काही लोकांचे मृत्यू ‘ब्रेन डेड’ने होतात, म्हणजे मेंदू मृत्यू पावतो व शरीरातील इतर अवयव कार्यरत असतात तर कित्येक रुग्ण असे असतात की त्यांचे काही अवयव किंवा एखादा अवयव पूर्ण निकामी झालेला असतो व तो अवयव औैषधोपचारांती किंवा उपचार पद्धतीने किंवा शस्त्रक्रियेने पूर्ववत होऊ शकत नाही, मग डॉक्टर तो अवयव काढून टाकून तेथे तोच नवा अवयव बसविण्याची सूचना देतात. डॉक्टरी भाषेत याला ‘फॉरेन पार्ट’ घालणे असे म्हणतात; पण कोणाच्याही शरीरातील अगोदरचा अवयव वैद्यकीय कारणांनी काढून त्याऐवजी नवीन अवयवाचे प्रत्यारोपण करण्यासाठी असे अवयव मिळणार कुठून? मानवी अवयव बाजारात तर विकत मिळत नाहीत. अशा वेळी ब्रेनडेन व्यक्तीच्या शरीरातील कार्यरत अवयव काढून ते रुग्णाच्या शरीरात ‘प्रत्यारोपित’ केले जातात.
यात यकृत, जठर, हृदय, आतडी असे प्रमुख अवयव प्रत्यारोपणासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यू असेल व ब्रेनडेन मृत्यू नसून, हृदयक्रिया बंद पडून झालेला मृत्यू असेल तर अशा मृताचे डोळे, कातडी वगैरे अवयव गरजू रुग्णांना प्रत्यारोपित करता येतात. प्रत्यारोपणासाठी अवयव उपलब्ध व्हावेत यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील माणसे प्रयत्नशील असतात. अवयव प्रत्यारोपणामुळे रुग्णांचा जीव वाचून तो सामान्य आयुष्य जगू शकतो. ‘किडनी ट्रान्सप्लान्ट’ म्हणजे किडनीचे प्रत्यारोपण यासाठी दोघांना वैद्यकीय उपचार लागतात. पहिला जो आपल्या शरीरातली किडनी काढून रुग्णाला देत असतो तो दाता व ज्याला किडनीचे प्रत्यारोपण केले जाते तो रुग्ण. या प्रत्यारोपण प्रक्रियांसाठी आणि उपचार पद्धतींसाठी फार मोठ्या प्रमाणावर खर्च येतो. या खर्चासाठी आरोग्य विम्याचे संरक्षण आहे का? याचे उत्तर होय असे आहे. त्यासंबंधीचे नियम या लेखात आपण जाणून घेवूया.
अवयव प्रत्यारोपणामुळे रुग्णाच्या आयुष्यात फार मोठा बदल होऊ शकतो. पण कित्येकांना ही उपचार पद्धती सुरक्षित आहे का? याची भीती वाटते तर बहुतेकांना या उपचार पद्धतींसाठी येणारा खर्च परवडेल का? याची भीती असते. ही भीती काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी आरोग्य विमा सुविधा आहे. ‘क्रिटिकल इलनेस’ (गंभीर स्वरुपाचे आजार) नावाची एक आरोग्य विमा पॉलिसी आहे. ही पॉलिसी उतरविली असल्यास अवयव प्रत्यारोपणाचा खर्च मिळू शकतो. काही विमा कंपन्यांनी त्यांच्या ‘स्टॅण्डर्ड’ विमा पॉलिसीने, अवयव प्रत्यारोपण ‘कव्हर’ केले आहे. अवयव प्रत्यारोपणासाठीचा खर्च विमा कंपन्यांकडून ‘कॅशलेस’ पद्धतीने मिळू शकतो; पण बिलाची रक्कम कितीही असली तरी विम्याचा दावा ज्या रकमेचा मंजूर झाला आहे तितकी रक्कम विमा कंपनी देणार व उर्वरित रक्कम रुग्णाला भरावी लागते तसेच उपचार पद्धती घेऊन हॉस्पिटलचे बिल भरून घरी आल्यानंतरही विम्याचा दावा करता येतो. काही विमा कंपन्या अवयव दाता व अवयव स्वीकारणारा दोघांनाही विम्याचे संरक्षण देतात. समजा किडनी प्रत्यारोपणाचा रुग्ण आहे. या रुग्णाला त्याचा मित्र किडनी दान करणार आहे.
तर पॉलिसीतून वैद्यकीय खर्च, शस्त्रक्रियेचा खर्च, हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वीचा वैद्यकीय खर्च व हॉस्पिटलातून घरी आल्यानंतरचा उपचाराचा खर्च विमा कंपनीकडून मिळू शकतो. दात्याच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च मिळण्याचा क्लॉज समाविष्ट असणार्‍या पॉलिसीही आहेत. त्याशिवाय प्रत्यारोपणाचा अवयव ‘स्टोअर’ करण्यासाठी ही विशिष्ट पद्धती असते. काही विमा पॉलिसीत अवयव स्टोअरेजचा खर्च मिळणार हा क्लॉज असतो. पण रुग्णाने जितक्या रकमेची पॉलिसी उतरविली आहे, विम्याचा दावा संमत होण्याची कमाल मर्यादा असते. दात्याला मिळणारे विमा संरक्षण हे प्रत्येक विमा कंपन्यांनी वेगवेगळे ठरविलेले आहे. काही नेहमीच्या विमा पॉलिसीही अवयव प्रत्यारोपणाचा खर्च देतात. किडनी, फुफ्फुस, हृदय व यकृत या अवयवांचे प्रामुख्याने प्रत्यारोपण होते. या उपचार पद्धतीचा खर्च साधारणपणे ५ ते ३५ लाख रुपये इतका येतो. हृदय प्रत्यारोपणाचे पॅकेज ६ लाख ते १० लाख रुपयांचे असते. यकृत प्रत्यारोपणाचे पॅकेज २४ ते २८ लाख रुपयांचे असते. एखाद्या व्यक्तीने आपला अवयव दान केल्यानंतर त्याला जर नवीन विमा पॉलिसी काढावयाची असेल तर ती सहजासहजी काढता येत नाही. दात्याला त्याच्या नेहमीच्या पॉलिसीत या उपचार पद्धतीचा खर्च मिळत नाही. अवयव दात्याच्या बाबतीत शस्त्रक्रियेनंतर गंभीर स्वरुपाच्या वैद्यकीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. म्हणून नेहमीच्या पॉलिसीत दात्याला संरक्षण दिले जात नाही.
अवयव दात्याचा खर्च ज्या विमा कंपन्या देतात त्या साधारणपणे शस्त्रक्रियेचा व अवयव स्टोअरेजचाच खर्च देतात. इतर खर्च देत नाहीत. दात्याचा हॉस्पिटलातला इतर खर्च पॉलिसीत ‘कव्हर’नसतो. दात्याचे वैद्यकीय शास्त्रानुसार उपचार पद्धती म्हणून केले जाणारे स्क्रीनिंग, हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वीचा व हॉस्पिटलातून घरी गेल्यानंतरचा वैद्यकीय खर्च व शस्त्रक्रियेनंतर जर काही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या तर त्यावर होणारा खर्च मिळत नाही.
अवयव दात्याने देऊ केलेला अवयव हा भारतात असलेल्या दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स (अमेण्डमेण्ट) कायदा, २०११ यातील नियमांनुसार दिलेला हवा. दिलेला अवयव ज्याच्या नावे विमा पॉलिसी आहे त्याच्या शरीरातच प्रत्यारोपित झालेला हवा. ज्याच्या शरीरात अवयव प्रत्यारोपित झाला आहे त्याचा विम्याचा दावा जर मंजूर झालेला असेल तरच दात्याचा विम्याचा दावा संमत होऊ शकतो. दात्याचा विमा दावा स्वतंत्रपणे संमत केला जात नाही. अवयव प्रत्यारोपण झालेल्या रुग्णांचा बहुतेक खर्च स्टॅण्डर्ड विमा आरोग्य पॉलिसीत मंजूर होऊ शकतो. सध्याच्या केंद्र सरकारने भारतीय जनतेचा विचार करून जीवन व आरोग्य विम्याच्या नवीन स्टॅण्डर्ड पॉलिसीज ‘लाँच’ केल्या आहेत. अवयव प्रत्यारोपण अनधिकृत असेल, अवयव विक्रींचे रॅकेट असेल, आपण किडनी विक्रीची रॅकेट पकडल्याच्या बातम्या वरचेवर वाचतो किंवा अन्य अवयव विक्रीचे रॅकेट असेल तर अशा रॅकेटीयरांना बळी पडलेल्या (पैशाच्या मोहाने) विमा संरक्षण तर मिळत नाहीच; पण हा कायदेशीर गुन्हाही आहे. मृत व्यक्तींचे अवयव दान करणे हे पुण्य कर्म आहे. ते अवयव गरजूंना दान करून त्याचे नातेवाईक एक अमूल्य समाजसेवा करत असतात.
कित्येक कुटुंबे मृत्यूनंतर देहाचे धिंडवडे नकोत म्हणून अवयवदान करण्यास परवानगी देत नाहीत हे पूर्णत: चुकीचे आहे. असा विचार करणे चुकीचे आहे. मृताचे अवयवदान करून आपण दुसर्‍याला नवे जीवन देत असतो, हे लक्षात ठेवायला हवे. बहुतेकदा किडनी नातलगच देतात, पण जर देणारा त्रयस्थ असेल तर त्याने यातून आर्थिक लाभ अपेक्षित करू नये. तसे केल्यास तो गुन्हा ठरू शकतो. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आरोग्य विमाधारकांना या उपचारपद्धतीचा वैद्यकीय खर्च, शस्त्रक्रियेचा खर्च, हॉस्पिटलात भरती होण्यापूर्वीचा आणि हॉस्पिटलमधून घरी आल्यानंतरचा वैद्यकीय खर्च, दात्याची शस्त्रक्रिया आणि अवयव स्टोअरेज खर्च असा सर्व प्रकारचा खर्च पॉलिसीत क्लॉजप्रमाणे कमाल रकमेचा मिळू शकतो. त्यामुळे विमा पॉलिसी उतरविताना शक्यतो जास्तीत जास्त रकमेची उतरवावी म्हणजे हॉस्पिटलात कोणत्याही कारणाने भरती व्हावे लागल्यास त्यावेळी रुग्णाच्या किंवा त्याच्या नातेवाईकांच्या खिशावर जास्त ताण येणार नाही. तसेच आरोग्य विमा पॉलिसीसाठी भरलेल्या प्रिमियमच्या रकमेवर आयकरातही सवलत मिळते. अवयव प्रत्यारोपणासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल होताना त्यांच्याकडून नक्की किती बिल आकारले जाऊ शकते याची माहिती घ्यावी आणि बहुतेक विमा कंपनीचे नियम माहिती असणारा एक कर्मचारी ग्राहकांच्या सेवेसाठी असतो, तो जास्तीत जास्त किमी रकमेचा दावा संमत होऊ शकतो याची माहिती देऊ शकतो.
आरोग्य विमा पॉलिसीचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. नूतनीकरणाचा शेवटचा दिवस असतो, त्यापूर्वी ते करावे. यासाठी पॉलिसी प्रिमियम हा प्रत्येक विमा कंपनीचा वेगवेगळा असतो. पॉलिसीच्या प्रकाराप्रमाणे त्यात फरक असतो. हॉस्पिटलात भरती झाल्यानंतर विमा कंपनीची जी ‘टीपीए’ असेल ती ‘टीपीए’ कंपनीला वेळेत सादर करावी लागते. ती वेळेची मुदत पाळावीच, नाही तर तांत्रिक कारणाने विम्याचा दावा नामंजूर होऊ शकतो. जर कॅशलेस सुविधा घेतली नसेल तर हॉस्पिटलातून घरी आल्यावर किती दिवसात दावा सादर करावयाचा यासाठी नियम असतो व तो नियम पॉलिसी डॉक्युमेन्टमध्ये नमूद केलेला असतो, परिणामी दावा ठरवून दिलेल्या दिवसांपूर्वी संमत करावा. असे केल्यास दावा मंजूर होण्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार नाहीत. हॉस्पिटलातून घरी आल्यानंतर किती दिवसांपर्यंतचा खर्च मिळणार हा कालावधीही पॉलिसीत नमूद केलेला असतो आणि मंजूर झालेला दावा आणि तुम्हाला मिळालेली रक्कम सर्व क्लॉजचा अभ्यास केल्यानंतरही तुम्हाला कमी मिळाली आहे, असे तुम्हाला वाटले, तर प्रथम तुम्ही विमा कंपनीकडे तक्रार करू शकता. विमा कंपनी तुमचे समाधान करू शकली नाही तर तुम्ही ओम्बड्समनकडे तक्रार करू शकता.
