-अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
समलिंगी संबंध हा इतका नाजूक विषय आहे की त्याबाबत नेहमीच बोलणार्‍याला तसेच ऐकणार्‍याला संकोच वाटतो. त्यामुळे या विषयावर चर्चा टाळली जाते, परंतु वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते समलैंगिकता एक मानवी प्रवृत्ती असून ती काही व्यक्तींमध्ये त्यांच्या मेंदूतील मानसिक बदलामुळे आढळते. समलैंगिकतेमध्ये दोन प्रकार येतात. एक गे (पुरुषांनी पुरुषाशी) संबंध ठेवणे. दुसरा लेसबियन (स्त्रीने स्त्रिशी) संबंध ठेवणे. खरंतर अशी प्रकरणे मोठ्या महानगरामध्ये सध्या वाढत आहेत. समलैंगिकता हा अनेकांना मानसिक आजार वाटत असला तरी तसा तो आजार नाही. समलैंगिकता निर्माण होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक, वातावरणातील तसेच जनुकीय बदल, वंशपरंपरा, राहणीमान या घटकांचा प्रभाव असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. समलैंगिकता वाढण्यापाठीमागे अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये हल्ली अनेक वर्षे तरुण-तरुण आणि तरुणी-तरुणी मोठ्या शहरांमध्ये एकत्र राहतात. त्यातून तरुण-तरुणांमध्ये तसेच तरुणी-तरुणींमध्ये येणारे शारीरिक संबंध या कारणातून समलैंगिकतेत वाढ झालेली दिसून येते.
अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलिंगी विवाह संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे, परंतु भारतीय कायदा व्यवस्थेमध्ये तशी मान्यता दिलेली नाही, परंतु समलैंगिक संबंध ठेवणे हा भारतीय दंडसंहिता कायद्यांतर्गत सध्या गुन्हा होत नाही. समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणे हे नैतिकतेला आव्हान असल्याने त्याला सरकारने मोठा विरोध केलेला आहे. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टमध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला मान्यता दिलेली आहे. त्याप्रमाणे समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास निश्चितच मोठा सामाजिक कलह निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय विवाह संस्थेने धर्म कोणताही असो, त्यामध्ये एक प्रौढ स्त्री आणि पुरुष म्हणजेच विभिन्न लिंगी विवाहाला मान्यता दिलेली आहे, परंतु कोणत्याही दोन स्त्रिया किंवा कोणतेही दोन पुरुष यांना विवाह करण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद नाही. हिंदू कायद्याप्रमाणे विवाह हा एक संस्काराचा भाग आहे. तसेच मुस्लीम कायद्याप्रमाणे विवाह हा एक करार आहे, परंतु या दोन्हीही मोठ्या धर्मांच्या तसेच त्यातील कायद्यात कोठेही समलैंगिकता या विषयाला वाव दिलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विवाह संस्थेमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास त्यामुळे मोठे सामाजिक ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता आहे. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या विषयाचा अंतिम निकाल जरी झाला तरी जोपर्यंत संसदेमध्ये कायद्यामध्ये तशी सुधारणा येत नाही, तोपर्यंत समलिंगी विवाह कायदा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. पूर्वी भारतीय दंडसंहिता कायद्याचे कलम ३७७ प्रमाणे समलैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा होता, परंतु सन २०१८ साली नवतेज जोहर विरुद्ध केंद्र सरकार या निवाड्यात दोन पुरुषांनी एकांतात केलेला शारीरिक संबंध हा गुन्हा होऊ शकत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे अशा संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले आहे. त्यामुळे या संबंधांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त झालेली असली तरी अद्यापही सामाजिक मान्यता प्राप्त झालेली नाही. तसेच समलिंगी विवाह करण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही. समलैंगिक विवाह हा निश्चितच निसर्गाच्या विरोधातील असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. खरंतर अशा विवाहांना मान्यता दिल्यास भारतीय विवाह संस्थेवर त्याचा निश्चित मोठा परिणाम होईल. सामाजिक आरोग्यही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर समलैंगिक विवाहाबाबत पुढील दिशा ठरू शकेल.
मान्यताप्राप्त कायदेशीर तरतुदीत (कोडीफाईड लॉ) तसेच एकाच लिंगाच्या दोन व्यक्ती व त्यांच्या विवाहाची स्वीकृती कोणत्याही ‘अनकोडीफाईड’ किंवा वैयक्तिक कायद्यामध्ये स्वीकारलेले नाही. या गोष्टीस धार्मिक व सामाजिक मान्यता नाही. भारतीय कायद्याप्रमाणे असा विवाह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप (निषिद्ध नाते) ठरणार आहे. त्यामुळे लग्न करण्याबाबतच्या अटी व नियम त्याबाबतचे संस्कार आणि विधी याबाबतीतले उल्लंघन होणार आहे. तसेच त्यामुळे सरकारला वारसा हक्क, दत्तक कायदा, विवाह कायद्यामध्ये बदल करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने या गोष्टीला जोरदार विरोध केलेला आहे. सरकारने या संबंधाचा निर्णय घेण्याबाबत संसदेला अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
खरंतर भारतीय राज्यघटनेत जातपात, धर्म, पंथ, लिंग या मुद्यांवर सरकारला भेदभाव करता येणार नाही, असे म्हटलेले आहे. त्याचा अर्थ असा नाही की कुणी वाटेल तसा वागू शकतो. काही बाबतीत स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते नैतिकतेच्या मुद्यावर आधारलेले आहे. त्यास मर्यादा घालून दिल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्तिगत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा दाखला देऊन समलिंगी विवाहाला मान्यता मागणार्‍यांसाठी कायद्याची मोठी आडवी मेख आहे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
भारतीय समाज व्यवस्थेत विवाह संकल्पनेला मोठे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्व व पावित्र्य असून त्याला कायद्याने वेगळा दर्जा दिलेला आहे. असे असताना समलैंगिक विवाहासारख्या संकल्पनेने नक्कीच त्याचा नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकावर परिणाम होणार आहे. कुटुंब संस्था टिकवण्यासाठी कायद्याबरोबरच नैतिकता हे मोठे अधिष्ठान आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागणीचे संभाव्य परिणाम समाजावर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास त्याचे विवाह संस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे विवाह संस्थेच्या जुन्या चालीरीती, परंपरा व सामाजिक मूल्यावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
