स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील शेती विकास

–प्रा. डॉ. कृष्णा शहाणे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास साध्य करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र यांचा विकास होणे महत्त्वाचे आहे. त्यात शेतीचा मोठा हिस्सा पाहता शेतीचा विकास झाल्यास अर्थव्यवस्थेचा विकास मोठ्या प्रमाणावर साध्य होण्यास मदत होईल. यासाठीच तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विविध पक्षांच्या मध्यवर्ती शासनाने शेती विकासासाठी प्रयत्न केले. देशाच्या विकासाच्या संकल्पनेत शेती क्षेत्राला प्राधान्य दिले. नियोजनातून आर्थिक विकास करत असताना पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विविध पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शेती व पूरक क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला. याचा परिपाक म्हणून स्वातंत्र्योत्तर भारतात विविध पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.

मध्यवर्ती सत्तेकडून विविध पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक खास लक्ष दिले गेले. कारण शेती करणारी फार मोठी लोकसंख्या भारतात आहे. म्हणजेच भारतीय लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीव्यतिरिक्त ‘मोठे’ क्षेत्र नाही. त्यामुळे शेती विकास करणे क्रमप्राप्त ठरते. याचाच अर्थ शेती हे लोकसंख्येसाठी असणारे रोजगाराचे मोठे साधन आहे किंवा त्यातून फार मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येला रोजगार पुरवला जातो. तसेच एकूण लोकसंख्येत अशिक्षित व अल्पशिक्षित शेतीतून त्वरित रोजगाराची प्राप्ती होते. त्याला फारशा शिक्षणाची आवश्यकता नसते.

शेती क्षेत्र हे भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. भाजीपाला, फळे, तेलबिया, कृषी प्रक्रियायुक्त पदार्थ यांची फार मोठ्या प्रमाणावर निर्यात हे भारतीय शेतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ठ्य आहे. त्यातून मध्यवर्ती सरकारला फार मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन प्राप्त होते आणि परकीय चलनाच्या प्रमाणावर त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिष्ठा अवलंबून असते. यासाठीदेखील शेती क्षेत्र महत्त्वाचे ठरते.

शेती क्षेत्रातील उत्पादित विविध पिके अनेक उद्योगांसाठी महत्त्वाचा व आवश्यक असा कच्चा माल ठरत असतो. उदा. ऊस, कापूस, तेलबिया, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, टोमॅटो, बटाटा, विविध प्रकारचा भाजीपाला इ. प्रकारचा शेतमाल विविध प्रक्रिया उद्योगांसाठी महत्त्वाचा कच्चा माल म्हणून आवश्यक असतो. या पार्श्वभूमीवर या शेतमालावर उद्योगांचा विकासदेखील अवलंबून असतो. यासाठी स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत शेती विकासासाठी भरगच्च निधीची तरतूद मध्यवर्ती सरकारने केलेली आहे.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत १९५१-१९५६ या कालावधीसाठी एकूण योजना खर्च २३८० कोटी रुपये होता. तो दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत १५२५६४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेला दिसून येतो. यामध्ये १५२३२६० कोटी रुपयांनी म्हणजेच ६४१ पटींनी वाढ झालेली दिसून येते. या एकूण योजना खर्चामध्ये शेती आणि शेती पूरक क्षेत्रांवरील खर्च महत्त्वाचा ठरतो. तो पहिल्या योजनेत ३५० कोटी रुपये होता, तर दहाव्या योजनेत ७९८१० कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेला दिसून येतो. यामध्ये ७९४८० कोटी रुपयांनी म्हणजेच २१९ पटींनी घसघशीत वाढ झालेली दिसून येते. थोडक्यात शासनाने एकूण योजना खर्चात या कालावधीत ज्याप्रमाणे वाढ केलेली आहे, त्याप्रमाणेच शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रांवर केल्या जाणार्‍या खर्चातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ केलेली आहे.

१९५१ ते २००७ या कालावधीत देशाची मध्यवर्ती सत्ता वेगवेगळ्या पक्षांच्या हाती होती किंवा आहे, पण एकूणच शेती आणि पूरक क्षेत्रांवर यावरील खर्चात घट झालेली दिसून येत नाही. मागील योजनेपेक्षा नवीन योजनेमध्ये त्यात वाढच झालेली दिसून येते. या कालावधीत एकूण योजना खर्चात ज्याप्रमाणे प्रत्येक योजनेत वाढ झालेली दिसून येते त्याप्रमाणेच शेती आणि पूरक क्षेत्रांसाठी केलेल्या खर्चात वाढ झाल्याचे दिसून येते. यावरून असे लक्षात येते की ज्याप्रमाणे देशाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी एकूण योजना खर्चात वाढ झालेली आहे, त्याचप्रमाणे शेती व पूरक क्षेत्रांचादेखील विकास होण्यासाठी या क्षेत्रासाठी दिल्या गेलेल्या निधीमध्येदेखील वाढ झालेली आहे.

एकूणच या तरतुदीचा फायदा हा भारतीय शेतीला ऊर्जितावस्था मिळण्यासाठी झाला आहे. त्यामुळेच तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात विविध कृषी उत्पादनांमध्ये वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून येते. असे असले तरीही वर उल्लेख केलेल्या दहा पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रांवर शासनाने खर्च केलेल्या रकमेचे एकूण योजना खर्चाशी असलेले प्रमाण किंवा टक्केवारी अभ्यासता पहिल्या योजनेत १४.९ टक्क्यांवरून दहाव्या योजनेत ५.२ टक्क्यांपर्यंत मोठी घट झालेली दिसून येते.

गत पंचवार्षिक योजनेच्या तुलनेत तिसर्‍या, चौथ्या आणि दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत या टक्केवारीत वाढ झाल्याची दिसून येते. हीच वाढ प्रत्येक योजनेत दिसली असती तर आजचे भारतीय शेतीचे चित्र हे खूपच प्रगतिशील असे राहिले असते. तांदूळ पिकाचा विचार करता पहिल्या योजनेच्या कालावधीत तांदळाचे उत्पादन २५.० मिलियन टन्स झालेले होते. ते एकराव्या योजनेत ९७.३ मिलियन टन्सपर्यंत वाढलेले दिसून येते. या कालावधीत या उत्पादनात ३.८९ पटींनी वाढ झालेली दिसून येते. या अकरा योजनांच्या कालावधीत दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्वच योजनांच्या कालावधीत तांदळाच्या उत्पादनात गत योजनेच्या तुलनेत वाढच झालेली दिसून येते.

गव्हाच्या उत्पादनाचा विचार करता पहिल्या योजनेत ते ७.९ मिलियन टन्स झाल्याचे दिसून येते, तर अकराव्या योजनेत ८४.४ मिलियन टन्सपर्यंत वाढल्याचे दिसून येते. या कालावधीत या उत्पादनात १०.६८ पटींनी वाढ झाल्याचे दिसून येते. या अकरा योजनांच्या कालावधीत दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्वच योजनांच्या कालावधीत गव्हाच्या उत्पादनात गत योजनेच्या तुलनेत वाढच झालेली दिसून येते.

ज्वारी पिकाचा विचार करता पहिल्या योजनेच्या कालावधीत या पिकाचे उत्पादन ७.५ मिलियन टन्सवरून अकराव्या योजनेत ५.३ मिलियन टन्सपर्यंत कमी झाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत झालेली ही घट १.४१ पटींनी झालेली दिसून येते. असे असले तरी अकरावी योजना वगळता इतर सर्वच योजना कालावधीत ज्वारीचे उत्पादन हे समाधानकारक होते. पंचवार्षिक योजना क्रमांक ४, ७, ८, १०, ११ या योजना कालावधीत उर्वरित योजनेच्या तुलनेने ज्वारी उत्पादनात थोडीफार घट झालेली आहे, तर उर्वरित सर्वच योजनांच्या कालावधीत ज्वारी उत्पादनात गत योजनेतील ज्वारी उत्पादनाच्या तुलनेत वाढ झालेली आहे.

बाजरी उत्पादनाचा विचार करता पहिल्या योजनेत असणारे ३.४ मिलियन टन्स उत्पादन अकराव्या योजनेत ९.२ मिलियन टन्सपर्यंत वाढलेले दिसून येते. ही वाढ २.७० पटींनी झाल्याचे दिसून येते. या योजनांच्या कालावधीत योजना क्रमांक ५, ७ यांचा अपवाद वगळता इतर सर्वच योजनांच्या कालावधीत बाजरी उत्पादनात गत योजनेच्या तुलनेने वाढच झालेली दिसून येते.

तेलबिया उत्पादनाचा विचार करता पहिल्या योजनेत असणारे ५.५ मिलियन टन्स तेलबियांचे उत्पादन अकराव्या योजनेत २८.९ मिलियन टन्सपर्यंत वाढलेले दिसून येते. या कालावधीत झालेली ही वाढ ५.२५ पटींनी झालेली दिसून येते. या कालावधीत ९ व्या पंचवार्षिक योजनेचा किरकोळ अपवाद वगळता इतर सर्वच योजनांच्या कालावधीत या उत्पादनात गत योजनेच्या तुलनेने वाढच झालेली दिसून येते.

उसाच्या उत्पादनाचा विचार करता पहिल्या योजनेत असणारे उसाचे ५५.३ मिलियन टन्स उत्पादन अकराव्या योजनेत ३२५.८ मिलियन टन्सपर्यंत म्हणजेच ५.८९ पटींनी वाढलेले दिसून येते. विविध योजना कालावधीत उसाच्या उत्पादनाचा अभ्यास करता पंचवार्षिक योजना क्रमांक दहाचा अपवाद वगळता इतर सर्वच योजनांच्या कालावधीत गत योजनेच्या तुलनेत उसाच्या उत्पादनात चांगल्या प्रकारे वाढ झाल्याचे दिसून येते.

स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत झालेल्या या शेती विकासाची इतर प्रगतिशील देशांशी तुलना करता आपण आजही अशा अनेक देशांच्या मागे आहोत, पण तरीही आपल्या अर्थव्यवस्थेत झालेला शेती विकास हा दुर्लक्षून चालणार नाही. या विकासासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यात शासनाची पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शेती विकासासाठी केलेल्या भरीव निधीची तरतूद खूपच महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.

याशिवाय पूर नियंत्रणासाठी शासकीय प्रयत्न, आरोग्याच्या सोयीसुविधांमध्ये झालेली वाढ, शिक्षणाचा प्रसार, तांत्रिक व कृषी शिक्षणामध्ये झालेली वाढ, वैज्ञानिक प्रगती, संकरित व अधिक उत्पादन देणार्‍या वाणांची निर्मिती, साठवणगृहांचा विकास, बाजारपेठांचा विकास व त्यांच्या रुंदावलेल्या कक्षा, संज्ञापन व दळणवळणाच्या साधनांचा विकास, शेती विकासातील संगणकाची भूमिका, यांत्रिक शेतीचे वाढते प्रमाण, व्यावसायिक शेतीची शेतकर्‍यांनी धरलेली कास, लहानपणापासून घरातूनच मिळणारे शेतीविषयक शिक्षण, वृत्तपत्रे व प्रसिद्धिमाध्यमे यातून दिले जाणारे कृषी शिक्षण, कृषी मार्गदर्शन, माती-पाणी परीक्षणाच्या सोयी, विविध बहुउद्देशीय धरणांची निर्मिती, इतर सिंचन सोयींचा विकास, शेतीबरोबरच शेतीपूरक क्षेत्रांकडे दिले गेलेले लक्ष व त्याला दिलेले महत्त्व, प्रतिहेक्टरी कृषी उत्पादन वाढीसाठी झालेले प्रयत्न, कृषी तज्ज्ञांकडून व कृषी विद्यापीठांकडून शेती विकासासाठी केले जाणारे विविध प्रयोग व प्रयत्न, पाण्याचा नियोजनबद्ध रितीने होणारा वापर, दुष्काळ नियंत्रणासाठी शासकीय पातळीवर झालेले प्रयत्न हे महत्त्वाचे आहेत. या सर्वच घटकांपेक्षा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतकर्‍यांनी केलेले कष्ट, प्रत्यक्ष शेतीमध्ये केलेले काम, शेती उत्पादन वाढीसाठी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न खूपच महत्त्वाचे आहेत.

असे असले तरी भारतीय शेती आणि शेतकरी इतर प्रगतिशील देशातील शेती आणि शेतकर्‍यांच्या तुलनेत खूपच मागे आहेत. ‘भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात वावरतो आणि कर्जातच मरतो’, हे वाक्य आजही भारतीय शेतकर्‍यांविषयी वापरले जाते. यात बदल होणे महत्त्वाचे आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणे महत्त्वाचे आहे. पीकविमा योजना अधिक व्यापक होऊन सर्वच पिके त्याच्या कार्यकक्षेत येणे, शेती विकासासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर खास सोयीसवलती मिळणे महत्त्वाचे आहे. शेतकर्‍यांसाठी पेन्शन योजना सुरू करणे तसेच किमान आधारभूत किंमत ठरवताना ती योग्य प्रकारे ठरवली जाणे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा ठरवलेली आधारभूत किंमत ही हास्यास्पद वाटेल इतकी कमी ठरवली जाते. त्यातून शेतकर्‍यांचा त्या पिकावरील उत्पादन खर्चदेखील भरून येणे दुरापास्त ठरते. त्यामुळे ते शासन टीकेचे लक्ष ठरते. या आणि यांसारख्या गोष्टीत बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. असे झाले तर भारतीय शेतीला लवकरच सुगीचे दिवस येतील.