वर्षाचा निरोप घेताना आर्थिक विश्वाचा आढावा

डिसेंबर महिना लागला की, सर्वांना वर्ष संपत आल्याची एक आकस्मिक जाणीव होते. व्यक्तिगत दृष्टीने काय काय केले? याचा एक आढावा घेऊन स्वतःचे मानसिक समाधान करण्याचा प्रयत्न केला जातो. वर्तमानपत्रातही वर्षभरात काय भलेबुरे घडले याचा आढावावजा उजळणी घेतली जाते. प्रत्येक वर्ष हे वैयक्तिक आयुष्यात जसे महत्वाचे असते तसेच राज्याच्या व देशाच्या अर्थकारणात [आणि अर्थात राजकारणातही !!] महत्वाचे असते. अशा परंपरेचा विचार करून या वर्षात बँकिंग व एकूण आर्थिक जगतात कोणत्या महत्वाच्या घडामोडी घडल्या हे पाहणार आहोत. अर्थात हे काही नोंद करण्यापुरते नाही,तर यातून काही बोध घेऊन आपण आपल्या अर्थ-नियोजनांत बदल करू शकतो का ? कराबाबत व वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी काय उपाय करता येईल? किंवा काही चुका कशा टाळता येतील ! की जेणेकरून नव्या वर्षाला सामोरे जाताना नवीन संकल्प करता येतील आणि नव्या उमेदीने जगता येईल.

वर्षभरातील महत्वाच्या घडामोडी – बँकिंग व अर्थ-जगतात सतत काही घडते पण सर्वच काही आपल्यासाठी योग्य असते असे नाही. पण काही असले तरी सामोरे जावे लागतेच. उदाहरणार्थ वर्षाच्या प्रारंभी तीन पीएसयू बँकांचे मेगा विलीनीकरण झाले,वास्तवात ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची व दीर्घकालीन. स्टाफ व कस्टमर दोघांना अवघड अशीच. पण अंतिम उद्दिष्ट गाठणे हे सर्वांच्याच हिताचे असते. आपल्या घरातही असे काही निर्णय अंमलात आणताना अडचणी येतातच की ! डिजिटल व्यवहार वाढले त्याच बरोबरीने अडचणी, तक्रारी वाढल्या, त्यांचे निराकरण व दाद मागण्याची सुविधा असावी म्हणून डिजिटल लोकपाल [Digital Ombudsman] अस्तित्वात आले, हे तुम्हा-आम्हासाठी मोलाचे आहे कारण वेळेत व योग्य रकमेचे डिजिटल व्यवहार झाले नाही तर जे आर्थिक नुकसान व मानसिक मनस्ताप होतो त्याची योग्य प्रकारे दखल घेतली गेलीच पाहिजे.

तरच लोकांचा नवनवीन सिस्टिम्सवर विश्वास बसेल आणि विश्वासार्हता जपली जाईल. डिजिटल लॉकर्सची सुविधा सुरु झालेली आहे, आपण लगेच काही त्याचा वापर करणार नाही, परंतु आपली मानसिकता बदलण्यास सुरवात झाली की, सोयी-सुविधेचे महत्व आपसूक कळेल. [नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेचा कितपत फायदा झाला माहिती नाही, पण जनता यांत्रिक व इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर जलदगतीने स्थलांतरित झाली हा मोठाच लाभ म्हणायचा] इंटरनेट व मोबाईल बँकिंगचा पुढचा टप्पा म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅप बँक-सेवा सुरु झाली.

सेक्युरिटी जपली तर या आधुनिक सुविधा निश्चितच ग्राहकांना सोयीच्या आहेत. आरटीजीएस व एनईएफटी सेवा नि:शुल्क केल्या गेल्या आणि आतातर चोवीस तास मिळण्याचा निर्णय जाहीर झालेला आहे. [अर्थात त्याकरिता काही बँका कुरबुर करीत आहेत, पण ग्राहकांना सोयीचे होणार असेल, तर अडचणींवर मात करणे अशक्य नाही !] आजवर अनेक घोटाळे झाले व काही बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध घातले, पण पीएमसी बँकेच्या खातेदारांना जे सोसावे लागले आणि नुकसान झाले ते अपरिमित असेच आहे. बँकांच्या खोट्या धोरणाने सर्वसामान्य ग्राहकांना भुर्दंड का सोसावा लागतो? याचा नव्याने विचार व कृती करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण तुमचा आमचा बँकिंगवरचा विश्वासच जर उडाला तर आपण आपली पुंजी ठेवायची तरी कुठे? नवीन वर्षात नवे धोरण व कृतीद्वारे विश्वासार्हता शाबूत ठेवण्याची नितांत गरज आहे.

नवीन वर्षासाठी अपेक्षा आणि सुकर-कार्यक्षम सेवा – महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार आलेले आहे, त्यांनी शेतकर्‍यांना माफी देऊन शुभारंभ केलेला आहेच, हाच संकेत पुढे चालू ठेवावा ही अपेक्षा आहे. देशात मंदी नाही !! असे कोणीही म्हणत असतील, तर मग कारखाने बंद का पडताहेत? अनेक तरुण बेरोजगार का आहेत? छोट्या उद्योगांना झळ का पोहोचते आहे? याबाबत ठोस पावले टाकण्याची गरज आहे. बँक नॅशनलायझेशनची पन्नाशी संपली तरी आपण आपल्या लोकसंख्येला बँकिंग परिघात आणू शकत नाही. असंघटित वर्गाला, कष्टकरी समाजाला, लघु उद्योग व स्वयं-रोजगार करत आहेत, त्यांना आर्थिक पाठबळ देऊ शकत नाही, ही शोकांतिकाच आहे. मुद्रा [MUDRA]योजनेचे अपयश नेमके काय सांगते ? यातून संबंधित काही बोध घेणार की, आपल्याच मस्तीत योजना जाहीर करत राहणार? लाभार्थीना लाभ होणार नसेल, तर अशा पेपर-स्कीम्स हव्यात कशाला ?

नवीन वर्षात काय अपेक्षित आहे – कोणत्या विभागात निर्णय व अंमलबजावणी जरुरीची आहे-नवीन वर्षाच्या प्रारंभी आपण सर्वच काही नवीन संकल्प योजतो -न्यू इयर रेझोल्यूशन म्हणतात [पुढे काही दिवसात ते मोडले व विसरले जातात ! ही गोष्ट वेगळी !] तसे संकल्प सरकार, बँक व्यवस्थापन यांनी करायला काय हरकत आहे? सर्वसामान्य खातेदार, नोकरदार व व्यवसाय करणार्‍यांना आगमी वर्षात सुधारित सेवा देणे हे आपले कर्तव्य आणि व्यावसायिक निकड म्हणून पहावे, म्हणून काही क्रिटिकल विभागांबाबत पुढील सूचना –

१] कार्यक्षम ग्राहक-सेवा – बँकांचे विलीनीकरण झाल्यावर किंवा स्वतंत्रपणे उत्तम सेवा दिली गेली पाहिजे. त्यावर कोणाचा अंकुश असण्यापेक्षा ते बँक व्यवस्थापन-स्टाफ सर्वांचेच ब्रीदवाक्य झाले पाहिजे. सेवा दिलीत, तर ग्राहक राहतील ! अशी परिस्थिती राहिली तर सुधारणा होईल.

२] कर्जावरील व्याजदर – उद्योग-व्यवसायांना कमी दरात कर्जे मिळावीत म्हणून धोरण व कृती अपेक्षित आहे. महाग कर्जे मिळाली की, उत्पादन देणार्‍यांवर बोझा पडतो, त्याचा काही भार ग्राहकांना सोसावा लागतो. रिझर्व्ह बँक जेव्हा ‘रिपो रेट’ कमी करते तेव्हा त्याचा लाभ थेट कर्जदार ग्राहकांना मिळायला हवा, पण तसे होत नाही. ही तफावत कमी झाली तर उद्योग क्षेत्राला चालना मिळण्यास आर्थिक संजीवनी मिळू शकेल.

३] रिटेल कर्जे अधिक न देणे – गेल्या काही दशकांत बँकिंग उद्योगावर विशेषतः सरकारी बँकांवर बुडीत कर्जाचे महाकाय डोंगर निर्माण झाल्याने नित्य सेवा व वित्त पुरवठा करण्यात मर्यादा आलेल्या होत्या. म्हणून अनेक बँकांनी आपले कर्ज-धोरण बदलून रिटेल लोन्स म्हणजेच व्यक्तिगत कर्जे [पर्सनल -कार, गृह कर्ज, फ्रिज, टीव्हीसारख्या कन्झ्युमर गुड्ससाठी] यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. अशी कर्जे बँकांना खूप सुरक्षित वाटतात. कारण कोर्पोरेट्सप्रमाणे मोठी रक्कम बुडण्याची भीती नसते. पण सर्वच बँक्स जर असे करायला लागल्या, तर इंडस्ट्री -बिझनेस यांना कर्ज-पुरवठा करणार तरी कोण? उद्योग-चक्र अव्याहतपणे सुरु नाही राहिले, तर रोजगार-निर्मिती होणार तरी कशी? मागणी व पुरवठा यांच्यातील तोल कसा राखला जाणार? म्हणून आगामी काळात सर्वच बँकांनी रिटेलवरचा फोकस कमी करून आपला ‘निधी’ उद्योग-धंद्याला पत-पुरवठा करण्यासाठी वापरला पाहिजे. तेच आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी जरुरीचे आहे. असे केल्याने आपल्याला विदेशी कर्जे-जी महागडी असतील, त्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. आपला उद्योग वाढला तर विकास-दर वाढू शकेल.

४] सायबर सुरक्षा वाढवणे – आपल्या बँका अधिकाधिक आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त होत आहेत, हे चांगलेच आहे. कारण त्याकारणाने ग्राहकांना अधिक चांगल्या व विविध प्रकारच्या सेवा मिळत आहेत. केवळ विदेशी बँक-ग्राहकांना उत्तम सेवा मिळाव्या आणि सहकारी बँक ग्राहकांना नाही! असे काही नाही. सहकारी बँकादेखील अत्याधुनिक डिजिटल सेवा देत आहेत. सर्वच बँकांनी आपल्या सिस्टीमच्या सायबर-सुरक्षेसाठी अतिशय दक्ष राहणे व तसे हल्ले व चोरी होऊ नये म्हणून प्रतिबंधक उपाययोजना करणे अगत्याचे आहे. तसे करताना निधी संकोच वा बजेट आखडते घेऊ नये. कारण जगातील सर्वच बँकावर सायबर हल्ले करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय टोळी नवनवे शोध लावून प्रयत्नशील असते, त्यांना रोखणे व आपल्याकडील माहिती व डेटा सुरक्षित ठेवणे याकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवले पाहिजे. हे काम केवळ कायदे करून होणार नाही, तर प्रत्येक बँकेने स्वहित व संपूर्ण बँकिंगच्या हिताचा विचार केला पाहिजे.

५] व्यक्तिगत सायबर सुरक्षा – आपण खातेदार म्हणून आपला पासवर्ड आणि गोपनीय माहितीबाबत जागरूक राहिलेच पाहिजे. कोणालाही देण्याची चूक कधी करू नये. कारण आपला हलगर्जीपणाचा गैरफायदा घेतला गेला तर आपलेच आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. मोबाईल, इंटरनेट आणि कार्ड्सबाबत विशेष काळजी घेतली पाहिजे.

आपण बँक-ग्राहक म्हणून आपल्याला आपल्या बँकेने चांगली सेवा दिली पाहिजे आणि घोटाळे वगैरे झाले नाहीत तर आपला बँकावर विश्वास अबाधित राहील. अन्यथा लोक नाईलाजाने व अधिक व्याज-कमाईच्या अनधिकृत -बोगस स्कीम्सकडे वळतात व आपली आयुष्यभराची कमाई गमावून बसतात. असे घडू नये म्हणून आपल्याकडील अधिकृत बँकिंग -वित्त व्यवस्था, तसेच शेअरबाजार अधिकाधिकपणे कार्यक्षम व दोषविरहित झाले पाहिजे, तरच त्यांची विश्वासार्हता आणि विश्वास टिकून राहू शकेल. येत्या नवीन वर्षासाठी इतक्या माफक अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे? कारण कोणत्याही उद्योग-व्यवसायात ‘ग्राहक’ हा राजा मानला जातो, त्याला देव म्हणतात, मग ग्राहकाच्या इच्छा-अपेक्षा विसरून कसे चालेल. येणार्‍या २०२० मध्ये आपणदेखील चोखंदळ आणि जबाबदार ग्राहक होण्यासाठी एकमेकांना शुभेच्छा देऊया !! हॅपी न्यू इयर – हॅपी बँकिंग !!

-राजीव जोशी -अर्थ व बँकिंग अभ्यासक