पानशेत धरणाचे काम १९६२ मध्ये पूर्ण करण्याची योजना होती; परंतु १९६० मध्ये संबंधित योजना बदलून १९६१ मध्येच धरण पूर्ण करण्याचे ठरविले गेले. पुणे शहराच्या आधुनिक इतिहासात १२ जुलै १९६१ हा दिवस भीषण काळरात्र ठरला. त्या दिवशी पानशेत धरण फुटले. संपूर्ण शहरावर शोककळा पसरली. एकूण ७५० घरे उद्ध्वस्त झाली. तब्बल २६ हजार कुटुंबांच्या घरगुती मालमत्तेची संपूर्ण हानी झाली. दहा हजार कुटुंबे बेघर झाली. सुमारे सोळा हजार दुकानांतील वस्तूंचे साठे नष्ट झाले. केंद्र, राज्य सरकार, अनेक खासगी व सार्वजनिक संस्था, प्रसिद्ध ग्रंथालये, सरकारी व खासगी गोदामांमधील धान्यसाठे, ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण सरकारी कागदपत्रे, दूरध्वनी आणि पिण्याच्या व सांडपाण्याची व्यवस्था, रस्ते, उद्याने आदींची त्या वेळी अपरिमित हानी झाली. अंगावरील वस्त्रानिशी आणि हयातभरची पुंजी महापुराच्या स्वाधीन करून उघड्यावर पडलेल्या दुर्दैवी कुटुंबांच्या करूण कहाण्या ऐकताच ताबडतोब देशाच्या कानाकोपर्‍यांतून विविध प्रकारच्या मदतीचा ओघ पानशेत पूरग्रस्तांसाठी पुण्यात जमा होऊ लागला. राज्य सरकारने तातडीने विविध सरकारी विभाग आणि लष्कराची मदत घेऊन आपदग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे कार्य हाती घेतले. दत्तवाडी, सेनादत्त (राजेंद्रनगर), पर्वतीदर्शन, शिवदर्शन, एरंडवन, हेल्थ कॅम्प, जनवाडी, गोखलेनगर, भवानी पेठ आदी भागांमध्ये त्यांच्यासाठी युद्धपातळीवर ओटे, निसेन हट, शेणघरे, गोलघरे अशा नावांचे एकूण तीन हजार ९८८ निवासी गाळे पूरग्रस्त कुटुंबांना सरकारतर्फे उपलब्ध झाले. प्रारंभी हे गाळे संबंधितांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले असले, तरी पूर्ण मालकी हक्काने मिळावेत या मागणीसाठी त्यांना अनेक वर्षे नेहमीच्या सर्वश्रुत लालफितीच्या अर्थात संवेदनशून्य सरकारी कारभारातील मनस्तापाशी सामना करावा लागला.
अशा सर्व घडामोडींच्या निमित्ताने १९६१ मधील पानशेतसारखी महाभयंकर आपत्ती असो, किंवा २०१५ मधील पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील माळीणसारखी दुर्घटना असो, नैसर्गिक आपत्तीमुळे हकनाक जीव गमावलेल्या निरपराध लोकांची आठवण येते. विशेष म्हणजे अशाच स्वरूपाच्या अन्य गंभीर मोठ्या संकटांच्या घटनांनंतर, संबंधितांच्या पुनर्वसनाच्या कामात घटनांनंतर आढळणारा लालफितीचा कारभार, जबाबदार नोकरशाहीची व्यक्तिगत अकार्यक्षमता किंवा संवेदनाशू्न्य मनोवृत्ती आदीबाबतच्या गंभीर अडचणी व तक्रारींची योग्य म्हणजेच कायदेशीर दखल घेण्याबाबत सरकारी यंत्रणेत असलेल्या संवेदनशून्य मानसिकतेचे वेळोवेळी दर्शन घडू लागते. राजकीय किंवा अन्य स्वार्थी, मतलबी इच्छाशक्तीच्या प्रभावामुळे बहुतेक वेळी तेथे टाळाटाळ आढळते आणि त्या प्रकरणी थेट न्यायालयीन चौकशीत दोषी ठरलेले अकार्यक्षम बडे नोकरशहा चाकरीतून निवृत्त होईपर्यंत, कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईतून म्हणजे शिक्षेपासून मुक्त राहत असतात.
पानशेत धरण बांधण्याच्या संदर्भातील सरकारी पातळीवर झालेली घाई लक्षणीय ठरते. जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख प्रशासकीय व ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना पानशेत धरणाला पावसामुळे धोका निर्माण झाला असल्याचा संदेश दोन दिवस आधी मिळाला होता; परंतु त्याबाबत पुरेशी सावधगिरी बाळगली गेली नसल्याचा ठपका न्या. नाईक चौकशी अहवालात संबंधित उच्च अधिकार्‍यांवर ठेवण्यात आला होता. मात्र, सरकारने त्यांच्यावर शेवटपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे सर्वश्रुत आहे.
