महिन्याभरापूर्वी फक्त कर्नाटक राज्यापुरतं मर्यादित असलेलं हिजाब प्रकरण आता थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊन पोहोचले आहे. त्याला निमित्त ठरला तो हिजाब घातलेल्या मुस्कान नावाच्या विद्यार्थिनीचा एक व्हिडिओ. ज्या व्हिडिओमध्ये भगवे गमछे, टोप्या घातलेला जमाव ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देत मुस्कानच्या मागे येताना दिसला. पण तरीही जमावाला न घाबरता मुस्कानने तेवढ्याच जोशात ‘अल्ला हू अकबर’चा नारा देत हिंमत दाखवल्याचे व्हिडिओत दिसले. तिच्या या हिमतीला जगानेच सलाम केला. त्यानंतर ज्यांना आतापर्यंत हिजाबचा प्रश्न हा फक्त कर्नाटकच्या शाळा कॉलेजपुरता आहे असे वाटत होते त्यांनीही या वादात उडी घेतली. भारतात मुस्लीम महिलांवर अत्याचार होत असल्याच्या त्यांच्या धार्मिक अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याच्या ब्रेकिंग न्यूज देत देशाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांनी टीआरपी मिळवत आपली दुकानं चालवली. तर एका मुस्लीम संघटनेने मुस्कानच्या बहादुरीचे कौतुक करत तिला पाच लाखांचे बक्षीस जाहीर केले. .
त्यानंतर मुस्कानचा व्हिडिओ बघून मुस्लीम देशातील संघटनाही भारतविरोधात गरळ ओकू लागल्या. तर भारतातील मुस्लीम महिलाही हिजाब समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. यात कर्नाटक, दिल्लीपासून यूपी ते मुंबईतील मुंब्रा कौसापासून मालेगावच्या गल्लीपर्यंत हिजाब दिन पाळला गेला. विशेष म्हणजे आता तर इतर समुदायाच्या महिलाही मुस्लीम महिलांबरोबर हिजाब समर्थनासाठी मोर्चे काढताना दिसत आहे. यादरम्यान, हिजाब प्रकरणावर अंतरिम निर्णय येईपर्यंत विद्यार्थांनी कोणताही धार्मिक पेहराव घालून शिक्षण संस्थांमध्ये येऊ नये असेही कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. पण तरीही कर्नाटकात काही विद्यार्थिनी शाळा कॉलेजात हिजाब घालून येत आहेत. शाळेत प्रवेश नाकारला गेला की पुन्हा आवाज उठवत आहेत. हे आता खरं तर विद्यार्थिनींनीच थांबवायला हवे. कारण विद्यार्थ्यांना हिजाब आणि भगव्या उपरण्यांमध्ये अडकवून जी राजकीय खेळी काही मंडळी खेळत आहेत त्यांना या वादातून विधानसभा निवडणुकीत मते मिळवायची आहेत. पण यात या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही, हे चिंताजनक आहे.
मुस्कानच्या व्हिडिओनंतर गुगल सर्चमध्ये ज्या राज्यांमधील हिजाब वादाबद्दल अधिक माहिती जाणून घेतली त्यात युपीनंतर तेलंगणा आणि तामिळनाडू राज्यांचा समावेश आहे. आजही ट्विटरवर हिजाब वादच ट्रेंडींगमध्ये आहे. या तीनही राज्यात मुस्लीम वोटर्स मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यात भारतीय हे धर्माप्रती सर्वाधिक संवेदनशील असल्याचे अनेक घटनांमधून पुढे आले आहे. यामुळे धर्माच्या आडून मते मिळवणार्‍या राजकारण्यांचा दुटप्पीपणा आता तरी जनतेने ओळखायला हवा. तसेच अनेक मुस्लीम धर्मगुरुंनीही हिजाब हा मुस्लीम धर्मासाठी सक्तीचा पेहराव नाही, असेही सांगितले आहे. एवढेच नाही तर अनेक मुस्लीम देशांनीही हिजाब केव्हाच बाजूला काढून ठेवला आहे. मग असे असताना आपल्याकडे विद्यार्थिनींनी हिजाबचा वाद अधिक न चिघळवता त्यातून सामंजस्याने मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. कारण आज मुस्लीम विद्यार्थिनींसमोर हिजाब की किताब हा यक्षप्रश्न म्हणून उभा राहिला आहे. न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाचा जो निर्णय येईल तो विद्यार्थिनी आणि प्रशासनाने स्वीकारणे अपेक्षित आहे. कारण हिजाब हा जरी मुस्लीम धर्मियांच्या पेहरावाचा एक भाग असला तरी तो सक्तीचा नसून मर्जीचा भाग आहे हे खुद्द मुस्लीम महिलाच सांगत आहेत. यामुळे आपण किती कट्टर धार्मिक आहोत हे दाखवण्यासाठी हिजाबची खरंच आपल्याला गरज आहे का, हे आता या मुस्लीम महिलांनीच ओळखायला हवं. शाळा कॉलेजात धार्मिक पोशाख न घालता विद्यार्थ्यांनी गणवेश घालावा, असा आदेश कर्नाटक सरकारने लागू केल्यानंतर मुस्लीम विद्यार्थिनी अधिक संख्येने हिजाब घालू लागल्याचेही पाहायला मिळत आहे. हिजाबला नकार म्हणजे इस्लाम धर्माच्या नियमांना इन्कार, इस्लाम धर्मालाच आव्हान या मानसिकतेतून हे हिजाब प्रकरण पेटवण्यात आलं आहे. यामुळे हिंदू-मुस्लीम मतदारांमध्येही अचानक एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे. हे आपण मुस्कानच्या व्हिडिओनंतर कर्नाटक व इतर ठिकाणी झालेल्या हिंसक घटनांवरून बघितलं आहे..
राजकीय दृष्टीकोनातून बघितल्यास काही बाबी अगदी ठळकपणे लक्षात येण्यासारख्या आहेत. पाच राज्यांत सुरू झालेल्या निवडणुकांसाठी हिजाब वाद हा अतिशय निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांवर 10 फेब्रुवारीला मतदान झाले आहे. तर पश्चिम उत्तर प्रदेशात मुस्लीम मते महत्वाची असून तिथे 27 टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. यामुळे सगळ्याच पक्षांचा डोळा या मतदारसंघांवर आहे. तसेच मुस्लीम मतदारांबरोबरच या मतदारसंघात 25 टक्के दलित, 17 टक्के जाट, 8 टक्के राजपूत आणि 7 टक्के यादव मतदार आहेत. यामुळे मुस्लीम वोटबँकेचा विचार करता हिजाब वादाचे टायमिंग हे निवडणुकीच्या पथ्यावरच पडणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
त्यातच आता हिजाब वादाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. यामुळे मुस्लीम राष्ट्रांबरोबरच अमेरिकेसह तुर्की, हाँगकाँगनेही भारतावर आक्षेप घेतला आहे. नोबेल शांति पुरस्कार विजेती मलाला युसूफजाईबरोबरच युएईच्या राजकन्येनेही यावर तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पाकिस्तानच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाल्याने त्याने भारताविरोधातला जुनाच आलाप आळवायला सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे देशातही काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी, एमआयएमचे अध्यक्ष असुदुद्दीन ओवेसी यांनीही उत्तर प्रदेश निवडणूक प्रचारात हिजाब वादावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला कोंडीत पकडत मतदारांकडे मताचा जोगवा मागितला. याचा फटका भाजपला बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे हिजाब वादामागे कॅम्पस फ्रंट इंडियाचा हात असल्याचा आरोप कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी केला आहे. एसडीपीआय मुस्लीम संघटना आहे. तर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी यामागे गजवा-ए-हिंद ही संघटना असल्याचा आरोप केलाय. यामुळे हिजाब वादाला धार्मिक वादाचे रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. यामुळे कोरोना महामारीमुळे आधीच शिक्षणाचा पुरता बोजवारा उडालेला असताना विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी या हिजाब वादाला अधिक हवा न देता तो सामंजस्याने मिटवून अभ्यासाला लागण्यातच शहाणपण आहे.
