एका शतकानंतर सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याने मोठा पूर अनुभवला. आता पूर ओसरला आहे. लोक पुरातून सावरत आहेत. अनेकांनी पूर जवळपासच्या गावातून पाहिला, काहींनी पेपरातून वाचला, टीव्हीवरून पाहिला. अनेकांनी फक्त गोष्टीतून ऐकला. मात्र सांगली, कोल्हापूर, मुंबई, नाशिक, तसेच पुणे वसोलापूरच्या काही गावातील, वस्तीतील लोकांनी पूर प्रत्यक्ष अनुभवला. पूर कृत्रिम आणि नैसर्गिक अशा दोन्ही कारणांचा एकत्रित परिमाण होता. कसाही असो, मात्र जे पुरातून आपलं सर्वकाही गमावून मागे राहिलेत, त्यांच्या पाठीशी पुराचा मोठा अनुभव आहे. हा पुराचा अनुभव तसा मोलाचा आहे. असं म्हटलं जातं की, लोकांची स्मृती खूप छोटी असते. लोकं गोष्टी पटकन विसरतात. पूर ऐकणारे, वाचणारे व दुरून पाहणारे कदाचित हे पूर विसरतीलही. मात्र प्रत्यक्ष पुराचा अनुभव घेतलेल्या समाजानी यातून शिकायला हवं. आपल्या समाजाला, लोकप्रतिनिधी यांना या पुराचा विसर पडता कामा नये यासाठी सतत प्रयत्न करीत राहायला हवं.
नदीकाठी असणारा समाज आजवर हे करतच आलेला होता. कधीतरी पूर येणार हे गृहीत धरूनच त्याने आपलं नियोजन केलेलं असायचं. घराची रचना, घरातील वस्तूंची ठेवण हे पुरात नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीने केलेलं असायचं. घरातील प्रत्येकाला पोहायला यायला हवं याची ते खबरदारी घेत असत. त्यात काही पट्टीचे पोहणारे असत. कोणत्याही पुरात नदी ओलांडता येईल असं कौशल्य त्यांच्याकडे असतं. हे अलीकडे आपण विसरलो. हे जर विसरलो नसतो तर बोट बुडाल्यानंतर आपल्याला अनेक जीव गमवावे लागले नसते.
सांगली, कोल्हापूर भागात जेव्हा दहा बारा दिवस पूरपरिस्थिती गंभीर होती तेव्हा पूरग्रस्तांना मदत करण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न सुरू होते. या मदतीच्या मुख्य माध्यमातून तसेच सोशियल मीडियातून बातम्या फोटो येत होते. प्रत्यक्ष मदत करणारी, मदतीचे समन्वय करणारी अशी एक अनौपचारिक यंत्रणा तयार झाली होती. या दरम्यान अनेक प्रश्नही विचारले गेले. एक सवाल होता, सांगली कोल्हापूर पाण्याखाली बुडालेला असताना, मुख्यमंत्री काय वाजवत होते? हा एका वृत्तपत्राच्या संपादकांचा होता. काही लोकांनी भिडे गुरुजी कुठं आहेत, असा उपरोधिक प्रश्न विचारला. काहींनी आरएसएसचे स्वयंसेवक मदत कामात कुठं आहेत असंही विचारलं. मात्र याच दरम्यानच्या एका काकूकडून, एक मोलाचा प्रश्न विचारला गेला. तो प्रश्न म्हणजे काही नेत्यासारखा जोखलेला, राजकीय गणिताने प्रेरित नव्हता. ती एक पूर अनुभवून निघाल्या नंतरची पहिली स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. काकूने विचारले की, इलेक्शनच्या शिटा किती येणार आहेत याचं जेजमेंट आहे, पाणी किती येणार आहे हे मंत्र्यांना कळत नाही? ही प्रतिक्रिया एका मराठी वृत्तवाहिनीच्या रिपोर्टरला दिलेली होती. हा प्रश्न तसा साधा वाटत असला तरी, यंत्रणेच्या वेगवेगळ्या बाबींची पोलखोल करणारा आहे. पाणी किती येणार आहे, याचा अंदाज बांधता यासाठी कोणकोणते विभाग काम करतात? आपण पावसाचा अचूक अंदाज का बांधू शकत नाही? धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा व धरणांची क्षमता यांच्या आकडेवारीही पावसाचा अंदाज ताडून बघून योग्य निर्णय घेतले गेले असते तर बर्‍यापैकी पूर आटोक्यात आणता आला असता.
याच दरम्यान पुण्यातील मुळा मुठा नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या. पिंपरी-चिंचवड व पुण्याला जोडणारे पाच पूल बंद करण्यात आले होते. ही परिस्थिती असताना पुणे वेधशाळेने गेल्या दहा दिवसात जितका पाऊस झाला तितका पाऊस पुढील चोवीस तासात पडेल, असा इशारा दिला. लोकांनी आपली दैनंदिन कामे, पूर्वनियोजित दौरे रद्द करून घरी थांबण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पुढील दोन दिवस अगदीच कमी पाऊस पडला. अधून मधून ऊनही निघालं. रस्ते कोरडे झाले. मग व्हॉट्सअ‍ॅपवर जोक फिरू लागला. शेवटी पुणे वेधशाळेने अतिवृष्टीचा इशारा देऊन पुण्यातील पाऊस थांबवला. वेधशाळेने अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवला यांचा अर्थ पाऊस येईलच असे नाही, तर बहुतेक वेळा तो येतच नाही, असं जनसामान्यांचे मत बनले आहे. पण असं का होते? प्रत्यक्ष वेधशाळेतील अधिकारी कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांनी याबद्दल विनोद करण्यापलीकडे कधी विचार केला आहे का? हवामान, तापमान, हवेची गती व दिशा आणि पाऊस मोजण्याचे यंत्र किती ठिकाणी बसवले आहेत? ही यंत्रे किती अचूक आहेत? किती आधी आपण या यंत्राच्या आधारे अंदाज बांधू शकतो? हा पहिला मुद्दा आहे. दुसरी बाब अशी की, या मिळालेल्या माहितीची मांडणी सध्या, सरळ, सोप्या भाषेत करून लोकांपर्यत पोहचवले जाते का? असे मूलभूत प्रश्न आपण का आणि किती दिवस अडगळीत टाकणार?
पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी एक तहसीलदार डोक्यावर गोणी घेऊन प्रत्यक्ष धावला. त्याचे कौतुक करणारे मेसेज फिरू लागले. असा सहृदयी तहसीलदार असणं हे आपल्या समाजासाठी चांगलंच आहे, पण त्याचं तहसीलदार म्हणूनच कर्तव्य तो किती चोख करतो हा मूळ प्रश्न यानिमित्ताने अडगळीत जातो. ज्या राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हेच स्वतः पाण्यात उतरून पूर बधितांना बाहेर काढतात तिथं तहसीलदारांनी त्यापासून प्रेरणा न घेतलं तर कसं? आता महाजनांनी सेल्फीचं पाप धुण्यासाठी नदीत उडी घेतली होती ही बाब वेगळी.
पूरग्रस्तांना मदत करताना पूरग्रस्तांच्या मदत पाकिटावर मुख्यमंत्री, आमदार यांची नावे टाकून, जाहिरातबाजी करणारे स्टिकर्स चिकटविण्यात आले. प्रचंड टीकेनंतर ते बदलण्यात आले. पुरात गरीब आणि श्रीमंत यांनी आपलं सगळं गमावलं होतं. ते सर्वजण एका छत्राखाली येऊन एकत्र जेवण करीत होते. मग चर्चा सुरू झाली की, ‘पुराने सर्वांना माणूस बनवलं’. मात्र हे माणूसपण खूप काळ टिकलं नाही. काहीच दिवसात आलेली मदत जात बघून, राजकीय निष्ठा बघून वितरित करण्यात येऊ लागली. शहरातून मदत गोळा करणार्‍या तरुणांचा अनुभवसुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. अनेक शहरी लोकांनी आपली सामाजिकता दाखवून चांगली मदत केली. मात्र काहींनी अगदी घरातील फाटके, मळके कपडे आणून मदत एकत्र करणार्‍या तरुणांपुढे टाकले. त्यातही आपण खूप मोठं समाजकार्य केल्याचा आव. नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्यातून, काहीजण नागपूरहूनही ट्रकने मदत घेऊन जात आहेत. मदत गोळा करण्याच्या कामात स्थानिक पातळीवर जसं समन्वय साधला जात आहे तसे ते वितरण करण्याच्या ठिकाणी होताना दिसत नाही.
प्रत्यक्ष पुरातून लोकांना बाहेर कसं काढायचं, कोणी काढायचं, बाहेर काढल्यानंतर जिथं पाणी येणार नाही अशा ठिकाणी कसं पोहचवायचं? अशी ठिकाणे आधीच चिन्हीत केलेली आहेत का? त्या ठिकाणी नेल्यानंतर त्यांच्या जेवणाची, इतर मूलभूत गरजा, प्राथमिक औषधोपचार यांचं समन्वयन केलेलं आहे का? याची अंतिम जबाबदारी कोणाची. जिल्ह्याचा प्रशासकीय प्रमुख व राजकीय प्रमुख यांनी हे याचं गणित प्रत्येक वर्षी बांधायला हवं. याची स्पष्ट माहिती लोकांना असायला हवी. तसं तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याच्या कामात आपली यंत्रणा पटाईत असते.
पुरातून प्रत्यक्ष बाहेर काढणार्‍या सैनिकांचे कौतुक केलं जातं, त्यांनाच देव समजून त्यांची आरती ओवाळली जाते. सध्याच्या अनियोजित,विस्कळीत व्यवस्थेत हे होणे साहजिक आहे. त्यात गैरही काही नाही. मात्र नदी, पूर, नदीकाठी असणारा समुदाय, नदीकाठीचे बांधकाम, नदीची परिसंस्था याबद्दल सतत प्रश्न विचारत राहणे. शासन, प्रशासन आणि समाज याबद्दल उत्तरदायी बनविणे हे महत्वाचे आणि शाश्वत उपाययोजना आहे.
आपण धरणं पाण्यासाठी बांधतो. पाणी कशा कशासाठी लागतं बरं? तसं सूर्यप्रकाशानंतर पाणी हे सगळ्या जीवांचा, जीवनाचा मूलभूत स्रोत आहे. पाण्यापासूनच जीवन आहे. तपशिलात बघितलं तर पाणी पिण्यासाठी लागतं, शेतीसाठी लागतं, शेतीमालावर प्रक्रिया करणारी व इतर उद्योग व्यवसायात पाणी लागतं. वीज निर्मितीसाठी पाणी वापरलं जातं. या महत्वपूर्ण गरजा पूर्ण व्ह्याव्यात, त्या नियमित सुरू रहाव्यात म्हणून आपण पाणी साठवायला सुरुवात केली. त्यासाठी मोठंमोठी धरणं बांधायला सुरुवात केली. पश्चिम घाटासारख्या तीव्र उताराच्या डोंगररांगामुळे पूर येऊ नये हेही धरणं बांधण्यामागील एक कारण सांगितले जाते व काही अंशी ते खरेही आहे. मात्र पुढे धरणांतील पाण्याचे व्यवस्थापन करीत असताना अनेक चुका होतात.
आपलं हवामान बदलते(क्लायमेंट चेंज) आहे. काही दिवसात पाऊस आपली वर्षाची सरासरी ओलांडत आहे. कोल्हापूर सांगली भागातील अनेक ठिकाणची पावसाची आकडेवारी ही वर्षाच्या सरासरीपेक्षा शेकडो पटीने वाढलेली आहे. या हवामानबदलाच्या व्यापक कारणांचा शोध घ्यायला हवा. पूर अनुभवलेल्या समाजाने यामध्ये पुढाकार घेऊन सर्वांना जागं करायला हवं. शेतीमधील पीक पद्धती व त्यासाठी पाणी वापर, कारखान्यातील पाणी वापर व सांडपाणी व्यवस्थापन, शहरातील बांधकामे, विशेषतः जमिनीखालील बांधकामे यावर आज विशेषकरून नियमन आणण्याची गरज आहे. मोठ्या शॉपिंग मॉल्स, थिएटर बांधताना तीन चार तळमजले पार्किंगसाठी बांधले जातात. हे करताना जमिनीखालील ऍक्युफर(पाणी साठवून ठेवणारे खडक) तोडले जाते. जमिनीत पाणी मुरण्याची क्षमता यातून प्रचंड कमी होते. शहरातून निघाणारं सर्व पाणी जमिनीत न जाता थेट नदीत जाते. मग नद्या भरून वाहू लागतात. पुराकडे निव्वळ जास्तीचा पडलेला पाऊस, धरणं असं सरळरेशी न पाहता वरील सर्व घटकांचे एकत्रित विचार करायला हवं. अन्यथा अनेक कारणे अज्ञात राहून आपली परिस्थिती अधिक बिकट करीत असतात.
