शाश्वत विकासाची दृष्टी

गेल्या पाच दहा वर्षापूर्वीपर्येत आपल्याला वातावरण बदल किंवा क्लायमेट चेज ही एक पुस्तकी संकल्पना, किंवा बर्‍याच लोकांना काल्पनिक, तार्किक व पुस्तकी गोष्ट वाटायची. मात्र आता ती प्रत्यक्ष अनुभवाची बाब बनत आहे. गेल्या काही वर्षांत आपण अनेक नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा यातून वास्तवाचे भान मिळाले आहे. पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा अशी निर्सगाचे चक्र आपण पाहत आलो आहोत. मात्र आता तसे राहिलेले नाही. जगभरच निसर्गाचे चक्र उलटेपालटे झाले आहे. माणूस बदलला, त्याची हाव मोठी झाली. त्याने निसर्ग बदलायला घेतला. मग तो तर आपला बाप आहे. कसा शांत बसणार? त्यानेही माणसाला धडा शिकवायला घेतला असून ठरल्यावेळी ऋतुचक्र फिरवायला आता तो बांधील राहिलेला नाही. माणसाप्रमाणे तो सुद्धा आता आपल्या मनाप्रमाणे वागतोय. पावसाचे तांडव, थंडीचा कहर आणि उन्हाळाचे चटके देताना तो थांबताना दिसत नाही. परिणामी शेती, बागायती भरवशाची राहिली नाही. मच्छिमारांसमोर अतोनात संकटे उभी राहिली असून शाश्वत विकासाची दृष्टी असल्याशिवाय या उलटपालट निर्सग चक्राला सामोरे जाणे अतिशय कठीण आहे. माणसाच्या हव्यासाला रोखून निसर्ग बदलाला आपण ओळखले नाही तर जीवन अंधकार आहे. निर्सगाच्या ऐका पुढल्या हाका आता आपल्याला ऐकाव्याच लागतील... या सार्‍याचा हा पंचनामा.

महाराष्ट्रात जवळपास सर्वत्र पावटा, वरणा, घेवडा, अबई-डबई, भोपळा, काकडी, वाळूक, दुधी अशा वेग वेगळ्या उपयोगी वनस्पतींची परड्यात, वाडीत, शेत बांधावर पूरक पीक म्हणून लागवड केली जाते. या वनस्पती मोठ्या प्रमाणात प्रथिने, लोह आदी मूलद्रव्ये आणि पोषण मूल्य पुरवत आली आहेत. दुर्लक्ष्य, संकरीत बियाणांचे आक्रमण, पारंपरिक बियाणे साठवून ठेवण्याच्या पद्धती लोप पावणे अशा अनेक कारणांनी हे वाल वर्गीय आणि भोपळा वर्गीय पारंपारिक वाण नष्ट होत चालले आहेत. यांचे संवर्धन म्हणजे चव आणि आरोग्य दोन्हींची जपणूक! शेती माती, पाणी, हवामान यांच्या विविध परिस्थितीत विकसित वाणांचे त्या त्या भागामध्ये शेतकर्‍यांच्याबरोबर संवर्धन करणे, जुनी वाणे जतन करून ठेवणे, यातून कृषी जैवविविधता टिकवून ठेवणे हे एकूण राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी मोलाची गोष्ट आहे.

महाराष्ट्रात सह्याद्री, सातपुडा, बालाघाटसारख्या समृद्ध पर्वतरांगा आहेत. या पर्वतरांगांच्या कुशीत घनदाट जंगले, अभयारण्य व त्यातून उगम पावणार्‍या नद्या, पठारी प्रदेश, गवताळ कुरणे, सह्याद्रीच्या पश्चिमेला लाभलेला समुद्र किनारा इत्यादी बाबींमुळे महाराष्ट्र भौगोलिक आणि पर्यावरणीयदृष्ठ्या संपन्न राज्य बनले आहे.

पश्चिम घाट जो महाराष्ट्रात आपण सह्याद्री म्हणून ओळखतो ही भारताच्या पश्चिम किनार्‍याला समांतर अशी पसरलेली डोंगर रांग आहे. जवळपास १६०० किलोमीटर लांबीच्या या रांगा गुजरातमधील डांग जिल्ह्यापासून सुरु होऊन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांतून भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत पसरल्या आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात जवळपास ७०० किलो मीटर लांब या रांगा पसरल्या आहेत. महाराष्ट्रासह, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू, केरळ या राज्यातील ४० कोटीहून अधिक लोकसंख्या पाण्यासाठी सह्याद्री पर्वतरांगावर अवलंबून आहेत. कृष्णा, गोदावरी अशा मोठ्या नद्या आणि अनेक छोट्या नद्या, ओढे आणि तळी पाण्याची गरज पुरी करतात. याशिवाय ह्या नद्या अनेक पर्यावरणीय सेवादेखील पुरवतात.

सरासरी पाऊसमान जास्त असूनदेखील डिसेंबर-जानेवारी ते मे-जून दरम्यान सह्याद्रीतील अनेक गावांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष असते. कातळ किंवा काळा बसाल्ट दगड असल्याने पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून जाते. पाणी जमिनीत सहजा सहजी मुरून राहत नाही. या पाण्याच्या समस्येमुळे विहिरी व हातपंप या जमिनीतील पाणी साठ्यावरचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे विहिरी लवकर कोरड्या पडतात.

महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट, उत्तरेकडचे सातपुड्याचे डोंगर आणि नद्यांचे खोरी या सर्व ठिकाणची जंगलं आज अत्यंत कमी प्रमाणात उरली आहेत. परंपरेने चालत आलेले आदिवासींचे जंगलावरचे अधिकार शासनाने यापूर्वी कधी मानले नव्हते. मात्र आदिवासी स्वशासन कायदा, १९९६, अनुसूचित जनजाती व पारंपरिक वनवासियांचे वनावरील हक्क कायदा, २००६ ह्या कायद्यांमुळे जंगल आधारित समाजांना आता अधिकृतरित्या हक्क मिळाले आहेत. पोटापुरती शेती करणारे आता या जमिनींवर अधिक प्रमाणात शेती करतीलच, पण बाकीच्या जमिनीवर झाडांची लागवड करून, जंगल वाढवून इतर वन उपज मिळवणे शक्य होईल. आदिवासी समुदायांबरोबर मिळून अभ्यास, नियोजन आणि जंगल संपत्तीचा योग्य वापर याद्वारे निसर्ग संतुलित विकासासाठी ठोस पर्याय उभे करणे गरजेची आहेत.

सह्याद्रीमध्ये ३५०० हून अधिक प्रकारच्या सपुष्प वनस्पती आढळतात. यातील ३०० हून अधिक वनस्पती या सह्याद्रीला प्रदेशनिष्ठ आहेत म्हणजेच जगात इतरत्र आढळत नाहीत. यामध्ये अनेक प्रकारची गवते, वेली, झुडूपवर्गीय तसेच मोठ्या झाडांचा समावेश आहे. यातील उदी, नरक्या, रान जायफळ, रान फणस, अंजन, कवठी, अंजन, विविध प्रकारची रायवळ आंबे, हिरडा, बेहडा अशी अनेक झाडे झपाट्याने कमी होत आहेत.

ही झाडे, वेली, गवत माणसाला अन्न धान्य, औषधं, लाकूड, जळण पुरवतातच त्याच बरोबर त्यांचे माती धरून ठेवणे, पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत करणे, हवा शुद्ध आणि आरोग्यदायी ठेवणे, आसपासचं तापमान नियंत्रित ठेवणे असे अनेक उपयोग आहेत ज्यांची आपण पैशात मोजदाद करू शकत नाही!

सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वनस्पती बरोबरच झाडावर आढळणारे बेडूक, गोड्या पाण्यातील मासे, जंगली पाली आणि सरडे, फुलपाखरे जमिनीत राहणारे देवगांडूळ, मलबार करडा धनेश, माळरानावरची तुरेवाली चिमणीसारखे पक्षी आढळतात जे जगभर इतरत्र आढळत नाहीत. नैसर्गिक उत्क्रांतीच्या विशेष प्रक्रियेतून निर्माण झालेला हा वारसा म्हणूनच जागतिक महत्वाचा आहे.

जगातील ३४ अतिसंवेदशील भूप्रदेशांत पश्चिम घाटाचा समावेश होतो, याचे कारण येथे असलेल्या वैशिष्ठ्यपूर्ण हवामान व त्यामुळे निर्माण झालेल्या विविधता हे आहे. २०१२ मध्ये याच पश्चिम घाटातील ३९ नैसर्गिक ठिकाणांना ‘युनेस्को’ने जागतिक दर्जा बहाल केला. जैवविविधता व नैसर्गिक ठेवा यामुळे हा भाग जगात आठव्या क्रमांकाचा ‘हॉटेस्ट हॉटस्पॉट’ म्हणून गणला जाऊ लागला आहे. तसा हा भाग पूर्वीपासूनच पर्यावरणीयदृष्ठ्या समृद्ध व संपन्न असल्यामुळे येथील वनस्पती व प्राण्यांच्या प्रजाती अतिशय वैशिष्ठ्यपूर्ण आहेत. स्थानिक परिस्थितीमुळे येथील वनस्पतींचे व प्राण्यांचे अधिवास संवेदनशील असून त्यांच्या बर्‍याच प्रजाती या दुर्मिळ होत चालल्या आहेत, तर काही प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. कधीकाळी निर्मनुष्य असलेली जंगल, कोकण व देश यांना जोडणार्‍या घाटांमुळे झपाट्याने मानवी वस्तीत रूपांतरित झाली.
महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटात येणारे भूभाग व त्यातील संपन्न जैवविविधता ध्यानात घेऊन पश्चिम घाट क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या सातार्‍याजवळील कास पठार, सांगलीमधील चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना अभयारण्य (सातारा), राधानगरी अभयारण्य (कोल्हापूर) यांचा युनोस्कोच्या जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळांत समावेश आहे.

महाराष्ट्रात जंगले, गवताळ क्षेत्र, पाणथळी जागा, कोरडे व उंची प्रदेश, समुद्र किनारा अशी वेगवेगळी भौगोलिक जैवविविधता क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात एकाच वेळी सर्व ठिकाणी कधीही नैसर्गिक संकट ओढवत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, शेती यांना एकाच वेळी फटका बसत नाही.

महाराष्ट्रातील कृषी जैवविविधता
महाराष्ट्रात जवळपास सर्वत्र पावटा, वरणा, घेवडा, अबई-डबई, भोपळा, काकडी, वाळूक, दुधी अशा वेग वेगळ्या उपयोगी वनस्पतींची परड्यात, वाडीत, शेत बांधावर पूरक पीक म्हणून लागवड केली जाते. या वनस्पती मोठ्या प्रमाणात प्रथिने, लोह आदी मूलद्रव्ये आणि पोषण मूल्य पुरवत आली आहेत. दुर्लक्ष्य, संकरीत बियाणांचे आक्रमण, पारंपरिक बियाणे साठवून ठेवण्याच्या पद्धती लोप पावणे अशा अनेक कारणांनी हे वाल वर्गीय आणि भोपळा वर्गीय पारंपारिक वाण नष्ट होत चालले आहेत. यांचे संवर्धन म्हणजे चव आणि आरोग्य दोन्हींची जपणूक! शेती माती, पाणी, हवामान यांच्या विविध परिस्थितीत विकसित वाणांचे त्या त्या भागामध्ये शेतकर्‍यांच्याबरोबर संवर्धन करणे, जुनी वाणे जतन करून ठेवणे, यातून कृषी जैवविविधता टिकवून ठेवणे हे एकूण राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी मोलाची गोष्ट आहे.

गोड्या पाण्याची तळी आणि त्यांची परिसंस्था
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गोड्या पाण्याचे तलाव आहेत. विशेषतः भंडारा, गोंदिया तर तलावांचे जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. शतकानुशतके मासेमार समुदायांचा आधार असणारी ही तळी जैवविविधतेने अतिशय समृध्द अशी आहेत. यात वाघुर, मरळ, भाडरसारखे स्थानिक मासे, शिंगाडा, कमळसारख्या पाणवनस्पती, देवधान, चिला, मालेरसारख्या खाद्य आणि प्रजननासाठी माशांना लागणार्‍यास पाणवनस्पती आहेत. बगळा, करकोचा, पानकावळा, कवड्या यांसारखे विविध पाणपक्षीही आहेत. तळ्यांची परिसंस्था लोकांच्या उपजीविकेबरोबरच इतर पर्यावरणीय सेवांसाठी समृद्ध आहेत.
आज ह्या जलाशयांची परिस्थितीत वाईट आहे. त्यांची संख्या कमी होत आहे, प्रदूषण वाढत आहे. आहेत त्या तलावांत मत्स्य विभागाचा जोर रोहू, काटला, मिरगळ यांसारख्या बाहेरून आणलेल्या माशांच्या पैदासीवर कायम राहिला आहे. त्यामुळे तळी, त्यावर आधारीत समाज, स्थानिक मासे, शिंगाडे, मासेमारी यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तळ्यांची नैसर्गिक परिसंस्था कोलमडू लागली आहे.

या सर्व तळ्यांच्या बाजूने भोई, कुणबी, कोहली, कातकरी, ढीवरसारखे स्थानिक मच्छीमार समाज वसले आहेत. या समाजाची उपजीविकाच या तळ्यांवर आधारित आहे. इथल्या जैवविविधतेविषयीच्या ज्ञानाचे प्रचंड भांडार या समाजांकडे आहे. ते सांगतात की, स्थानिक मासे कटला, रोहूपेक्षा जास्त भाव मिळून भराभर विकले जातात. जिताड्यासारख्या चविष्ट माशासाठी लोक हपापलेले असतात. पण आजूबाजूला बदलणार्‍या व प्रतिकूल परिस्थितीचा परिणाम गोड्या पाण्यातील जैवविविधतेवर व पर्यायाने स्थानिक मच्छीमारांवरही होत आहे. मच्छीमारांना या संपूर्ण परिसराचे महत्त्व जाणवते. उदाहरणार्थ पहिल्या पावसानंतर ओढे-नद्यांना पूर आल्यावर मासे प्रवाहाविरुद्ध पोहत जाऊन अंडी घालतात. या चढणीच्या वेळी अंदाधुंद मासे मारले जाऊन फार हानी होते. तलाव स्थानिक मासेमार संघाच्या अथवा व्यापार्‍यांच्या ताब्यात असतात, त्यांचे काही तरी व्यवस्थापन होऊ शकते; पण ओढे, नद्यांवर या चढणीच्या काळात काहीच नियंत्रण नसते. ते आणले, तर स्थानिक माशांच्या जातींची वाढ होण्यास मोठी मदत होईल. नव्या जैवविविधता कायद्याच्या अंतर्गत स्थापन होणार्‍या, ग्राम पंचायतपातळीवरच्या जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांनी याबाबतीत पुढाकार घेऊन याबाबत प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

क्लायमेट चेंज नवीन नाही
गेल्या पाच दहा वर्षापूर्वीपर्यंत आपल्याला वातावरण बदल किंवा क्लायमेट चेंज ही एक पुस्तकी संकल्पना किंवा बर्‍याच लोकांना काल्पनिक, तार्किक व पुस्तकी गोष्ट वाटायची. मात्र आता ती प्रत्यक्ष अनुभवाची बाब बनत आहे. २०१४ विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत असताना नरेंद्र मोदी यांनी क्लायमेट चेंज हा भास आहे. निसर्ग त्याचे संतुलन करायला स्वतः समर्थ आहे, असे चुकीचे अवैज्ञानिक भाष्य केलं. ही गोष्ट देशभरातील लाखो माहिती विद्यार्थ्यांना ऐकण्याची सक्ती करण्यात आली होती. मोदींच्या ह्या भाष्याची चिकित्सा काही अपवाद वगळता फारसी कुणी केली नाही. मात्र त्यानंतरच्या पुढील सात आठ वर्षात आपण अनेक नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा यातून वास्तवाचे भान मिळवले आहे.

गेल्या वर्षी सांगली, कोल्हापूर भागात जेव्हा दहा बारा दिवस पूरपरिस्थिती गंभीर होती. ह्याच दरम्यान पुण्यातील मुळा मुठा या नद्या दुथडी भरून, वाहत होत्या. पिंपरी-चिंचवड व पुण्याला जोडणारे पाच पुलं बंद करण्यात आले होते. पर्यावरण, वातावरण बदल विषयावर सभा संमेलने अभ्यास मंडळे, संशोधन लेखनातून चर्चा करणारी मंडळी, वातावरण बदलाचे परिणाम काय असतात ते प्रत्यक्ष अनुभवत होती. असा अनुभव मुंबईकर गेल्या दोन तीन दशकापासून दर एक दोन वर्षातून एकदा नियमित अनुभवत असतात. यावर्षी परत झालेल्या अतिवृष्टीने सोलापूर, पुणे, मुंबईसह राज्यातील बर्‍याच भागातील लोकांना हदरवून सोडले.

केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेत आल्यावर २०१४ मध्ये वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय’ असे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारनेदेखील केंद्राप्रमाणेच पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करुन ते आता ‘पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग’ असे केले आहे. केंद्रातील भाजपा सरकार वेगवेगळी ठिकाणे, संस्था, विभाग यांची नावे बदलण्यात आघाडीवर असते. नावात बदल करून विभागाच्या कृती आणि कार्येक्षमतेत बदल झाले असते तर अशा बदलांचे स्वागत करायला काय हरकत आहे. सरकारची योजना, धोरणे, कायदे, कृती मात्र अगदी विरोधी पर्यावरण विरोधी. केंद्राने आणलेला ईआयए २०२० चा मसुदा पाहिला तरी विभागाच्या उक्ती आणि कृतीमधील भेद सहज लक्षात येतो. भाषा लोकांच्या बद्दल, निसर्गाबद्दल कळवळ व्यक्त करणारी आणि उद्योगपतींना खूश करणारे धोरण, असा प्रकार आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणजेच उत्कृष्टता केंद्र. भारत सरकारच्या वेगवेळ्या खात्याअंतर्गत, संशोधन, प्रशिक्षण, शिक्षण, शिक्षण साहित्य निर्मिती, उपजीविका निर्मिती इत्यादीसाठी काही तज्ज्ञ संस्थाची नेमणूक केली जाते. काही वेळा अस्तित्वात असलेल्या संस्थांनाच सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून मान्यता दिली जाते. नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने शंभराहून अधिक अशा संस्थांचे निधी कमी केले आहेत. यामध्ये पर्यावरण विभागाअंतर्गत काम करणार्‍या चार संस्थांचा समावेश आहे. अशा संस्थांचा निधी कमी करुन निव्वळ विभागातील मोजका अधिकारी वर्ग हाताशी धरून आणि सरकारच्या विरोधी भूमिका न घेणार्‍या संस्थांना हाताशी धरून नेमक्या कोणत्या प्रकारे क्लायमेट चेंजशी सामना करणार आहेत?

कोव्हीड १९ ने खूप काही घेऊन गेले तसे खूप काही देऊनही गेले. माणसाला अंतर्मुख होऊन स्वतःकडे पहायला लावले. आपली विकासाची दिशा आणि वेग ह्याबद्दल पुन्हा एकदा फेरविचार करण्यास भाग पाडले. लॉकडाऊन काळातील चर्चा, मग त्या सामान्य लोकांच्या आपापसातील असतील किंवा अभ्यासकांच्या, त्यातून माणसाने निसर्गाचे त्याच्याकडून होणारे दोहन थांबवले नाही तर त्याचे भविष्यही सुरक्षित नाही. त्यामुळे माणसाने निसर्गसंवेदी जगायला शिकला पाहिजे. निसर्गाला ओरबाडणे थांबवायला हवे असाच काहीसा त्या चर्चेचा सूर होता. एक विषाणू माणसाला एकटा हादरवून सोडू शकतो, तर मग माणसाने वातावरणात किती प्रमाणात विष, प्रदूषके पसरवून ठेवली आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी परतून आल्या तर माणसाचे काही खरे नाही. माणसाने भानावर येऊन आपल्या विकासाची दिशा ठरवायला हवी, ही जाणीव प्राप्त झाली. मात्र ही जाणीव अल्पजीवी ठरू नये.

-बसवंत विठाबाई बाबाराव: लेखक पर्यावरण शिक्षण विषयाचे अभ्यासक असून सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एजुकेशन, पुणे या संस्थेत प्रकल्प समन्वयक आहेत.)