कोणीतरी केल्याशिवाय का हत्या होतात ? असा प्रश्न आहेच. याचं उत्तर काय? ते शोधायला हवं. पण त्यातील अडचणी वेगळ्याच आहेत. या हत्यांचा तपास करणार्‍या एका अधिकार्‍याने या विषयी माहिती दिली होती. तरुणांना संमोहित करून हे सगळं घडवलं गेल्याचं हा अधिकारी म्हणाला. या हत्या झाल्या हे खरं आहे. त्या केल्या गेल्या हेही खरं आहे. मात्र त्या कोणी केल्या, कोणाच्या सांगण्यावरून केल्या हे तपास अधिकार्‍यांना आजवर का कळलं नाही? की कळत असताना त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं?
या हत्यांच्या बाबतीत जे काही घडवलं गेलं ते जाणूनबुजून, ठरवून आणि संबंधित अडसर ठरत असलेल्या व्यक्तीचा काटा काढण्याच्या हिशोबाने. या कामाला जो अंजाम देईल, त्याला कळणारच नाही, आपण काय करत आहोत ते. याची या कटात पुरेपूर काळजी घेतल्याचे समोर आले. हे करण्यासाठी अशा संघटना संमोहनाचा वापरत करत असल्याची दाट शक्यता आहे. नागपूरच्या अधिवेशनात हे प्रकरण चर्चेला आले तेव्हा तपास अधिकारी नागपूरमध्ये आले होते. त्यांच्याशी चर्चा केली तेव्हा त्यांनी तीन महिन्यांत तपास कसा केला याची माहिती दिली. या काळात साडेतीन लाख फोन कॉल कसे पडताळून पाहिले याविषयी तो अधिकारी बोलला. आम्ही याचा शोध घेणारच कारण दाभोलकर यांची हत्या हा आमच्यासाठीही आव्हानाचा विषय आहे. त्यांच्याविषयी आदरही आहे आणि प्रेमही. त्यांचं काम समाज सुधारणेचं असल्याने आमच्यासाठी हा तपास जिकरीचा आहे, असं तो अधिकारी तेव्हा म्हणाला होता.
पिडितांना, अंधश्रध्देच्या गर्तेत खोलवर अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचे काम करणार्‍या व्यक्तीची हत्या करण्याचा प्रयत्न कोणाकडून होऊ शकतो. असं त्यांच्या मागे कोणी का म्हणून लागावं. असा प्रश्न त्या तपास अधिकार्‍यालाही पडला होता. पण मारेकरी माणूस मिळाला नाही तरी त्याने वापरलेले हत्यार कधी तरी सापडेलच, याची त्या अधिकार्‍याला खात्री होती. आता याच हत्यारांनी या बदमाशांचा आणि त्यांच्या डोक्यात विष कालवणार्‍यांचा पर्दाफाश केला आहे. आम्ही त्यातले नाहीतच हो….असा टाहो फोडून साळसूदपणाचा बनाव करणार्‍या आणि तरुणांच्या हातात हत्यार देऊन त्यांच्याकडून ते करवून घेणार्‍यांना आता जास्त वेळ पडद्यामागे लपता येणार नाही. राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती त्यावेळीही हत्या झाल्या होत्या. सत्ता गेल्यावरही या घटना सुरूच राहिल्या. या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांना… तुमचाही दाभोलकर-पानसरे होईल, अशी धमकी देणार्‍यांची संख्या वाढत होती. हे लोकशाहीला दिलेले एक मोठं आव्हान होतं. आता ते ज्यांनी परतवून लावायचं तेच या मुर्खांच्या कळपात सामील झाल्याचंही चित्र निर्माण झालं होतं. या हत्यांमागे ज्यांचे हात आणि डोकी आहेत त्यांच्या सामान्य चेहर्‍यामागचं कपट तत्कालीन आणि आताचा सरकारलाही दिसलं नाही की ते जाणीवपूर्वक पाहयचं नव्हतं. असाही प्रश्न समोर आला आहे.
आता या प्रकरणात कोणालाही अटक होवो, लागलीच यातील संशयीत आमचे नाहीतंच, असा कांगावा संबंधित कट्टरवादी संघटनेच्या सदस्य, वकिल किंवा प्रवक्त्यांकडून केला जात आहे. त्यानंतर अटकेत असलेल्या निरपराधांना कोठडीत पोलिसांकडून मारहाण होते. असा आरोपही त्यांच्याकडून केला जातो. जर ही माणसं त्यांची नाहीत, असं ते म्हणतात तर ते निरपराध असल्याची माहिती यांना कुठून मिळते, हा साधा प्रश्न आहे. दुसरीकडे तपास पथकाकडून बॉम्ब आणि शस्त्र ताब्यात घेऊनही पुन्हा पुन्हा कारवाईबाबत निरपराधाची तीच ती कॅसेट वाजवली जाते. हे हळूवार पण सातत्याने सुरू असलेले संमोहन असू शकते, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. अलिकडच्या काळात मराठा आंदोलने झाली. या आंदोलन आणि मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हत्या प्रकरणातील अटकसत्र सुरू असल्याचा कांगावा केला जात आहे. ज्या पोलिसांची निष्पक्ष कारभाराची ख्याती होती, तेच राज्यातले पोलीस या प्रकरणात डावं उजवं करू लागल्याने महाराष्ट्र कलंकित बनू लागला आहे. निष्पक्ष चौकशी झाली असती तर हे तेव्हाच टाळता आलं असतं. त्यासाठी कर्नाटक एटीएसच्या कारवाईपर्यंत वाट पाहावी लागली. कर्नाटकच्या एटीएसने महाराष्ट्रात येऊन तपास करावा, ही महाराष्ट्र पोलिसांसाठी लज्जास्पद बाब होती. हे प्रकरण सीबीआयकडे जाण्याला पोलिसांची कमजोरीच कारणीभूत होती. तिला खतपाणी सरकारने घातलं. यामुळेच आरोपींचा ठावठिकाणा लागू शकला नाही. हे उघड व्हायला गौरी लंकेश यांची हत्या व्हावी लागली…हे सर्वच दुर्देवी होतं.
लंकेश यांच्या हत्येचं प्रकरण कर्नाटकच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने लावून धरलं आणि एकेका प्रकरणाचा उलगडा झाला. स्फोटके प्रकरणी वैभव राऊतच्या मुसक्या आवळल्या तेव्हा त्याच्या गोदामात बॉम्ब आणि बॉम्ब बनवण्याचं साहित्य एटीएसच्या हाती लागल्याची बातमी होती. हे साहित्य आलं कुठून यासंबंधी त्याची पाठराखण करणारे काही बोलत नाहीत. कारण ते त्यांच्या सोयीचं नाही. हीच स्फोटकं कोण्या मुस्लिम तरुणाकडे असती तर? आकाश पाताळ एक करत या लोकांनी सार्‍या यंत्रणांना आणि जगाला ओरडून दहशतवादाची चर्चा घडवली असती. आज हे होत नाही कारण ज्यांना ताब्यात घेतले ते सगळे एका विशिष्ट धर्माचे आहेत. दहशतवादासारख्या अमानवी विषयालाला जे हिंदू किंवा मुस्लिम या मोजपट्टीने मोजतात त्यांना याबाबत बोलण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी दाभोलकरांची हत्या झाली. दाभोलकरांच्या मृतदेहाची तपासणी केल्यावर तसेच घटनास्थळी आढळलेले पुरावे गोळा करून हे पुरावे स्कॉटलंड यार्डला पुढील तपासणीसाठी पाठवण्याचं निमित्त केलं.सव्वाशे कोटींच्या आपल्या देशात सुसज्ज फॉरेन्सिक लॅब नाही. याची ही आपल्या तपास यंत्रणांना आणि सरकारलाही त्यांची नामुष्की वाटत नाही. हत्या प्रकरणातील 18वेळच्या सुनावण्या झाल्यावर स्कॉटलंड यार्डबरोबर पुरावे तपासणीबाबत असा करारच नसल्याचा साक्षात्कार पोलिसांना होतो. यातून वेळ दवडला जातो, मारला जातो. पण हे न कळायला लोकं दुधखुळे नाहीत. उच्च न्यालयालयात त्यांनी ही शाब्दीक फेकाफेक केली. 120 पानांहून अधिक पानांच्या ऑर्डर्स होतात तरी… येरे माझ्या मागल्यासारखे सुरू होते. त्यामुळे कायदा आणि तपास यंत्रणांवरील विश्वास उडायला या गोष्टी पूरक होत्या.
न्यायालयाने कान खेचले नसते तर हा प्रकार यापुढेही सुरूच राहिला असता. एव्हाना योग्य तपास पुढे येऊ नये म्हणूनच सारा खाटाटोप होता. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्यापुढे याचिका आल्यावर ती त्यांच्याकडून काढून घ्यावी, म्हणून मुख्य न्यायाधिशांकडे मागणी करण्याचा आचरटपणा करायलाही काही जण विसरले नाहीत. याआधी ज्यांनी ज्यांनी हे प्रकरण लावून धरलं त्यांच्या विरोधात गरळ ओकण्याची एकही संधी या मंडळींनी सोडली नाही. यातून राधाकृष्ण विखे-पाटील सुटले नाहीत आणि अशोक चव्हाण हेसुद्धा सुटले नाहीत. त्यांच्यावरही यथेच्छ गरळ ओकण्यात आली. ‘सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय’ या घोषणेचा बाऊ करायचा आणि प्रत्यक्ष कृतीत कोरडे पाषाण अशी गत पोलिसांची झाली होती. यामुळेच सीबीआयने दाखल केलेला अखेरचा चौकशी अहवाल न्यायालयाने सीबीआय अधिकार्‍यांच्या तोंडावर फेकला. खरं तर याची संबंधित यंत्रणांना लाज वाटायला हवी होती. पण कायम चालढकल करणार्‍यांना त्याचं काहीच वाटत नव्हतं. एकीकडे आपल्याकडील तपासात कोणतीही सुधारणा नसताना महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या 26 विचारवंतांच्या जिविताला धोका असल्याचा अहवाल दिला जातो. याचा अर्थ काय काढायचा? कोणापासून या लोकांना धोका आहे. हे पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा सांगत का नाहीत? कारण ते दुसरे तिसरे कोणीही नाहीत. ज्यांनी दाभोलकरांचा जीव घेतला. ज्यांनी पानसरेंचा खून केला. ज्यांनी कलबुर्गींना मारलं, ज्यांनी लंकेश याची हत्या केली तेच यामागे असल्याचे उघड आहे.
एकीकडे यंत्रणा अशी हतबल असताना दुसरीकडे नालासोपारा आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढले जातात. हा म्हणजे अतिरेकाचा कळस होय. इथे एका हिंदू या विशिष्ट धर्माच्या नावाने दहशतवाद्यांविरोधात झालेल्या कारवाईला विरोध आणि तिथे मुस्लिम धर्माच्या आधारे कट्टरवादी हिंसक कारवाईला होणारा विरोध, यामुळ देश पोखरला जातोय, याची कोणालाच तमा राहिलेली नाही.
काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ काढले जाणारे मोर्चे, रझा अकादमीने केलेल्या एकांगी तमाशाला दोष देणारे या मोर्चाबाबत काय बोलणार आहेत? आम्ही दाभोलकर, या घोषणेला आम्ही सनातनी हे उत्तर दिले जाते म्हणजे काय?
हत्या झाल्यावर आधी त्यातील आरोपी आमचे नाहीतच असा कांगावा करायचा. त्यानंतर कालांतराने त्यांच्या बाजूने विधाने आग ओकायची, हा खेळ देशाला मारक आहे. विशिष्ट जाती धर्माच्या नावाने आक्रमक होणार्‍या पक्ष संघटनांनी याबाबत बोटचेपी भूमिका घेतल्यानेच हा हिंसक उन्माद वाढला आहे. हिंदुत्वाच्या नावाने राजकारण करणार्‍या शिवसेनेसारखे पक्षही याबाबत मूग गिळून गप्प बसले. धर्माच्या नावावर हिंदूकडून हिंदुच्याच हत्या होत असताना राज्यातील आणि देशातील बलाढ्य पक्षांनी राजकारण सोडून देशहिताची आणि समाजहिताची तसेच संविधान हिताची भूमिका घ्यायला हवी होती. पण त्यांनी ती वेळोवेळी घेतली नाही. लोकशाहीत हत्येला थारा नाही. काळ सोकावला आहेच. आता हे सर्व रोखण्यासाठी धर्म, पक्ष, राजकारण बाजूला ठेवून सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं. हीच सध्याची गरज आहे.
