भारतीय प्रजासत्ताकाचा 72 वा वर्धापन दिन देशभरात मोठ्या उत्साहात आणि आणि राष्ट्र भक्तिमय वातावरणात साजरा झाला. 1947 साली भारताने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर बहुविध राज्ये एकाच कायद्याखाली आणण्याचे आणि या संपूर्ण महाकाय देशाचा कारभार एका घटनेनुसार चालवण्याचे मोठे आव्हान घटनाकारांसमोर होते. संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाने आणि अथक प्रयत्नाने भारतीय संविधानाची निर्मिती झाली, ती भारतीय संसदेने स्वीकारली. 26 जानेवारी 1950 पासून या भारतीय घटनेनुसार देशाचा कारभार सुरू करण्यात आला. घटना तयार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय एकात्मतेचा विचार केला त्याचप्रमाणे भारतासारख्या कृषीप्रधान आणि विविध राज्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या देशात एक संविधान प्रमाण मानून देशाचा कारभार चालवताना राज्यांचे स्वातंत्र्य कसे अबाधित राहील, केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध परस्परांशी सलोख्याचे आणि समन्वयाचे कसे राहतील, केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील संघर्षाची दरी कमी कशी करता येईल याची पुरेपूर उपाययोजना भारतीय घटनेमध्ये आहे. भारतीय घटनेनुसार केंद्राचा कायदा हा देशभरात सर्वोच्च कायदा आहे.
मात्र तो देशभरात लागू करताना त्याच्या त्या त्या राज्य सरकारांनी केंद्राच्या कायद्याला त्या त्या राज्याच्या विधिमंडळांमध्ये मान्यता देणे आवश्यक आहे. यामुळे केंद्राच्या कायद्याचा अधिकार हादेखील सर्वोच्च राखला जातो आणि त्याचबरोबर राज्यांच्या मतस्वातंत्र्यावरही गदा येत नाही. थोडक्यात, केंद्र आणि राज्य यांच्याच्या मतांचा मान राखला जातो आणि दोघांचेही अधिकार अबाधित राहतात अशी स्पष्ट तरतूदही भारतीय घटनेत आहे. मात्र दुर्दैवाने वेळोवेळी जे सरकार केंद्रात सत्तेवर असते ते बहुमताच्या जोरावर काही तात्कालिक कायदे मंजूर करून घेते आणि मग ते राज्यांवर अंमलबजावणीसाठी लादले जातात. मात्र असे कायदे संबंधित राज्यांच्या हितसंबंधांना जर बाधा पोहोचवणार असतील तर त्या त्या राज्यातून अशा केंद्रीय कायद्यांना आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध होऊ लागतो. अशावेळी केंद्र सरकार सर्वोच्च की संबंधित राज्य सरकारचे सार्वभौमत्व सर्वोच्च असा घटनात्मक प्रश्न हा यापूर्वीही उपस्थित झालेला आहे. मग असे कायदे हे पुनर्विलोकन यासाठी हे न्यायिक यंत्रणेकडे अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाकडे जातात. सर्वोच्च न्यायालय अशा कायद्यांचा कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करते आणि या कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय देते.
मंगळवारी दिल्लीमध्ये सिंघू बॉर्डर जवळ आणि त्यानंतर लाल किल्ल्याच्या परिसरात शेतकरी आणि पोलीस आणि संरक्षण क्षेत्रातील जवान यांच्यामध्ये जी धुमश्चक्री उडाली, त्यामुळे समस्त भारतीय प्रजासत्ताक पद्धतीची सर्वसामान्यांमध्ये घोर कुचेष्टा झाली आहे. असे होण्यामागे केंद्र सरकारचा अहंकारी चेहरा आणि स्वभाव हा तर प्रमुख कारणीभूत आहेच, मात्र शेतकर्‍यांच्या शांततामय आंदोलनाचा बांध फोडणारे समाजकंटक काही याला अधिक जबाबदार आहेत. केंद्र सरकारने जे तीन नवीन कृषी कायदे नुकतेच मंजूर केले आहेत त्याला प्रामुख्याने भाजपविरोधी सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. पंजाब, हरयाणा, महाराष्ट्र या राज्यातील शेतकर्‍यांनी तर गेल्या अडीच महिन्यात अधिक काळ हा देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकला असून शांततामय मार्गाने शेतकर्‍यांचे आंदोलन इतके दिवस अत्यंत प्रतिकूल आणि थंडीच्या लाटेतही सुरू आहे.
पंजाब मधील शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद जेव्हा सुटण्याची शक्यता मावळली होती तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांशी चर्चा करावी आणि चर्चेच्या माध्यमातून याबाबत तोडगा काढावा अशा सूचना सरकारला दिल्या होत्या. केंद्र सरकारने याबाबत चर्चेचे गुर्‍हाळ वारंवार सुरू ठेवले मात्र या चर्चेमधून शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला फलद्रूप असे काहीच निर्णय घेतले गेले नाहीत परिणामी शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे दिवसेंदिवस अधिक उग्र होत गेले. त्यानंतर ही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हे तिन्ही संबंधित कृषी कायदे मागे घेण्याची सूचना केली होती. मागे न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे स्थगित करेल असा इशाराही दिला होता. मात्र त्यानंतरही केंद्र सरकारला कायदे स्थगित करावेत अशी सुबुद्धी सुचली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळ या कृषी सुधारणांना स्थगिती दिली. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी अशी होती की पुढील किमान तीन वर्षे नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये. शेतकर्‍यांच्या या मागणीला मात्र केंद्र सरकारने पूर्णपणे झटकल्याचे दिसून येते. त्याचा परिणाम म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा उद्रेक झाला.
दिल्लीतील आणि लाल किल्ल्यावरील तसेच सिंघू सीमेवर जो काही शेतकर्‍यांनी अथवा त्यात घुसलेल्या घुसखोरांनी म्हणा जो काही हिंसाचार केला, धुडगूस घातला त्याबाबत जे शेतकर्‍यांना दोषी धरतात ते कर्मदरिद्रीच आहेत. सत्तेच्या नशेत चूर झालेले भाजपचे वाचाळवीर नेते जेव्हा अशा शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर हीन टीका करतात यापेक्षा या देशात शेतकर्‍यांचे दुसरे दुर्दैव कोणतेही नाही. शेतकर्‍यांना हिंसाचार घडवायचाच असता तर त्याकरता त्यांना गेली दोन अडीच महिने शांततामय मार्गाने आणि अत्यंत कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर आशाळभूतपणे शांततामय मार्गाने इतके दिवस आंदोलन करण्याची गरजच नव्हती. असे हिंसक आंदोलन हे यापूर्वी कधीच होऊ शकले असते मात्र ते शेतकर्‍यांनी केले नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे या देशातील शेतकर्‍यांना हिंसाचार नको तर त्यांची मागणी ही शांततामय मार्गाने कायदेशीर मार्गाने केंद्र सरकारने ऐकून घ्यावी आणि त्यानुसार नवीन कृषी कायद्यांना किमान तीन वर्षे स्थगिती द्यावी ही आहे. मात्र केंद्र सरकारदेखील याबाबतीत दुराग्रहीपणाने,अहंकारीपणाने आणि दंडेलशाहीने वागत असेल तर ते राष्ट्राचा विकास पुरुष म्हणवणार्‍या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेलाही साजेसे नाही.
काँग्रेसच्या मनमानी कारभाराने विटलेल्या जनतेने विकासाची शेवटची आशा म्हणून 2014 आणि त्यानंतर पुन्हा 2019 साली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप पक्षाला केंद्र सरकारमध्ये पूर्ण बहुमत दिले. देशाचे देशहिताचे देशातील जनतेचे जर कोणी निरपेक्षपणे कल्याण करू शकत असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, अशी ठाम समजूत देशातील लोकांची आहे. मात्र असे असले तरी भारतीय राज्य घटनेच्या संघराज्य पद्धतीनुसार राज्यांचे स्वातंत्र्यदेखील अबाधित राहिले पाहिजे. आणि ही जबाबदारी म्हणा किंवा कर्तव्य म्हणा ती केंद्र सरकारचीच आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विचारांची लढाई ही विचारांनी झाली पाहिजे ती शस्त्रांनी अथवा मानवी दबावाने दडपली जाऊ नये. काँग्रेस सत्तेत असताना भाजप विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता आणि भाजपही अशी आंदोलने करत करतच केंद्राच्या सर्वोच्च सत्तेपर्यंत पोहोचला आहे, याचे भान आता सत्तेत आलेल्या भाजपने विसरता कामा नये. आंदोलने ही पोलिसांच्या दंडुक्याने दडपू पाहणार्‍या केंद्रातील भाजप नेत्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवे. पुढील काळात शेतकर्‍यांच्या हिताच्या गोष्टी त्यांना विश्वासात घेऊन अंमलात आणाव्या लागतील, कारण भारतीय प्रजासत्ताकाच्या दिवशी जो प्रकार झाला, तो केंद्रातील सरकारला कमीपणा आणणारा आहे.
