नक्षलवादी किंवा माओवादी अशा शब्दांमागे हिंसेचा दहशतवादी नृशंस चेहरा लपवता येणार नाही. नक्षलवाद, माओवादाच्या शाब्दिक तत्वज्ञानाच्या आडून रक्तरंजित खेळ खेळला जात आहे. दहशती मनसुबे पुढे रेटण्यासाठी आपले हक्क आणि अधिकाराची ढाल पुढे केली जात आहे. पण ही लबाडी असून एकूण समाजाच घात करणारी आहे. रस्त्यांवर स्फोटके पेरून म्हणजेच घात लावून मरणाचे सापळे लावणार्‍यांकडून क्रांतीकारी परिवर्तनाची स्वप्ने पाहण्याचा हा बनाव चीड आणणारा आहे. देशांतर्गत संघर्ष करणारे समुदाय कुठल्याही लोकशाही किंवा हुकूमशाही देशात असतातच. भांडवलवाद आणि हुकूमशाहीच्या नावाखाली होणार्‍या दमनाला विरोध करणार्‍या अशा गटांच्या रक्तरंजित क्रांतीचा उदो उदो करण्याची मानसिकता असते. ती संविधानात्मक लोकशाहीच्या स्वीकारानंतर संपुष्टात यायला हवी होती, पण हे उद्दीष्ट पूर्णपणे साध्य झालेले नाही. त्याला तत्कालीन राज्यकर्त्यांचे अपयश जसे जबाबदार आहे तसेच देशातल्या ‘नाही रे’ गटांच्या हिंसक तत्वज्ञानाचे समर्थनही कारणीभूत आहे.
रक्तरंजित क्रांतीचा मार्गावर जाणार्‍यांचे पाय रक्ताळलेलेच असतात. त्यामागून चालणार्‍यांच्या पावलांनाही हा रंग लागतो तेव्हा त्यांचे पायही रक्ताळण्याचा धोका असतो. या रक्ताळल्या मळवाटेला निश्चित असे कुठलेही ध्येय नसते. नक्षलबारीचा लढा भरकटल्यानंतर या मार्गावरून चालणार्‍यांसाठीही ही वाट कायमच धोक्याची ठरल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मग धोक्याच्या बदल्यात धोका, असे हे दुष्टचक्र या मार्गावरून चालणार्‍यांकडून वारंवार चालवले जाते. ज्यात अनेकदा पोलीस जवान आणि गरीब आदिवासी नागरिकांचाही बळी जातो, जसा कालच्या घटनेत गेला. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी प्रचलित कायद्याच्या मर्यादा विस्तारण्याची गरज आहे, असे म्हणण्यावाचून गत्यंतर उरत नाही. राज्यात कामगार दिनाचा जल्लोष केला जात असताना होणारा स्फोटक हल्ला म्हणजे शेतकरी कामगारांच्या देदीप्यमान लढ्याचा केलेला उपमर्दच आहे.
त्यामुळेच शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताचे ‘स्फोटक तत्वज्ञान’ विकृत स्वरुपात मांडणार्‍याकडून केलेल्या या भ्याड हल्ल्याचा करावा तितका निषेध कमीच आहे. शेतकरी आणि कामगारांच्या देदीप्यमान लढ्यावर अविश्वास दाखवून त्याला दहशतीकडे वळवण्याचा आटापिटा करणार्‍यांकडून लोकशाहीच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा करणे फोल आहे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनीही लोकशाहीच्या मर्यादांचा परीघ वाढवायला हवा. आंतरराष्ट्रीय समुदायांच्या बैठकीत ठरवण्यात आलेल्या देशांतर्गत नागरिकांच्या मानवी अधिकारांचा विचार व्हायलाच हवा, हे जरी खरे असले तरी माणसाच्या जगण्याचा नैसर्गिक अधिकार इतक्या नृशंसपणे हिरावणार्‍यांना माणूस म्हणवून घेण्याचा अधिकार असावा काय, हा प्रश्नही तितक्याच तडफेने विचारला जायला हवा. या देशाच्या इतिहासात गट युद्धांची जुनी परंपरा आहे. मात्र त्यासाठी हिंसेच्या तत्वज्ञानातून शांततेचे पर्व सुरू केले जात नसते. देशाच्या आणि जगाच्या भूतकाळात या अनुभवाचे दाखले पुरेपूर आहेत.
देशात रुजवलेल्या लोकशाहीचा वृक्ष आता बहरू लागला आहे. नुकतेच आपण लोकसभेच्या निमित्ताने आपल्या राष्ट्रीय उत्सवातील कर्तव्याचे पालन केले. त्यामुळेच ‘बॅलेट’ नाकारून ‘बुलेट’ स्वीकारणार्‍यांचा आणि त्याचे समर्थन करणार्‍यांचा बिमोड कुठल्याही परिस्थितीत व्हायला हवा. रक्तविहीन क्रांती हे इथल्या कायद्याचे आणि संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. बंदुकीच्या चापावर एक बोट आणि दुसरे बोट ईव्हीएमच्या बटनावर ठेवण्याचे प्रकार खपवून घेता कामा नये. या निवडणुकीच्या काळातच झालेला हा हल्ला लोकशाहीवरचा थेट हल्ला आहे. मानवी देहाला ज्यावेळी आजाराची लागण होते. त्यावेळी शस्त्रक्रिया हा एकमेव पर्याय असल्यास तो स्वीकारणे त्या देहाच्या हिताचे असते.
देहाचे रक्षण होणे महत्त्वाचे असते. मग आजार बाहेरच्या शस्त्राने देहावर केलेल्या दहशतीच्या वाराने झालेला असेल किंवा शरीरांतर्गत नक्षली किंवा माओवादी आजाराचा तो परिणाम असेल, त्याने फरक पडत नाही. आजार कापून फेकून देण्यासाठी वेळीच झालेली ‘शस्त्र’क्रिया आज महत्वाची आहे. त्यासाठी देशातल्या निष्पाप माणसांच्या मानवाधिकाराच्या रक्षणासाठी आता लष्करी कारवाईला पर्याय नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायांच्या मानवाधिकाराच्या रक्षणापेक्षा देशातल्या सुरक्षायंत्रणावरचा हा हल्ला सर्वशक्तीनिशी परतवून लावला पाहिजे. आंध्र, बिहार, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओरिसा, तेलंगना या राज्यांमध्ये रक्तरंजित क्रांतीच्या आडून लोकशाही तुडवण्याचे काम रोखायला हवे.
शेतकर्‍यांच्या दमनाविरोधात चारु मुझुमदार, कानू सन्याल आदींच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सच्या तत्वज्ञानाचा पुरस्कार करणार्‍यांचा लढा सुरू झाला. मात्र नंतरच्या काळात सशस्त्र क्रांतीचे विष पसरवून संपूर्ण समाजवादाची स्थापना करण्याचे स्वप्न दाखवले जाऊ लागले. लेनिन, माओच्या नावाखाली नक्षलबारीच्या लढ्याची उद्दिष्टे कधीच मागे पडली. शस्त्र हा नियम कधीही नसतो, तो अपवादच असतो आणि सशस्त्र लढ्यातून समतावादी समाजाची स्थापना कधीही शक्य नसते. रक्तपात ज्यांना वर्ज्य नसतो, त्यांच्याशी लोकशाही, मानवाधिकाराच्या चर्चा करणे आत्मघातकी ठरते. गडचिरोलीत असाच घात झाला.
दहशतवाद्यांचे आत्मघातकी समूह आणि रस्त्यावर घात लावणार्‍यांच्या टोळ्या यांच्यातील ‘घात’ हा समानार्थी आहे. अशा घाताला घाताने संपवायला हवे. लोकशाही आणि सार्वभौमत्वाची बूज ज्यांच्याकडून राखली जात नाही. त्यांच्या मानवाधिकारांची चिंता आपण करायला नकोच. असे अधिकार मानवांना असतात, माणसांचे रक्त सांडणारी माणसे असूच शकत नाहीत. लोकशाही, विकास, प्रगती, चर्चा, सलोखा, सर्वसमावेशक परिवर्तनाला नकार देणार्‍यांच्या नक्षलवादी मुखवट्यामागे लपलेला हा दहशतवादाचाच चेहरा आहे, त्याचा बुरखाही फाडून टाकायला हवा, कुठलाही मुलाहिजा न ठेवता.
