केंद्रातील मंत्र्यांच्या कारभाराला आता सलामच केला पाहिजे. सातत्याने होणारी महागाई रोखण्यात आलेल्या अपयशावर केंद्रातले मंत्री सात वर्षानंतरही कारभारातील खोट मान्य करायला तयार नाहीत. आज दिसत असलेली महागाई ही १५ वर्षांपूर्वी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कर्माची फळं असल्याचं मोदी सरकारमधले मंत्री सांगत आहेत. ते पहा अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारचं नाव घेत नाहीत. ९० हजार कोटींचे तेलरोखे अटलजींच्या सरकानेही काढले हेते. टीका करायचीच असेल तर ती एकतर्फी झाली पाहिजे. आपलं ठेवायचं झाकून आणि… या म्हणीप्रमाणे केंद्रात कारभार सुरू आहे. टीका त्यांच्यावर करावी की जे त्या टीकेला उत्तरही देऊ इच्छित नाहीत. यामुळे अशा टीका अनेकांना खर्‍या वाटतात. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा कारभार आणि स्वत: मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे देशाला फायदे झाले की नाहीत, याचा जराही विचार करण्याची पात्रता आजच्या मंत्र्यांमध्ये राहिलेली नाही. कारभार स्वत: चालवून भरोसा देवावर ठेवणारे करणारे मंत्री ज्या मंत्रिमंडळात असतील त्या मंत्र्यांकडून आणखी अपेक्षा तरी काय करायच्या? युपीए सरकारने केलेल्या घोडचुका विद्यमान इंधन दरवाढीला कारणीभूत असतील तर सत्ता हाती घेताना याची जाणीव कशी झाली नाही? सत्ता आल्यावर जनतेला उद्देशून केलेल्या अनेक भाषणांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचे दर खाली आणण्याचे आश्वासन दिले होते. आज या आश्वासनांना ७ वर्षांचा काळ लोटला.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने कंपन्यांना अनुदान देऊन इंधनाचे दर मर्यादेत ठेवले ही जर मनमोहन यांची चूक असेल तर ती का केली याचा शोध घेतला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर बॅरेलमागे १२६ डॉलर इतके पोहोचले असताना देशात ते मर्यादित किंमतीत मिळालं पाहिजे, याकरता अनुदान दिलं तर इतका गहजब करण्याचं काहीच कारण नाही. अनुदान न देता इंधनाची दरवाढ झाली असती तर महागाईने आज आलेलं मरण सात वर्षांपूर्वीच पाहायला लागलं असतं. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थखात्याची जबाबदारी घेतल्यापासून तर खात्यात आणि एकूणच व्यवहारात ताळमेळ राहिलेला नाही. त्या मनात येईल तसं बोलत असतात. विश्वविख्यात अर्थतज्ञांमध्ये गणना होत असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्यावर बोट ठेवताना आपली कर्तबगारी या मंत्र्यांना दाखवता आली असती. पण नाही. अगदी मनमोहन सिंग चुकले असतीलही. पण त्यांची चूक सतत सात वर्षं हे सरकार करत होतं, त्याचं काय? ज्या सरकारला आणि त्यांच्या मंत्र्यांना गत सरकारची चूक सुधारता आली नाही, त्या सरकारला आता सात वर्षांनंतर ओरड करण्याचा अधिकारच कसा मिळतो? खाद्य तेलाचे मनमोहन सिंग यांच्या काळातील भाव हे किलोमागे ५२ रुपये होते. आज ते २१०च्या पुढे गेले आहेत. याचा अर्थ काय समजायचा?
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या तेलाच्या किंमती घसरत असतानाही आपल्या देशात पेट्रोल डिझेलची दरवाढ रोखणं सरकारच्या आवाक्यात नाही, असा दावा जे मंत्री करत असतील तर ते या पदावर बसायलाही लायक नाहीत. नियंत्रण सुटलं की आपल्या हाती काहीच राहत नाही. इंधन दरवाढीवरचं नियंत्रण मोदी सरकारच्या हाती राहिलेलं नाही. हे मान्य करण्याचा मोठेपणाही मंत्र्यांकडे नाही. काम करणार्‍या व्यक्तीकडून काही चुका होतातही. त्या सातत्याने होऊ लागतात तेव्हा यामागे हेतू आणखीच काही असतो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. सीतारामन यांच्याकडे खात्याची जबाबदारी आल्यापासून महागाईने कहर गाठला आणि खात्यात सारं काही आलबेल नाही हे स्पष्ट झालं. आपण केलेल्या चुका जेव्हा झाकता येत नाहीत तेव्हा इतरांवर आरोप करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने काढलेल्या कर्जरोख्यांकडे बोट दाखवत आपण खूप काही चागंलं करतो, असं दाखवण्याचा सीतारामन यांचा प्रयत्न म्हणजे वरवरचा मुलामा होय. कोणताही निर्णय न घेता अर्थमंत्री सीतारामन या नामानिराळ्या राहू पहात आहेत. आता ते शक्य नाही. देशात नोटबंदी पुकारल्यानंतर महागाई जराही कमी झाली नाही. नोटबंदीत काळा पैसा बाहेर काढण्याचा हेतू जाहीर करण्यात आला. प्रत्यक्षात काळा पैसा बाहेर आला नाहीच. तो कमिशन खावून पध्दतशीर चलनात आल्याने रुपयाच्या किंमतीचा बोजवारा उडाला. यामुळे महागाईने कहर केला. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसमुक्त भारतचा नारा देऊन स्वातंत्र्योत्तर भारतात भाजपला पहिल्यांदाच बहुमत मिळवून दिले. इतकेच नव्हे तर दुसर्‍यांदा केंद्रात सत्ता स्थापन केली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली १० वर्षे जे युपीएचे सरकार केंद्रात होते, त्याने केवळ भ्रष्टाचार केलेला आहे, त्यामुळे देशाची परिस्थिती अतिशय वाईट झालेली आहे, असा धोशा लावला. त्यात पुन्हा युपीएच्या सरकारमधील काही मंत्री भ्रष्टाचारात अडकल्याचे उघडकीस आले होते, त्याची उदाहरणे नरेंद्र मोदी देत होते. त्याही पलीकडे जाऊन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची धोरणे कशी चुकीची आहेत, ते काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हातातील कसे बाहुले आहेत, ते कसे मौन बळगतात, अशा प्रकारची प्रच्छन्न टीका केली. गुजरातचे विकास पुरुष म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा बोलबोला होता, त्यामुळे मोदींना पंतप्रधान म्हणून निवडून दिले, तर ते तसास कायापालट देशपातळीवर करून दाखवतील, असे लोकांना वाटत होते, त्यामुळे लोकांनी मोदी मोठा प्रतिसाद दिला आणि त्यामुळे भाजपला केंद्रात बहुमत मिळाले. पण आता सत्तेत गेली सात वर्षे असून ही मोदींनी निवडणूक प्रचारात जी आश्वासने दिली होती, आणि लोकांना भुरळ पाडली होती, त्यापैकी किती पूर्ण केली आहेत, त्याचा खरे तर मोदी आणि भाजपने विचार करण्याची वेळ आली आहे. भाजप नेहमी आम्ही पार्टी वुईथ डिफरन्स असे म्हणत आली आहे, तो डिफरन्स नेमका अशा बाबतीत आहे, याचा त्यांनीच विचार करायला हवा. कारण मोदींनी सत्ता मिळाल्यानंतर जी धोरणे राबविली, त्यामुळे जनतेचे जीवन किती सुसह्य झाले याचा विचार करणे महत्वाचे आहे. आश्वासनांनी लोकांना भुरळ पडते, पण ती जर प्रत्यक्ष अंमलात आली नाही तर लोकांना त्याचा काही उपयोग होत नाही. ते केवळ लोकांची केलेली फसवणूक असते, याचा पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी लोक तर विचार करतीलच, पण जोपर्यंत भाजप सत्तेत आहे, तोपर्यंत त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे.
वाढत्या महागाईने देशात सुरू असलेल्या जनाक्रोशावरही सरकार असंवेदनशील बनलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढले तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले जात नव्हते. या व्यवहारात सरकारी तेलकंपन्यांना कमालीचा तोटाही न करावा लागत होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महाग तेल विकत घ्यायचं आणि स्वस्तात विकायचं. याआतबट्याच्या व्यवहारातून सरकारी कंपन्यांना सावरण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून काही रक्कम या कंपन्यांना देण्याचा शिरस्ता होता. यामुळे अप्रत्यक्ष महागाईला अटकाव बसला होता. आज तेल किंमतीच्या थेट वाढीमुळे प्रत्यक्ष महागाईला आयतं निमंत्रण मिळालंच पण अप्रत्यक्ष महागाईने अक्षरश: उच्छाद मांडला. हा फरक भरून काढण्यासाठी तेल रोख्यांचा पर्याय पुढे आला. एकट्या मनमोहन सरकारने हे रोखे काढले असं नाही तर त्याआधीच्या अटलजींच्या सरकालाही ९० हजार कोटींचे रोखे काढावे लागले होते. या आधी युपीए सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमतीने शिखर गाठलं तेंव्हा आपल्या देशात पेट्रोल सत्तर रूपये प्रतिलिटरवर गेलं नव्हतं. आज दर कमी होऊनही चढ्या दरात विक्री होत आहे. महागाईचे हे चटके सतत सात वर्षं लोकं झेलत आहेत. इतक्या काळात प्राप्त केलेली रक्कम किती वळती झाली याचा लेखाजोखा देण्याची तयारी सरकारची नाही. यावरून सरकारच्या नीतीकडे बोट दाखवलं जाणं स्वाभाविक आहे. या रोख्यांची व्याजासह रक्कम ही १ लाख ८० हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. या रक्कमेच्या तुलनेत तेलाचे दर कितीतरी अधिक आहेत. तरीही करवाढ करण्याची आवश्यकता मंत्री व्यक्त करतात तेव्हा त्यांच्या अंतस्थ हेतूबाबत शंका घ्यायला वाव मिळतो. दुर्लक्षेचे परिणाम किती खोलवर गेलेत याची जाणीव असती तर मंत्र्यांनी स्वत:चं अपयश मान्य केलं असतं.
