राम मंदिर ट्रस्ट आणि राजकारण

एकीकडे दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीचे राजकारण तापलेले असताना दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुचर्चित राम मंदिरासाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे या दोन्ही घटनांचा परस्पर संबंध जोडून राजकारणाला उकळी देणे सुरू झाले आहेे. कोट्यवधी जनतेचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या राम मंदिराची प्रत्येक घडामोड तशी चर्चेतच राहते. खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 फेब्रुवारीपर्यंत ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे त्याच्या आत स्वतंत्र ट्रस्टची घोषणा होणे अपेक्षितच होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशानुसार श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र समितीला 67.7 एकर हस्तांतरित करण्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली आहे. भविष्यात 5 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डालाही देण्यात येणार आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मंजुरी दिली आहे. राम मंदिराच्या मुद्याने अनेक वेळा भाजपाला तारले आहे, पण दिल्ली विधानसभेत तसे काही होईल याबाबत साशंकता आहे. केजरीवाल यांनी केलेली कामे आणि भाजपावरची वाढलेली नाराजी या बाबी ‘आम आदमी’साठी परिणामकारक ठरू शकतात. जेथे दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांचा वास असतो, तेथे त्यांच्या पक्षाच्या हाती सत्ता येण्यासाठी जीवाचे रान करावे लागते ही बाब भाजपाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. पंतप्रधानांसह भाजपच्या नाकावर टिच्चून केजरीवालांचा प्रचार सुरू आहे. त्यामुळेच कदाचित भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकलेली दिसते. त्यातूनच निवडणुकीच्या काळात ‘पॉप्युलर’ निर्णय जाहीर करण्याचा फंडा पंतप्रधानांनी अवलंबल्याचे दिसते. राम मंदिर ट्रस्टच्या घोषणेचा मुद्दा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीशी जोडत एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी सवयीप्रमाणे या वादाला फोडणी दिली आहे. संसदेचे अधिवेशन ११ फेब्रुवारीला संपत आहे. तसेच दिल्लीत ८ फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. त्यामुळे यानंतरही घोषणा करता येऊ शकली असती. मात्र, दिल्लीकरांचा कौल बघता भाजपच्या चिंतेत वाढ झालेली दिसते. त्यातूनच ट्रस्टची घोषणा करून हिंदुत्ववादी मतांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. कारण शेवटच्या क्षणी केलेल्या घोषणा कुंपणावरच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कामात येऊ शकतात, असा पूर्वानुभव भाजपच्या गाठीशी आहे. मंदिराच्या या ट्रस्टमध्ये एक दलित सदस्य असेल अशीही घोषणा आहे. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान दलित समाजालाही आकर्षित करू पाहताहेत. एकाच घोषणेतून समाजातल्या अनेक स्तरांना आपल्याकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपच्या प्रत्येक निर्णयावर तुटून पडणार्‍या शिवसेनेने ट्रस्टच्या बाबतीत मात्र सावध भूमिका घेत निर्णयाचे स्वागत केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेऊन महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करणार्‍या शिवसेनेला ‘हिंदुत्वाच्या‘ मुद्यावरून ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ खावा लागतोय. धर्मनिरपेक्ष पक्ष आणि हिंदुत्वादी पक्ष असा विरोधाभास सत्ताकारणासाठी एकत्र आल्याने आणि ही सत्ता पाच वर्ष टिकवून ठेवण्याचे अवघड आव्हान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर असल्याने त्यांनी सध्या तरी वादग्रस्त मुद्यांवर बोलणे टाळण्यालाच प्राधान्य दिले आहे. मात्र, राम मंदिरासाठी आयोध्येत जाऊन महाआरती करणार्‍या शिवसेनेने जर ट्रस्टच्या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले नसते, तर कदाचित त्यांच्या भूमिकेकडे संशयाच्या नजरेने बघितले गेले असते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाबतीतही शिवसेनेची अशीच कोंडी झाली होती. त्यामुळे राम मंदिराच्या बाबतीत शिवसेना आता मोकळेपणाने आपली भूमिका मांडेल असे दिसतेय. तसेही राम मंदिर बांधण्याच्या श्रेयवादात भाजपबरोबर शिवसेना आहेच. त्यामुळे या मुद्यात भूमिका मांडण्यास उद्धव ठाकरे हे कुचरत नाहीत. राम मंदिर आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी कडवे हिंदुत्ववादी नेते प्रवीण तोगडिया यांनी नागपुरात केली. या मागणीतून तोगडियांनी एकाच बाणात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यावरून देशात राजकारण पेटलेले असतानाच तोगडियांनी बाळासाहेबांचे नाव पुढे केल्याने आता काँग्रेस पक्ष काय भूमिका घेतो हे बघणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण हिंदुत्वाच्या मुद्यावरूनच काँग्रेसचा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्यायला विरोध आहे. अर्थात बाळासाहेबांना भारतरत्न देण्याची मागणी काही नवीन नाही. याआधी महानायक अमिताभ बच्चन यांनीही ही मागणी केली होती. शिवाय शिवसैनिकांनी अनेकदा बाळासाहेबांना भारतरत्न देण्याची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीला तोगडियांनी खतपाणी घालून चर्चेला तोंड फोडले आहे हे मात्र नक्की. दुसरीकडे नुकतीच केशरी शाल लेऊन आणि पक्षाचा केशरी ध्वज फडकवून राज्याच्या राजकारणात ‘ट्विस्ट’ निर्माण करणारे राज ठाकरे यांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपवर जहरी टीका करणार्‍या राज यांनी आता मात्र प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत भाजपच्या सुरांत सूर मिळवण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यातूनच त्यांनी राम मंदिर ट्रस्टच्या बाबतीत स्वागत करणारी भूमिका मांडली. राज यांनी चोखाळलेली हिंदुत्ववादाची नवी वाट यानिमित्ताने त्यांनी पुन्हा प्रशस्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वाटेवर राम नामाचा जप नक्की किती होतो हे काळच सांगणार आहे. आयोध्येतील राम मंदिर ट्रस्टच्या घोषणेनंतर वादही सुरू झाले आहेत. मंदिरासाठी लढा उभा करणार्‍या जुन्या लोकांना यात ट्रस्टमध्ये सहभागी करून घेतले नसल्याचा दावा करीत काही संत-महंतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या विरोधात आंदोलनात्मक आणि आक्रमक पवित्रा घेण्याचीही तयारी सुरू आहे. सरकार हे संत-महंतांचा अपमान करीत असल्याचे दिगंबर आखाड्याचे महंत सुरेश दास यांनी म्हटले आहे, तर आयोध्येतील तपस्वी छावनीचे महंत परमहंस दास उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी अन्नासह जल त्याग केला आहे. राम मंदिराच्या उभारणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे संघ प्रमुख मोहन भागवत यांना राम मंदिर ट्रस्टचे संरक्षक आणि अध्यक्ष बनवावे अशी मागणी परमहंस यांची आहे. त्यामुळे आता मोहन भागवत यांनाच हे उपोषण थांबवण्यासाठी अयोध्येत जावे लागेल असे दिसते. दुसरीकडे या साधू-महंतांमध्येही या मुद्यावरून दोन गट पडले आहेत. ज्यांचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नाही अशा साधूंना ट्रस्टपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा आनंद दुसरा गट व्यक्त करत आहे. एकूणच राम मंदिर ट्रस्टच्या घोषणेनंतर राजकारण गरमागरम झाले आहे. अशा परिस्थितीत राम मंदिर ट्रस्टची स्थापना होऊन त्यातून विधायक काम घडो आणि देशात खर्‍या अर्थाने रामराज्य येवो, इतकीच अपेक्षा.