सामान्य माणसाचे जगणे कसे असह्य झाले होते आणि त्यांना कोण कसा वाली उरलेला नव्हता याचे उदाहरण म्हणजे प्रकल्पग्रस्त माहुलवासीय. गेली अनेक वर्षे प्रदूषणाने भरलेल्या भागात राहून मरणयातना भोगणारी ही माणसे गेली अनेक वर्षे आम्हाला या नरकातून बाहेर काढा म्हणून टाहो फोडत होती. हा आक्रोश करताना यापैकी असंख्य लोकांना प्रदूषणामुळे आपला जीव गमवावा लागला. तर काहीजण भयंकर आजाराने शेवटच्या घटका मोजत आहेत. जे जिवंत आहेत, ते आपण कधीही मरणाच्या दारात जाऊ, या भीतीने दररोज मरण भोगत आहेत. अशी सारी पिचलेली माणसे सरकार दरबारी न्याय मागत होती. आम्हाला माहुलमधून बाहेर काढा, दुसरीकडे आमचे पुनर्वसन करा, असे सांगत होती. पण, सरकारला जाग येत नव्हती. शेवटी सरकारविरोधात हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आणि पुन्हा हायकोर्ट असा प्रदीर्घ लढा दिल्यानंतर माहुलवासीयांना न्याय मिळाला आहे. मुंबई आणि मुंबई परिसरातील एकाही झोपडीधारकांचे पुनर्वसन माहूल किंवा त्याच्या लगतच्या अंबापाड येथे करता येणार नाही. मुख्य म्हणजे तेथे आधीपासून राहणार्‍यांना 12 आठवड्यांच्या आत अन्यत्र पर्यायी घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करा आणि ते शक्य नसल्यास प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला 15 हजार भाडे आणि 45 हजार अनामत रक्कम द्या, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले.
माहुलबाबत डिसेंबर 2015 साली राष्ट्रीय हरित लवादाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा उल्लेख खंडपीठाने आपल्या आदेशात केला, हे विशेष. रिफायनरीमधून निघणार्‍या विषारी वायूमुळे माहूलमधील लोकांच्या आरोग्यास धोका पोहचू शकतो, असे हरित लवादाने म्हटले आहे आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि निरी या शासकीय संस्थांनी सादर केलेल्या अहवालात असेच निरीक्षण असून त्यातून दिवसेंदिवस माहुलचे वातावरण बिघडत चालले असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रदूषित वातावरणाचा मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. याशिवाय नागरिकांना माहूल येथून हलवण्याचे केवळ प्रदूषण हे एकमेव कारण नाही. येथील रिफायनरीची सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे. दहशतवाद्यांनी रिफायनरीला टार्गेट करून एखादा स्फोट घडवून आणल्यास प्रचंड प्रमाणात हानी होऊन त्या भागाचा विनाश होईल आणि हे आपल्याला परवडणारे नाही. म्हणूनच प्रकल्प बाधितांना स्थलांतरित करा, असेही हायकोर्टाने माहुलवासीयांच्या बाजूने निकाल देताना आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
माहूलवसीयांच्या लढ्याला मिळालेला विजय हा देशात प्रदूषण करणार्‍या रिफायनरी, अणुऊर्जा प्रकल्प, त्या परिसरात राहणारी माणसे आणि आणि भविष्यात मानवी वस्त्यांच्या परिसरात असे प्रकल्प राबवावे का, या सर्वांचा गंभीरपणे विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. पालघरजवळच्या तारापूर भागात अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे तेथील ग्रामस्थांना किती नोकर्‍या मिळाल्या आणि आज त्यांचे किती नुकसान झाले हे त्या भागाचा अभ्यास भयंकर वास्तव सांगतो. आज मोठ्या प्रमाणावर त्या भागात कॅन्सरची लागण झाली आहे. शेती, बागायती आणि मासेमारीवर मोठा परिणाम होऊन लोकांच्या जगण्या मरणाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. गुजरातमध्ये ज्या भागात रिफायनरी आहे तेथे मोकळा श्वास घेता येत नाही. परदेशात आधी लोकांच्या जीविताची काळजी घेतली जाते, मगच असे प्रकल्प उभारले जातात. नव्याने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे तर युरोप आणि अमेरिकेने बंद केले आहे. रिफायनरी उभारल्या गेल्या आहेत तेथे कमीत कमी प्रदूषण होईल याची काळजी घेतली जाते, मात्र भारतात त्या उलट परिस्थिती आहे. आधी लोकांना रोजगाराचे गाजर दाखवले जाते, प्रदूषण नियंत्रित केले जाईल, अशी आश्वासने दिली जातात, प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. आज माहूल परिसराची हीच हालत आहे. तेथील रिफायनरीच्या परिसरातील लोकांचे हेच हाल आहेत, ते दररोज मरणकळा भोगत आहेत.
अनेक वर्षांपासून माहूलमध्ये पुनर्वसित केलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा विचार झाला नाही, मुलाबाळांच्या शाळा मूळ जागीच राहिल्या. अनेकांच्या नोकर्‍या व छोटे उद्योग वा कामेही तिथेच मूळ ठिकाणी, याचा व माहूलवरून जाण्या-येण्यासाठी वाहन व्यवस्था किंवा नव्या सुयोग्य शाळा, दवाखाने आदी सोयींचाही विचार केला गेला नाहीच! पण त्याहीपेक्षा प्रदूषणाचा विचार, आरोग्याचा काय जगण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा व शासनाच्या याबाबतच्या जबाबदारीचा विचारही केला गेला नाही. हे प्रकरण दडपण्यासाठी एकीकडे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे यांच्यापुढे माहुलच्या गावकर्‍यांची प्रदूषणविरोधी केसची सुनावणी व त्याद्वारा अनेक आदेश, ज्यातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कारनामे बाहेर पडत असतानाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा 2009 चाच आदेश दाखवून पुनर्वसनाच्या चाव्या शासनकर्त्यांनी लोकांच्या हाती दिल्या. दुसरीकडे आज कुणाच्या मुलाने मान टाकली, कुणाला लकवा झाला, कुणी देवाघरी गेले, अनेकांना डोळ्याचा, श्वासोच्छ्वासाचा त्रास हे सर्व भोगत राहिले.
पाइपलाईन्समुळे उठवल्या जाणार्‍या असंख्य कुटुंबीयांची याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल असताना हे मुद्दे उठले, स्वतंत्र अर्ज याचिका दाखल झाली तरी महानगरपालिका व शासन कोर्टासही भ्रमित करण्यासाठी की काय, माहुलमध्ये ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ म्हणजेच सोयी उभ्या करण्याचेच मुद्दे व आश्वासन देत राहिल. हायकोर्टाने आयआयटी, मुंबई यांना याबाबत शोध घेण्यासाठी कंत्राट दिले. 16 लाख रु. त्यांना दिलेही गेले. या सार्‍यासाठी वेळ निघून जात असतानाच मुले मृत्यू व आजारास बळी पडतच आहेत.यामुळेच तर ‘जीवन बचाओ आंदोलन’ हा अहिंसक पण सत्याग्रही मार्ग त्यांनी स्वीकारला. तरीही लोकशाहीवर विश्वास ठेवून ज्यावेळी मुद्दे चर्चेत व कोर्टात उठले तेव्हा माहुलच्या 5500 कुटुंबांना, निदान याचिकाकर्त्यांना (800 कुटुंबे) स्थलांतरित करण्यासाठी घरेच उपलब्ध नसल्याचे धडधडीत खोटे शपथपत्र सादर केले गेले. माहितीच्या अधिकाराखाली अन्य उपलब्ध आकडेवारीनुसार हजारो घरे बांधून तयार आहेत, तरीही 200च घरे उपलब्ध आहेत, असा खोटा दावा करण्यात आला. माहुलचे मूळ गावकरी लढत असताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने, सीलॉर्डसारख्या प्रदूषणकारी कंपन्या आदेशाचे पालन करत नाही म्हणून त्यांना 1 कोटींचा दंडही ठोठावला होता. त्यामागेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची खोटी शपथपत्रे व अहवाल कारणीभूत ठरले. यावरूनही हे प्रकरण किती खरे व गंभीर आहे, याचाच निर्वाळा मिळाला आहे. एकूणच प्रदूषणग्रस्त माहुल आणि अंबापाडा येथे पुनर्वसन करता येणार नाही या हायकोर्टाच्या निर्णयाने प्रशासनाला मोठी चपराक लगावली आहे.
