दिर्घ कालीन रेपो दराचे निर्धारित उद्दिष्ट (TLTRO) अंतर्गत रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाने ५० हजार कोटींची रोकड उपलब्ध केली. या अंतर्गत नाबार्ड, सिडबी आणि नॅशनल हौसिंग बँक सारख्या या संस्थांना ५० हजार कोटी देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय रिव्हर्स रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे रिव्हर्स रेपो दर आता ३.७५ टक्के झाला आहे.
आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी या घोषणा केल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या हेतूने रोकड तरलता वाढवणे आणि सरकारी कर्ज सुलभ करणे यावर आरबीआयने भर दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात हजारो कोटी अतिरिक्त उपलब्ध होणार आहे.
मागील काही दिवसांत कॉर्पोरेट बाँड मार्केटची स्थिती सुधारत आहे. अनेक बड्या कंपन्या नवीन बाँड इश्यू आणणार आहेत, असे दास यांनी सांगितले. म्युच्युअल फंडातील पैसे काढण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, बँकांना पत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आरबीआय विशेष लक्ष देणार आहे. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वेज अँड मिन्स अ‍ॅडव्हान्सेस या अल्प मुदत कर्ज कार्यक्रमांतर्गत आरबीआयने कमाल मर्यादा ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. वाढवू शकते. यामुळे सरकारला कर्ज घेण्यास मदत मिळणार आहे. ३० सप्टेंबर पर्यंत ही सुविधा उपलब्ध राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात केली. या कपातीनंतर रिव्हर्स रेपो दर ४ टक्क्यांवरून घसरून ३.७५ टक्क्यांवर आला आहे. रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. बँका अधिक कर्ज देऊ शकतील, त्यामुळे रिव्हर्स रेपो दर कमी करण्यात आला आहे.
