यंदाची लोकसभा ग्लॅमर, गुन्हेगारी, नवे चेहरे, निर्विवाद बहुमत, अशा अनेक घटकांनी वैशिष्ठ्यपूर्ण ठरली आहे. या लोकसभेत स्पष्ट आणि निर्विवाद बहुमत मिळालेल्या नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारला देशाचा कारभार एकहाती चालवताना निर्णयक्षमतेत आता अडचणी येणार नाहीत, ही जमेची बाजू. मात्र, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे नेतृत्व करताना मोदींना लोकांचा या लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत होता कामा नये, याकडेही पुरेसे लक्ष द्यावे लागणार आहे. देशाच्या इतिहासातून निर्माण झालेला जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास आणि मोदींवर जनमतातून लोकांनी टाकलेला विश्वास अशा दुहेरी विश्वासाचे बळ मोदींकडे आहे. ही दुधारी तलवारही आहे.
एकीकडे लोकशाहीचा राजधर्म आणि दुसरीकडे सत्तेमुळे विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थेतील गटवादी, धर्म आणि कट्टरवादी समुहांचे वाढलेले उन्मादी बळ रोखण्याची ही कसरत आहे. दहशतवादी कारवायांचा आरोप झालेल्या साध्वी प्रज्ञा सिंह हे त्याचे एक उदाहरण आहे. महात्मा गांधींच्या मारेकर्‍याविषयी केलेल्या ‘देशभक्ती’च्या विधानावरून साध्वी प्रज्ञा सिंह यांना मोदी कधीही माफ करणार नसतील, हे जर खरे असेल, तर सत्ताकारणाचा उपयोग आपले सामाजिक, धार्मिक, वर्चस्वाचे हेतू साध्य करण्यासाठी हत्यारासारखा करणार्‍यांंनाही मोदींनी माफ करू नये. असे हेतू आर्थिक, सामाजिक, सत्ताकेंद्रित असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी संसदेच्या पायर्‍यांसमोर नतमस्तक झाले होते. मात्र, यंदा या लोकशाहीच्या मंदिरात दाखल झालेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आपल्या आणि इतर पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान मोदींसमोर आहे. हे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी मोदींवर आहे.
कायदे मोडणारेच जर कायदेमंडळाच्या सर्वोच्च सभागृहात दाखल होत असतील तर ही चिंतेची बाब आहे. यातही व्यक्तिगत आणि फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या चिंताजनक आहे. सत्तेच्या राजकारणात गुन्हेगारी प्रवृत्तींना नेहमीच हाताशी धरले जाते. राजकारणातील बहुतांश राजकीय पक्षांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे नेते आहेत. लोकशाहीतील राजकीय गुन्हेगार तीन प्रकारचे असतात. लोकांच्या राजकीय आंदोलनातून गुन्हे दाखल झालेले, सत्तेच्या राजकारणात गुन्हेगारीचा साधन म्हणून वापर करणारे आणि मुळातच खुनशी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेले, यातील पहिल्या दोन प्रकारांच्या तुलनेत तिसरा प्रकार लोकशाहीसाठी कमालीचा धोकादायक ठरतो. यंदाच्या लोकसभेत हा धोका कमालीचा वाढला आहे. या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असे जवळपास निम्मे लोकप्रतिनिधी दाखल झालेले आहेत.
महात्मा गांधीजींच्या मारेकर्‍याला ‘देशभक्तीचे प्रमाणपत्र’ देणार्‍या प्रवृत्ती संसदेत दाखल झाल्यावर केवळ त्यांना ‘माफ न’ करून चालणार नाही. लोकशाहीचे हे सभागृह धार्मिक किंवा सत्तापिपासू गुन्हेगारांचा अड्डा होता कामा नये, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. स्पष्ट बहुमतामुळे या उन्मादाचा धोकाही त्याच बहुमताच्या प्रमाणात वाढला आहे. आर्थिक गुन्हे किंवा घोटाळे करणारे गुन्हेगार सभागृहांसाठी नवे नाहीत. कायदे आपल्या बाजूने वळवण्याची हातोटी असलेले हे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रचलित कायदे कमकुवत करून त्यांनी केलेले गुन्हे किंवा त्यांना होणारी संभाव्य शिक्षा यातून पळवाट काढण्यासाठी नेहमीच तत्पर असतात. सत्ता हातात असली की कायदे डावलता येतात, या धारणेला छेद देण्याची संधी या स्पष्ट बहुमताने मोदींना दिलेली आहे. या संधीचे त्यांनी सोने केले नाही तरी हरकत नाही, मात्र त्याची माती व्हायला नको.
सत्तेसाठी गुन्हे की गुन्ह्यांसाठी सत्ता? हा प्रश्न लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वाचा असतो. या दोन्ही गोष्टी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनून समोर येतात, तेव्हा कल्याणकारी राज्याची संकल्पानाही धोक्यात येते. भांडवलदार, विशिष्ट, धार्मिक, सांप्रदायिक गटांचे कल्याण हेच उद्दीष्ट असते. केवळ गुन्हे दाखल झालेले आहेत, ते न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद अशा शक्तींकडून नेहमीच केला जातो. मात्र, गुन्हे सिद्ध होऊ नयेत, यासाठीच सभागृहात दाखल होऊन आवश्यक सत्तेचे राजकारण करण्याची ही संधी असते. त्यातून संसदेतील अशा गुन्हेगारांचे चेहरे लोकप्रतिनिधींच्या मुखवट्यामागे लपवले जातात आणि नेते म्हणून अशी गुन्हेगार मंडळी उजळ माथ्याने संसदेत आणि संसदेबाहेर वावरतात.
यंदाच्या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांची संख्या ५० टक्क्यांच्या जवळपास आहे. निवडणूक लढवताना दाखल केलेल्या शपथपत्रातून ही बाब समोर आली आहे. यात गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या खासदारांची संख्याही मोठी आहे. सतराव्या लोकसभेत ५४२ सदस्यांच्या शपथपत्रांनुसार २३३ सदस्यांवर गुन्हे दाखल आहेत, हे या देशाचेच अवमुल्यन आहे. त्यातही बहुमताप्रमाणे भाजप त्यात आघाडीवर आहे. भाजपच्या ३०१ खासदारांपैकी ११६ सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. शुचिर्भूततेचा आव आणणार्‍या या पक्षाकडून आता अपेक्षा ठेवाव्यात की नाही, असा प्रश्न सहज पडू शकतो.
तसेच घटकपक्ष एनडीएतील संयुक्त जनता दलाच्या 13 पैकी 10 खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. काँग्रेसच्या 51 पैकी 29 खासदारांवर गुन्हे दाखल झाल्याची नोंद आहे. द्रमुकच्या 23 पैकी 11 तर तृणमूलच्या 22 पैकी 9 खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. केरळच्या इडुक्की मतदारसंघातून निवडून गेलेले काँग्रेसचे डेन कुरिअकोसे यांच्याविरोधात तब्बल 204 गुन्हे दाखल आहेत. यात सदोष मनुष्यवध, चोरी यांच्यासारख्या गंभीर आणि फौजदारी गुन्ह्यांचीही नोंद आहे. मावळलेल्या २००९ आणि २०१४ च्या लोकसभेच्या तुलनेत आताच्या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांचे प्रमाण ४४ टक्के असे चिंताजनक आहे. मागील लोकसभेत सभागृहातील १८५ म्हणजेच ३४ टक्के सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. त्याआधीच्या म्हणजेच २००९ च्या लोकसभेत हे प्रमाण आणखी कमी १६२ म्हणजेच ३० टक्के असे होते.
लोकसभेत गुन्हेगारीचे हे प्रमाण निम्म्यावर आहेच पण यातील आणखी चिंतेची बाब म्हणजे १५९ सदस्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये बलात्कार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांवरील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. संसदीय लोकशाहीची परंपरा, इतिहास आणि लोकशाहीवरील हा धोकाही निम्म्या म्हणजेच अर्धाअधिक प्रमाणात वाढला आहे. मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहेच, तसेच संसदेतील गुन्हेगारीचे हे बहुमतही त्या प्रमाणात वाढलेले आहे. यात मोदींनी ‘आपले गुन्हेगार’ आणि ‘विरोधकांचे गुन्हेगार’ असा फरक न करता दोघांनाही ‘माफ न’ करण्याची भूमिका घेतल्यास लोकांनी त्यांच्यावर टाकलेला विश्वास लोकशाहीसाठी सार्थ ठरेल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी गुन्हेगारशाही होऊ न देण्याचे आव्हानही मोदी सरकारला यंदाच्या लोकसभेत पेलावे लागणार आहे.
