देशभरातील विविध भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे समिती गठीत करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ पठारे होते. अभिजात भाषेसाठी जे निकष आवश्यक असतात ते सर्व निकष मराठी भाषेने पूर्ण केलेले आहेत. मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी समितीने अहवाल तयार केला असून तो साहित्य अकादमीकडे दिला आहे. साहित्य अकादमीनेसुद्धा मराठीला अभिजात घोषित करायला हरकत नाही, असा शिफारस अहवाल पाच वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, सरकार राजकारण करत मराठीला आभिजात म्हणून मान्यता देत नाही. राज्य सरकारकडून मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
विद्यमान मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई हे केंद्र सरकारकडे मराठीला अभिजात दर्जाची मान्यता मिळण्यासाठी आग्रही मागणी करत असून, ते कौतुकास्पद आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. ते कधी मराठीला अभिजात दर्जा देतात, याची महाराष्ट्र चातकासारखी वाट पाहत आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळविण्यात महाराष्ट्रातील नेत्यांचा संघटित राजकीय दबाव कमी पडला असेच म्हणावे लागेल. त्यात पुन्हा राजकीय पक्षांनी यात आपली सोय पाहिली. आताही तीच स्थिती आहे. केंद्रातील भाजपचे सरकार आणि राज्यातील शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार यांच्यातून विस्तव जात नाही. त्यामुळे पुन्हा मराठी भाषेचा अभिजात दर्जा राजकीय गुंत्यात अडकण्याचीच जास्त शक्यता वाटते.
मराठी अभिजात असली तरी संस्कृतमधील काही शब्द या भाषेत आलेले आहेत. तसेच, पार्शी, हिंदी, इंग्रजीसह अनेक भाषांमधील शब्द मराठीत आलेले आहेत. रेल्वे स्टेशन, टेबल आदी शब्द मराठीत वापरले जात आहेत. मात्र, मराठी समाज मराठीविरोधातच चालला आहे. मराठी साहित्य संमेलनात अभिजात दर्जासह मराठी प्रचार व प्रसारासाठी ठराव होतात, पण प्रत्यक्षात जे नागरिक करायचे ते करतात. जितके मराठीला महत्व दिले पाहिजे तितके दिले जात नाही. अनेक मराठी लोक हिंदीमध्ये बोलतात. राष्ट्रीय बँक, रेल्वे स्टेशनसह तालुक्याच्या ठिकाणी गेले तरी अनेकजण हिंदी भाषेमध्ये बोलतात. सुशिक्षित लोक हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, असे म्हणतात आणि हिंदी भाषेमध्ये बोलतात. शिवाय, प्रसारमाध्यमांमध्येसुद्धा मराठीऐवजी दुसर्या भाषांचे शब्द वापरले जातात. हुतात्मा शब्दाऐवजी शहीद शब्द वापरला जात आहेत. शब्द नसेल तर इतर भाषेतला शब्द वापरला पाहिजे, पण मराठीत शब्द असताना दुसरा शब्द वापरणे टाळले पाहिजे, तरच मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार होईल.
सहा भाषा अभिजात
सध्या देशातील सहा भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे. तमिळ (२००४), संस्कृत (२००५), कानडी (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि उडिया (२०१४).
असे आहेत निकष
– दीड ते दोन हजार वर्षांच्या कालावधीतील त्या भाषेतील प्रारंभिक ग्रंथ / नोंदींची उच्च प्राचीनता.
– त्या भाषेतील प्राचीन ग्रंथांचा एक असा भाग जो पिढ्यानपिढ्या मौल्यवान वारसा समजला जातो.
– त्या भाषेला मूळ साहित्यिक परंपरा असणे आवश्यक आहे. ती अन्य भाषक समुदायाकडून घेतलेली असू नये.
– अभिजात भाषा आणि साहित्य आधुनिक भाषेपेक्षा वेगळे असल्याने, अभिजात भाषा आणि तिचे नंतरचे स्वरूप किंवा तिच्या शाखांमध्ये फरक असू शकतो.
(संदर्भ : केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने २०१४ मध्ये राज्यसभेत दिलेली माहिती)