भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने नुकताच देशातील विविध राज्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्राचा कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर करण्यात आला आहे. अहवालानुसार यावर्षी महाराष्ट्राचा निर्देशांक उंचावला आहे. मागील वेळी आपले राज्य आठव्या स्थानी होते. यावेळी आपण प्रथम क्रमांकावर आहोत, मात्र श्रेणीरचनेत आपण द्वितीय श्रेणीत आहोत. दुर्दैवाने प्रथम श्रेणीत देशातील एकही राज्य नाही. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना आपण देशातील हजार गुणांपैकी साडे नऊशे गुणांपर्यत कोणीही पोचलेले नाही. महाराष्ट्राला यात ९२८ गुण मिळालेले आहेत. मागील वेळीपेक्षा यावेळी सुमारे ५९ गुणांची झालेली वाढ कौतुकास्पद आहे.
या यशासाठी राज्य प्रशासनाचे आणि धोरणकर्त्यांचे अभिनंदन करायला हवेच. मात्र प्रथम श्रेणीत येण्यासाठी येत्या काळात राज्याला अधिक सूक्ष्म नियोजन करत पावले टाकावी लागणार आहेत. महाराष्ट्राने सातत्याने देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी दिशादर्शक काम केले आहे. यावेळी घेतलेली झेप मोठी असली तरी ती पुरेशी नाही. येत्या काळात राज्य प्रथम श्रेणीत प्रवेशित होण्यासाठी पुन्हा जोमाने प्रयत्न करावे लागतील. सरकारने एका वर्षात केलेल्या नियोजनाने जर एकोणसाठ गुण उंचावणे शक्य असेल तर प्रथम श्रेणीत जाणेही अशक्य नाही. तसे झाले तर देशाच्या शैक्षणिक क्रांतीत राज्याचा ठसा उमटलेला दिसेल. तो क्षण राज्यासाठी निश्चित अभिमानास्पद असणार आहे.
केंद्र सरकार युडायस, शालेय पोषण आहार योजनेचे पोर्टल, राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण आणि इतर शासकीय पोर्टलवर नोंदविलेल्या माहितीच्या आधारे हा कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक दरवर्षी राज्यनिहाय जाहीर करते. याही वर्षी तो अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र यावर्षी महाराष्ट्राची स्थिती मागील वर्षीपेक्षा फारच उंचावली आहे. अहवालाचे निष्कर्ष काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच क्षेत्रं निश्चित केलेली आहेत. त्यात ७० निदर्शक असून २६ उपनिदर्शक आहेत. त्यापैकी अध्ययन निष्पत्ती या क्षेत्रासाठी १८० गुणांचा भारांश आहे. प्रवेशासाठीच्या क्षेत्रासाठी ८० गुण, भौतिक संसाधने आणि सुविधा यांच्याकरिता १५० गुणांचा भारांश असून समता क्षेत्रासाठी २३० गुण तर शासकीय प्रक्रियेसाठी ३६० गुण राखीव आहे.
आता या क्षेत्रांचा विचार करता अध्ययन निष्पत्तीच्या क्षेत्रातील गुण भारत सरकारच्या वतीने करण्यात येणार्‍या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातील स्थितीच्या आधारे नोंदविलेले जातात. या स्तरावर इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या भाषा व गणितातील संपादणूक स्थितीच्या आधारे गुणांकन केले जाते. तिसरी व पाचवीसाठी भाषा व गणित विषयाच्या संपादणासाठी प्रत्येकी २० गुणाप्रमाणे ८० गुण आहेत तर, आठवीसाठी भाषा, गणिक,विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रातील संपादणूक अशा चार विषयांसाठी प्रत्येकी २० गुणांप्रमाणे ८० गुण आहेत तर प्राथमिक स्तरावर अध्ययन निष्पत्ती दर्शित केलेल्या असल्यास वीस गुण आहेत अशी एकूण १८० गुणांचा भारांश आहे. या स्तरावर आपल्या राज्याला १४४ गुण प्राप्त केलेले आहेत. राज्याचे संपादणूक तिसरी आणि पाचवीच्या स्तरावर काहीशी चांगली असली तरी आठवीच्या स्तरावर मात्र फारशी समाधानकारक नाही.
आपल्या शिक्षणाच्या प्रक्रियेत जशी जशी इयत्ता उंचावत जातो त्याप्रमाणे खासगी शिक्षण व्यवस्थापनाचे प्रमाण वाढत जाते. आपल्याकडे आठवीच्या इयत्ता असलेल्या शासकीय शाळांचे प्रमाण फारसे नाही. अशावेळी खासगी अनुदानित शाळेतील संपादणूक उंचावण्यासाठीची प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रयत्न करावे लागणार आहे. शासकीय शाळांमधील शिक्षकांना वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणारे प्रशिक्षणे, शिक्षण परिषदांच्या माध्यमातून होणारे उदबोधन, त्याचबरोबर केंद्रप्रमुखांपासून तर शिक्षणाधिकारी यांच्यापर्यंत सर्वच पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांच्या होणार्‍या शाळाभेटी, त्या दरम्यान उणिवा निराकरणासाठी होणारे मार्गदर्शन महत्वाचे ठरते. यामुळे निम्म प्राथमिक आणि त्यात शासकीय शाळांमध्ये तिसरी आणि काही प्रमाणात पाचवीचा संपादणूक सर्वेक्षणातील संपादणूक पातळी उंचावलेली आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा राज्याची सरासरी अधिक आहे. त्यामुळे या स्तरावर सुमारे ३६ गुणांची भर पडण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
देशातील सर्वाधिक गुण राजस्थान राज्याने प्राप्त केले आहे ते १६८ इतके आहे. याचा अर्थ त्या राज्यातील शाळां शाळांमधील असलेली अध्ययन,अध्यापनाची प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण व परिणामकारक ठरत आहे. त्यामुळे त्या राज्याच्या प्रयोगाची दखल देश पातळीवर घेतली जाईल. यावर्षी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय संपादणूत सर्वेक्षणात मराठी,गणित,विज्ञान,सामाजिक शास्त्र, इंग्रजी,आधुनिक भाषा या विषयांच्या अध्ययन निष्पत्तीच्या अनुषंगाने संपादणूकीचे मापन केले आहे. त्यानुसार भाषा विषयाचा संपादणूक ६१ टक्के असून राष्ट्रीय स्तराची सरासरी ५७ टक्के. गणिताची राष्ट्रीय व राज्याची सरासरी ४२ टक्के. परिसर अभ्यासात राज्य ५७ टक्के, राष्ट्रीय सरासरी ५२ टक्के आहे. सामाजिक शास्त्राची संपादणुकीचा विचार करता राज्य ३९ टक्के, राष्ट्र ३८ आहे. आधुनिक भारतीय भाषेत राष्ट्राची सरासरी ४१ टक्के, राज्य ४४ टक्के इतकी आहे.
विज्ञान विषयाची राष्ट्रीय व राज्याची सरासरी ३७ टक्के आहे. इंग्रजीचा विचार करता राष्ट्रीय सरासरी ४३ टक्के, राज्य ४६ टक्के इतकी आहे. देशात इयत्ता तिसरीमध्ये भाषा विषयात पंजाब ( ३५५ ) गुण प्राप्त करत प्रथम स्थानावर असून महाराष्ट्र ( ३३३) गुण मिळवत सहाव्या स्थानावर आहे. गणितात पंजाब प्रथम ( ३३९) महाराष्ट्र ( ३१६ ) तृतीय स्थानावर आहे. विज्ञान व परिसर अभ्यासात पंजाब ( ३१०) महाराष्ट्र ( २९१) पाचव्या स्थानावर आहे. इयत्ता दहावीत भाषेत ( २६७) सातव्या स्थानावर,गणित ( २११ ) एकविसाव्या स्थानावर, विज्ञान (२०२ ) चोविसाव्या स्थानावर, सामाजिक शास्त्रात ( २३३) अठराव्या स्थानावर, इंग्रजीत ( २८६) अठराव्या स्थानावर आहे. याचा अर्थ आपल्याला या क्षेत्रात अधिक काम करणे शक्य आहे. अर्थात येथे काम करणे म्हणजे शाळा शाळांमधील अध्ययन,अध्यापनाच्या प्रक्रियेत महत्वपूर्ण बदल घडविणे आहे. यातील एका निर्देशांकात शंभर टक्के शाळांमध्ये अध्ययन निष्पत्ती दर्शित असाव्यात असे म्हटले आहे.
आपल्या राज्याने पाठ्यपुस्तकात विषय निहाय अध्ययन निष्पत्ती छापल्या आहेत. त्याचबरोबर पुस्तिका, घडी पत्रिका देखील शाळाशाळांवर पोहचविल्या आहेत. त्या दृष्टीने बरेच प्रयत्न झाले आहे,मात्र त्या अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्यासाठी शाळा स्तरावर द्यावयाचे विविध अध्ययन अनुभवातील सुधारणांचा विचार करावा लागणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील विविध विषयातील कोणत्या अध्ययन निष्पत्तीची स्थिती कशी आहे हेही अहवालात दर्शित केलेले आहे, त्यामुळे त्या निष्पत्तीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने स्थानिक पातळीवरील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, स्थानिक पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे महत्वाचे ठरणार आहे. तसे सूक्ष्म स्वरूपाचे स्थानिक प्रयत्नांची गरज आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठीचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही तर शिक्षक समृध्द कसे होतील त्या सर्व प्रयत्नांची गरज आहे. तरच या क्षेत्रात आपला टक्का उंचावण्याची शक्यता आहे.
आपण जर प्रत्येकवेळी राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातील अहवालावर नजर टाकली तर प्रत्येकवेळी वेगवेगळे जिल्हे वेगवेगळ्या इयत्तांमध्ये आघाडीवर आहेत. जेथे अध्ययन अनुभवात सुधारणा झाली आहे ती सुधारण त्या जिल्ह्याच्या पुढील वेळीच्या अहवालात का दिसत नाही. प्रत्येक सर्वेक्षणात वेगळाच जिल्हा आघाडीवर असतो. त्या जिल्ह्याने आपल्या अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेतील अध्ययन अनुभवांचा विचार सातत्यापुढे का जात नाही? अध्ययन अध्यापन ही एक प्रक्रिया आहे. आपल्याकडे वर्गातील अध्ययन अध्यापनाची प्रक्रिया वेगाने बदलत नाही असा आक्षेप नोंदविला जातो. जेथे बदलली तेथे परिणाम दिसता आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील बदल कायम स्वरूपी दिसण्यासाठी विचार करण्याची गरज आहे. ज्या जिल्ह्यात सर्वेक्षणात गुणवत्ता उंचावली आहे त्या जिल्ह्यांच्या प्रयत्नांचे सार्वत्रकीकरण करण्याची गरज आहे.
देशात अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना आपल्या देशातील एकही राज्य पहिल्या श्रेणीत न पोहचणे याचाही विचार करण्याची गरज आहे. सर्वच राज्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात येऊन आता सुमारे एक तप उलटले आहे. त्या कायद्याने निश्चित केलेले सर्व निकष पूर्ण करण्याची सक्ती केली आहे. मात्र ते निकष देशातील अनेक राज्य पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते आहे. शासकीय प्रक्रियेत अधिक माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे आणि अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या प्रक्रियेला देखील गुण आहेत. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञानाचे उपयोजन करून आपल्याला सर्वच क्षेत्रात यश प्राप्त करण्याचे आव्हान आहे. राज्याने मोठी झेप घेतली असली तर वरच्या श्रेणीत जाण्याचे आव्हान आपण कसे पेलणार हे महत्वाचे ठरणार आहे. शेवटी शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढविल्याशिवाय देशाला शिक्षणाचे आव्हान पेलणे शक्य नाही. १९६५ ला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के गुंतवणूक करण्याची केलेली शिफारस अजून अंमलबजावणीत येऊ शकली नाही. त्यामुळे ७५ वर्षातही आपण अपेक्षित साध्यता करू शकलो नाही. अहवालामुळे तरी भूमिका घेण्याची गरज आहे.
