रॅगिंगच्या घटना कशा टाळता येतील ?

22 मे 2019 रोजी डॉ. पायल तडवी या जळगावच्या आदिवासी डॉक्टर विद्यार्थिनीने तिच्या बरोबर असणाार्‍या अन्य डॉक्टर विद्यार्थिनींनी व तिला शिकवणार्‍या एका महिला डॉक्टर शिक्षिकेने दिलेल्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली अशी तिच्या आईने तक्रार केली.

सदर डॉक्टर विद्यार्थिनीची आई मुलीला होणार्‍या त्रासाविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी मुंबईतील नायर रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांना भेटण्यास गेली असता त्यांना स्त्री रोग विभागप्रमुखांकडे पाठविण्यात आले. त्या ठिकाणच्या विभागप्रमुखांनी इंग्रजीत काय सांगितले ते आपल्याला कळले नाही असे आईचे म्हणणे आहे. सदर घटनेनंतर संबंधित पोलीस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, रॅगिंगविरुदध कायदा, भारतीय दंडविधान, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा व माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास करण्यात येत आहे.

रॅगिंगच्या विरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने वीस वर्षांपूर्वी कायदा करूनही व रॅगिंगविरुद्ध समिती आणि अन्य उपाययोजना असतांनाही रॅगिंगच्या घटना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमधून उघडकीस आल्याचे दिसते. जेवढ्या घटना घडतात त्यातील अतिशय थोड्या घटनांबाबत वाच्यता होते व त्यातील फारच थोड्या घटनांमधे कारवाई होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या घटनांविरुद्ध वारंवार निर्णय देऊनही व कडक कायदे असूनही ह्या घटना थांबत नाहीत. ह्या व्यवसायातील अनेकजण या ना त्या प्रकारे रॅगिंग होऊ नये असे म्हणत असले तरी त्याविरुद्ध मनापासून उपाय योजण्यास तयार नसतात. किंबहुना रॅगिंगचे बळी असलेलेच पुढे जाऊन नवीन विद्यार्थ्यांना रॅगिंग करतांना आढळतात. आपल्या कुटुंबाची बेअब्रु होऊ नये या भीतीने व व्यवसायातील अन्य लोकांनी आपल्याला बहिष्कृत करू नये या भावनेने नवीन विद्यार्थी/ विद्यार्थीनीही त्याविरुद्ध तक्रार करत नाहीत.

रॅगिंग विरुद्ध नवीन सत्राच्या प्रारंभी नवीन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून योग्य व अयोग्य गोष्टींची सर्वांना सुस्पष्ट कल्पना देणे आवश्यक आहे. त्यात रॅगिंग किंवा लैंगिक त्रास किंवा अनुसूचित जाती जमातींच्या नावाखाली अत्याचार, जात व धर्माच्या नावाखाली त्रास देणे, हिणवणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे व ते खपवून घेतले जाणार नाही हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. हॉस्टेल्समध्ये केवळ सीसीटीव्ही लावून रॅगिंगच्या घटना थांबतील अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. त्यासाठी हॉस्टेल प्रमुख, सल्लागार ह्यांनी नवीन विद्यार्थ्यांशी वारंवार संपर्क करून त्यांना होणार्‍या त्रासाबद्दल सहानुभूतीने चौकशी करणे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

रॅगिंगविरुद्धच्या समितीने तक्रार आल्यास चौकशी करणे अशा प्रकारे मर्यादित रीत्या काम न करता संस्थेतील प्राध्यापक, वरिष्ठ विद्यार्थी आणि अन्य सर्व यांच्यासाठी वारंवार सभा, चर्चा, स्पर्धा आयोजित करून रॅगिंगच्या घटना होणार नाहीत असे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. रॅगिंगचे बळी असणार्‍यांना सहाय्य करण्यासाठी सल्लागार नेमणे आता अत्यावश्यक बनले आहे. विविध प्रकारच्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या नवीन विद्यार्थ्यांना भाषा, राहणीमान ह्याबद्दल त्यांची विविधता राखून इतरांच्याबरोबर कसे काम करावे ह्यासंबंधी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. रॅगिंग विरुद्ध नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाने ‘अ‍ॅप’ बनविणे व त्यातून रॅगिंगविरुद्ध माहिती सर्व संबंधितांना देणे ही तातडीची गरज आहे.

आजमितीस सप्रर्वथम डॉक्टर पायलच्या कुटुंबीयांना भरीव आर्थिक मदत देऊन अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत ह्यासाठी सर्व संबंधितांनी जबाबदारीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

सायबर रॅगिंगला रोखण्यासाठी-
इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरुन देखील रॅगिंग केले जाते. बर्‍याच वेळा बळी पडणार्‍या व्यक्तीचे छायाचित्र आणि व्हिडीओज हे प्रायव्हेट ग्रुपवरुन पाठविले जातात आणि त्याला मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशी विकृती या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवली जाते. अशा वेळी आपल्याला जर त्रास होत असेल तर शांत न बसता, आई-वडील, नवरा – बायको किंवा जवळच्या व्यक्तीस प्रत्येक गोष्ट सांगत रहावी. तसेच नियमीतपणे आपल्याला जर असा त्रास देण्यात येत असेल तर त्याचे छायाचित्र, व्हिडिओ, आपल्याला जी व्यक्ती किंवा समूह त्रास देत असेल असा पुरावा तयार करुन घ्यावा. तो पुरावा आपण आपल्या जवळच्या व्यक्तीस द्यावा, जेणेकरुन उद्या त्या आधारे कायदेशीर कारवाई करता येईल. अशा परिस्थितीत आपला युजरनेम आणि पासवर्ड आपल्या जवळच्या व्यक्तीस शेअर केलेला असेल तर कुठलीही गंभीर परिस्थिती आली वा मारहाण झाली तर फोनवरील अत्यावश्यक डेटा आपले हितचिंतक पुरावा म्हणून तातडीने सादर करु शकतील.

रॅगिंग म्हणजे समाजाला लागलेली कीड-
राज्यात आणि देशभरात रॅगिंगच्या घटनांची संख्या लक्षात घेतली तर भारतीय समाजाला लागलेली ती एक कीड असल्याचे लक्षात येते. कारण याचे मूळ हे शिक्षणासारख्या पवित्र आणि अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात रुजलेले असल्यामुळे याची जबाबदारी समाजातील प्रत्येक घटकांची आहे. यासाठी प्रत्येक घटकांनी नव्याने चिंतन करण्याची गरज आहे. रॅगिंगसाठीची मानसिकता तयार होण्यास कोणकोणत्या प्रवृत्ती, कौटुंबिक, सामाजिक आणि सामूहिक व्यवस्था कारणीभूत असतात याचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून होणारे रॅगिंग बंद व्हावे यासाठी महाविद्यालयांच्या स्तरावर समित्या नेमणे, विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश देताना प्रतिज्ञापत्र लिहून घेणे अशा गोष्टी करण्यात येतात. ‘रॅगिंग’ हा फौजदारी गुन्हाही ठरवण्यात आला आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करावी, रॅगिंग हा गुन्हा असल्याची जाणीव करून द्यावी अशा सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे महाविद्यालयांमधील रॅगिंगच्या घटनांवर बर्‍यापैकी नियंत्रण आल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात रॅगिंग प्रतिबंधात्मक कायदा १९९९ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानंतर अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यावरुन या कायद्यातील कठोर तरतूदींबाबत विद्यार्थ्यांना फारशी कल्पना नसल्याचे दिसून येते. कायद्यातील तरतूदीनुसार प्रत्येक महाविद्यालयात रॅगिंग विरोधी समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यात महाविद्यालयातील प्राध्यापक, वरिष्ठ वर्गातील विद्यार्थी आणि काही नव्याने प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याने समितीसमोर तक्रार केल्यावर त्यावर चौकशी व कारवाई करणे बंधनकारक आहे. त्या समितीला रॅगिंगचे प्रकरण हाताळणे अशक्य वाटले तर पोलिसांची मदत घेण्याची तरतूदही कायद्यात केली आहेे.

दोन वर्षापूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने रॅगिंगविरोधात तिसरी अधिसूचना जारी करून रॅगिंगच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविली होती. आता ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्नॉलॉजी एज्युकेशनने रॅगिंग रोखण्यासाठी महत्त्वाचा पुढाकार घेतला आहे. या नव्या अधिसूचनेनुसार आपल्या सहपाठीची जात, वंश अथवा लैंगिकतेवरून खिल्ली उडविणार्‍या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजही सोडावे लागू शकते. रॅगिंगकडे केवळ महाविद्यालय परिसरातील समस्या म्हणून बघता येणार नाही. तो एक सामाजिक गुन्हा आहे. गेल्या काही वर्षात न्यायालयातर्फे शिक्षणसंस्थांना याबाबत वेळोवेळी सतर्कही करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तर यासंदर्भात समितीही स्थापन केली होती. परंतु काही शक्षणसंस्थांनी समितीच्या शिफारशींची गांभीर्याने दखल घेणे तर सोडा उलट रॅगिंगची प्रकरणे लपविण्याचाच प्रयत्न केला. अशा घटनांमधील दोषींना इशारा अथवा किरकोळ काहीतरी शिक्षा करून सोडण्यात आले. समाजातील या विकृतीचा नायनाट करायचा असल्यास शिक्षण संस्थांनी रॅगिंगशी संबंधित दिशानिर्देशांचे गांभीर्याने पालन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा कितीही अधिसूचना काढल्या तरी त्याचा परिणाम शून्य असेल.

रॅगिंग होत असल्यास काय कराल?
महाविद्यालयांत रॅगिंग होत असेल किंवा महाविद्यालयातील इतर विद्यार्थ्यांकडून मानसिक किंवा शारीरिक छळ केला जात असेल, तर त्याची तक्रार महाविद्यालय प्रशासनाकडे करावी. विद्यार्थी किंवा त्यांचे पालक तक्रार करू शकतात. जवळच्या पोलीस ठाण्यातही रॅगिंग होत असल्यास तक्रार करता येते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सुरू केलेल्या मदत वाहिनीवरही तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचीही काळजी घेतली जाते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम-
– रॅगिंगविरोधी पथक करावे.
– कॉलेजस्तरावर रॅगिंगविरोधी विभाग/समिती नेमावी.
– सीसीटीव्ही कार्यान्वित करावे.
– विद्यापीठांनी समन्वय अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी.
– विद्यार्थ्यांशी नियमित सुसंवाद, मार्गदर्शन शिबिरे घ्यावीत.
– माहितीपत्रकात रॅगिंगविरोधी सूचना द्याव्यात.
– वसतिगृहे, कँटीनमध्ये भेट द्यावी.

तक्रार कुठे कराल?
१८००-१८०-५५२२ या टोल फ्री क्रमांकावर २४ तास तक्रार करता येऊ शकते.
[email protected] या संकेतस्थळावरही तक्रार दाखल करता येऊ शकते.

-प्रवीण दीक्षित,
-(निवृत्त पोलीस महासंचालक.)