राज्यातल्या महापालिकांची प्रारुप प्रभाग रचना नुकतीच जाहीर झाली. खरे तर, प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करणे, ते जाहीर करणे, हरकती आणि सूचना मागवणे आणि त्यानंतर रचनेला अंतिम रुप देणे ही पूर्णत: प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. परंतु प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत या रचनेवर राजकीय प्रभाव असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. यंदाही तसेच झाले. राज्यातील बहुतांश महापालिकांची प्रभाग रचना शिवसेनेच्याच सोयीची असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक, राज्यात शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचीही सत्ता आहे. असे असताना प्रभाग रचनेवर मात्र केवळ सेनेचा बोलबाला असल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे भांड्याला भांडे लागणे सुरू झाले आहे. अर्थात जवळपास सर्वच महापालिकांमध्ये पडद्याआड सर्वपक्षीय युत्या आणि आघाड्या झालेल्या पहायला मिळतात. हे ‘सर्वपक्षीय’ बडे नेते आपल्या सोयीचे प्रभाग तयार करताना अडचणीच्या ठरणार्‍या प्रतिस्पर्ध्याच्या प्रभागांची फाळणी करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी केवळ विरोधी पक्षातीलच नगरसेवकांच्याच प्रभागांची मोडतोड होते असे नाही, तर स्पर्धक असलेल्या स्वपक्षीय नगरसेवकांच्याही प्रभागांची फाळणी करुन आपले उखळ पांढरे केले जाते.
अशावेळी एरवी तटस्थ भूमिका घेणारे महापालिका प्रशासनही सत्ताधार्‍यांच्या ताटाखालचे मांजर होण्यात धन्यता मानते, हे विशेष. यंदाच्या महापालिका निवडणुकांना महत्व येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये ताणलेले संबंध. महाविकास आघाडीतील पक्षांना भाजपचे वर्चस्व कमी करायचे आहे, तर भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत महापालिका काबीज करुन पुढच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. त्यातच विशेषत: शिवसेना आणि भाजपमध्ये ‘काटे की टक्कर’ दिसत आहे. त्याचा थेट परिणाम प्रभागांच्या रचनेवर दिसत आहे. मुंबई महापालिकेचे २३६ प्रभागांचे पुनर्रचना प्रारूप जाहीर करण्यात आले. त्यात सर्वच जुन्या १ ते २२७ वॉर्डांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. या पुनर्रचनेत सर्व प्रभागांचे क्रमांक बदलले असून, त्यांच्या सीमारेषादेखील बदलल्या आहेत. त्यामुळे विद्यमान नगरसेवकांमध्ये धागधूक निर्माण झाली असून, निवडणुकीला सामोरे जाताना सर्वच राजकीय पक्षांना नव्याने डावपेच आखावे लागणार आहेत. या पुनर्रचनेवर भाजपकडून सर्वाधिक हरकती आणि सूचना नोंदवल्या जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या निवडणुकीत भाजपने २०१७ मध्ये ४५ ते ५० प्रभागांची फोडाफोडी केली होती, असे बोलले जाते. त्याचा बदला आता प्रभागाच्या पुनर्रचनेतून शिवसेनेने घेतला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेकडून सत्ता हातातून जाता जाता वाचली. शिवसेना व भाजप यांच्यात फक्त २ जागांचे अंतर होते. मात्र सत्तेसाठी शिवसेनेने सर्व शक्ती पणाला लावून व अपक्षांना सोबत घेऊन कशीबशी सत्ता राखली. भाजपकडून पालिका सभा, स्थायी समिती बैठकीत शिवसेनेला वारंवार घेरण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे शिवसेनेने प्रभाग रचनेपासूनच राजकीय खेळी खेळायला सुरवात केली आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे ४१ प्रभाग झाले आहेत. बेलापूर परिसरातील प्रभागांची संख्या कमी केली आहे. महापालिकेने ऐरोली परिसरात २३ हजार लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग तयार केला आहे, तर बेलापूर विभागात २५ ते ३० हजार लोकसंख्येचा प्रभाग तयार केला आहे. यावरून महापालिकेने प्रभाग रचना शिवसेनेच्या सांगण्यावरुन तयार केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या प्रभाग रचनेवर भाजप पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक आयोगाकडून आम्हाला अधिक अपेक्षा नसल्याने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचेही भाजपाचे आमदार गणेश नाईक यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत अडथळा येऊ शकतो.
ठाणे महापालिकेत मागील निवडणुकीत चार नगरसेवकांचा एक वॉर्ड होता. त्यावेळेस जी लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली होती तीच लोकसंख्या आता तीन वॉर्डच्या एका पॅनलसाठी गृहीत धरण्यात आल्याचे दिसत आहे. तीन वार्डचा एक प्रभाग झाल्याने नगरसेवकांच्या संख्येत १३१ वरून १४२ पर्यंत वाढ झाली आहे. या प्रभाग रचनेवर २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांना पडलेल्या मतांचा प्रभावदेखील दिसून आला आहे. जिथे शिवसेनेला जास्त मते होती त्या ठिकाणी नगरसेवकांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे कळवा-मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघासह दिव्याचा विचार केल्यास येथे ४७ चे थेट ५२ नगरसेवक होणार आहेत.
ठाणे, कोपरी-पाचपाखाडी आणि अर्धा ओवळा माजिवडा असे मिळून यापूर्वी पालिकेवर ८४ नगरसेवक निवडून जात होते. त्यात आता ६ नगरसेवकांची वाढीव भर पडणार असून येथून आता ९० नगरसेवक पालिकेवर निवडून जाणार आहेत. कळवा, मुंब्य्रातील वॉर्डातदेखील अनेक फेरबदल झाल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन मंत्र्यांच्या मतदारसंघातच सहा नगरसेवक वाढले. मात्र, झपाट्याने वाढ झालेल्या घोडबंदर रोड व दिवा भागात नगरसेवकांची संख्या घटली. या प्रभाग रचनेमुळे सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला थेट फायदा होणार असल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मताधिक्य असलेल्या ठिकाणीच नगरसेवकांचे वॉर्ड वाढले असल्यामुळे देखील भाजपला यावेळी सर्व शक्ती पणाला लावून लढावे लागणार असल्याचे चित्र आहे. याप्रमाणेच प्रभागांचे सीमांकन करत असताना रस्त्यांच्या ऐवजी सोसायटीच्या भिंतींच्या सीमा ठरल्या आहेत. त्यामुळेदेखील मोठे बदल झालेले दिसून येत आहेत.
नाशिक महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेनुसार, ४३ प्रभाग ३ सदस्यीय, तर एक प्रभाग चार सदस्यांचा आहे. नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी प्रभाग रचनेवर शिवसेनेचाच प्रभाव असल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाच्या घरात प्रभाग रचना तयार केली जात असल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकाने महासभेत केला होता. त्यानंतर प्रभाग रचनेचा जो आराखडा बाहेर पडला होता, तोच आराखडा जाहीर झाला आहे. त्यामुळे परीक्षेआधीच पेपर फुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिक महापालिकेत भाजपचे ६५ सदस्य तर शिवसेनेचे ३५ सदस्य आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला दोन आकडी आकडाही गाठता आला नव्हता. अर्थात यंदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडूनही जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी होते की नाही आणि झाली तर तिकीट वाटपाचा फार्म्युला कसा असेल याविषयी उत्सुकता आहे.
इतर महापालिकांप्रमाणेच पुणे महापालिकेची प्रभाग रचनाही वादाची आणि डावपेचांची ठरली आहे. या आराखड्यात पुण्याची ५८ प्रभागांमधे विभागणी करण्यात आली आहे. या प्रभागांमधून १७३ नगरसेवक निवडून जाणार आहेत. या आराखड्याचं वैशिष्ठ्य म्हणजे अनेक विद्यमान नगरसेवक या विकास आराखड्यानुसार एकाच प्रभागातून लढण्यासाठी इच्छुक राहण्याची शक्यता आहे. ही प्रभाग रचना करताना राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आला. मुंबई महापालिका वगळता तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असा रडीचा डाव राज्य शासनाने खेळल्याने मनसेसह अन्य छोट्या पक्षांची कोंडी झाली आहे. त्यातच प्रभाग रचना प्रस्थापितांच्याच सोयीची करण्यात आल्याने या छोट्या पक्षांना आता मोठ्या तडजोडी कराव्या लागतील असते दिसते.
