राज्य विधान परिषदेच्या 21 तारखेला होणार्‍या विधान परिषदेच्या निवडणुकीची रंगत कमालीची वाढली आहे. उध्दव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद टिकून राहण्यासाठी संकट काळात ही निवडणूक होत आहे. हे संकट दूर व्हावं, असं प्रामाणिकपणे न वाटणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा मेख मारलीच. तीन उमेदवार हमखास निवडून येण्याची शक्यता असताना आणखी एक उमेदवार रिंगणात उतरवून भाजपने निवडणुकीतील गणित अधांतरी ठेवलं आहे. खरं तर हातची सत्ता गेल्यानंतर भाजप नेते शहाणे होतील, अशी अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली. सत्ताधारी महाविकास आघाडीपुढे अडचण निर्माण करण्यासाठी या निवडणुकीचा वापर करतील, असे वाटत होते. सत्तेला जेरीस आणतील, अशा जुने जाणत्या नेत्यांना या निवडणुकीत उतरवतील अशी शक्यता होती. तसं एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे हे या उमेदवारीचे पक्षाचे तीन राखीव पत्ते होते. यातल्या खडसे यांना तर शेवटच्या क्षणापर्यंत आश्वासन देऊन ताटकळत ठेवण्यात आलं.
राज्यसभेसाठी द्यायच्या जागेवर एकनाथ खडसे यांची वर्णी लागणं सर्वांनाच अपेक्षित होतं. राज्यसभा सदस्यत्वाबाबत खडसेंकडे विचारणा झाल्याचं पक्षातील नेतेच बोलून दाखवत होते. पण खासदारकी ऐवजी विधान परिषदेत जाणं आणि तिथे विरोधी पक्षनेते पद घेऊन उध्दव ठाकरेंच्या सरकारला नामोहरम करणं याला त्यांनी अधिक महत्त्व दिलं. असं होणं माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कदापि रुचणारं नव्हतं. उध्दव यांच्या सरकारपेक्षा आपल्या वाट्याला येणारा कमीपणा त्यांना खात होता. शिवाय आपणच शिफारस केलेल्या प्रवीण दरेकर यांना दूर करून खडसे यांना ते पद देणं आपल्यासाठी मानहानीकारकच नव्हे तर पक्षात नोव्हेअर होण्यासारखं होतं, फडणवीसांना चांगलं ठावूक होतं. खडसे यांची विरोधी पक्षनेतेपदाची कारकीर्द फडणवीस यांना चांगलीच ठावूक आहे. मुद्यावर बोलून आणि प्रसंगी सार्‍या सभागृहाला धारदार आवाजात एकजात विचार करायला लावणारा खडसेंसारखा विरोधी पक्षनेता भाजपत झाला नाही. असा नेता आपल्याजोडीने विधानपरिषदेत आला तर आपलं काही खरं नाही, याची चिंता फडणवीसांना होती. ही उमेदवारी नाकारताना सत्तेहून आपलं महत्त्व कमी होता कामा नये, असं देवेंद्र फडणवीसांना वाटलं असेल तर नवल नाही.
या निवडणुकीतील उमेदवारीची ही चर्चा मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धकाची होती की काय, असंच वाटत होतं. राज्यात सत्ता येताना राज्याचा मुख्यमंत्री कोण या चर्चेला फडणवीसांच्या नावामुळे विराम मिळाल्यापासून खडसे, तावडे आणि पंकजा मुंडे यांचे पत्ते गूल झाले होतेच. जनाधार असलेल्या या तिन्ही नेत्यांचा या पदावरील अधिकार आणि हक्क कोणीही डावलू शकत नव्हता. जेव्हा केव्हा चर्चा होई तेव्हा या तीन नेत्यांची नावं आवर्जून घेतली जायची. स्वत:ला प्रोजेक्ट करण्यासाठी त्यांना फारसा प्रयत्नही करावा लागत नव्हता. हेच संकट या तीन नेत्यांच्या राजकीय वाटचालीला कारण ठरलं. मंत्रिमंडळात असूनही त्यांना फारसं महत्त्व मिळणार नाही, अशी पध्दतशीर आखणी झाली आणि प्रत्येकावर वेगवेगळे आरोप होऊ लागले. जे स्पर्धेत होते त्यांच्यावरील आरोप फेटाळण्यात आले खरे पण मागल्या दाराने चौकशीची दारं सताड उघडी ठेवण्यात आली.
जेणे करून त्यांनी आपल्यापुढे मान वर करू नये. खडसे यांचे थेट दाऊद इब्राहीमशी संबंध असल्याचा आरोप झाला. दाऊदच्या पत्नीबरोबर फोनेटिक चर्चेच्या टेप्स वाजू लागल्या. कोण्या गजानन पाटलाला पुढे करून खात्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचाही डंका पिटण्यात आला; पण यातल्या एकाही आरोपात तथ्य सापडलं नाही. इतकं होऊनही खडसे मंत्रिमंडळात पुन्हा येऊ शकले नाहीत. तीच गत पंकजा मुंडे यांची. त्यांच्या खात्यात चिक्की घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला. तो फेटाळला गेला. पण चौकशीची दारं उघडी ठेवून हात दगडाखाली ठेवण्यात आला. तावडेंच्या डीग्री घोटाळ्याचंही असंच. या कथित प्रकरणांमध्ये काय आहे, हे स्वत: फडणवीस कधीच सांगू शकले नाहीत.या तीन नेत्यांशिवाय अनेक मंत्री ज्यांच्याविरोधात आरोप झाले. यात बडोले, चंद्रशेखर बावनकुळे, बबनराव लोणीकर, राम शिंदे, विष्णू सवरा यांची नावं आवर्जून घेतली जातात. पण त्यांना जराही दुखापती झाल्या नाहीत. कारण ते स्पर्धेत नव्हते.
हे सत्ता असेस्तोवर ठीक होतं. सत्ता गेल्यावर किमान विरोधी पक्ष म्हणून अधिक मजबुतीचा विचार विरोधी पक्षनेत्याने करायला हवा. तो विधान परिषदेच्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपला करता आला असता. खडसे, मुंडे आणि तावडे यांचा राजकारणातील अनुभवाचा फायदा घेत विद्यमान सत्ताधार्‍यांना नामोहरम करण्याची चांगली संधी भाजपला होती. यामुळेच या तीन नेत्यांची नावं या निवडणुकीत पक्षाकडून घेतली जातील, अशी साधार अपेक्षा होती. पंकजा मुंडे या महत्त्वाकांक्षी नेत्या म्हणून आधीपासूनच भाजपमध्ये चर्चिल्या गेल्या आहेत. एका कार्यक्रमात त्यांच्या भगिनी प्रितम यांनी पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून पंकजा यांच्या नावाचा उल्लेख केल्यापासून भाजपतील नेत्यांचे विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांचे डोळे विस्फारले होते. त्याआधीच पंकजा यांचा काटा काढण्याची पध्दतशीर आखणी पक्षात सुरू होती. विधानसभा निवडणुकीत ती उघड झाली. पंकजा यांचा पराभव झाला. तो का झाला याचा उहापोह खूप झाला. पुढे किमान त्यांचं पुनर्वसन होईल, अशी खात्री पंकजा यांच्या कार्यकर्त्यांना होती. पण ती पूर्णत: फसली. तावडेंचं गणित याहून वेगळंच.
विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने उमेदवारी नाकारली म्हणून त्यांनी फारसा आग्रह धरला नाही. हे कोणामुळे झालं याची सारी जाणीव त्यांना होती. पक्षात राहायचं तर हे स्वीकारलंच पाहिजे, हे ताडून त्यांनी येईल तो दिवस सहकार्‍याचा म्हणून घालवला. उलट बुक्क्याचा मार खावा तसं मौनीबाबाच्या भूमिकेत ते गेले. यामुळे विधान परिषदेत संधी मिळेल, असं त्यांना वाटत होतं. पण त्यांनाही दूर ठेवलं गेलं. मंत्रिमंडळात असताना पक्षाचे आणि देवेंद्र फडणवीसांचे लॉयल म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं त्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठीची शिफारस नितीन गडकरी यांनी केली होती. ही शिफारस निर्णय घेणार्‍यांना फारशी रुचली नाही. त्यांनी ती शिफारसच निकालात काढली. तरी बावनकुळे फडणवीसांबरोबर लॉयल राहिले. करोनाच्या महामारीत मोदींच्या वीज घालवण्याच्या इव्हेंटला अडचणीत आणणार्‍या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना याच बावनकुळे यांनी खोट्यात काढलं. याचं बक्षिस मिळेल, असं त्यांना वाटत होतं. पण नाही. गडकरी मोठे होतील, असं पाहून बावनकुळे यांना कात्रजचा घाट दाखवण्यात आला.
ज्यांना उमेदवारी देण्यात आली त्यांच्याविषयी खूप काही चांगलं आहे, असं मुळीच नाही. या उमेदवारांनी पक्षासाठी खूप काही सोसलंय, असा विषय नाही. गोपीचंद पडळकर यांनी तर खासदारकीच्या निवडणुकीत बारामतीतून निवडणूक लढवत असताना चक्क मोदींना चले जाव.. चा इशारा दिला होता. विजयसिंंह मोहिते पाटील यांचे पुत्र रणजित सिंह हे तर परपक्षातील नेते. आजवर त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसशी सलगी होती. या निवडणुकीत पक्षातल्या ज्येष्ठांना डावलून त्यांची वर्णी लागणं हा योगायोग नाही. पक्ष बुडाला तरी चालेल; पण आपल्यापुढे कोणाचं आव्हान नको, या मानसिकतेतून हे उमेदवार देण्यात आलेत, ही काळ्या दगडावरील रेघ. ती जोवर पुसत नाही तोवर पक्षात दाद मिळेल यावर कोणाचा विश्वास नाही…!
