संवेदनांचा ‘मृत्यू’ होतो तेव्हा..!!

गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटना व दिवसागणिक आपल्या जीवनाचा ‘अंत’ करीत जाणारे शेतकरी पाहता या मुलखात ‘मरण किती स्वस्त झाले’ याची सहज प्रचिती येते. एक तर खेडूत शेतकरी ‘गेला’ काय अन् ‘नसला’ काय? तसा फारसा फरक कोणाला पडतो. रोजच्या शेतकरी आत्महत्या शासनासह, लोकांच्याही अंगवळणी पडल्यात. तो तर हल्ली चर्चेचा विषयही नसतो कुठे. परंतु, अधूनमधून घडलेल्या अघटित अशा घटना किमान पक्षी(पक्षीय नव्हे, ते फक्त निवडणुका कशा जिंकायच्या वगैरे यापुरतेच मर्यादित असते हो) तात्पुरते चिंतन करायला भाग पाडतात.

काल परवाच्या पावसाने मुंबईत घेतलेले पस्तीस बळी, पुण्यात दोन इमारतींचा भाग कोसळून गरीब मजुरांचा झालेला करुण अंत, रत्नागिरीचे तिवरे धरण फुटून अनेक निष्पाप लोकांचा मृत्यू, दोन वर्षांपूर्वी सावित्री नदीवरील पूल कोसळून शेवटच्या प्रवासाला गेलेले असंख्य प्रवासी, मुंबईत रेल्वेचे पादचारी पूल कोसळून कायमचे गाडले गेलेले असंख्य जीव, ऑक्सिजन अभावी सरकारी रुग्णालयात मृत्युमुखी पडलेली असंख्य कोवळी बालकं, अशा शेकडो अघटित घटनांची आपण फक्त सालोसाल मोजदाद करायची !

कारण धोरणकर्त्यांच्या संवेदनशीलतेचा ‘अंत’ झाला की राजकीय व्यवस्थेकडून गुणवत्तापूर्ण भौतिक विकासाच्या चर्चा लोकशाही देशात वांझोट्या ठरतात. निष्पाप बळी गेलेली माणसं अन् उघड्यावर पडलेले त्यांचे संसार पाहून राजकीय जबाबदारी स्वीकारलेल्या माणसांच्या काळजाला ‘चर’पडत नसतील, तर अशा माणसांनी स्वतःच्या अंगाला रोज चिमटा काढलेला बरा. किमान आपण निर्जीव नसल्याची खूण पटते.

आमची सबंध व्यवस्थाच ‘दगड’ झाली, हे समूहमनाचे बोल. ही ‘राजकीय व्यवस्था’ इतकी संवेदनाविहीन झाली की त्यांना आता कोणतीच घटना अस्वस्थ करीत नाही. माझ्या कार्यकाळात अघटित घटना घडली म्हणून मी मानसिक अस्वथ झालो. बेचैन झालो, ‘या घटनेची सर्वस्वी नैतिक जबाबदारी माझी आहे. म्हणून मी राजीनामा देतो वगैरे’ ही भाषा आता इतिहासजमा झाली. राजीनामा वगैरे हा उपाय नसला तरी संवेदनशील मनाची झालेली कोंडी फोडण्याचे ते साधन मानले जाई. परंतु, आता काळ बदलला.

मूलतः ‘सत्ता’ लोककल्याण, लोकांच्या उद्धारासाठी की स्वार्थासाठी याचा अर्थ या काळाला उलगडला. ‘जनकल्याण’ व ‘लोकहित’ अशी उद्दिष्टे जेव्हा लोकशाहीत खुंटीवर टांगली जातात, तेव्हा लोकशाही आप्पलपोटी राजकीय पिढीच जन्माला घालते. याच काळाचे वारसदार जेव्हा सत्तेत बसतात, तेव्हा शासन, प्रशासन लोकहितदक्ष, लोक कल्याणकारी वगैरे न राहता ‘बकासूर’ बनते. जनता, जनहित दुय्यम ठरते. महत्त्वाचा ठरतो तो स्वार्थ, मलिदा. या मलिद्यापोटी लोकहिताची असंख्य बोगस कामे ‘पावन’ होतात. अगदी नाल्यातील गाळापासून ते सिलिंडरमधील ऑक्सिजनपर्यंत सगळे कसे बिनबोभाट. तेव्हाच ठरतात उद्याचे निष्पाप बळी. त्यातूूून येेेेते निर्ढावलेपण. काहीच वाटत नाही अघटित जीवघेण्या घटनांचे. फार तर काय चौकशीचा ‘फार्स’. यापलीकडे नसतेच हो काही.

चौकशीचा सरकारी ‘फार्स’ रंगतो. लालफितीत गुंडाळलेला अहवाल येईपर्यंत ‘जनता’ घटनेच्या ‘स्मृतीला’ श्रद्धांजली वाहून रिकामी होते. दोषी निर्दोष कसे बाहेर? याचेही सामान्य माणसांना नसते देणे घेणे. या किडलेल्या व्यवस्थेच्या बुडाशी जायला तयार कोण? एक घटना घडते. शेकडो जीव जातात. त्याचे पुढार्‍यांना काहीच वाटत नाही, तसे समाजाला काही वाटत नाही. श्रद्धांजलीपुरते दुःख उसने दिले-घेतले जाते आजकाल समाजमाध्यमात. आम्ही आता इतके ‘निब्बर’ बनलो की शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या काय? कोवळी बालकं दगावली काय, मुंबई पुरात लोक वाहून गेले काय, की अतिक्रमण करून बांधलेल्या अनधिकृत इमारतीच्या ढिगार्‍याखाली गाडले गेले काय? ना कोणाला राग येतो, ना कुठे संताप, ना उद्रेक. सगळेच कसे मूक?

याउलट, मुंबईत पाऊस पडतो, पाणी साचते, इमारती कोसळतात, माणसं मरतात. याचा आणि राजकीय सत्तेचा, नेत्यांचा, राजकीय पक्षांचा संबंध येतो कुठे? असाही प्रतिप्रश्न विचारायचा त्यांचा अधिकार अबाधित आहे लोकशाहीत!आणि हो, ‘या नैसर्गिक आपत्ती असतात. जगातील कोणतीही आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा त्यापुढे काही करू शकत नाही वगैरे. अशी पुस्ती कोणी जोडली तर नवल काय? या नव्या संवेदनशीलतेला दाद द्यावी. नाही तरी वर्षानुवर्षे होत आले काय?

सरकारी उपाययोजनेचे कागदी घोडे नाचतात. पहिले पाढे पंचावन्न. चौकशी अमुकतमुक कर्मकांडे पार पाडली जातात. परंतु, गंभीरपणे येथे काही घडत नाही. राजकीय संवेदनशीलतेचा अंत झाला. प्रशासन निगरगठ्ठ बनले. माणसं ‘यंत्र’ झाली. तसे असंख्य प्रश्नांना धुमारे फुटले. सामान्य लोक किड्यामुंग्या प्रमाणे मरतात. काडीमात्र कुणाला त्याचे सोयरंसुतक वाटत नाही, आम्ही आमच्याच मोठेपणाचे ढोल वाजविण्यात मश्गुल.

समाजाचे वास्तव काय? या वास्तवाची परिभाषा काय? नव्या वास्तवाचे चेहरे किती. एक चेहरा सुखवस्तू, लोभस तर दुसरा मानवी मनाला कुरतडणारा आहे. यातून समाजाची कुस बदलली तसे असंख्य नवे प्रश्नही आमच्यासमोर निर्माण झाले. यातील बहुतांश प्रश्नांनी समूहाची कोंडी केली. ही कोंडी फोडण्याचे, त्याला सार्वत्रिक राजकीय चर्चाचे स्वरूप देण्याचे, त्याचे राजकीय मागणीत रूपांतर करून शासनाला हस्तक्षेप करण्यापर्यंतचा दबाव निर्माण करण्याचे कार्य राजकीय पक्षांचे असते. मात्र, सद्यस्थितीत ‘राजकीय शहाणपण’ आमच्या पक्षीय व्यवस्थेने गमावले की काय? अशी स्थिती आहे. नव्या वास्तवाला आणि प्रश्नांना पाठमोरे होऊन समाज काय म्हणतो, समाजाचा आक्रोश काय? हे न पाहता राजकीय पक्षाचे लोक व म्होरके मध्ययुगीन मानसिकतेत वावरत असतील, तर आमुचे पुढे कसे होणार? हा प्रश्न कोणी विचारायचा.

राजकीय पक्ष समाजापासून वाढत्या वेगाने दूर जात चाललेत. समाजाची स्पंदने, दुखणे, आतला आवाज, समाजात निर्माण होत जाणारी गुंतागुंत, समाजासमोर असणारे उद्याचे प्रश्न, समाज म्हणून उभी असणारी आव्हाने, आम्हांला उद्या कोणत्या प्रश्नांमुळे समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. याचे मूलभूत काही चिंतन आपल्याला आजच्या राजकीय पक्षाकडे अथवा नेतृत्वाकडे दिसत नाही.‘सावध ऐका पुढल्या हाका’असे काही चित्र आपल्या भोवतीच्या राजकीय वर्तुळात दिसते काय? म्हणजे कसे वाढत्या शहरीकरणाने निर्माण केलेले प्रश्न, खेड्यांचे बकाल होत जाणे, शेतीवर अवलंबून असणारी व्यवस्था दिवसेंदिवस उद्ध्वस्त होत जाणे, शिक्षणातून निर्माण झालेला भ्रमनिरास आणि वाढती बेरोजगारी, तरुणांची प्रचंड लोकसंख्या परंतु हाताला काम नसणारा बेरोजगार तरुण, भ्रष्टाचाराने बरबटलेले प्रशासन, त्यातून खालावत चाललेला विकास, सरकारी कामांचा दुय्यम दर्जा, अनैतिक, अनधिकृत गोष्टींचा सुळसुळाट, शहरीकरणानंतर निर्माण झालेले असंख्य प्रश्न, सामाजिक प्रदूषणांचा वाढलेला धोका, पर्यावरणीय असमतोल, त्यातून झालेला हवामान बदल.

नैसर्गिक आपत्ती, वारंवार पडणारा जीवघेणा दुष्काळ. सद्यस्थितीत राज्यातील अर्धी लोकसंख्या पाणीटंचाईने त्रस्त असणे. मराठवाडा, विदर्भ हतबल झालेत. वीस-वीस दिवसाने पाणी येणारी शहरं एकीकडे तर टँकर दिसले की अधाशासारखी पळत चाललेली खेडी अवतीभवती पाहिली की आमचा हा प्रवास कुठे चालला? सहज लक्षात येते. आमचे उद्याचे चित्र काय असेल हे सांगायला कोण्या भविष्यवेत्याची गरज नाही. आताही जून महिना पावसाअभावी कोरडा गेला.

राज्यातील बहुसंख्य भागात पेरणी नाही. शेतकरी चिंताक्रांत आहे, तर दुसरीकडे पावसाचा कहर आहे. हवामान बदलाने दिवसेंदिवस असंख्य प्रश्न आमच्या भोवतालात जटिल झालेत. तापमान दरवर्षी नवे नवे रेकॉर्ड निर्माण करते आहे. या वर्षीच्या उन्हाळ्यात खेड्यात झाडांना पालासुद्धा नव्हता. इतकी भयानक उष्णता अनुभवली लोकांनी. जनावरे, माणसं पाणी-पाणी करून हतबल होती. ‘मराठवाड्याचा वाळवंट होईल’ हे भाकीत सत्यात उतरते की काय? याची भीती मनात दाटून यावी, अशी परिस्थिती पाहिली. मग आमच्या पुढील पिढ्यांचे भवितव्य काय? देश, राज्य म्हणून आम्ही काय देतो आहोत त्यांच्या हातात? काय असेल उद्याचे चित्र जरा विचार करा.

अशा या वातावरणात या परिस्थितीत बदलायचे आव्हान उभे असताना आमच्या राजकीय पक्षांना त्याचे सोयरंसुतक अन् गांभीर्य नसणे हे भयंकर आहे.आमचे पक्ष माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीला जन्माला घालणार्‍या 21 व्या शतकात लोकांना श्रद्धा-अंधश्रद्धेचा खेळ करीत दैववादी बनविण्याचे इमले रचत जातात तेव्हा हसावं की रडावं? राज्यात भयानक दुष्काळ असताना निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीसह एखादा पक्षप्रमुख धार्मिक पर्यटनाचा आनंद घेतो. लोकांना मूलभूत गोष्टी शुद्ध हवा, पाणी, आरोग्य, रस्ते, शिक्षण वगैरे हवे असताना त्यांना हिरवा, भगवा, पिवळा रंगाचा भारत-पाकिस्तान, मंदिर, मज्जीदचा इतिहास वगैरे सांगतो. तेव्हा काय बोलावे.

बरं आमुच्या निवडणुकाही यावरच होतात. कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कुठेच नसतो. दुष्काळ, हवामान बदल, भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, जातविहीन समाजरचना वगैरे. त्यामुळे काळाने कितीही असंख्य प्रश्न जन्माला घातले तरी त्यांचा वेध घेणारे, त्या आव्हानांना स्वीकारणारे आणि भविष्याला त्यादृष्टीने घडविणारे ‘राजकीय नेतृत्व’ व ‘पक्ष’ लोकशाहीत नसतील तर तुम्हांला ‘उद्या’कडून फार आशा ठेवता येत नाहीत. घटना घडत राहतील, मरणारे निष्पाप मरत राहतील, आपण फक्त स्वस्त झालेले मरण पाहत बसू यापलिकडे तसेही काय असते सामान्य माणसांच्या हातात.