ताडदेवच्या एमपी मिल कंपाऊंड प्रकरणात राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर लोकायुक्तांनी ताशेरे ओढले असल्याची माहिती आहे. तसा लोकायुक्तांचा अहवाल कोणाला मिळाला हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. मीडियात तशी माहिती आली आणि मीडियाकडूनच प्रकाश मेहतांना घेरण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकायुक्तांचा अहवाल काय म्हणतो हे जरी स्पष्ट झालेले नसले तरी आता त्यावरून राजकारण सुरू झाले हे मात्र निश्चित आहे. एमपी मिल कंपाऊंड हा एसआरए योजनेंतर्गत असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला २३ वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. एस. डी. कॉर्पोरेशन या विकासकाने २३३४ घरे बांधणार असल्याचे मान्य केले होते, पण २००९ साली एसआरए रहिवाशांनी २२५ ऐवजी २६९ चौ. फुटाच्या घरांची मागणी केल्याचे विकासकांकडून सांगितले गेले. त्यासाठी विकासकाने वाढीव एफएसआय मंजूर करून घेतला. त्यामुळे विकासकाला एसआरए रहिवाशांव्यतिरिक्त इतर ग्राहकांना विकण्यासाठी जवळपास ५८० कोटींचे क्षेत्र मिळाले. त्यावेळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर मार्च २०१७ मध्ये विकासकाने नव्या क्षेत्रफळानुसार ३०० घरे बांधल्याचे गृहनिर्माण खात्याला कळवले, पण रहिवाशांच्या मागणीनुसार या प्रकल्पात पुन्हा बदल करण्यासाठीची मंजुरी विकासकाने गृहनिर्माण खात्याकडे मागितली. या बदलामुळे विकासकाला घरांसाठी मंजूर करण्यात आलेला एफएसआय अन्यत्र वापरासाठी मिळत होता.
विकास नियंत्रण नियमानुसार एसआरए लाभार्थ्यांना मिळणारे लाभ काढून घेता येत नाहीत, त्याचबरोबर घरांसाठी मंजूर झालेला एफएसआय अन्यत्र वापरासाठी देता येत नाही, असा अभिप्राय गृहनिर्माण खात्याकडून देण्यात आला. हा अभिप्राय देऊनही गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी जून २०१७ मध्ये विकासकाच्या नव्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, असा त्यांच्यावर आरोप केला जात आहे. या प्रकल्पात केलेल्या बदलामुळे विकासाकाला ५०० कोटींचा फायदा झाल्याचा आरोप विधानसभेत विरोधकांनी केला आणि त्यामुळे मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याच्या उद्देशावर संशय निर्माण झाला. प्रथमदर्शनी हे प्रकरण आर्थिक लाभाचे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विरोधकांनी त्याच्याविरोधात आवाज उठवला. विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरल्यामुळे राज्य सरकारला या प्रकरणाची चौकशी लोकायुक्तांद्वारे करणे भाग पडले. न्या. एम. एल. तहलियानी यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली आणि प्रकाश मेहता यांच्यावर ठपका ठेवल्याचे अहवालत आहे, असे म्हटले जाते. ते खरे मानले तर प्रकाश मेहता हे या प्रकरणात दोषी ठरून ते मंत्रीपदावर राहणे योग्य ठरणार नाही. एमपी मिल भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविताना गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी विकास नियंत्रण नियमाचा भंग करून एका विकासकासाठी नियम डावलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे. एका विकासकासाठी जेव्हा नियम डावलला जातो तेव्हा त्यामागे निश्चितच अर्थकारण असू शकते. त्यातून संबंधित मंत्र्यांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो, त्यामुळे हे प्रकरण तितकेच गंभीर आहे. या प्रकल्पाची मंजुरी देताना कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मेहतांवर झाला. त्यासंबंधीचे स्पष्टीकरणही लोकआयुक्तांनी मागितले होते. गृहनिर्माण मंत्र्यांनी विकासकाला लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वत:च्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला. यामागे कोणता उद्देश होता हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी ही विकास नियंत्रण नियमात बसत नसल्याचा अभिप्राय गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याकडून देण्यात आला होता.
प्रकाश मेहता यांचा हा कथित भ्रष्टाचार हे राज्याला शासनला लागलेला दुसरा ठपका आहे. या अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना भाजपने केलेला सर्वात मोठा दावा होता भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचा! पण महाराष्ट्रात त्यालाच तडा गेला. कारण त्या दुसर्‍या वाढदिवसाचे सूर हवेत विरून जाण्यापूर्वीच, ज्येष्ठ नेते व मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या विरोधातले वादळ घोंगावू लागले. आधी त्यांना थेट कराचीतून दाऊद इब्राहीमने फोन केल्याची खळबळजनक बातमी आली आणि तिचा इन्कार होत असतानाच त्याचे कागदोपत्री पुरावे समोर आणले गेले. त्यावरून खुलासे दिले जात असताना, पुण्यानजिक भोसरी या औद्योगिक नगरीमध्ये करोडो रुपयांचा भूखंड खडसे यांनी आप्तस्वकियांच्या नावाने बळकावल्याचा धक्कादायक आरोप सुरू झाला. यात गंमत अशी की, खडसे व भाजपच्या प्रवक्त्याने एका आरोपाचा इन्कार करावा आणि दुसर्‍या दिवशी भक्कम पुरावे समोर आणले जावेत, अशा गतीने नाटक रंगले होते. प्रकाश मेहतांबाबतही तसेच झाले आहे. मेहता यांनी आरोपांचा इन्कार केला आणि लगेचच विरोधी पक्षांनी त्याविषयीचे पुरावे आणले. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना अखेर या प्रकरणाची चौकशी करावी लागली. आताही अहवालाबाबतही तसेच झाले.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते घनंजय मुंडे यांनी या अहवालावरून प्रकाश मेहतांवर आरोप केले आहेत. अहवालाबाबत मेहतांना विचारले असता त्यांनी हे मुख्यमंत्र्यांना माहिती असल्याचे सांगितले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला अहवालाबाबत माहिती नसल्याचे म्हणताच प्रकाश मेहतांनीही कानावर हात ठेवले. अर्थात अहवाल काय आहे, हे अद्याप कोणालाच माहिती नाही, पण अहवालात खरंच प्रकाश मेहतांवर ठपका ठेवला असेल तर त्यांना राज्य सरकारची मुदत संपण्याच्या काही महिनेच अगोदर आपले मंत्रीपद सोडावे लागणार आहे. राज्य विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन काही दिवसांतच सुरू होत आहे. या अधिवेशनात विरोधी पक्षांकडून प्रकाश मेहता आणि पर्यायाने भाजपला लक्ष्य करण्यात येणार हे निश्चित. त्यातच खडसेंप्रमाणेच प्रकाश मेहतांना आपली खुर्ची सोडावी लागणार आहे. भ्रष्टाचारापासून जाणूनबुजून लांब राहणारे, आपल्यावर कोणताही डाग येऊ न देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणात प्रकाश मेहतांची बाजू घेणार नाहीत, असे वाटते. मात्र, अहवाल काय आहे हे जनतेलाही समजावे, हीच इच्छा आहे.
