विविध म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे 25 म्युच्युअल रिटायरमेंट फंड बाजारात आहेत. हे सर्व गुंतवणुकीस योग्य नसून यापैकी गुंतवणूक करण्यायोग्य 10 म्युच्युअल फंड असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. यापैकी 5 फंड कमी जोखमीचे असून 5 फंड जास्त जोखमीचे आहेत. हे जे 25 म्युच्युअल फंड तुमच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या गरजा भागविण्यासाठी जे बाजारात उपलब्ध आहेत, त्यापैकी काही फंड त्यांच्याकडे जमा झालेल्या निधीपैकी डेटामध्ये जास्त गुंतवणूक करतात, तर काही शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात. यापैकी जास्त जोखमीच्या ज्या योजना आहेत त्या 65 ते 80 टक्के गुंतवणूक शेअर मध्ये करतात व जे कमी जोखमीच्या योजना आहेत त्या 60 ते 70 टक्के गुंतवणूक डेटामध्ये करतात.
ज्यांची जोखीम घ्यायची तयारी आहे व सेवानिवृत्तीला अधिक कालावधी आहे अशांनी जास्त जोखमीचे फंड निवडण्यास हरकत नाही. 5 वर्ष गुंतवणुकीत राहिलेल्यांना 15.3 टक्के दराने परतावा मिळाला आहे. याच प्रकारच्या इतर कंपन्यांच्या रिटायरमेंट म्युच्युअल फंडांत गेल्या 3 वर्षांत 7.2 टक्के दराने व 5 वर्षांत 13.8 टक्के दराने परतावा दिला आहे. ही आकडेवारी गेल्या 5 वर्षांतील आहे. मार्च 2020 अखेर या कंपनीकडे जमा झालेल्या निधीपैकी 66 टक्के रक्कम ‘लार्ज कॅप्स’ मध्ये गुंतविला गेला होता. (लार्ज कॅप्स म्हणजे ज्यांचे भांडवल बलाढ्य आहे अशा मोठ्या कंपन्या) व उरलेला निधी मिड कॅप्स (छोट्या आकाराच्या कंपन्या) यांत गुंतविला गेला होता.
टाटा रिटायरमेंट सेव्हिंग फंड – कॉन्झर्व्हेटीव्ह प्लान- डेटामध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करणार्‍या रिटायरमेंट प्लानमध्ये हा प्लान (ही योजना) अग्रणी आहे. या योजनेत गुंतवणूकदारांचा गेल्या तीन वर्षांत, 3 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 6.8 टक्के व 5 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 9.1 टक्के परतावा मिळाला. तर अशाच इतर रिटायरमेंट फंडमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना गेल्या तीन वर्षांत 5.9 टक्के व 5 वर्षांत 8.4 टक्के ही कंपनी ट्रिपल ए (एएए) रेटिंग असणार्‍या डेट प्रॉडक्शनमध्येच गुंतवणूक करते. ज्यांना जास्त जोखीम घ्यायची नाही अशांसाठी ही योजना चांगली आहे.
पराग पारिख फ्लेक्झी कॅफ फंड- ज्यांना दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करावयाची आहे व काही प्रमाणात जोखीम घ्यायची ही तयारी आहे अशांसाठी ही योजना योग्य आहे. इतर जास्त जोखमीच्या योजनांच्या तुलनेत यातील गुंतवणूक चांगली सिद्ध झालेली आहे. गेल्या 5 वर्षांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता या कंपनीने 3 वर्षांत 13.3 टक्के व 5 वर्षांत 19.1 टक्के परतावा दिला आहे. यात जोखीम जास्त असल्यामुळे परतावा जास्त मिळाला आहे. गुंतवणुकीतील हे प्रमुख तत्व आहे. जोखीम जास्त तर परतावा जास्त व जोखीम कमी तर परतावा कमी. याच प्रकारच्या इतर म्युच्युअल फंड योजनांत याच कालावधीत 7.3 टक्के व 5 वर्षांत 13.8 टक्के परतावा दिला आहे. यातील निधी भारतीय शेअर बाजारात गुंतविण्यात आलेला आहेच. शिवाय परदेशातीलही शेअर बाजारात गुंतविण्यात आला आहे.
मिरे अ‍ॅसेट हायब्रिड इक्विटा- ज्यांना जास्तीही नाही व कमीही नाही पण मॉडरेट जोखीम घ्यावयाची आहे अशांसाठी ही योजना चांगली आहे. हायब्रिड फंड कॅटेगरीत ही योजना अग्रणी आहे. या योजनेत गुंतवणूक करणार्‍यांना गेल्या 5 वर्षांतील आकडेवारीनुसार गेल्या 3 वर्षांत 9.6 टक्के व गेल्या 5 वर्षांत 14.2 टक्के इतका परतावा मिळाला, तर याच प्रकारातील अन्य योजनांत गुंतवणूक करणार्‍यांना 3 वर्षांसाठी 6.3 टक्के दराने व 5 वर्षांसाठी 11.8 टक्के दराने परतावा मिळाला. या फंडात जमा होणार्‍या निधीपैकी 65 ते 80 टक्के निधी शेअरमध्ये गुंतविला जातो व राहिलेला डेटामध्ये गुंतविला जातो, पण आता या योजनेतील लार्ज कॅप्स गुंतवणूक कमी करण्याचे धोरण आखलेले आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये असलेली 63 टक्के गुंतवणूक आता 53 टक्क्यांवर आलेली आहे. या योजनेतील निधी सर्व प्रकारच्या कंपन्यांत गुंतविला जातो. या योजनेतील 5 ते 6 टक्के गुंतवणूक आरोग्याची काळजी घेणारी उत्पादने उत्पादित करणार्‍या कंपन्यांत केली आहे. कॅनरा रोबेको कान्झर्व्हेटीव्ह हायब्रिड फंड-यातील गुंतवणूकदारांना 3 वर्षांसाठी 7.6 टक्के दरोने व 5 वर्षांसाठी 9.2 टक्के दरोने परतावा मिळाला आहे. कमी जोखीम घेणार्‍यांसाठी ही गुंतवणूक योजना चांगली आहे. गेल्या 5 वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर यातील 45 ते 74 टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक लार्ज कॅप्स शेअर मध्ये झाली आहे.
प्रत्येकाची अशी इच्छा असते की, उतारवयावर आपण आर्थिकदृष्ठ्या स्वतंत्र असावयास हवे. स्वत:चा मुलगा, मुलगी का असेना? त्यांच्यावर अवलंबून राहाता कामा नये. सध्याच्या केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही पेन्शन योजना कार्यरत केली आहे. यात गुंतवणूक करणार्‍यांना दर महिन्याला ठरावीक व्याजदर इतके घसरले आहेत की यातील गुंतवणूक निगेटिव्ह परतावा देतात. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत गुंतवणूक केली व त्याची मुदतीपूर्वी सेवानिवृत्तीच्या जवळपास ठेवली तर यातून भरीव रक्कम येऊ शकते. पोस्टाच्या योजनांतही व्याज तितकेसे आकर्षक मिळत नाही व भविष्यात सध्याचे व्याज मिळते त्याहून कमी दराने व्याज मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या आयपीओत फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. पण या गुंतवणुकीकडे सेवानिवृत्तीनंतरची गुंतवणूक म्हणून पाहता येणार नाही. गुंतवणूकदारांकडून म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. पण सेवानिवृत्तीनंतरची तरतूद म्हणून म्युच्युअल फंडाच्या रिटायरमेंट म्युच्युअल फंड योजनांपैकी चांगल्या योजनेचा नक्की विचार करावा.
विषाणूजन्य आजारांसाठी आरोग्य विमा संरक्षण- सध्या आपण कोरोनाच्या भीतीखाली जगत आहोतच. तशात आता पावसाळा सुरू झाला असल्यामुळे, विषाणूजन्य आजार वाढण्याची ही शक्यता आहे. यासाठी निदान आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी, विषाणूजन्य आजारांसाठी असलेल्या पॉलिसींपैकी एक आरोग्य विमा पॉलिसी द्यावी. विषाणूजन्य आजारांनी एखादी व्यक्ती एखाद्या छोट्या स्वरुपाच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली तरी त्या व्यक्तीला घरी सोडताना ३० ते ६० हजार रुपयांचे बिल आकारले जाते. या पॉलिसीबाबत दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे ‘कॉम्प्रीहेन्सीव’ (सर्वसमावेशक) मूळ आरोग्य विमा पॉलिसी. यात विषाणूजन्य आजारांसाठी केलेला खर्चाचा दावा नियमाप्रमाणे मिळू शकते किंवा दुसरी खास विषाणूजन्य आजारांनाच संरक्षण देणारी पॉलिसी घेता येते. पॉलिसीधारक विषाणूजन्य आजाराने हॉस्पिटलात दाखल झाला, उदाहरणच द्यायचे तर मलेरियाने आजारी झाल्यामुळे हॉस्पिटलात दाखल व्हावे लागले तर हॉस्पिटलचा खर्च तर मिळणारच. पण तुमच्या पॉलिसीत बाह्य रुग्ण विभागात केलेला खर्च मिळण्याची तरतूद जर समाविष्ट असेल तर डॉक्टरच्या सल्ल्याची फी, औषधांचा खर्च तसेच केलेल्या चाचण्यांचा खर्च बाह्य रुग्ण उपचारांसाठी संमत होणार.
आजारांशी संबंधित व सर्वसमावेशक आरोग्य विमा पॉलिसी यांच्यात मुख्य फरक हा आहे की, सर्वसमावेशक आरोग्य विमा पॉलिसीत ‘एक्सक्ल्युजन’ नसलेला कोणत्याही प्रकारच्या आजाराचा दावा संमत होवू शकते; पण आजारांशी संबंधित खास आरोग्य विमा पॉलिसीत त्याच आजाराचा दावा संमत होतो. एखाद्याने फक्त कर्करोगापासून संरक्षण देणारी पॉलिसी घेतली असेल तर त्याला कर्करोगाच्या उपचारांसाठीचाच खर्च मिळणार अशा पॉलिसीधारकांनी किडनी खराब झाली किंवा दुसरा कुठलाही जीवघेणा आजार झाला तर त्याचा दावा संमत होणार नाही. विषाणूजन्य आजारांसाठीची जर पॉलिसी घेतली तर पॉलिसी घेतल्यापासून पहिले पंधरा दिवस काही आजार झाला व हॉस्पिटलात जावे लागले तर त्याचा खर्च मिळणार नाही. १६व्या दिवसापासून पॉलिसी दावा संमत करण्यासाठीचा पहिल्या वर्षी ‘वेटिंग पिरियड’ साधारणपणे ३० दिवसांचा असतो.
