नवीन वर्षात महागाईचे ‘गिफ्ट’

‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान’.. या अभंगाप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिक वर्षानुवर्षे महागाईचे चटके मुकाटपणे सहन करत आला आहे. एकीकडे जगभर नववर्षाचे स्वागत होत असताना दुसरीकडे महागाईचे फटाकेही जोरदारपणे वाजत होते. पण, तरीही या फटाक्यांचा आवाज सहन करण्याशिवाय सर्वसामान्यांंकडे पर्याय नव्हता. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर वाढवण्यात आले. ही दरवाढ सलग पाचव्या महिन्यातील आहे. गॅस कंपन्यांनी विनाअनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडर (१४.२ किलो)च्या दरात १९ रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे आता घरगुती गॅस ७४९ रुपयांना मिळणार आहे. तसेच, व्यावसायिक सिलिंडर (१९ किलो) च्या किमतीत २९.५० वाढ करण्यात आल्याने आता सिलिंडर घेण्यासाठी १,३२५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. दुसरीकडे लांब पल्ल्यांच्या प्रवासी एक्स्प्रेसची भाडेवाढदेखील झाली आहे. नवीन वर्षापासून म्हणजे बुधवारपासून १ ते ४ पैशांची प्रतिकिमी भाडेवाढ झाली आहे. त्यानुसार मुंबईतून बाहेरगावी जाणार्‍या या एक्स्प्रेसच्या तिकिटावर १० ते ४० रुपयांची वाढ होणार आहे. एक्स्प्रेसच्या साध्या नॉन एसी डब्याच्या तिकिटात एक पैसा प्रतिकिलोमीटर वाढ झाली आहे. मेल-एक्स्प्रेस नॉन एसी डब्याची प्रतिकिमी २ पैशांनी, तर एसीच्या डब्याच्या तिकीट दरात ४ पैशांची वाढ झाली आहे. तसेच, गेल्या काही दिवसांपासून पैशापैशांमध्ये सुरू असलेली पेट्रोलच्या दरातली वाढ आता उच्चांकावर पोहोचली आहे. पेट्रोलच्या दराने वर्षभरातली उच्चांकी ‘थर्टी फर्स्ट’ला गाठली. दुर्दैवाने या वाढीची भनकही राजकीय पक्षांना लागलेली नाही. त्यामुळे या वाढीविरोधात कुणी रस्त्यावरही उतरले नाही. दुसरीकडे कांद्याचे भाव उतरत असले तरी अजूनही कांदा सामान्यांच्या आवाक्यात आलेला नाही. त्यातच आता, बीसीजी लस, हिवताप, कुष्ठरोग इत्यादी आजारांवरील अत्यावश्यक २१ औषधांच्या कमाल किमतींमध्ये एकाच वेळी ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने घेतला आहे. औषधांच्या नियंत्रित केलेल्या किमती वाढवण्याचे धोरण पहिल्यांदाच प्राधिकरणाने स्वीकारले आहे. एकूणच काय तर महागाईचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे. महागाईची झळ उच्चभ्रू वर्गाला बसत नसली तरी ती गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना होरपळून काढणारी असते. देशात मध्यमवर्गीयांची संख्या आता ४५ कोटींच्या आसपास आहे. या मध्यमवर्गीयांची चारही बाजूंनी कोंडी होत असल्याने तो पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना रोजचे जगणे कठीण वाटू लागले आहे. अर्थात लोकांच्या हाती पैसा येत नाहीच असेही नाही. त्यांच्याकडे पैसा येतोय; त्यामुळे त्यांची क्रयशक्तीही वाढत आहे. मात्र, क्रयशक्तीतील ही वाढ सार्वत्रिक नाही; तर ती विशिष्ट वर्गापुरतीच मर्यादित आहे. परंतु महागाईच्या झळा इतक्या आणि अशा उफाळल्या आहेत की ज्यांच्या हाती पैसा आहे, त्यांनाही बाजारात जाऊन खरेदी करणे अवघड वाटू लागले आहे. ज्यांच्याजवळ पुरेसा पैसा नाही, त्यांची अवस्था तर अधिकच बिकट झाली आहे. त्यामुळेच आता सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करणे अनिवार्य झाले आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीतही वाढत्या महागाई दराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेचे महागाई निर्देशांक चार टक्क्यांच्या आत राखण्याचे उद्दिष्ठ्य होते, ते कधीच मागे पडले आहे. भारतात २०१२ ते २०१९ या काळात महागाईच्या दराची सरासरी ५.९८ टक्के राहिली. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये त्याने १२.१७ टक्के असा उच्चांक, तर जून २०१७ मध्ये १.५४ टक्के हा निचांक नोंदवला आहे. जून २०१७ पासून हा दर बर्‍यापैकी नियंत्रणात होता. त्यामुळेच यंदा रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरात १३५ मूळ अंकांची कपात करणे शक्य झाले होते. आता महागाईने रिझर्व्ह बँकेची ४ टक्के ही सहनशील पातळी बरीच मागे टाकली आहे. आगामी पतधोरणात या बँकेला रेपो दरामध्ये कपात करताना हात आखडता ठेवावा लागणार आहे. घटणारा आर्थिक वृद्धी दर, औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ, सातत्याने कमी होणारी वाहन विक्री, कोअर क्षेत्राची घसरण, मान्सून नंतरच्या पावसाने झालेले पिकांचे नुकसान आणि मागणी- पुरवठ्याचे बिघडलेले सूत्र ही महागाईची महत्त्वाची कारणे मानली जातात. जागतिकीकरणाचे देशांतर्गत बाजार व्यवस्थेवर झालेले परिणाम, भारतीय समाज घटकांच्या जीवनपद्धती व क्रयशक्तीत झालेले बदल, भारतीय शेतकर्‍यांचे बाजार व्यवस्था व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मागासपण, शेतमाल उत्पादनांच्या निविष्ठांच्या वाढत्या किमती, व्याजाचे दर कमी राहिल्याने गुंतवणूक क्षेत्राकडे वाढता राहिलेला पैशांचा ओघ, सततच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे बाजारातील वाढणारा चलन फुगवटा, या परिस्थितीचा चपखल वापर करून घेणार्‍या व भारतीय बाजाराला नवीन असणार्‍या वायदे बाजारासारख्या संकल्पना व शेतमाल बाजारातील एकाधिकाराची कोंडी फुटून पर्यायी विक्री व्यवस्थांची उपलब्धता या बाबीही यापुढील काळात सरकारला अधिक कटाक्षाने लक्षात घ्याव्या लागतील. सरकार यावर काहीच करत नाही असेही म्हणता येणार नाही. देशात गुंतवणुकीसाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूने कॉर्पोरेट करांमध्ये कपात करून तो २२ टक्के करण्यात आला आहे. तर, नवीन कंपन्यांसाठी तो अवघा १५ टक्के करण्यात आला आहे. कमी करवसुली करणार्‍या अन्य आशियाई देशांच्या समकक्ष दर आता भारतातील कॉर्पोरेट कर आला आहे. सरकारकडून दिल्या जात असलेल्या प्रोत्साहनात्मक सवलतींमुळे दीर्घकाळासाठी आर्थिक उलाढालीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर उत्पादन आणि रोजगारातही वाढ होईल. एवढेच नव्हे तर महसूलही त्यामुळे वाढणार आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या हाती जास्त पैसा खेळता राहून बाजारातील मागणी कशी वाढेल, यासाठीही यापुढे पावले टाकावी लागणार आहेत. वस्तूंचा उपयोग व वापर मूल्य (युटिलिटी व्हॅल्यू) आणि विनिमय मूल्य (एक्स्चेंज व्हॅल्यू) या बाबी बाजारातील वस्तूंचे दर ठरवण्याबाबत महत्त्वाचे असतात. या दोहोंतील संतुलन राखण्याचे काम सरकारने व्यवस्थित पार पाडले, तरी महागाईचा आगडोंब कमी होण्यास मोठी मदत होईल!