतर किंवा कलात्मक चित्रपट अशी हेटाळणी करत सिनेमाच्या मुख्य प्रवाहापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले गेले. ही हेटाळणीच होती, गौरव नाही. मुख्य प्रवाहाने या चित्रपटांबाबत कायमच नाके मुरडली होती. या विषयांना तिकिटबारीवर बिझनेस व्हॅल्यू नाही, समाजाला आरसा दाखवण्याचं काम विचारवंतांचे, समाजसुधारक आणि व्यवस्थेचं आहे. चित्रपट हा धंदा आहे. आमच्या चित्रपटाचं तेच काम आहे. असं बोलून अशा विषयांना जाणीवपूर्वक बगल देण्यात आली.
दलितांची वेदना पडद्यावर मांडण्यासाठी दलित नायकच का पडद्यावर यावा, नागराजचा ‘फँड्री’, ‘सैराट’ तर पा रंजितचा ‘कबाली’, ‘काला’, ‘पेरुयेरम पेरुमल’, प्रकाश झा यांचा ‘आरक्षण’ ही काही उदाहरणं. चित्रपटसृष्टीतल्या कलाविश्वातली ही जातीय अस्पृश्यताच आहे. या शिवाय अशा विषयांवर सिनेमे काढणा-यांमध्ये मुख्य प्रवाहातल्या किती दिग्दर्शकांनी तयारी दाखवली, त्यासाठी मराठीत मंजुळेंचा नागराजचं लागतो, कुलकर्णी, कोठारे किंवा तत्सम नावे असलेल्या मंडळींना कथानकासाठी पुण्यातल्या सदाशिवपेठेतल्या बरिस्ता कॅफेबाहेर पडण्यात धोका वाटतो. ही कलेच्या क्षेत्रातली वैचारिक अस्पृश्यताच आहे. (त्या) लोकांचा विषय आपला नाही, ही वैचारिक दांभिकता त्यामागे आहे. जब्बार पटेल, महेश मांजरेकर किंवा संजय पवार, गजेंद्र अहिरे, राजीव पाटील यांनी व्यावसायिक मूल्यं जपून उपेक्षितांचे विषय मांडण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांचे कौतुकच व्हायला हवे. मात्र मराठी चित्रपट आणि नाट्यसृष्टीचा वैचारिक वारसा पाहता ही सुरुवात खूपच आधी मराठीतून व्हायला हवी होती. हेही खरेच, जी हिंदीतून ‘आर्टिकल १५’ मधून अनुभव सिन्हाने केली.
याबाबत स्त्रीवादी सिनेमांना जरे बरे दिवस होते. बिमल रॉय यांच्या सुजाता, बंदीनी, ऋषीकेश मुखर्जींचा अनुपमा, श्याम बेनेगलांचे मंडी, भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, राजकुमार संतोषींचे दामिनी, लज्जा असे काही प्रवाहाबाहेरचे चित्रपट सोडले तरी नायिकेचा वापर केवळ व्यावसायिक मूल्य म्हणूनच हिंदी पडद्यावर झाला. राज कपूरच्या चित्रपटांनी स्त्रीवादी सिनेमांना पूर्णपणे छचोर व्यावसायिक मूल्यांमध्ये रंगवून टाकले. अनुभव सिन्हाचं कौतुक यासाठी करावं की त्यांनी बालकामगार, स्त्रीवाद, आधुनिक जगातही मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकले गेलेला सर्वहारा वंचित समुहाचे कथानक थेटपणे हिंदी पडद्यावर सादर केले.
आपल्याच समाजाचा मोठा भाग असलेला समुदाय माणसांच्या संविधानिक अधिकारापासून कोसो दूर आहेच. इतकंच नाही, आपण त्यांना अद्याप माणूस समजलेलोच नाहोत, हे आपलं दांभिक दुटप्पीपण आपल्या हाडामासांत इतकं भिनलेलं आहे की ते कधीचंच जाणीवरहीत झालेलं आहे. या धोकादायक स्थितीत आपण भारतीय प्रजासत्ताकाची ७० वर्षे घालवलेली आहेत. ही स्थिती कमालीची धोकादायक आणि कल्याणकारी समाज आणि राज्य व्यवस्थेला सुरूंग लावणारी आहे. नागरिकांनी स्वतःशी केलेली ही तडजोड भीतीदायक आहेच त्यापेक्षा ही बाब जास्त धोकादायक आहे की, समाज आणि जातवास्तवाच्या विरोधातील आवाज बंद होऊन हे असंच चालतं, असंच असतं, अशी पीडित, वंचित समुहांकडून केली गेलेली तडजोड त्याहीपेक्षा कमालीची धोकादायक आहे. अनुभव सिन्हानं हेच मांडलं आहे.
‘आक्रोश’मध्ये हीच हतबलता होती. ‘आर्टिकल १५’ मध्येही आहे. संविधान आणि समाज या दोन्ही गोष्टी मागील ७० वर्षापासून आपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग आहेत. मात्र यावर भाष्य करणारा चित्रपट यायला तेवढीच वर्षे जावी लागली. निहलांनींच्या ‘आक्रोश’मध्ये भास्कर कुलकर्णी पीडित लहान्याच्या बाजूने कोर्टात लढतो, तर आर्टिकल १५ मध्ये अयान रंजन हा ब्राह्मण. दलित वंचितांच्या अत्याचाराविरोधात लढण्यासठी ब्राह्मण नायक दाखवण्यामागे सिन्हांची हतबलता आहे की काही वेगळा विचार… सोशल मीडियावर असा प्रश्न विचारून खूप विवाद रंगला आहे. हा प्रश्न ‘आक्रोश’च्या वेळेस नसिरुद्दीन शहांनी साकारलेल्या भास्कर कुलकर्णीबाबत तेवढ्या तत्परतेने विचारला गेला नव्हता. आधुनिक जगाच्या समाजमाध्यमात माणसांच संवाद होतोय का, जातींमध्ये विसंवाद हा प्रश्न महत्वाचा आहे.
‘आर्टिकल १५’ ला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये करणी सेना आणि ब्राह्मणवादी म्हणवून घेणा-या संघटनांकडून विरोध होतोय. सिन्हांना असा विरोध दहशतवादाचा विषय असलेला ‘मुल्क’ प्रदर्शित झाल्यावरही झाला होता. जावेद अख्तर यांनी आजच्या या नियमबाह्य सेन्सारशिपविषयी प्रश्न केला, ‘शोले’मध्ये भगवान शंकराच्या मंदिरात मूर्तीमागे लपून बसंतीला साक्षात देवाने दृष्टांत दिल्याचा सीन आजच्या काळात करता येईल का, आज जर मी हा सीन लिहिला असता तर ट्रोलिंग नवी गोष्ट नाही, त्याहीपेक्षा जास्त काही झालं असतं, ही सोशिकता समाजातून संपत चालली आहे का, हा प्रश्न आहे. ८० च्या दशकात आलेल्या ‘सोहनी महिवाल’मध्ये आनंद बक्षींनी गाणं लिहलं होतं,
जी करता है..इस मिट्टी से तेरे जैसा बूत एक बनाऊं
सजदे उसके कर कर के मैं आज मुसलमाँ से काफीर हो जाऊं
अरे…सोणिये…
हे गाणं लिहिणं आज शक्य आहे का? सोशल मीडियाने जाती, धर्म जवळ आणलेत, मात्र जात धर्म पाळणा-या माणसांचं काय, माणसांचा मैला डोक्यावरून वाहणारी माणसं, पाहिल्यावरही आपण जात धर्माबद्दल बोलत असू तर आपण माणसं म्हणून कधीचेच मरून गेलेलो आहोत. आपल्याला आपल्या जातीय, धार्मिक जाणिवा जिवंत ठेवायच्या असतात, ते आपल्या हाडामांसी भिनलेलं आहे. त्यापलिकडे केवळ माणूस म्हणून विचार करण्याची क्षमता आपण कधीचीच गमावून बसलो आहोत. धर्म, लिंग, आर्थिक फरक, जातविभाजानाच्या तराजूचा काटा आपल्याला आपापल्या जातीच्या हातात ठेवायचा आहे. मात्र या तराजूचा बोजा ज्यांनी हजारो वर्षे आपल्या पाठीवर वाहिला त्यांच्या बाजूने आपलं पारडं झुकता कामा नये, ही दांभिकता आपण मागील ७० वर्षे डोळे बंद करून निगरगट्टपणे पोसली आहे.
हे संतुलन रहावं, चित्रपटाच्या पडद्यावरही तस्संच दिसावं, ही आपल्या अंतर्मनातली सुप्त इच्छेला पोषक पाहायची आपल्याला सवय आहे. त्याला विरोध करणारा किंवा आपली प्रेक्षक म्हणून नाही तर माणूस म्हणून समोर आणली जाणारी दांभिकता आपल्याला नको आहे. आपल्याला आपला चेहरा दाखवणारे आरसे नको आहेत. त्यामुळेच असा ‘आर्टिकल १५’ सारखा अनुभव आपल्याला नको आहे. हे जातीय, धार्मिक संतुलन आपल्याला ठेवायचं आहे. मग जॉन मॅथ्यूच्या ‘सरफरोश’मध्ये दहशतवादाविरोधात लढणा-या एसीपी राठौड या आमिरसोबत आपल्याला मुकेश ऋषी नावाचा सलीम आवश्यक वाटतो. नीरज पांडेच्या ‘वेनस्डे’मध्ये इन्स्पेक्टर आरिफ मुसलमान असला तरी दहशतवादाविरोधात लढणारा म्हणून आपल्याला आपला वाटतो. तर ‘सैराट’मध्ये आर्ची परशाला पळून जाण्यात मदत करणारा मंग्या जातीय संतुलन राखण्यासाठी असतो. देशातल्या धार्मिक उन्मादी गटांच्या नियमबाह्य सेन्सारशीपच्या भीतीनेही असं संतुलन राखण्याचे प्रयत्न अलिकडच्या दिग्दर्शकांनी केलेले आहे.
अनुभव सिन्हांनीही हे संतुलन राखण्यासाठीच ‘आर्टिकल १५’ च्या नायक अयान रंजनला ब्राह्मण दाखवल्याची ओरड केली जातेय. मात्र या हट्टातून ब्राह्मण व्यक्तीविषयी (जातीविषयी नाही) एक प्रकारची अस्पृश्यताच पोसली जात आहे. आपले आणि त्यांचे यातील वेळेनुसार आपले मानले जाणा-या माणसांचे आपलेपण आपल्या सोयीचे असते. आपल्या गटातले आपण आपले असतो, म्हणजेच दुसरे (ते )असतात, हे जातीय धार्मिक समीकरण आपल्या मनांत घट्ट असतं. ‘आर्टिकल १५’ मध्ये आपले आणि ते हा फरक नाहीसा करून संविधानाची कलमं दाखवून कायद्याच्या धाकाने आपल्याला नागरिक म्हणून माणूस बनवलं जातं. प्रश्न हा असतो की आपण खरंच माणसं असतो की बनतो किंवा बनण्याचा बनाव करतो.
