डाळ न शिजणे – या वाक्प्रचाराचा ध्वन्यर्थ काहीही असो, त्याचा वाच्यार्थ पोषणाच्या दृष्टीने अजिबात उपयोगाचा नाही. भारतीयांच्या घराघरात डाळ शिजणे आवश्यक आहे, कारण एकूण देशवासीयांचा विचार केला तर आपल्या आहारात प्रथिनांची कमतरता असल्याचे नित्यनेमाने अधोरेखित केले जाते. डॉक्टर मंडळींकडून कळते की शरीरात नव्या पेशी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू राखण्यासाठी प्रथिने अर्थात प्रोटीन्स आवश्यक असतात. हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य आहेच, याचबरोबर प्रोटीन्स हे एन्झाम्स, हार्मोन्स तयार करतात. प्रतिकारशक्तीसाठी अ‍ॅन्टीबॉडीज तयार करतात, अशा महत्वाच्या कार्यासाठी आवश्यक असलेली प्रोटीन्स शरीरात सातत्याने मिळत रहावी लागतात, अशी सगळी मांडणी डॉक्टरमंडळी करीत असतात. ही पोषणाची गरज पूर्ण करण्यासाठी रोजच्या आहारात कडधान्यांचा समावेश भारतीयांसाठी आवश्यक ठरतो. शाकाहारींची संख्या भरपूर असलेल्या या देशात कडधान्ये या प्रथिनांच्या मुख्य स्रोताकडे दुर्लक्ष करणे पोषणाच्या दृष्टीने समाज म्हणून परवडणारेही नाही.
पोषणविषयक गरजांसाठी अन्नधान्य उत्पादनाची एकूण दिशा ही कडधान्यांचे उत्पादन अधिकाधिक घेण्याकडे देखील वळवणे आवश्यक आहे. धोरणात्मक पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. कडधान्यांचे उत्पादन वाढवणे आणि त्यांच्या पुरवठ्यात सातत्य राखणे यासाठी वेगवेगळे निर्णय सरकारे घेत असतात. यंदा खरीप हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळात जाहीर केलेल्या किमान आधार किंमतीत (एमएसपी) केंद्र सरकारने वाढ केल्याने, देशात कडधान्याचा पेरा वाढला होता. जाहीर केलेला एमएसपी दर कृषी उत्पादकांसाठी पुरेसा नाही, तो तसा नसतो असा इतिहास आहे. हे इतर कृषी उत्पादनांप्रमाणेच डाळींनाही लागू आहे. मात्र, एमएसपी हा खूप विस्तृत आणि स्वतंत्र चर्चा करण्यासारखा विषय आहे.
या वर्षी कडधान्य उत्पादनाची खरीपाची अंतिम आकडेवारी जाहीर होणे बाकी आहे. मात्र, हे उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा कमी राहील असा अंदाज आताच वर्तवला जाऊ लागला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमधून कमी झालेला पाऊस आणि त्यामुळे उद्भवलेली दुष्काळजन्य परिस्थिती हे उत्पादन घटण्याचे प्रमुख कारण आहे. अशा स्थितीत जी कडधान्ये हाती येतील, त्यांना बाजारात चांगला दर मिळेल हे पहावेच लागेल.
सरकारने काही कडधान्य प्रकारांच्या आयातीवर काही निर्बंध (क्वांटिटेटिव्ह रिस्ट्रीक्शस) घातले आहेत. ते हटवले तर आयात वाढल्याने कडधान्याचे दर देशांतर्गत बाजारात आणखी घसरण्याची आणि त्यात उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सरकारने घातलेले निर्बंध सरसकट मागे घेतले जाण्याची शक्यता नजिकच्या काळात तरी दिसत नाही, असाच सूर माध्यमांतून व्यक्त होतो. आयातीवरील निर्बंधांमुळे देशात संबंधित वस्तूंचा तुटवडा होईल, अशी एक भिती असते. डाळींच्या बाबतीत तशी परिस्थिती दिसत नाही. कारण विविध सरकारी एजन्सींकडे एकत्रितरित्या खूप मोठ्या प्रमाणात कडधान्याचा साठा (बफर स्टॉक) आहे. तो आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे. सरकारने २०१५ मध्ये प्रथमच कडधान्याचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेतला. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात देशात कडधान्याचे बंपर उत्पादन झाले होते. योगायोगाने संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) २०१६ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले होते. त्यानंतर सन २०१६-१७ मध्ये देशांतर्गत कडधान्य साठ्यात वाढ तर झालीच. मात्र २०१७ मध्ये अशा अतिरिक्त साठ्यामुळे आणि झालेल्या उत्पादनामुळे सरकारला त्यांची निर्यात करण्यावरचे निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. देशातला डाळींचा बफर स्टॉक २०.५० लाख टनांवर पोचल्यानंतर सरकारने त्यातील एक मोठा भाग विकून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याच्या बातम्या २०१८ या वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात प्रसिद्ध झाल्या, या निर्णयाची सरकारने नंतर अंमलबजावणीही केली.
या वर्षी २०१८ मध्ये, देशात खरीप कडधान्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. त्याचबरोबर रबीचा कडधान्यांचा पेराही कमी होत असल्याचे चित्र आहे. अनेक उत्पादक राज्यांत, विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात पुरेसा पाऊस न झाल्याचा फटका रबी पिकांनाही बसण्याची शक्यता आहे. या वर्षी १६ नोव्हेंबरपर्यंतच्या प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवरून देशात रबी कडधान्याचा पेरा, गतवर्षीच्या या काळाच्या तुलनेत कमी झाल्याचे दिसून येते. रबी हंगामात स्थिती अशीच राहिली तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. कडधान्यापुरता विचार करायचा तर देशात कडधान्यांचा साठा असल्याने ग्राहकांसाठी टंचाईची परिस्थिती उद्भवणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जाऊ शकते. नव्हे, आगामी वर्षांतील निवडणुका पाहता ती घेतली जाईलच, अशीच शक्यता आहे. एका बाजूला डाळीचे दर कायम राखणे आणि दुसरीकडे कडधान्य उत्पादकांचे नुकसान होणार नाही हे पाहणे ही दुहेरी जबाबदारी पेलावी लागणार आहे. एकूण, सध्यातरी आपल्या देशात आपलीच डाळ शिजत राहील, अशीच शक्यता दिसते आहे.
– मनोज तुळपुळे
