जागतिक बँकेने नुकताच दक्षिण आशियातील देशांसंबंधीचा आपला आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाची बरेच देश अगदी आतुरनेते वाट बघत होते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या अहवालाला दक्षिण आशियातीलच नव्हे, तर इतर देशाच्या दृष्टीनेदेखील अत्यंत महत्त्व प्राप्त होते. या अहवालामध्ये दक्षिण आशियातील देशांची आर्थिक वाटचाल नेमकी कोणत्या गतीने होईल हे नोंदवण्यात आले आहे. त्यात भारताविषयी विशेषत्वाने काही बाबी नमूद केल्या आहेत. जागतिक बँकेने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीच्या दरासंबंधी अंदाज सुधारून घेत, तो ८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढती अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील अडथळा आणि वाढत्या महागाईमुळे अर्थव्यवस्थेची चाल अपेक्षेपेक्षा संथ राहण्याची शक्यता असून, सुधारणांमध्ये अपेक्षित गती दिसत नसल्याने जागतिक बँकेने हा खालावलेला अंदाज जाहीर केला आहे. याआधी जागतिक बँकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षांत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ८.7 टक्के वेगाने वाढेल, असा अंदाज वर्तविला होता. त्यात केवळ ०.7 टक्क्यांनी घट होऊन तो ८ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता जागतिक बँकेने वर्तविली आहे. याचा अर्थ हाच की भलेही भारतीय अर्थव्यवस्थेला येत्या काळात काही प्रमाणात फटका बसणार असला, तरी तो इतर देशांच्या तुलनेत नक्कीच कमी आहे. एवढेच नाही, तर परिस्थिती सुधारल्यास भारताचा विकासदर पुन्हा सुधारण्याची शक्यतादेखील जागतिक बँकेने वर्तवली आहे. सशक्त भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही नक्कीच दिलासादायक बाब आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटातून जगातील सर्वच अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरूवात झाली. हे युद्ध लवकर संपेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु ते बराच काळ लांबल्याने त्याचा फटका जागातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बसत आहे. तेल आणि अन्नधान्यातील महागाईचा फटका केवळ विकसनशील देशच नव्हे, तर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनाही बसत आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक महासत्ता असलेल्या देशांसोबतच इतर सर्वच देशांचा विकासदर काही प्रमाणात घटणार होताच. तसाच अंदाज जागतिक बँकेनेही दक्षिण आशियातील देशांसंदर्भातील अहवालात वर्तवला आहे. अफगाणिस्तान (6.6 टक्के विकासदरवाढ) वगळता पाकिस्तान 4.3 टक्क्यांवरून 3.4 टक्के, मालदिव 11 टक्क्यांवरून 7.6 टक्के या देशांची घसरलेली टक्केवारी बघितल्यास तुलनेत भारताची 0.7 टक्क्यांची घसरण ही नाममात्रच ठरते. श्रीलंकेने नुकतीच आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. त्यामुळे कर्ज परताव्याच्या जाचातून काहीकाळ सुटका होणार असल्याने या देशाची अर्थव्यवस्थाही 2.1 टक्क्यांवरून 2.4 टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठी वर्तवण्यात आलेली भारताची 8 टक्क्यांची विकास दरवाढ काही थोडाथोडका नाही, तर बरीच मोठी आहे. जगात जेवढ्या मोठ्या आर्थिक महासत्ता आहेत, त्या देशांच्या तुलनेतदेखील ही जास्त गतिमान आहे. एवढेच नाही, तर पुढच्या काही दिवसांत रशिया-युक्रेन युद्ध संपल्यास भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा नव्याने उसळी घेऊन ती 9 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. तर भारतीय अर्थव्यवस्था घसरू शकणार नाही का, असा प्रश्नही अनेकांच्या मनात असेलच. या उलट जर चीनची परिस्थिती बघितली तर ती फारच बिकट आहे. चीनमधील विविध प्रांत, जिल्हे, शहरांमध्ये कोरोना संसर्ग पुन्हा डोके वर काढत असल्याने एकापाठोपाठ एक शहरांमध्ये चीनला लॉकडाऊन लावावा लागत आहे. पुढच्या काही दिवसांत चीनमध्ये राष्ट्रीय लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता आहे.
मार्चमध्ये रोखे आणि स्टॉक्सच्या माध्यमांतून परकीय गुंतवणूकदारांनी चीनमधून 22 अब्ज डॉलर काढून घेतले आहेत. चीनचे विस्तारवादी धोरण, बाजूच्या देशांसोबत वाढत असलेली कटुता आणि कोरोना संसर्ग यामुळे परकीय गुंतवणूकदार आता चीनमधून काढता पाय घेऊ लागले आहेत. कुठलाही मोठा गुंतवणूकदार जेव्हा त्याची गुंतवणूक काढून घेतो, तेव्हा तो ते पैसे सहाजिकच खिशात किंवा बँकेत ठेवत नाही, तर तो गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय शोधतो, अशा स्थितीत अनेक गुंतवणूकदारांना खासकरून अमेरिका आणि युरोपीयन युनियनधील गुंतवणूकदारांना व्हिएतनाम आणि भारत हे आशियातील दोनच सुरक्षित पर्याय वाटू लागलेले आहेत आणि त्याचमुळे डॉलरच्या माध्यमातून ही गुंतवणूक चीनमधून बाहेर निघून भारतात येण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेमुळे तिथे गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना काही चांगला अनुभव नाही, पण भारतात तशी कुठलीही भीती त्यांना वाटत नाही.
दुसर्‍या बाजूला रशिया-युक्रेन युद्धाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी घेण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अमेरिका आणि युरोपीयन युनियनमधील देशांनी रशियासोबतचा व्यापार थांबवलेला आहे. या देशांतील बहुतांश सर्वच लहान-मोठ्या कंपन्या रशियामधून बाहेर पडल्या आहेत. रशियाच्या बाजारपेठेत युरोपीयन कंपन्यांची मोठी पकड होती. परंतु आता त्या बाहेर गेल्याने रशिया अडचणीत सापडला आहे. भारतानेदेखील इतर देशांप्रमाणे रशियासोबतचा व्यापार थांबवावा जेणेकरून रशिया युक्रेनसमोर गुडघे टेकेल, यासाठी भारतावर दबाव टाकण्यात येत आहे. रशियात सध्याच्या घडीला मोठ्या संख्येने खरेदीदार उपलब्ध असले, तरी माल विकणारे पुरवठादारच नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे चीनपाठोपाठ भारतानेही रशियात अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, अशी रशियाची इच्छा आहे. दोन्ही देशांसाठी हे फायद्याचे आहे. त्यामुळे अमेरिका वा पाश्चात्य देशांचा विरोध झुगारून भारत आता रशियाची बाजारपेठा काबूत घेण्यास सज्ज झाला आहे. भारताने हा व्यापार वाढवण्यामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे चीन आणि रशियाचे संबंध.
सध्याच्या घडीला भारतासोबतच चीनच असा देश आहे, जो सद्यस्थितीत सातत्याने रशियाला मदत करत आहे. चीन-रशिया यांच्यातील व्यापार 100 अब्ज डॉलरच्या पुढे आहे, त्यातुलनेत भारत-रशियातील 10 अब्ज डॉलरचा व्यापार काहीच नाही. जर भारताने रशियाला मदत केली नाही आणि रशिया पूर्णपणे चीनवर अवलंबू राहिला आणि भविष्यात रशियाच्या हातची बाहुली बनल्यास भारतासाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा ठरू शकते. कारण रशिया भलेही मोठी आर्थिक महासत्ता नसली, तरी ती दुसर्‍या क्रमांकाची लष्करी महासत्ता नक्कीच आहे. भारत आजही विमानांपासून ते बर्‍याच लष्करी साहित्यांच्या बाबतीत रशियावर बराच विसंबून आहे. त्यामुळे रशियाला चीनच्या तावडीत जाण्यावाचून रोखून धरायचे असल्यास भारताला रशियासोबतचा व्यापार वाढवावाच लागेल. यामध्ये भारतीय कंपन्या आणि एका अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच फायदा होणार आहे.
