‘मी पुन्हा येईन..’ या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निश्चयी वक्तव्याने भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या विधिमंडळ अधिवेशनाची सांगता झाली. गेली पाच वर्षे राज्य सरकारने केलेल्या कामांचा धावता आढावा घेताना राज्याच्या मुखियाने व्यक्त केलेल्या वक्तव्यातून पुन्हा सत्ताप्राप्तीच्या आत्मविश्वासासोबत मोदी-शहांसारख्या कडक मास्तरद्वयींच्या विश्वासास पुन्हा पात्र ठरू हा दुर्दम्य आशावाद अधोरेखित होतो. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी राज्यात युतीचा डाव मोडूनही स्वबळावर लढणार्‍या भाजपला चांगले यश मिळेल, याची पक्ष नेतृत्वाला खात्री होती. तथापि, मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार गुलदस्त्यात ठेवल्याने त्यावेळी पक्षात अनेक बाशिंगवीर तयार झाले होते. एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे ही त्यापैकीच काही नावे होत. पैकी खडसेंना मुखियाचे पद मिळवण्यात अडचण नसल्याची दिवसा स्वप्ने पडत होती. मात्र, निवडणूक निकालानंतर जेव्हा मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय घेण्याची वेळ आली, तेव्हा खडसेंसह इतर नावे मागे पडून नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या पसंतीला उतरलेल्या वर्‍हाडी देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे आले. आज पाच वर्षांनंतर देवेंद्रांची फडणवीशी उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवली असली तरी तत्कालीन परिस्थितीत पक्षनेतृत्वाचा हा धाडसी निर्णय काहींना रूचला नव्हता. ज्येष्ठत्व डावलून तुलनेत कनिष्ठ व्यक्तीला पद बहाल करण्याच्या या निर्णयाविरुद्ध एकनाथ खडसे यांनी तर अनेकदा जाहीर नाराजी प्रकट केली होती. तथापि, खडसे यांच्याविरुद्ध जमीन घोटाळ्याचा मुद्दा पुढे येत त्यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांचा राजकीय विजनवास राहिला तो अखेरपर्यंत. तथापि, गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री पदावर राहताना फडणवीस यांच्या नेतृत्व कौशल्याची चुणूक विरोधकांनाही अचंबित करणारी ठरली. सलग पाच वर्षे सत्ता सांभाळणारे राज्याचे ते केवळ दुसरे मुख्यमंत्री ठरले. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना प्रचंड आव्हानांचा सामना करावा लागला. मित्रपक्ष शिवसेनेची सातत्याने राहिलेली विरोधी भूमिका, मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यभर उठलेले वादळ, शेतकर्‍यांचा बंद, आदिवासी शेतकर्‍यांचा लाँगमार्च, शेतकरी आत्महत्या, शेतमालाचे पडलेले भाव आणि तद्नुषंगिक शेतकर्‍यांमध्ये पसरलेली नाराजी, नोटबंदी, जीएसटी आदींमुळे राज्य सरकारची नौका वारंवार हेलकावे खात राहिली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय कौशल्याने दरवेळी निर्माण झालेले अनिश्चिततेचे सावट दूर होत गेले. दुसरीकडे राज्यभर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ‘एकला चलो रे’च्या भूमिकेतून जाताना भाजपने अवघा महाराष्ट्र पादाक्रांत केला. बरं, हे सर्व सकारात्मकरित्या घडवून आणताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘वन मॅन शो’ ची पुरेपूर प्रचिती दिली. त्यांच्या या प्रयत्नांत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी खारीचा वाटा उचलला. भाजपने जनमाणसात निर्माण केलेला विश्वास पाच वर्षांनंतरही कायम राहिला, याची प्रचिती सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत आली. काँग्रेस आघाडीला चारीमुंड्या चीत करीत भाजप-सेना युतीने चाळीसच्या वर जागांवर एकहाती विजय मिळवला, हे निश्चितच मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय कौशल्याचे यश म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धसास लावणे, हा फडणवीस यांच्या कारकिर्दीतील मानबिंदू मानण्यास हरकत नाही. बहुधा या संतुलित राजकीय घडामोडींमुळेच महाराष्ट्राची धुरा पुन्हा एकदा आपल्या खांद्यावर येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला असावा.
प्रारंभी अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर झुलणार्‍या फडणवीस सरकारने अस्तित्वाची पाच वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केली. सत्तेत भागीदार असूनही विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहिलेल्या शिवसेनेला राजकीयदृष्ट्या जेरीला आणण्याचे शत-प्रतिशत श्रेय फडणवीस आणि कंपनीला जाते. अर्थात, हे करताना युती तुटणार नाही, याचीही त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. अगदी पंचवार्षिकपूर्ती होण्यासमयी शिवसेनेला युतीत घेऊन राजकीय दोस्तान्याचा नवा अंक सुरू झाला. त्याचा लाभ अर्थातच दोन्ही पक्षांना झाला. तथापि, गेल्या पाच वर्षांचा राज्याचा राजकीय आलेख पाहिला तर एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती कोमात गेलेल्या विरोधकांची. राज्य सरकारला नाना प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्नही विरोधकांकडून झाला. मात्र, फडणवीस यांच्या राजकीय परिपक्वतेने विरोधकांची कधीही सरशी होऊ शकली नाही. शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी व अनुभवी नेत्याने युती सरकारच्या विरोधात रान उठवण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: फडणवीस सरकारच्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. लघु व मध्यम उद्योगांवर संक्रांत आली तर शेतीमालाचे दर कोसळत राहिले या मुद्यांवर भर देऊन सरकारविरोधात जनमत तयार करण्याची राजकीय खेळी खेळली गेली. राज्य सरकार ईव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळे करून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लिलया जिंकत असल्याची कंडी पेरली गेली. आजही विरोधक त्या मुद्यावर ठाम आहेत. नुकतेच नाशिक दौर्‍यावर असलेले काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आगामी विधानसभा निवडणुका ‘ईव्हीएम’ ऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याचे आव्हान सत्ताधार्‍यांना दिले. मतदान बॅलेट पेपरवर घेतल्यास निकाल वेगळे लागतील, असा दावाही चव्हाण यांनी केला. खरेतर मतदान प्रक्रियेत ‘ईव्हीएम’ असावे की नसावे यावर गेल्या काही वर्षांपासून वाद-प्रवाद सुरू आहेत. मात्र, या यंत्रामुळे एखादा निकाल मनाप्रमाणे फिरवता येतो, असा सकृतदर्शनी पुरावा आजवर तरी मिळालेला नाही. उलटपक्षी जनतेशी नाळ तुटल्यामुळे आपल्याला सातत्याने पराभवाला सामोरे जावेसे वाटते, हे सत्य वारंवार नाकारले जाते. राजकीय घराणेशाही, भ्रष्टाचार, इतरांना मोठे होऊ न देण्याची वृत्ती या आणि तत्सम कारणांनी काँग्रेस आघाडीचे नेते जनमाणसातील प्रतिमेसह विश्वास घालवून बसले. नेमक्या या मुद्यांवर बोट ठेवत मोदी-शहा-फडणवीस या त्रिमूर्तीने निवडणूक प्रचारात विरोधकांना नामोहरम केले. आघाडीच्या भाई-भतिजेगिरीच्या राजकारणामुळे विखे, मोहिते-पाटील, क्षीरसागर या दिग्गज राजकीय घराण्यांची काँग्रेस विचारसरणीसोबतची नाळ तुटली. ही घराणी आज भाजप-सेना युतीच्या आश्रयाला आली. मराठी मुलखात याआधीही सत्ताबदल झाला, तथापि चालू पाच वर्षांच्या काळात भाजपने पक्ष म्हणून विस्तारित होत अनपेक्षितपणे अनेक सत्तास्थाने काबीज केली. विरोधकांचे प्रगतीपुस्तक काठावर उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्याहून अधिक काळजी करण्यायोग्य असल्याचे सिद्ध झाले. विधिमंडळ अधिवेशनाचे सूप वाजताना ‘मी पुन्हा येईन’ असा विश्वास व्यक्त केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष जयंत पाटील ‘जियेंगे तो और भी लडेंगे’ एवढेच मिळमिळीत उत्तर देऊ शकले. पाटील यांच्या विधानातून विरोधक गलितगात्र झाल्याचा अर्थ कोणी काढल्यास तो गैर ठरणार नाही. छत्रपती शिवराय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, महात्मा फुले यांच्या विचारांवर चालणार्‍या महाराष्ट्राचा गाडा हाकताना मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कामांचा यशालेख पूर्णपणे समाधानकारक राहिला, असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून राहणारे नसेल. कारण या राज्यातील आव्हानांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी कोणत्याही सरकारला पाच वर्षांचा कालावधी पुरेसा ठरू शकत नाही. कर्मधर्मसंयोगाने पुन्हा भाजप सत्तेवर आला आणि फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची दुसरी टर्म मिळाली तर त्यांच्या उपासनेला निवडणूक नामक मिळालेला अर्धविराम संपून पुढच्या पाच वर्षांचा प्रवास पूर्ण करताना त्यांना मराठी जनतेच्या अपेक्षांना अनुरूप कारभार करावा लागणार आहे. लोकशाहीत राजेपद मिळालेल्या जनतेची भूमिका बदलायला वेळ लागत नाही. अंगाखांद्यावर घेणारी जनता नेते म्हणवणार्‍या व्यवस्थेला पायदळी तुडवायला देखील मागेपुढे पाहत नाही. राजकारणात या शाश्वत सत्याची अनेकदा प्रचिती आली आहे. तेव्हा राजकारणात सत्ता येते आणि जाते, मात्र जनतेसोबत असलेली बांधिलकी हाच सुदृढ राजकारणाचा मजबूत धागा असतो. मग फडणवीस असोत की अन्य कोणी राजकीय नेता, तो सर्वांसाठीच लागू असतो. कारण नेते येतात आणि जातात, जनता व तिच्या अपेक्षा कायम राहतात. फडणवीस यांच्या कारकिर्दीचा दुसरा अंक सुरू होतो की आज विरोधकांच्या भूमिकेतील लोक सत्तेत येतात, याचा हिसाबकिताब सादर होण्यास केवळ तीन महिन्यांचा काळ बाकी आहे. घोडा मैदान जवळ आहे.
संपादकीय : फडणविशीला दृढ विश्वासाची जोड !
