२०२० : नवी आव्हाने

आज नवीन वर्षाची पहाट, नवे संकल्प, नवी ऊर्जा, नवा उत्साह! वर्षाच्या आरंभी मागील वर्षात ज्या चुका झाल्या, ज्या गोष्टी करायच्या राहून गेल्या, त्याचा आढावा घेऊन नवीन वर्षात नवीन काही तरी करण्याचा, त्यासाठी कष्ट उपसण्याचा, त्याकरता आपल्यामधील उणिवा दूर करून गुणांचे संवर्धन करण्याचा संकल्प केला जातोे. हे समीकरण समाजातील सर्वच घटकांना लागू पडते. म्हणूनच मग ते राजकारणी, उद्योजक असो की शिक्षण, शेतकरी, कामगार अशा सर्व घटकांसाठी त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर नवीन वर्ष हे नवनिर्मितीसाठी प्रेरणादायी ठरो, अशा शुभेच्छा!!! सोमवारी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. त्यानुसार आता नवीन वर्षात राज्याचा कारभार सुरळीत चालू राहील, तीन चाकाची रिक्षा म्हणून हिणवले जात असले तरी ती सर्व चाके एकाच दिशेने चालवण्याची किमया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घडवून आणतील, अशी आशा करूया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे प्रथमच थेट राज्याचा कारभार चालवत आहेत. त्यांच्यासाठी सर्व काही नवीन आहे. राज्यसकट चालवण्याचा पूर्वानुभव नसल्याने कुणाविषयी त्यांच्या मनात पूर्वग्रह नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन राज्याच्या विकासाचे ध्येयधोरणे ते ठरवतील आणि राज्याच्या विकासाचा आलेख नवीन वर्षात उंचावतील. मागील वर्षी राज्यातील कृषी क्षेत्राचा निर्देशांक बराच खाली घसरला. त्यामुळे राज्यातील एकूण कृषी उत्पादनात कमालीची घट झाली. कालपर्यंत राज्यात दुष्काळाने कृषी क्षेत्राचे नुकसान होत होते, मागील वर्षी अवकाळी पावसाने उभी पिके झोपवली. सलग दोन हंगामात शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे मागील वर्षात बळीराजाने खर्‍या अर्थाने दु:ख सोसले. त्याला सरासरी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देऊन सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्याऊपर कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून चालणार नाही, नव्या वर्षात सरकारला अशा शेतकर्‍यांचे दु:ख कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नुसती कर्जमाफी करून उपयोगाचे नाही, शेतकरी कर्जबाजारीच होणार नाही, त्यासाठी मूळ उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. ठाकरे सरकार नवीन वर्षात त्यादृष्टीने नवा विचार मांडतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांसाठी फडणवीस सरकारने अनेक प्रकल्प सुरू केले. त्यातील मेट्रोचे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकल्पांना चांगली गती प्राप्त झाली होती. बस आणि लोकल या दोन व्यवस्थांवर शहरांतील दळणवळण व्यवस्था अवलंबून ठेवणे आता कठीण बनले आहे. त्यामुळेच फडणवीस सरकारने त्याला पर्याय म्हणून मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू केले. मात्र ठाकरे सरकारने त्यावर पूर्वग्रह ठेवून स्थगिती देण्याचे प्रकार थांबवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकल्पांची गती वाढवून ते प्रकल्प लवकरात लवकर कसे पूर्ण होतील, त्यादृष्टीने २०२० साली प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याकरता मोदी-शहा यांच्याशी झालेला वाद बाजूला सारून राज्याच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आता पंतप्रधान मोदी यांच्याशी जुळवून घेणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात जे घडले, त्यातून मने कलुषित झाली, मात्र नव्या वर्षात सर्व उणीधुणी मागे ठेवून मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारसोबत सहकार्‍याच्या भूमिकेत राहणे आवश्यक असणार आहे. मागील वर्षात देशाचा विकास दर ४ टक्क्यांहून खाली घसरला. ही देखील अत्यंत चिंताजनक बाब होती. केंद्रात भाजपकडे स्पष्ट बहुमत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २०१४च्या तुलनेत भक्कम स्थिती आहे. असे असतानाही देशातील आर्थिक स्थिती २०१९मध्ये नाजूक बनली. वाहननिर्मिती, बांधकाम व्यवसाय, रिअल इस्टेट, औद्योगिक क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांना मंदीने पछाडले, परिणामी उत्पादकता कमालीची घटली, अनेक कंपन्यांनी कामगार कपात केली, बेकारी वाढली. तर दुसरीकडे महागाई वाढली. सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती मर्यादित बनली. त्यामुळे होलसेल तसेच किरकोळ बाजारातील दळणवळण घटले. देशातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत उघडपणे मते मांडून केंद्र सरकारला सावध केले. मात्र मोदी सरकारने त्या मतांचा प्रामाणिकपणे स्वीकार न करता ‘सर्व काही आलबेल आहे’, असेच सांगण्याचा दुराग्रह धरला. म्हणून आता नव्या वर्षात तरी मोदी सरकारने हा दुराग्रह सोडून देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव स्वीकारून ती सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. उद्योगक्षेत्राला चालना देणे हे मोदी सरकारसमोरचे नव्या वर्षातील महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. मोदी सरकारने २०१९च्या अखेरीस नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. सरकारने हा कायदा केला, मात्र त्याविषयी सुस्पष्टता जनसामान्यांमध्ये केली नाही. त्यामुळे साहजिकच विरोधकांनी याचा फायदा घेऊन देशभर या कायद्याच्या विरोधात वादंग माजवले. मागील वर्ष सरत असताना या कायद्याचा अध्याय मागून पुढे अर्थात २०२० मध्येही सुरूच राहणार आहे. भारतामधील विविधतेतील एकतेला तडा देणारा हा कायदा असून यातून मुसलमानांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे, असा सूर विरोधी बाजूने मांडला जात आहे. देशभर या कायद्याच्या विरोधात जनक्षोभ उसळल्यानंतर सरकारच्या वतीने खुलासा करण्यास सुरुवात झाली, मात्र तोवर उशीर झालेला होता. २०२०मध्येही या कायद्याच्या विरोधातील जनक्षोभ संपलेला नसेल, तेव्हा या कायद्याबाबत जनतेमध्ये जे गैरसमज निर्माण झाले आहेत, ते दूर करणे हे सरकारचे नवीन वर्षातील पहिले प्राधान्य असणार आहे. देशात प्रदूषणाचा विषय अत्यंत गंभीर बनला आहे. नवी दिल्लीत हवेचा दर्जा अत्यंत खाली घसरला आहे. हीच स्थिती हळूहळू मुंबई शहराची बनू लागली आहे. मुंबईतील हवेचेही प्रदूषण वाढलेले आहे. बेसुमार वाढलेली वाहनसंख्या, औद्योगिक क्षेत्राकडून नियमांची होणारी पायमल्ली इत्यादी अनेक कारणांमुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे. हे रोखणे केंद्र सरकारसमोरचे नवे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक उपयोग वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने नवनवीन उपाययोजना या नव्या वर्षात करणे गरजेचे आहे. सरत्या वर्षात देशातील कोट्यवधी जनतेच्या खिशाला कात्री देणारी घटना घडली आहे. मागील दोन वर्षांत ‘रिलायन्स जिओ’ने देशातील कोट्यवधी जनतेला मोफत मोबाईल डेटा उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे देशातील दोन तृतीयांश जनता ही मोबाईल, सोशल मीडिया यांच्या आधीन गेलेली आहे. अशा परिस्थितीत सरत्या वर्षात जिओ कंपनीने अचानक त्यांचे इंटरनेट पॅकचे दर वाढवले. मोबाइल डेटा महागला, त्यामुळे लागलीच अन्य मोबाईल कंपन्यांनीही डेटा पॅक दर वाढवले. नवीन वर्षात देशात मोबाईल कंपन्यांमध्ये दरवृद्धीचा संघर्ष असाच पेटत राहणार आहे. अशा वेळी त्याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने नव्या वर्षात हा संघर्ष अधिक पेटणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. तसेच पेट्रोल, डिझेल, जीवनावश्यक वस्तू यांचे दर वाढणार नाही, याकडेही कटाक्षाने पहावे लागेल, तरच जनतेला २०२० हे वर्ष अधिक सुकर जाईल.