डिजिटल इंडियाची सुसाट एक्स्प्रेस…

कोरोना महामारीने गेल्या दोन वर्षांमध्ये अख्ख्या जगाच्या नाकी नऊ आणलेले आहेत. त्यातून भारतही सुटलेला नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसलेला आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत चांगल्या प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर करून लोकांमध्ये नवी उमेद निर्माण करणे हे सरकार पुढील मोठे आव्हान असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातून सुवर्णमध्य साधण्याचा जरूर प्रयत्न केला आहे, पण शेवटी कुठल्याही प्रकल्पांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी पैशांची तरतूद करावी लागते. तरीही पुढील २५ वर्षांचा आराखडा आखताना डिजिटल इंडियाची सुसाट एक्स्प्रेस सोडण्याचा संकल्प मोदी सरकारने केलेला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा दहावा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, त्याचा मागील दोन वर्षांच्या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर त्यावर टीका करण्याला फार वाव आहे, असे म्हणता येणार नाही. भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीमुळे घसरलेली अर्थव्यवस्था आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, तरीही नव्याने आलेल्या ओमायक्रॉनच्या वातावरणात हा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. सुरुवातीलाच त्यांनी ९.५२ टक्के विकास दर अपेक्षित आहे, असे सांगून आशादायी चित्र निर्माण केले.

हा अर्थसंकल्प प्राध्यान्याने तरूण, शेतकरी आणि महिलांसाठी असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तरूण हे देशाचे भवितव्य आहे. त्यांना जर रोजगार मिळाला नाही तर युवाशक्ती देशात एकत्र येऊन संघर्ष करू शकेल, त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरुणांना प्राधान्य देणे योग्यच आहे. शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारच्या नाकी नऊ आणले. त्यामुळे ३ कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे सरकारला अन्य पर्याय नव्हता. महिलांना खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. देशाच्या विकासाची पुढील पंचवीस वर्षांची ब्ल्यु प्रिंट तयार करण्यात येणार आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी पुढील पाच वर्षात ५० लाख नवीन रोजगार उपलब्ध करण्याचे आणि ६० लाख नवीन नोकर्‍या देण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. रोजगार निर्मितीसाठी तरुणांना राष्ट्रीय कौशल्य योजनेतून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ई-पासपोर्ट सुविधा सोपी करण्याचे आणि चीप असलेले पासपोर्ट देण्यात येणार आहेत. ५-जी सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोबाईलधारकांना चांगल्या प्रकारची कनेक्टिव्हीटी मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय अंबानींसारख्या मोठ्या उद्योजकांना खूश करण्यासाठी आहे, अशी टीका होऊ शकते. सलग सहाव्या वर्षी प्राप्तिकर कररचनेत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. कोरोनामुळे सरकारची तिजोरी रिकामी झालेली असल्यामुळे प्राप्तिकर कमी करणे अपेक्षित नव्हते.

पेन्शनधारकांना दिलासा देताना पेन्शनमधून मिळणारे उत्पन्न २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून प्राप्तिकर मोजणीसाठी उत्पन्न मानले जाणार नाही. रिटर्न फाईल करताना चुकीने किंवा अन्य कारणाने जर उत्पन्न मिळकत कमी दाखवली गेली असेल तर करदात्याला दंड भरावा लागत असे, त्याच्या मागे प्राप्तिकर खात्याचा ससेमिरा लागत असे, पण आता करदात्याला पुढील दोन वर्षात सुधारित रिटर्न फाईल करून आपली चूक सुधारता येणार आहे. या प्रस्तावाचे स्वागत करायला हवे. बँकेतील खात्याचे व्यवहार करण्यासाठी जसे एटीएम कार्ड मिळते तसेच पोस्ट खातेधारकांनाही एटीएम कार्ड देण्यात येणार आहे. याचा फायदा शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील लोकांना जास्त होणार आहे. सर्व बँकिंग सेवा पोस्टात मिळण्याचा या मागे उद्देश आहे. यातून आर्थिक सर्वसमावेशकता साधण्याचा सरकारचा हेतू आहे.

चार लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून निर्यातीला चालना देण्यात येणार आहे. आपल्या देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असते हे चित्र बदलण्यासाठी या पार्क्सचा उपयोग होणार आहे. उद्योगधंदे दळणवळणासाठी एक प्लॅटफॉर्म तसेच स्थानिक व्यापाराला चालना देण्यात येणार आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी पुढील २५ वर्षांसाठीचा रोड मॅप तयार करण्यात आला आहे. २५ वर्षांनंतर भारताचा शंभरावा स्वातंत्र्यदिन असेल त्याला अनुसरून हा घोषणा करण्यात आली आहे. २५ वर्षांनंतर जागतिक क्रमवारीत भारताचे स्थान अव्वल असावे, हा त्यामागील हेतू आहे. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांसह अन्य कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण राहणार आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना २ लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उद्योगांच्या मागणीप्रमाणे प्रशिक्षण देऊन कर्मचारी तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. उद्योगांना तातडीच्या कर्ज योजनेसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, पण ही कर्जे बँकांमार्फत की अन्य कोणत्या यंत्रणांमार्फत दिली जाणार याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. स्टार्टअपना २०२३ पर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. कंपनी कर १८ वरुन १५ टक्के करण्यात आला आहे. सरचार्ज सात टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी १ कोटी कमाईवर कंपनी कर भरावा लागत असे, आता तो १० कोटी कमाईवर भरावा असे प्रस्ताव आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे उद्योगांमध्ये आलेली मरगळ हटवण्याचा हा प्रयत्न असावा.

पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा वाढविण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारांचाही यात सहभाग असावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. रेल्वे, रस्ते, वाहतूक या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकारचा मानस आहे. मुंबईत मेट्रोचा कारशेड कुठे उभारायचा यावरून राजकीय वादावादी सुरू आहे, अशामुळे मेट्रोचे जाळे वेगाने निर्माण होण्यात अडथळे येतात. विमानतळाला कुणाचे नाव द्यायचे यापेक्षा तो लवकर पूर्ण कसा होईल, यावर भर असायला हवा. पायाभूत सुविधा विकासाचा कणा आहे, त्या उभारण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डोंगरी भागात तसेच हिमालयात रस्ते बांधणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या भागात पर्यटनाला चालना मिळून त्या भागाचा आर्थिक विकास होईल.

४०० नव्या वंदे मातरम ट्रेन सुरू करण्यात येणार असे सांगण्यात आले असले तरी कोणत्या भागात आणि कधी सुरू करणार हे काही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. २०२३ सालापर्यंत २५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार असे सांगण्यात आले आहे. पण पनवेल-गोवा महामार्गाचे बांधकाम गेली १० वर्षे रखडलेले आहे. ३ वर्षात ४०० नव्या बुलेट ट्रेन्स प्रस्तावित आहेत. गती शक्ती योजनेखाली १०० कार्गो टर्मिनल उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. दळणवळण क्षेत्रासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ६० किलोमीटर लांबीचे देशात ८ रोप वे उभारण्याची तरतूद आहे. गावागावात ब्रॉडबॅण्ड सेवा उभारण्यात येणार आहे.

सरकार शेतकर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी करून त्याचे पैसे शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करते. तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तेलाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तेलबिया निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यांच्या आयात कमी करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अपसाठी नाबार्डकडून शेतकर्‍यांना मदत करण्यात येणार आहे. पिकांवर येणारे रोग वेळीच लक्षात येण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याला चालना देण्यात येणार आहे. ५ नदीजोड प्रकल्पांची ब्ल्यू प्रिंट तयार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी अलटबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात आराखडा तयार करण्यात आलेला नदी जोड प्रकल्प अजूनही रेंगाळलेला आहे.

जलसिंचन योजनेतून ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. जलसिंचन योजनेत या पूर्वी बरेच वेळा भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली तर सरकारचे हे मोठे यश मानावे लागेल. शेतकर्‍यांना डिजिटल सेवा पुरविण्यात येणार आहे. शेतीला रसायनमुक्त करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. फळभाज्यांचे उत्पादन आणि त्यांच्या मार्केटिंगला चालना देण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देेऊन २०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने ते पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून घेतली आहे असे वाटते.

मातृभाषेत शिक्षण देणारे १०० टीव्ही चॅनेल सुरू करण्यात येणार आहेत. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे फार नुकसान झाले आहे, त्यामुळे शिक्षणाकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वळवलेले आहे. प्रादेशिक भाषांमध्ये मुलांना शिक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेडिओ, टीव्ही, डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंगच्या प्रक्रियेत आणण्यात येणार आहे. ५ मोठ्या टाऊनशिपमध्ये शैक्षणिक संस्था उभारण्यात येणार आहेत. २ लाख आधुनिक अंगणवाड्या उभारण्यात येणार आहेत. सध्या इंजिनिअरिंगच्या जितक्या जागा असतात, त्या पूर्ण भरल्या जात नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा कल बघून त्या प्रकारच्या शिक्षण संस्था उभारणे योग्य होईल.

कोरोना महामारी आणि त्यामुळे लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन यामुळे अनेकांचे मानसिक आरोग्य बिघडलेले आहे, यांच्यासाठी ३१ ठिकाणी समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. देशात येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी २०२३ पर्यंत ५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात, ही रक्कम आपत्तीग्रस्तांना पुरेशा प्रमाणात मिळतेच असे नाही. महिला सक्षमीकरणाच्या अनेक योजना आहेत, त्या प्रत्येक अर्थसंकल्पातून जाहीर केल्या जातात. २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे वचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाळता आले नाही. ती नामुष्की टाळण्यासाठी या अर्थसंकल्पात आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून त्यातून शहरी आणि ग्रामीम भागात गरीबांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत.

उत्तरेतील सीमेलगतच्या भागांचा विकास करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात टाऊन प्लॅनिगला महत्व देण्यात आले आहे, पण स्मार्ट सिटीचे मोदींनी जाहीर केलेले प्रस्ताव कुठे गेले हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. ई-वाहनांना प्रोत्साहन देताना चार्जिंग सेंटर्स वाढविण्यात येणार आहेत. मालमत्ता करांचे व्यवहार कुठूनही करण्यास परवानगी मिळणार आहे. म्हणजे एखाद्या पुणेकराने गोव्यात घर विकत घेतले तर तो त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे, स्टॅम्प ड्युटी भरणे ही कामे पुण्यातूनही करू शकेल. सौरऊर्जेसाठी १९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायजेशन करण्यात येणार आहे.

जमिनीच्या वादाचे लाखो खटले न्यायालयात पडून आहेत. त्याचे डिजिटायजेशन करणे वाटते तितके सोपे नाही. परदेशी विद्यापीठांना देशात प्रवेश देण्याचा विचार हा तसा जुना आहे. आता तो पुन्हा बोलून दाखवण्यात आला आहे. सरकाराला ते प्रत्यक्षात उतरविता आले तर आपल्याकडील विद्यार्थीना इथेच विदेशातील शिक्षण मिळेल आणि आपले परकीय चलन वाचेल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन व्यवहारात आणण्यात येणार असून ही नवी संकल्पना अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात ३५.४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

राज्यांना त्यांचा हक्काचा जीएसटी परतावा केंद्र सरकारकडून मिळत नाहीत, याविषयी अर्थमंत्री काही बोलल्या नाहीत. करचूकवेगिरी करणार्‍यांची आता सगळी संपत्ती जप्त करण्याचा सरकारचा विचार आहे, त्यामुळे अशा लोकांनी आता सावध राहणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोना महामारीने कहर केला असला तरी वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. ज्या योजना मोदी सरकारने मोठा बोलबाला करून सुरू केल्या होत्या, त्यातील बर्‍याच बंद पडल्या, याविषयी अर्थमंत्र्यांनी काही वाच्यता केली नाही. या सगळ्यांची उत्तरे विरोधी पक्षातील खासदारांनी चर्चेच्या वेळी अर्थमंत्र्यांना विचारणे अपेक्षित आहे.