आता नाहीतर कधीच नाही

विधानसभा निकालानंतर पहिल्या तीन पक्षांना सरकार बनवण्यासाठी पाचारण केल्यावर कोणीही पुढे आला नाही. म्हणून राज्यपालांनी केंद्राला राज्यात अस्थिर स्थिती असल्याचा अहवाल पाठवला आणि मंगळवारपासून तिसर्‍यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यापूर्वी प्रथम १९८० आणि नंतर २०१४ साली दोनदाच ही स्थिती आलेली होती. आता पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असून सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांना किमान सहा महिन्यांची मुदत मिळाली आहे. यापूर्वी विधानसभेचे निकाल त्रिशंकू लागूनही प्रत्येकवेळी ठराविक मुदतीच्या आत विविध पक्षांनी आपसात झटपट तडजोडी करून तशी स्थिती येऊ दिलेली नव्हती. यावेळी मात्र ही भांडणे नको तितकी ताणली गेली आणि राजकारण पुरते विस्कटून गेले आहे. एका बाजूला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याकडे आस लावून बसली आहे. झाले, झाले म्हणताना प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेला अडवून ठेवले आहे. तसे बघायला गेल्यास असा वाद उफाळून यायला नको होता. कारण सरकारिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार ही विधानसभा त्रिशंकू अजिबात नव्हती. रणांगणात दोन प्रमुख आघाड्या उभ्या राहिल्या होत्या आणि त्यापैकी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीला मतदाराने विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिलेला होता. तसे त्यातले दोन्ही पक्ष वारंवार सांगतच होते. मात्र, भाजपसोबतच्या युतीतून शिवसेना फुटून बाहेर पडली आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या. ज्या आघाडीला म्हणजे शिवसेना व भाजपा महायुतीला मतदाराने बहुमताचा कौल दिलेला होता, त्यांच्यात सत्तावाटप किंवा मुख्यमंत्री पदाचा विवाद शिगेला पोहोचला आणि युतीच निकालात निघाली. साहजिकच त्यातला मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला राज्यपाल महोदयांनी प्रथम सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले. वाद झालाच नसता, तर भाजपा नेत्याला महायुतीचा नेता म्हणून पाचारण करण्यात आले असते आणि एव्हाना सरकार स्थापन होऊन कामालाही लागले असते. भाजपचे एकट्याचे बहुमत नव्हते किंवा अन्य छोट्या पक्ष अपक्षांना सोबत घेऊनही बहुमताचे समीकरण जुळणार नव्हते. त्यातच शिवसेना युतीतून बाहेर पडली होती. त्यामुळे भाजपने सरकार स्थापनेत असमर्थता व्यक्त केली आणि दुसर्‍या व तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षांपर्यंत राज्यपाल पोहोचले. मात्र, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली. मात्र, इतका काळ लोकनियुक्त सरकार नसताना कारभार हाकणे अशक्य असल्याने राज्यपालांनाही वैकल्पिक व्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारावा लागलेला आहे. आता एकत्र येण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँगे्रसने आपल्यापाशी भरपूर वेळ असल्याचे म्हटलेले आहे आणि त्यात चूक काहीच नाही. राष्ट्रपती राजवट ही तात्पुरती व घटनात्मक व्यवस्था असून विधानसभा अशा कालखंडात स्थगित ठेवलेली असते. तिच्या सदस्यांमध्ये बहुमताविषयी काही जुळवाजुळवी झाली तर नंतरही असे पक्षनेते जाऊन संख्याबळ राज्यपालांना दाखवू शकतात. त्यांचे समाधान झाले तर राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवून नव्याने सरकार स्थापनेचा मार्ग खुला होऊ शकतो. त्यामुळे गडबडून जाण्याचे काहीही कारण नाही, पण हे समीकरण कधी जुळणार, हा प्रश्न सर्वाधिक नवनिर्वाचित आमदारांना भेडसावत असतो. कुठल्याही विधानसभा लोकसभा निवडणुकीत जे नवे सदस्य निवडून येतात, त्यांचा सभागृहात शपथविधी पार पडत नाही, तोपर्यंत त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कुठलेही अधिकार मिळत नाहीत वा लाभांनाही ते वंचित असतात. सत्तेसाठी विचारधारा वा तत्वज्ञानाला तिलांजली देण्याचा इतिहास आपल्या देशात नवा नाही. कुठल्याही विचारांचे लोक कुठल्याही पक्षात दाखल होतात आणि नवी भाषा बोलू लागतात. परस्पर विरोधी विचारांचे पक्ष सत्तेची समीकरणे जुळवताना एकत्र येतात. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी सत्तेसाठी आघाडी केली; म्हणून काही बिघडत नाही. मात्र, अशा परस्पर विरोधी भूमिकांचे पक्ष एकत्र येण्याने तत्काळ सत्तेची खुर्ची मिळत असली, तरी अनेक वेदनादायक तडजोडी कराव्या लागतात. त्यातून होणार्‍या जखमा भरायला प्रचंड कालावधी लागत असतो. म्हणून तशी भाजपाला पर्यायी आघाडी होणार नाही, अशा भ्रमात कोणीही रहायचे कारण नाही. मात्र, आघाडी करणार्‍यांनी आपल्याला भविष्यात मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण आज शिव्याशाप देणारे किंवा टाळ्या पिटणारे, ती किंमत मोजणार नसतात. जे आघाडी करतात, त्यांनाच त्याची भरपाई करावी लागत असते. शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस यांच्यात अनेक वैचारिक राजकीय विरोधाभास आहेत आणि त्यांचा मतदारही ठराविक भूमिकेतून पाठीशी उभा राहिलेला असतो. त्याला नाराज किंवा विचलीत करून डावपेच खेळण्यातून जुगार साध्य होत असला, तरी किमतीचा अंदाज तत्काळ येत नाही. महाराष्ट्राच्या विविध पक्षातील नवनिर्वाचित आमदारांसाठी तीच मोठी समस्या आहे आणि त्याची चिंता प्रत्येक पक्षाला करावी लागणार आहे. भरपूर वेळ आहे, या युक्तीवादाला म्हणूनच व्यवहारी अर्थ फारसा नाही. कारण अशा चलबिचल झालेल्या आमदारांच्या निष्ठा डगमगू लागायला फार वेळ लागत नाही. कारण सत्तास्थापना हा नेत्यांसाठी व पक्षांसाठी अहंकाराचा व प्रतिष्ठेचा विषय असला तरी सामान्य नवनिर्वाचित आमदारासाठी जीवनमरणाचा विषय असतो. अनेक आमदारांना आपण पुन्हा निवडून येऊ याची शंका आहे. त्यामुळे यावेळीच काय ते स्थिर सरकार स्थापन व्हावे, हीच नवनिर्वाचित आमदारांची इच्छा आहे. त्यातच खरी गोम आहे. तिच या आमदारांची निष्ठा ठरवणार आहे. त्यामुळे आता नाही तर कधीच नाही, हेच ब्रीदवाक्य नव्या कोणत्याही सरकारचा पाया ठरणार आहे. नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना मध्यावधी निवडणुका नको आहेत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आता निवडून आलो पण पुन्हा निवडून येऊ का, याची शाश्वती त्यांना नाही. त्यामुळे पाच वर्षे सरकार देऊ शकेल, असा पक्ष त्यांना सत्तेत हवा आहे. अशा परिस्थितीत पक्षांतर बंदी कायद्यापासून वाचवणारा कोणीही त्यांना जवळचा वाटू शकतो. त्याप्रमाणे युती म्हणून निवडून आलेले आमदार, आघाडीसोबत गेलो तर आपल्या भविष्याची चाचपणी करत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आगामी दिवसांत त्याची प्रचिती येऊ शकते.