राज्यातील हेवीवेट नेते तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजप वगळता त्यांना कुणीही आव्हान देऊ शकत नाही, हा आजवरचा समज शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी खोडून काढला आहे. निधीच्या पळवापळवीवरून सुरू असलेला हा वाद दिवसागणिक वाढतच आहे. इतकेच नाही तर या वादात आता ‘अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन’ टोळीचीही एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या वादाकडे आहे. इतक्या छोट्या वादापायी कांदेंना थेट छोटा राजन टोळीचा धमकीचा फोन येईल यात तथ्य वाटत नाही. परंतु, आजकाल तंत्रज्ञान इतके पुढे गेले आहे की, भुजबळ चुटकीसरशी ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करु शकतात. याची भणक कांदेंनाही निश्चितच असेल. त्यामुळे पुराव्याशिवाय ते बिनबुडाचे आरोप करणार नाहीत हे निश्चित. कांदे यांच्या समर्थकांनी टोलनाक्याची कामे घेतली आहेत. या टोलनाक्यावरुन झालेल्या वादातून छोटा राजन टोळीचा कॉल आला असावा असा अंदाज स्वत: भुजबळ यांनी वर्तवला. मात्र, ही बाब सरळ शब्दांत सांगतील ते भुजबळ कसले. ‘मी भाई युनिव्हर्सिटीत कधी गेलो नाही. या युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी तर कांदे आहेत’ असे सांगत भुजबळांनी कांदेंना टोला लगावलाच.
शिवाय कांदेंच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीलाही त्यांनी अधोरेखित केले. त्याला प्रत्युत्तर देताना, ‘भुजबळ हेच भाई युनिव्हर्सिटीचे प्राचार्य आहेत’ असा प्रतीटोला लगावत कांदेंनीही हल्लाबोल केला. ज्यांनी बाळासाहेबांना जेलमध्ये टाकले त्यांच्याशी आपला वाद असल्याचे कांदेंनी स्पष्ट केले. म्हणजेच कांदेंनी आता हा वाद शिवसेनेशी भावनिकरित्या जोडून अन्य शिवसैनिकांनाही साद घातली आहे. त्या माध्यमातून सगळी शिवसेना आपल्या पाठीशी उभी राहील, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. कारण छगन भुजबळांवर शिवसैनिकांचा जुना राग आहेच, तोच पुन्हा आळवण्याचा कांदेंनी प्रयत्न केला आहे. ‘भाजीपाला विकणारी व्यक्ती २५ वर्षात तब्बल २५ हजार कोटींचा मालक होतो. हा विकास कसा झाला हे भुजबळांनीच सांगावे’ असा प्रश्न उपस्थित करीत कांदेंनी वादाला अधिक गंभीर वळण दिले आहे. म्हणजे नांदगाव मतदारसंघातील जिल्हा नियोजन विकास समितीमधील विकासनिधी वाटपावरुन सुरू झालेला वाद आता थेट भुजबळांच्या संपत्तीपर्यंत येऊन ठेपला आहे. हा वाद दोन विरोधी पक्षांतील नेत्यांमधील असता तर त्याला कुणी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.
परंतु, राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील दोन प्रमुख पक्षांचे नेतेच एकमेकांशी जाहीरपणे भांडत असल्याने या वादाला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे. महत्वाचा प्रश्न हा आहे की, महाविकास आघाडीतील इतक्या बलाढ्य नेत्याविषयी बोलण्याची हिंमत आमदार सुहास कांदे यांच्यात कोठून आली? ही हिंमत त्यांनी दाखवली की कुणी त्यांना दिली? शिवसेना ही पक्षप्रमुखांच्या आदेशावर चालते असे बोलले जाते. त्यामुळे कांदे यांची वक्तव्यं आणि त्यांनी भुजबळांविरोधात थेट न्यायालयात घेतलेली धाव या पाठीमागे शिवसेनेचेही बळ असल्याचा संशय म्हणूनच येतो. अर्थात, गेल्या काही वर्षातील शिवसेनेची कार्यपद्धती बघता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाने पक्षाची बर्‍यापैकी वाटचाल सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर भुजबळांच्या विरोधात शड्डू ठोकण्याची रणनीती नक्की कोठून आखली गेली आहे असाही प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडल्यावाचून राहिला नसेल. खरे तर, राज्यात महाविकास आघाडीचा उदय झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते शिवसेनेला संपवतील, असा अंदाज बांधला जात होता. प्रत्यक्षात सद्य:स्थितीत शिवसेनेचे नेतेच राष्ट्रवादीला वरचढ ठरत असल्याचे दिसून येते.
भुजबळांचे नाशिकमध्ये राजकीय प्रस्थ निर्माण झालेले असताना सुहास कांदे यांचा उदय झाला. पुढे वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये कांदे यांचे नाव गोवण्यात आल्यानंतर कांदेंनी आपला राजकीय मार्ग वेगळा करुन घेत मनसेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून राजकीय पटलावर पाऊल ठेवले. त्याचवेळी भुजबळांकडे सत्तेतील महत्वाची पदे असल्याने कांदे यांना रोखण्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागतील, असे भुजबळांना कधी वाटले नसावे. त्यामुळे कांदे यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच भुजबळांनी धन्यता मानली. स्वत:च्या मतदारसंघाची बांधणी केल्यानंतर २००९ मध्ये पुत्र पंकज भुजबळ यांना निवडून आणले. पुतणे समीर यांनाही खासदार केले. त्यामुळे एकाच घरात तीन पदे असल्याने भुजबळांना कदाचित कांदे यांच्याकडे फारसे लक्ष देण्याची गरज वाटली नसेल.
परंतु, कालांतराने भुजबळांच्या सत्तेला ओहोटी लागली आणि पुतणे समीर व स्वत: भुजबळ यांनाही लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. परंतु, गोडसे किंवा भुजबळ यांच्यात कधी संघर्ष झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे सत्तेसोबत जोडून घेण्याची मानसिकता गोडसेंनी बाळगली आहे. परंतु, आमदार सुहास कांदे यांचा स्वभाव ‘आरे ला कारे’ करणारा असल्याने त्यांनी भुजबळांना टार्गेट केल्याचे दिसून येते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत कांदे यांचा पंकज भुजबळांनी पराभव केला. या पराभवाने खचून न जाता त्यांनी पुन्हा जोमाने प्रयत्न केले आणि मनमाडमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोर्चेबांधणी केली. आमदार होण्यापूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत त्यांनी पाऊल ठेवले आणि थेट उपाध्यक्षपद मिळवले. कांदे यांना सहकार क्षेत्रातील काही कळत नाही, असे आरोप प्रारंभी करण्यात आले. पण, हा आरोपही त्यांनी खोटा ठरवला.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भुजबळांचा पराभव करत त्यांनी आमदारकी मिळवली. कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्यानंतर पक्षाचे एकमेव आमदार म्हणून सुहास कांदे यांचे नाव मंत्रीपदाच्या शर्यतीतही होते. परंतु, मुक्त विद्यापीठाच्या संचालक मंडळावर त्यांची वर्णी लावत पक्षाने त्यांना मंत्रीपदाच्या शर्यतीतून बाद केले. सत्तेसोबतच कांदे यांची राजकीय महत्वाकांक्षा वाढत गेली आणि त्यांनी आता थेट भुजबळांनाच टार्गेट केले. कारण कांदे ज्या पध्दतीचे आरोप करत आहेत, त्यावरुन एकतर पक्षाकडून त्यांना पूर्णत: मोकळीक देण्यात आलेली दिसते. परिणामी, एकाही नेत्याने वादात मध्यस्थी केलेली नाही. पडद्याआड थोड्याफार प्रमाणात घडामोडी घडल्या असतील. पण त्याही फक्त दाखवण्यापुरत्या. त्याशिवाय कांदे हे थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचलेच नसते. कुठेही वाच्यता न करता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरून थेट न्यायालयात जाण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला.
याला काहीतरी राजकीय किनार निश्चितच आहे. एरवी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याच्या विरोधात कुणी काही बोलले तर दुसरे नेते विरोधकांवर तुटून पडतात. ईडीच्या बाबतीत केल्या जाणार्‍या कारवायांच्या बाबतीत हा अनुभव सर्वांनाच येत आहे. मात्र, भुजबळांवर शिवसेनेचा एक आमदार मनसोक्तपणे तोंडसुख घेतोय आणि या पक्षातील अन्य नेते तोंडावर बोट ठेऊन आहेत ही बाबही तशीच खटकणारीच म्हणावी लागेल. याचा अर्थ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचीही मूक संमती असल्याचे दिसते. यापूर्वी पक्षापेक्षा समता परिषदेच्या वाढत्या विस्ताराचा मुद्दा चर्चेत होता. आताही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करत भुजबळांनी पुन्हा तोच कित्ता गिरवायला सुरुवात केल्याने त्यांचा वारु रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीची ही चाल नसेल ना, अशीही शंका उपस्थित होते. मुख्यमंत्री हेच आपले न्यायाधीश असल्याचे सांगत भुजबळांनी आता वादाचा चेंडू उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री यावर जी भूमिका घेतील, त्यावरुन बरेच चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.
