2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. हा योगायोग नव्हता. असे याचे महत्त्व असण्याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशातून तब्बल 80 खासदार निवडून जातात. यापैकी 73 खासदार (अपना दलसह ) भाजपने 2014 च्या निवडणुकीत संसदेत पाठविले. या मागचे कारण म्हणजे मोदी लाट आणि विरोधकांमध्ये झालेले मतांचे विभाजन. भाजपने अपना दलसह (एनडीए) त्यावेळी 43.3% मते मिळवली. तर सपा, बसपा आणि काँग्रेसच्या वाट्याला अनुक्रमे 22%, 20% आणि 6% मते आली. सपा, बसपा आणि राष्ट्रीय लोक दल/आरएलडी (निषाद पार्टी त्यावेळी अस्तित्वात नव्हती) यांच्या मतांची बेरीज त्यावेळी 43.1% म्हणजे जवळपास ‘एनडीए’ इतकी होती. पुढे 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या. मोदींचा करिष्मा अजून ओसरलेला नव्हता. भाजपप्रणित ‘एनडीए’ ने 403 पैकी तब्बल 325 जागा जिंकल्या. एनडीएची मतांची टक्केवारी खरे तर 2% (41.4%)नी कमी झाली. सपा, बसपा, आरएलडी आणि निषाद पार्टी यांना मिळालेल्या मतांची बेरीज 45.6% इतकी होती.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत जर समजा सपा, बसपा आणि आरएलडी यांचे महागठबंधन झाले असते आणि त्यांना मिळालेली सर्व मते महागठबंधनला प्राप्त झाली असती तर भाजप 35 जागांवर विजयी झाले असते आणि महागठबंधनला तब्बल 43 जागा मिळाल्या असत्या. हेच समिकरण विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीला लावले तर महागठबंधनच्या वाट्याला 52 जागा येतात. तर भाजपप्रणित एनडीएची गच्छंती 26 जागांवर होते.
कागदावरील हे गणित प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानावरही यशस्वी ठरते. याचा प्रत्यय सपा-बसपाला गोरखपूर, फुलपूर आणि कैरांना लोकसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीत आला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्वतः अजय सिंग बिश्त (योगी आदित्यनाथ) यांचा गोरखपूर हा खासदारकीचा मतदारसंघ. (1991 पासून हा मतदारसंघ भाजपकडे होता.) तर उपमुख्यमंत्री चंद्र प्रसाद मौर्य हे फुलपूरचे खासदार होते. मुझ्झफरनगर मधील धार्मिक तणावाची पार्श्वभूमी असणारा मतदारसंघ म्हणजे कैरांना मतदारसंघ. या तीनही मतदारसंघात भाजपचा दणदणीत पराभव झाला. यामागचे कारण म्हणजे सपा, बसपा, निषाद पार्टी आणि आरएलडी यांच्यामध्ये झालेली आघाडी. पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या यशाची लोकसभा निवडणुकीत पुनरावृत्ती होईल, अशी महागठबंधनला अपेक्षा आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये सी-वोटर या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भाजपप्रणित आघाडीला 36 आणि महागठबंधनला 42 मिळू शकतात. 43.3% मते हा मोदी लाटेचा उच्चांक आहे. ती टक्केवारी 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत 41.4 % आली.
जर 2017 च्या मतांच्या टक्केवारीत एनडीएसाठी 3% ची घट आणि महागठबंधनसाठी 3% ची वाढ झाली तर महागठबंधनला 62 जागा तर एनडीएला 17 जागा मिळतील. आणि एनडीए 5% घट आणि महागठबंधनसाठी 5% वाढ असेल तर मात्र महागठबंधन तब्बल 69 जागांवर विजयी होऊ शकते. तर भाजपला केवळ 9 जागांवर समाधान मानावे लागू शकते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या मतांमध्ये घट होऊ शकते का? पोटनिवडणुकींचा निकाल पाहिला तर याचे उत्तर हो असे आहे. कैराना, गोरखपूर आणि फुलपूरच्या पोटनिवडणुकीत, 2014 लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत सरासरी 8.7% ने घट झाली. त्यामुळे निव्वळ कागदावरील समीकरण आणि पोटनिवडणुकांचा निकाल भाजपला आगामी लोकसभा उत्तर प्रदेशात जड जाणार आहे, हेच दर्शविते. भाजपला फटका बसणार हे निश्चित. या फटक्याची तीव्रता किती हाच उत्सुकतेचा विषय आहे.
सपा, बसपा प्रत्येकी 38 जागा लढणार आहेत. त्यांनी चौधरी पिता-पुत्रांसाठी 2 जागा आरएलडीला सोडल्या आहेत. अजून दोन जागा सपा, आरएलडीला सोडण्याची शक्यता आहे. यात ‘उमेदवार तुमचा पक्ष आमचा किंवा उमेदवार आमचा पक्ष तुमचा’ हे सूत्र लावले जाण्याची शक्यता आहे. कैराना पोटनिवडणुकीत असे सूत्र लावले गेले होते. त्या निवडणुकीत सपाच्या उमेदवाराने आरएलडीच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. निषाद पक्षाला एक जागा सपाच्या कोट्यातून दिली जाईल. गोरखपूर पोटनिवडणुकीत निषाद पक्षाचे अध्यक्ष संजय निषाद यांचे चिरंजीव सपाच्या चिन्हावर लढले व विजयी झाले.
अमेठी व रायबरेली या राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांच्या मतदारसंघातून उमेदवार न देण्याचा निर्णय महागठबंधनने घेतला आहे. काँग्रेसला महागठबंधनमध्ये न घेण्याचे कारण मायावती यांनी अखिलेश यादव यांच्याबरोबर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिले. 1996 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बसपा व काँग्रेस यांची आघाडी झाली होती. तर 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत सपा व काँग्रेस यांच्यामध्ये आघाडी होती. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची मते मित्रपक्षाला मिळू शकली नाहीत, असा दावा मायावती यांनी केला. तसेच काँग्रेस व भाजप हे एकाच माळेचे मणी आहेत अशाप्रकारे त्यांचे वर्णन केले. काँग्रेसला महागठबंधनमध्ये न घेणे हा वरवर पाहता काँग्रेसला बसलेला झटका वाटू शकतो. परंतु यामागे दुसरा एक तर्क आहे. काँग्रेसची उत्तर प्रदेशातील वोट बँक ही प्रामुख्याने सवर्ण हीच आहे.
त्यामुळेच 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सपाबरोबर आघाडी होईपर्यंत काँग्रेसने शिला दीक्षित यांचे नाव मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून पुढे केले होते. उत्तर प्रदेशातील सवर्ण वोट बँक ही पारंपरिकरित्या भाजप व काँग्रेसच्या मागे उभी राहते. काँग्रेसची आघाडी इतर पक्षाशी झाल्यास ही वोट बँक इतर पक्षांच्या मागे उभी राहण्याची शाश्वती नसते. त्यामुळे काँग्रेसने स्वतंत्र लढावे व या सवर्ण वोटबँकमध्ये विभाजन होऊ द्यावे, ज्याचा तोटा भाजपला व लाभ महागठबंधन होईल, असा तो तर्क आहे. म्हणजेच भाजपचा वारू रोखण्यासाठी काँग्रेसने ‘वोट कटुआ’ची भूमिका पार पाडावी अशी ही रणनीती आहे. याची चाचणी पोटनिवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसने महागठबंधनच्या उमेदवाराला पाठिंबा न देता स्वतंत्र उमेदवार उभे करून घेतली आहे.
सपाच्या पाठीमागे ‘यादव’ वोटबँक, बसपाच्या पाठीमागे ‘दलित’ (त्यातही जाटव ) वोटबँक आणि दोघांच्या पाठीमागे ‘मुस्लीम’ वोटबँक (उत्तर प्रदेशात 20% मुस्लीम आहेत) आणि आरएलडीच्या पाठीशी असणारी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ‘जाट’ वोटबँक असे. महागठबंधनचे समिकरण आहे. हे सर्व समूह पूर्ण ताकदीने महागठबंधनच्या बाजूने उभे राहिले तर भाजपचा मार्ग खडतर होईल, यात शंका नाही. कारण बसपाची वोट बँक ज्याप्रमाणे मित्र पक्षाच्या बाजूने कौल देते, त्याप्रमाणे सपाची वोटबँक बसपाच्या पाठीशी राहील का? याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. यामागचे एक कारण म्हणजे कार्यकर्त्यांमध्ये असणारी वैरभावना आणि दुसरे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष समाजव्यवहारात जमीनधारणा असणारे यादव आणि मजूर म्हणून काम करणारे दलित यांच्यातील पररस्परविरोधी सामाजिक व आर्थिक हितसंबंध. म्हणूनच पत्रकार परिषदेत अखिलेश यादव यांनी ‘मायावती यांचा अपमान म्हणजे माझा अपमान’ असे विधान केले. हा त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिलेला इशारा होता. तसेच सत्तेपासून वंचित असल्यामुळे आणि अजय सिंग बिश्त नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात ‘ठाकूरराज’ (ठाकूर समाजाचा वाढता प्रभाव ) सुरू झाल्यामुळे, सपा व बसपाचे कार्यकर्ते एकदिलाने काम करतील, असे म्हटले जाते.
1992 साली बाबरी मशिदीचे पतन झाले. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात भाजपचे एकहाती सरकार होते. त्या पश्चात 1993 साली उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या. भाजपला पराभूत करण्यासाठी त्यावेळी कांशीराम/मायावती आणि मुलायम सिंग यादव एकत्र आले होते आणि त्यांनी भाजपला पराभूत करून सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर 26 वर्षांनी भाजपला पराभूत करणे याच हेतूने मायावती आणि अखिलेश हे एकत्र येत आहेत. त्यावेळी सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोनच वर्षांत सपा व बसपा यांच्यामध्ये कटूता निर्माण झाली होती. आता मात्र तसे होणार नाही, असा शब्द ‘बबुवा’ने दिला आहे आणि ‘बुवा’ने त्यावर विश्वासही ठेवला आहे. प्रश्न आता एवढाच आहे की भाजपला किती आकड्यांपर्यंत बुवा-बबुवा मागे सारतील.
-भाऊसाहेब आजबे
