निव्वळ भौतिक सुखसुविधा मिळविणे, कमीत कमी शारीरिक श्रमातून ऐषारामी जीवन जगणे. ह्या अशा जीवनासाठी निसर्गाचं प्रचंड शोषण करणं. त्यातून होणार्‍या परिणामाची अजिबात चाड न ठेवणं, ही आजची आपली विकासाची दिशा आहे. निसर्गाच्या शाश्वत रक्षणासाठी राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आपण केलेली निवड ही विचारपूर्वक असायला हवी, ह्यासाठी हा लेखन खटाटोप.
दुथडी भरून वाहणार्‍या नद्यांसारखे रोज सकाळ संध्याकाळ शहारातील रस्ते तुडुंब भरून वाहतात. सिग्नलवरील दोन मिनिटं श्वास कोंडला जातो. प्रत्येक शहरात इतकं प्रदूषण वाढत आहे. शहरातील नद्या या नद्या नसून निव्वळ मैला व सांडपाणी वाहणार्‍या गटारी झाल्या आहेत. त्यातील पाणी पिणं तर खूप लांबची गोष्ट, शेतीला देण्यायोग्य आहे की नाही यासाठी निरनिराळ्या तपसण्या कराव्या लागतात. वेगवेगळ्या उद्योगातून धातू मिश्रित सांडपाणी सर्रास नदीत सोडलं जातं. नोव्हेंबर-डिसेंबरपासूनच पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकणे सुरू होते. खेड्यातील स्थिती तर खूपच विदारक आहे. जनावरांना चारा पाणी नाही. पाण्यासाठी बोरवेल घेऊन जमिनीची चाळण होते आहे. वरचेवर जंगले आकसली जात आहेत.
नद्या व पाणथळ जागा आटत आहेत. प्रचंड थंडी, प्रचंड उकाडा, अनियमित पाऊस या सर्व बाबी आपण नित्य झेलतो आहोत. आज निरनिराळ्या समस्यांचा पाढा वाचण्याचा उद्देश नाही. या समस्या म्हणजे निव्वळ निसर्गचक्रातील बदल नाहीत. आजवरच्या आपल्या वेगवेगळ्या सार्वजनिक धोरणांचा आणि सवयींचा परिपाक म्हणून ह्या समस्या समोर उभ्या राहिल्या आहेत. येऊ घातलेली लोकसभा निवडणूक या सर्व समस्या, समस्यांची चर्चा यापासून मुक्त कशी काय असू शकेल?
निव्वळ भौतिक सुखसुविधा मिळविणे, कमीत कमी शारीरिक श्रमातून ऐषारामी जीवन जगणे. या अशा जीवनासाठी निसर्गाचं प्रचंड शोषण करणं. त्यातून होणार्‍या परिणामाची अजिबात चाड न ठेवणं, ही आजची आपली विकासाची दिशा आहे. याच दिशेने पुढं गेलेल्या पाश्चात्य युरोप अमेरिकेतील विकसित देश, आपल्याला सावध करीत आहेत. आमच्या मागे येऊ नका. आमची फसगत झाली आहे. तुम्ही काहीतरी पर्यायी शाश्वत मार्ग शोधा. मात्र आपण हा विकसित देशांचा कावा आहे, असे समजून त्याच मार्गाने पुढे निघालो आहोत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण केलेली निवड ही विचारपूर्वक असायला हवी, ह्यासाठी हा लेखन खटाटोप.
लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व पक्ष आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करीत आहेत. वेगवेगळी योजना, धोरण, निर्णय यांची आश्वासनं त्यातून दिली जात आहेत. जाहीरनाम्यातील बाबी पक्षावर बंधनकारक नसल्या तरी सत्तेत आलेल्या पक्षाला जाब विचारण्यासाठी हे एक महत्वाचे दस्तऐवज असते. पुढील निवडणुकांमध्ये ह्या आधारे पक्षाचे मूल्यांकन करता येते. प्रश्न विचारता येतात. काही व्यक्ती व संस्था एकत्र येऊन, ‘वादा ना तोडो’ सारखे अभियान राबवितात. या माध्यमातून सुरुवातीला समाजातील अपेक्षित बदल आणि योजना, धोरण यांचे आश्वासन जाहीरनाम्यात अंतर्भूत होईल यासाठी प्रयत्न करतात. निवडणूक झाल्यावर सत्तेतील पक्षाला दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देतात, प्रश्न विचारतात.
आपल्या देशातील प्रमुख प्रश्न कोणते आहेत, पुढील काही वर्षांत कोणते संभाव्य प्रश्न उभे राहतील, त्यावर उपाय म्हणून कोणती धोरणं आखावीत, काय योजना बनवावीत, त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, याची जाण किमान पाच वर्षे देशाचा कारभार सांभाळल्यानंतर आलेली असते. अशी जाण यायला हवी, अशी अपेक्षा करण्यात काही वावगे नाही. मात्र अनेक वेळा सत्तेत असलेला काँग्रेस असेल किंवा, पाच वर्षे देश चालविण्याचा ताजा अनुभव असलेल्या भाजपकडे अशी दूरदृष्टी दिसत नाही. पहिल्या टप्प्यातील मतदान अवघ्या आठवड्यावर आलेला असताना काँग्रेसनं आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. भाजपचा जाहीरनामा अजून गुलदस्त्यातच आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात एकूण ५५ पानं आहेत. त्यातील अडीच पाने पर्यावरण, हवामान बदल, पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापन यासाठी दिले आहेत. पर्यावरण व हवामान बदल या मुद्याच्या सुरुवातीलाच पक्षाने १९७२ च्या इंदिरा गांधी यांच्या स्टोकहोम परिषदेतील भाषणाचा संदर्भ दिला आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांची दखल पहिल्यांदा आपल्याच पक्षाने घेतल्याचे श्रेय स्वतःकडे घेतले आहे. पुढे तपशिलात हवामान बदलाविरुद्ध ठोस भूमिका घेणे, पर्यावरण विषयी कायद्यांच्या अंमलबजावणी, नियमन यासाठी सुस्पष्ट आणि मजबूत यंत्रणा निर्माण करणे यापासून सुरू करून नद्या, पश्चिम घाट, समुद्र किनारे, कचरा, सांडपाणी, इत्यादीबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पर्यावरणीय प्रश्नांचे निराकरण करण्यामध्ये लोकसहभागी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा सक्रीय सुशासन यावर भर देण्याचे धोरण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यातील एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे शासनाच्या अर्थसंकल्पाला पर्यावरणीय दृष्टीने मांडण्यात येईल. याशिवाय वातावरण बदलाच्या वेगवेगळ्या आपत्तीवर, अशा आपत्ती भविष्यात येऊ नये यासाठीची कोणती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना असतील यांची चर्चा तपशिलात केली आहे. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात केलेले वेगवेगळे कायदे, धोरण, योजना याच्याकडे पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून पाहण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात दिले आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आपला निवडणुकीचा जाहीरनामा तुलनेने लवकर प्रसिद्ध केला आहे. त्यात केवळ एका परिच्छेदात पर्यावरणीय भूमिका स्पष्ट केली आहे. नदी जोड प्रकल्पावर राष्ट्रीय पातळीवर सहमती तयार करणे, जंगल, नद्या, पाणथळ जागांचे संवर्धन, जंगल, नदीकाठ, पाणथळ जागा यावरील खाणकाम माफियांचे अतिक्रमण हटविणे आणि जागतिक हवामान बदलाच्या वेगवेगळ्या कारणांवर काम करण्याला आपले प्राधान्य असेल असे म्हटले आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आपला जाहीरनामा हिंदी, इंग्रजीमध्ये आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे. तसेच जाहीरनाम्याची ऑडीओ साउंड क्लाऊड साईटवर अपलोडही केले आहे. जाहीरनाम्यात पर्यावरण विषयी अगदी ढोबळ चार-पाच बाबी लिहिल्या आहेत. त्यामध्ये सुरुवातीलाच उद्योगांच्या पर्यावरणीय मान्यता पारदर्शी व वेळेत पूर्ण होतील अशी व्यवस्था सुनिश्चित केली जाईल असं लिहिलं आहे. ग्रीन हाउस गॅस कमी करणे व पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांना चालना देण्याला प्राधान्य असेल असे सांगितले आहे. वातावरण बदलांच्या कारणावर काम करणे, नदी पत्रावरील अतिक्रमणावर तात्काळ कार्यवाही करण्याबद्दलही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
निसर्ग आणि पर्यावरण रक्षणाची शपथ घेऊन २०१८ मध्ये इंडियन ग्रीन पक्षाची स्थापना झाली. हा पक्ष २०१९ मध्ये निवडणूक लढवणार नसला तरी त्याने आपला सविस्तर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. https://india-greens.org/ या त्यांच्या वेबसाईटवर पक्षाची भूमिका व जाहीरनामा उपलब्ध आहे.
आपल्या प्रचारात व्यस्त असलेल्या भाजपने मात्र अजूनही जाहीरनामाच प्रसिद्ध केला नाही. कदाचित २०१४ ला जे करण्याची आश्वासने दिली होती त्यातील एकही आश्वासन पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना नवीन जाहीरनामा देण्याची गरज वाटत नसावी. नमामी गंगे, ‘गंगा मा ने मुझे बुलाया’ अशा वल्गना करीत सत्तेत आलेले मोदी सरकार आपल्या यशस्वी कामाच्या यादीत गंगा किंवा नदी स्वच्छतेचा अजिबात उल्लेख करीत नाही. कारण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार गंगा नदी गेल्या पाच वर्षात वेगवेगळ्या निकषावर, अनेक पटीने अधिक प्रदूषित झाली आहे. फक्त गंगाच नव्हे तर भारतातील एकूण एक सर्व नद्या प्रदूषित होत आहेत. मोदींची दुसरी मोठी घोषणा ‘स्वच्छ भारत अभियानाची’ होती, या योजनाचा देखील उल्लेख करणे आज टाळले जात आहे. कारण भारत स्वछ राखण्याच्या कामातदेखील हे सरकार अपयशी ठरले आहे. स्वच्छता कामगारांना नियमित करणे, त्यांचे वेतन सुनिश्चित करणे या मूलभूत उपाययोजनांना बगल देऊन निव्वळ घोषणाबाजी व प्रचारावर भर दिला गेला.
या लेखात सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा आढावा घेणे शक्य नाही. मात्र मतदार म्हणून आपण सर्वांनी हे सर्व राजकीय पक्ष कोणते स्वप्न दाखवीत आहेत. त्या पूर्ण करण्याचे मार्ग कोणते असतील? आपल्या पिढीला सुखसुविधांचे स्वप्न दाखवीत असताना आपले भविष्य संकटात टाकण्याची धोरणे तर नाहीत ना? या सर्व बाबींचा नीट विचार करून योग्य निवड करायला हवी. या निवडीतून आपण आपलं भविष्य ठरवत असतो.त्यासाठी खालील मुद्दे ध्यानात ठेऊन आपण उमेदवार व पक्षाची निवड करायला हवं.
निवड कशाची असेल?
सर्वांना स्वछ पिण्याचं पाणी : स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे. सर्वांना ते उपलब्ध होईल अशी तजवीज करणे ही शासनाची प्रमुख व प्राथमिक जबादारी आहे. यासाठी सर्व सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ, पुरेसे पिण्याचे पाणी मोफत उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी मानणारे पक्ष सत्तेत यायला हवेत. ह्या बाबीकडे युरोपीय देश प्लास्टिक प्रदूषणावरील उपाय म्हणून पाहतात. पिण्याचे पाणी नळाद्वारे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध झाले तर साहजिकच प्लास्टिक पाऊचेस, बाटल्या यांच्या विक्रीवर मर्यादा येतील. हा असा कल्पक विचार, धोरण राबविण्याचे आश्वासन देणार्‍या पक्षाला आपलं मत असायला हवं.
प्रदूषणमुक्त शहरं : जागतिक पातळीवरील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत भारतातील पंधराहून अधिक शहरांचा समावेश आहे. शहरं इतकी प्रदूषित का होतात? ते कसे कमी करता येईल ह्याबद्दल पक्षांचे जाहीरनामे ठोस काहीच बोलत नाहीत. ऑटोमोबाईल उद्योगसमूहाचे इतके दडपण घेऊन सत्तेत राहणार्‍या पक्षाची किंवा उमेदवारांची निवड मी निश्चितच करू नये. सार्वजनिक वाहतूक मापक दरात सुनिश्चित करणे. सायकलिंग आणि पाय चालणार्‍यासाठी फुटपाथ आणि ट्रॅक उपलब्ध करून देणार्‍याला आपली पहिली पसंती असेल.
जिवंत नद्या : नदीत निर्माल्य टाकणार्‍याकडे, कपडे धुणार्‍या महिलेकडे आपण संशयाने पाहतो. प्रश्न उपस्थित करतो. शहरातील मैला आणि सांडपाणी थेट नदीत सोडणार्‍या पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आपले प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी सर्रास नदीत सोडणार्‍या उद्योगावर कारवाई करण्याचे धोरण राबविणार्‍या व्यक्ती व पक्ष सत्तेत असावेत, ह्यासाठी प्रयत्न करायला हवं. नद्या वाहत्या राहायला हव्यात. त्या आपल्या कृषी अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत.
जैवविविधता संपन्न गाव : गाव पातळीवर जल, जंगल, जमीन यांचे संवर्धन होईल असं स्थानिक लोकांना रोजगार देणार्‍या धोरणांचे आश्वासन हवंय. जंगल वाढविण्यासाठी निव्वळ कोटी-कोटी झाडांचे लक्ष दिले जाते. ह्यातील फोलपणा आता समोर यायला लागलं आहे. दरवर्षी वाढणारी ही आकडेवारी जमिनीवर काहीच दिसत नाहीत. कागदोपत्री टार्गेट्स पूर्ण केली जातात. या ऐवजी स्थानिक लोकांसोबत वेगवेगळ्या पातळीवर काम करणे. लोक जंगलाचं जतन का करतात, का करीत नाहीत, हे समजून घेऊन, जंगल समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
नाशिक जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात, औरंगाबादच्या वैजापूर तालुक्यातील भिल्ल लोक वनविभागाच्या माळरानावर जंगल उभे करण्याचे काम करीत आहेत. शांताराम बापू पंधेरे यांच्या पुढाकारातून हे परिसर निर्माणाचे काम सुरू आहे. अशा पुढाकारांना मजबूत करणे, अशाच किंवा त्या-त्या संदर्भात काही नवीन पुढाकारास चालना देणे हे महत्वाचे आहे. वैजापूर भातात वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेली जमीन आणि भिल्ल लोक राहतात त्यांच्या जवळपासची जमीन ह्यामध्ये खूप गुणात्मक फरक जाणवतो. लोकं झाडं राखतात, नवीन लावतात, त्यापासून मिळणार्‍या गौण वनोपजावर आपली जीविका भागवतात. अशा लोकसहभागी पद्धतीने वनव्यवस्थापन आणि संवर्धन कामाला प्राधान्य हवं.
शेती व अन्न : बाजारातील भाजीपाल्यांना चव नाहीत, कुठल्या फळातून कोणते आजार विकत घेऊ सांगता येत नाही. सेंद्रिय शेतीला पुरेसे प्रोत्साहन व पाठबळ नाही, देशी वाण जतन करणार्‍या शेतकर्‍यांना पाठबळ देईल अशा योजना नाहीत. एकदोन बीज बँक चालविणार्‍या महिलाना पुरस्कृत करून त्याचे स्तोम करायचे. व्यवस्था मात्र उभे करायची नाही. ह्यातून कृषीअर्थव्यवस्था ही बकाल बनत चालली आहे. त्यातील ऋतुचक्रानुसार येणारे उत्सव ही निव्वळ विधी बनत आहेत. बाजार आणि बियाणे उत्पादक कंपनी यांचे नियमन करून शेतकर्‍याला सन्मान मिळवून देणे, सेंद्रिय शेती, बहुपीक पद्धती यांना चालना देऊन, कृषी जैवविविधता समृद्ध करणे, हे सत्तेत येणार्‍या पक्षाचे प्राधन्य असायला हवं. अशा पक्षाला सत्तेत आणणे हे आपले प्राधान्य असावं.
शाश्वत उर्जा : लोडशेडिंग हा ग्रामीण भागातील खूप मोठी समस्या आहे. भारतासारख्या भरपूर सूर्यप्रकाश असणार्‍या देशात ग्रामीण भागातील ही समस्या सोडविण्यासाठी सौर ऊर्जा या शाश्वत उर्जास्रोतावर भर देणे. ग्रामीण भागातील गरीब, शेतकरी, महिला यांना सहज वापरायोग्य उपकरणे विकसित केलं पाहिजे. त्याशिवाय सौरऊर्जा ही निव्वळ अभिजनांची चैन होईल. अनेक कमी किमतीची सोलरड्रायरसारखी उपकरणे विकसित केल्यास यातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीदेखील उपलब्ध होऊ शकतात.
-बसवंत विठाबाई बाबाराव- (लेखक पर्यावरण शिक्षण विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
