मुंबईची जीवनवाहिनी लोकल गाडी ८४ दिवसांनंतर सोमवारी पहिल्यांदा धावली. त्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात लॉकडाऊन शिथिल होणे सुरू झाल्यानंतर हळूहळू दैनंदिन व्यवहार सुरू झाले. मुंबईतील बेस्ट बससेवाही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी सुरू झाली. एसटी महामंडळानेही अत्यावश्यक सेवेसाठी बसेस रस्त्यावर आणल्या होत्या. ठाण्याच्या ग्रामीण भागात पहिल्यांदाच बेस्ट बसेस पोहचल्याचे दुर्मीळ चित्र दिसले. मुंबईला जाणार्‍या प्रवाशांमध्ये प्रामुख्याने वाहतूक विभागाचे कर्मचारी, पोलीस, वैद्यकीय विभागातील आणि आपत्कालीन विभागातील कर्मचारी होते. अनलॉक वन नंतर दुकाने आणि खासगी कार्यालयेही काही प्रमाणात नियम बंधनकारक करून सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्र अनलॉकच्या दिशेने निघाला असताना निर्माण झालेल्या धोकादायक स्थितीबाबत केंद्र आणि राज्य यांच्यात योग्य समन्वय नसणे आणि माहितीच्या आदानप्रदानातील कमतरता आणि कुरघोडीचे राजकारण देशासाठी आणि महाराष्ट्रासाठीही चिंताजनक आहे.
देशात लॉकडाऊन शिथिल होण्याआधीच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी राज्यातील रस्ते वाहतूक यंत्रणेतील सेवा सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, एसटी बस डेपो आणि बेस्ट बसडेपोमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांची होणारी गर्दी करोनाच्या संसर्गाला पोषक अशीच होती. त्यामुळे राज्याकडून वारंवार चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मुंबईतील लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, त्याबाबत कार्यवाही करण्यात विलंब करण्यात आला. या विलंबामागे कुरघोडीचे राजकारण असल्याचा आरोप राज्यांनी केंद्रावर केला.
महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यानंतर केंद्र आणि राज्यातील संघर्ष अटळ होताच. मात्र, करोनाच्या काळातही हा संघर्ष आणि कुरघोडीचे राजकारण सुरूच ठेवून राजकारण्यांनी सत्तालालसेपेक्षा कुठलेही संकट मोठे नसल्याची वैचारिक दिवाळखोरी संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवली. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नाही. केंद्राने मोठ्या थाटात २० लाख कोटींच्या मदतीची घोषणा केली. मात्र, त्यातील जेमतेम एक टक्के एवढाच मदतनिधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आल्याचे राज्याने स्पष्ट केले. राज्यात फडणवीस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असते तर केंद्राची आजची सापत्न भूमिका तशीच कायम राहिली असती का, याचे उत्तर नाही, असेच द्यावे लागेल. राज्यातील तीन चाकांच्या सत्तेची गाडी करोनाच्या खड्ड्यात टाकण्यासाठी होणारे राजकारण एकवेळ समजणे शक्य आहे. मात्र, करोनाच्या आगीच्या धगीत राज्य पेटले असताना आग नियंत्रणात आणण्यापेक्षा एकमेकांची घरांवर राजकीय असहकार, उदासीनतेचे तेल टाकण्याचा प्रकार महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेचा निश्चितच नाही.
टाळेबंदी हळूहळू शिथिल होत आहे. या परिस्थितीत करोनाचा धोका दहापटींनी नव्हे गुणाकारपटीने वाढलेला आहे. सामाजिक संसर्ग याआधीच सुरू झाल्याची शक्यता वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. असे असताना केंद्राकडून तशी अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. यामागे निश्चितच राजकारण आहे. मात्र, या राजकारणात देशातील जनतेच्या आरोग्याशी होणारा जीवघेणा खेळ चिंताजनक आहे. करोनाचे रुग्ण दरदिवशी १० हजारच्या संख्येने वाढत असताना समूहाने होणार्‍या संसर्गाला नकार देणे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंदर जैन यांनी याबाबत नुकतेच केलेले विधान देशातील राजकीय उदासीनतेचे चित्र समोर मांडणारे आहे. समूह संसर्ग जाहीर करण्याचा निर्णय केंद्राचा आहे. राज्यांना तशा स्थितीचा अनुभव येत असला तरी जोपर्यंत केंद्राकडून तसा निर्णय जाहीर होणे गरजेचे आहे. जैन यांचे हे विधान केंद्राचे करोनाबाबतचे राजकीय धोरण स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहे. राजधानीत अशी स्थिती असताना महाराष्ट्रातील स्थिती चिंताजनक होत आहे. महाराष्ट्रात अनलॉक वनचा टप्पा सुरू झालेला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून न राहता आपल्या निर्णयक्षमतेवर विश्वास ठेवून ठाकरे सरकारला पावले उचलावी लागणार आहेत. लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा निर्णय हा ठाकरे सरकारचा असल्याचे त्याच्या चांगले वाईट परिणामांची जबाबदारीही राज्य सरकारला उचलावी लागणार आहे.
या तीन चाकांच्या सरकारचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्या हाती असताना महाराष्ट्राने करोना संकटकाळात केंद्राच्या मदतीशिवाय मार्ग काढल्यास त्या यशाचा तुरा उद्धव ठाकरेंच्या शिरपेचात निश्चितच खोवला जाईल. मात्र, शिथिल झालेल्या लॉकडाऊननंतर अनियंत्रित समूह संसर्ग सुरू झाल्यास निर्माण होणारी स्थिती भयावह असणार ही चिंता आहेच. राज्यात व्हेंटीलेटर्सचा तुटवडा आहे. ऑक्सिजन सिलिंडर्सची पूर्तता, रुग्णालयांची तातडीची गरज आवश्यक उपाययोजनांसाठी खासगी हॉस्पिटल्स ताब्यात घेणे आदी सर्वच निर्णय ठाकरे सरकारला राज्यात स्वतःच्या ताकदीवर घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे करोनाला रोखण्यात राज्याला अपयश आल्यास त्याचे खापरही राज्यात शिवसेनेवर आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांवरच फोडले जाणार आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याशी करोनाकाळात सल्लामसलत करण्यासाठी शरद पवार नावाचे अत्यंत अनुभवी योद्धे पुरेसे आहेत. याशिवाय काँग्रेसकडे पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण यांच्यासारखे दिल्लीचा विश्वास संपादन केलेले नेतेही आहेतच. काँग्रेसचे युवा नेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील सत्तेत निर्णयप्रक्रीयेत पक्ष म्हणून आम्ही दुय्यम आहोत, असे स्पष्टीकरण काही दिवसांपूर्वी करोना उपाययोजनेविषयी बोलताना दिले होते. त्यावेळी राज्यातील सत्तेच्या गाडीच्या तीनही चाकांपैकी एका चाकाची दिशा दोन चाकांच्या तुलनेत भलतीकडेच गेल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात होती. ही शक्यता तत्कालीन परिस्थितीत साधारही होती. मात्र, करोनाकाळात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली उरलेल्या दोन्ही पक्षांनी जी समंजसपणाची भूमिका घेतली ती निश्चितच कौतुकास्पद होती. असे असताना राज्यातील विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका ही पुरेशी राजकीय परिपक्वतेची नव्हतीच.
माजी मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय क्षेत्र महाराष्ट्र त्यातही विदर्भ असल्याने त्यांनी करोनाच्या संकटकाळाततरी महाराष्ट्राच्या बाजूने उभे राहण्याची इच्छा महाराष्ट्राच्या मराठी माणसाने व्यक्त केली होती. केंद्राशी असलेली त्यांची राजकीय निष्ठा माजी मुख्यमंत्री यांनी जपताना महाराष्ट्राच्या हिताची भूमिका घेऊन राज्यातील सत्ताधार्‍यांना जाब विचारणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यातील नेतृत्वाला जाब विचारताना केंद्राकडून करोनाविषयीची स्थिती हाताळताना झालेल्या चुकांबाबतही त्यांनी केंद्राला महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून फैलावर घेणे अपेक्षित होते. असे झाले असते तर माजी मुख्यमंत्र्यांबद्दल देशातील जनतेमध्ये असलेला आदर कैक पटींनी वाढला असता. मात्र, तसे होणे नव्हते. सत्तेसाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस हे मतभेद असलेले जर एकत्र येऊ शकतात आणि करोनाकाळात एकदिलाने निर्णयप्रक्रिया राबवणे ही या तीनही पक्षांची सत्तेसाठी का असेना मात्र प्रगल्भता होती, तर करोनाकाळातही केंद्राच्या चुकलेल्या निर्णयांची तळी उचलून धरण्याची राजकीय अपरिपक्वता होती. केंद्रीय सत्तेला महाराष्ट्राविषयी असलेली आत्मियता आता कळून चुकली आहे. राज्यात लॉकडाऊन शिथिल करताना वाहतूक व्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचा धाडसी प्रयत्न ठाकरे सरकारने केलेला आहे. राज्यांनी खासकरून ज्या ठिकाणी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे सरकार नसेल अशा राज्यांनी करोनाकाळात काळजी घेण्याची गरज महाराष्ट्राच्या अनुभवावरून व्यक्त केली जात आहे.
करोनाचे जगावर आलेले संकट एक ना एक दिवस टळेल. देशातील वैद्यकीय व्यवसायातील संशोधनाने त्यासाठी आशेचा किरण दाखवलेला आहे. करोनाच्या संकटकाळात महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणार्‍यांवर इथल्या मराठी मातीचे बारीक लक्ष आहे. आपले पक्षभेद, सत्तापद, राजकारण बाजूला ठेवून जो हे करेल महाराष्ट्राची जनता त्याला डोक्यावर घेईल, अन्यथा…कुठलाही पक्ष, सत्ता, पद, सरकार आणि व्यक्तीही राजकीय अमरत्वाचे अमृत प्राशन करून आलेला नसतो, हे संबंधितांच्या वेळीच लक्षात आले तरी पुरेसे आहे.
