आता तरी फेकूगिरी सोडा!

‘गुरू तो सकळांसी ब्राम्हण! जरी तो जाहला क्रियाहीन!!
तरी तयासीच शरण! अनन्यभावें!

समर्थांच्या दासबोधातील हे प्रचलित पद. ब्राम्हणास केवळ सर्वांचा ‘गुरू’च मानले आहे. असे नव्हे तर त्याला दासांनी साक्षात भगवंतच म्हणून गौरवले आहे. ब्राम्हणांपरी असलेली ही भावना अजरामर राहावी, यासाठी ब्राम्हणांतील किती जण तत्वाने आणि नैतिकतेने वागतात, हे आज पडताळून पाहावं लागतं. राज्यात ब्राम्हणांची सत्ता आल्याने ते कुटील नीतीचा वापर करणार नाहीत, आजवरच्या काँग्रेस सरकारने केलेल्या चुका ते करणार नाहीत, असं वाटत होतं. पण ‘सकळांशी ब्राम्हण’ म्हणून म्हणावं अशी वर्तणूक सत्तेतल्या ब्राम्हणांची राहिलेली नाही, हे या घडीला कळून चुकलंय. सत्ता आल्यापासून सत्तेतल्या एकानेही खोटेगिरीचा प्रताप सोडलेला नाही. ज्यांनी खोटेपणा केला त्यांना उलट क्लिनचिट देण्याचं तितकं काम सत्तेतल्या भगवंताने केलं. सत्तेतल्या खोटारड्यांना वाचवण्यासाठी मग इतरांनाही माना डोलवाव्या लागल्या आहेत. समर्थांनी सकळांची ब्राम्हण म्हणून हाक दिली ती कितीजण मानतात, हा प्रश्न विचारला तर ज्यांना हे भगवंताचं रूप दिलंय तेच नतद्रष्ट आणि कुचकामी निघाले तर पाया कोणाच्या बरे पडावे?

राज्य आणि केंद्र सत्तेतल्या काहींनी गेल्या आठ दिवसांपासून जी मुक्ताफळे उधळली आणि त्यांच्यासाठी इतरांना खोटेपणाची बाजू घ्यावी लागली यामुळे हेच ते का ब्राम्हण म्हणजे भगवंत, असे विचारावं लागत आहे. सत्तेत येण्याआधी जनतेला कोणी किती आश्वासनं दिली याचा लेखाजोखा विचारला जातो आहे. याचं उत्तर मागितलं की, मी नाही त्यातली, अशी भूमिका सत्तेतले हे भगवंत घेऊ लागले आहेत. आणि एका भगवंताला वाचवण्यासाठी दुसरा भगवंत आणखी दोन खोटे बोलतो आणि स्वत:ला खड्ड्यात टाकतो आहे.

निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची गेल्या चार वर्षात पूर्तता करण्यात न आल्याचा जाब देशभरची जनता सरकारला विचारू लागली आहे. जनतेला उत्तर दिलंच पाहिजे, असं सत्ताधार्‍यांना कधीच वाटलं नाही. आणि दिलेल्या आश्वसनांची पूर्तता केलीच पाहिजे, असा काही नियमही नाही. निवडणुका आल्या की आधीच्या आश्वासनांपासून पळ काढायचा आणि नव्या आश्वासनं देत बसायचं. हा परिपाठ सत्ताधार्‍यांचा असतो. हे काम अनेक वर्षं काँग्रेसवाल्यांनी केलं, ते आता भाजपचे नेते करत आहेत. पण त्या सत्तेतली माणसं बहुजन होती.

या सत्तेतली माणसं म्हणावी तर बहुजन नाहीत. आहेत ती दासांच्या म्हणण्याप्रमाणे भगवंत. बहुजनांवर अनेक शिक्के बसलेले असतात तसं ब्राम्हणांचं म्हणजे भगवंतांचं नाही. स्वत:ची शुचिर्भूत अशी व्याख्या त्यांनी केलेली असते. तेव्हा बहुजनांनी काही वावगं केलं तर त्यांची दखल कोण घेत नसत. पण ज्यांना भगवंतांच्या रुपात पाहिलं जातं त्या ब्राम्हणांनीच हा मार्ग अनुसरला तर? आज दुर्दैवाने तोच मार्ग सत्तेतल्या ब्राम्हणांनी अनुसरला आहे. इरसाल पाहुण्यांच्या त्या कार्यक्रमात गडकरींना भाजपने दिलेल्या आश्वासांनी आठवण करून दिली तेव्हा त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. देशात आणि राज्यात आपली सत्ता येणारच नाही, असं आम्ही गृहीत धरून होतो. यामुळे दिली आश्वासने तर बिघडलं कुठे? म्हणून मग सगळ्यांनाच देऊन टाका आश्वासनं, अशा सूचना देण्यात आल्या. सत्ता नाही, म्हणजे ती पूर्ण करण्याची जबाबदारीही नाही. आता आश्वासनांबाबत कोणी विचारलं की केवळ हसण्यावर नेण्यावाचून पर्याय राहत नाही, असं गडकरी म्हणाले.

गडकरींच्या या वक्तव्याने भाजपची अडचण होणार नाही. असं नाही. खरं तेच गडकरी बोलले. पण त्यातही मेख होती. ही आश्वासनं केवळ निवडणुकीच्या बोहल्यावरची नव्हती. ती सत्ता आल्यावरही तशीच सुरू होती. केंद्रातील सत्ता ही इतर राज्यांच्या निवडणुकांच्या सहा महिने आधी आली होती. या सात महिन्यांत मोदींच्या सरकारने दिलेली आश्वासनं आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीवेळी दिलेली आश्वासनं यातील फरक गडकरींनी सांगितला नाही.

केंद्रात ज्यांची सत्ता असते त्यांनाच राज्यात पहिली पसंती देण्याची भारतीय मतदारांची मानसिकता आहे. मग राज्यातल्या विकासाला अधिक गती मिळते. केंद्रात मोदींची सत्ता आली तेव्हा राज्यांमध्येही हा बदल अपेक्षितच होता. केंद्रात सत्ता येण्यासाठी मोदी आणि त्यांच्या इतर पात्रांनी दिलेल्या आश्वासनांमध्ये स्वीस बँकेतून काळा पैसा बाहेर काढण्याचे आश्वासन होते. हा पैसा भारतात येताच कष्टकरीयोंके खातेमें यू पंधरह लाख रूपये जमा हो जाएंगे, असं आश्वासन पंतप्रधानांनी उघडरित्या दिलं होतं. हे आश्वासन म्हणजे मोदींचा परंपरागत बोलघेवडेपणा होता, हे लपून राहिलं नाही. पण आपली जनता भोळी आहे. तिने विश्वास ठेवला की समोरच्या माणसांना ते विष्णूचा अवतारच समजतात. मोदी याच अवतारात तेव्हा बरळत होते. म्हणून कोणी त्यांच्यावर अविश्वास दाखवला नाही. पण आता हे उघड होऊ लागताच ब्राम्हणांमधल्या भगवंताची आठवण पुढे आली.

एक खोटं जिरवायचं असल्यास अनेक खोट्यांची साथ घ्यावी लागते. तसं मोदींच्या खोटेपणासाठी त्यांचे सगळे सारथी इतर खोटेपणाची साथ देत आहेत. मोदींनी 15 लाख खात्यात जमा करू असं आश्वासन कुठे दिलंच नव्हतं, अशी सारवासारव राज्य भाजपचे प्रवक्ते असलेल्या माधव भंडारींनी केली आहे. सत्ताधार्‍यांना वाचवायचं काम पक्ष प्रतोदांचं नाही. (पुण्याच्या पोलीस अधिकार्‍यांनी कथित माओवाद्यांविरोधी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचं सर्वोच्च न्यायालयाने काय केलं, ते यासाठी लक्षात घेतलं पाहिजे) सत्तेतल्या प्रमुखांनीच त्यावर बोलणं अपेक्षित असतं. पण काहींना स्वत:चं महत्व अशा खोटेपणात दाखवण्याची खुमखुमी असते. ते काम सध्या प्रमुख प्रवक्ते असलेले भगवंत भंडारी करत असल्यासारखं दिसतं. अगदीच खोटं बोलण्याची वेळ येत असल्यास न बोललेलं बरं. पण आपण काही वेगळंच बोलतो आहोत, असं दाखवायची अनेकांची कला असते. यामुळे आपल्याला आमदारकीचं बक्षीस वैगेरे मिळू शकेल, अशी त्यांची धारणा असते. असं कधी होत नाही. अनेकदा आपला वापर सत्तेतली माणसं करून करून घेत असतात, याची जाणीव अनेकांना नसते. कारण त्यांचा स्वभावच त्या वळणावर असतो.

एका जाहीर कार्यक्रमात याच आश्वासनांबाबत अमित शहांकडे पत्रकारांनी विचारणा केली तेव्हा ‘ये तो इलेक्शन जुमला है’ असं सांगून त्यांनी अक्षरश: पळ काढला होता. या जुमल्याचं लोकांना काही देणं घेणं नाही. दिल्या शब्दाचं काय ते बोला, इतकंच त्यांना हवं असतं. देश सध्या महागाईच्या प्रचंड ओझ्याखाली आहे. काँग्रेसच्या काळातल्या महागाईची आठवण देणार्‍या मोदींना ते सत्तेत आल्यापासून विसर पडलेला दिसतो आहे. एक छदामही ही महागाई त्यांना कमी करता आलेली नाही. उलट ती दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे भाव वाढत असल्याचं निमित्त करत त्यांनी तेल कंपन्यांना मोकळीक देत त्यांचं अनुदान बंद केलं आहे. यामुळे तेलाच्या वाढत्या किंमतीवर निर्बंध राहिलेले नाहीत. तेलाचे प्रत्यक्ष दर केवळ 10 रुपयांनीच वाढले.

पण अप्रत्यक्ष दरवाढ ही त्याहून 10 पटींनी वाढली याचं आश्वासन देणार्‍या मोदींना काहीच वाटू नये? मोठे ढोल वाजवून नोटबंदी लागू केली ती किती फसवी होती, हे कोण्या विरोधकांनी सांगितलं असतं तर भगवंतांनी त्यांना वेड्यात काढलं असतं. रिझर्व्ह बँकेनेच कान ओढले म्हणून बरं, अन्यथा अशिक्षिताचा शिक्का भगवंतांनी इतरांवर लावायला कमी केलं नसतं. या नोटबंदीने ना महागाई कमी झाली ना खोट्या चलनाची निर्मिती थांबली. दहशतवादी कारवाया थांबण्याचं तर नाव नाही. जीएसटी लागू केल्याने देशातील 50 टक्के उद्योगांनी हार मानली आहे. नको ते बालंट असं त्यांना झालं आहे. आज जे प्राप्तीकर, सेवाकर, व्यवसायकरवाले करतात तशीच लूट जीएसटीद्वारे अधिकारी करतील, या भीतीने उद्योजक घायकुतीला आले आहेत. दिलेल्या आश्वासनांची ही अवस्था एकदा या भगवंतांनी पाहावी म्हणजे त्यांना कळेल की यात किती खोटेपणा आहे.

प्रविण पुरो
(लेखक आपलं महानगरमध्ये वरिष्ठ वार्ताहर आहेत)