राज्यात मागच्या चार वर्षांत १२ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्या हा महाराष्ट्रासमोरचा गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर प्रश्न बनलेला आहे. २०१५ ते २०१८ या चार वर्षात राज्यात १२ हजार २१ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी ६ हजार ८८८ आत्महत्येची प्रकरणे मदतीच्या निकषात बसत असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवली असून या पात्र प्रकरणांपैकी ६ हजार ८४५ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना १ लाखाची मदत देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी यासंबंधी प्रश्न विचारला होता. त्याला मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘शेतकरी स्वावलंबी मिशन सन्मान योजना’ राबविण्यात येत असतानाही नीपिकी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, दुष्काळ यावर उपाययोजना करण्यामध्ये सरकार अपयशी ठरले आहे. तसेच आत्महत्या प्रकरणाची नोंदणी करताना आदिवासी, महिला आणि दलित यांची नोंदणी इतर म्हणून केली असल्यामुळे अनेक कुटुंबियांना मदतीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी या प्रश्नाद्वारे केला होता. त्यावर लेखी उत्तर देताना सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. यावर्षी जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ६१० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी १९२ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. तर १९२ पैकी १८२ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली आहे. तर ३२३ प्रखरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

२७ फेब्रुवारी २००६ शासन निर्णयानुसार नवे निकष ठरविण्यात आले आहेत. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर मृत व्यक्तीलाही शेतकरी समजले जाते. तसेच मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास आणि सदर कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित राहिले असतील तर अशा आत्महत्याग्रस्त व्यक्तीचे कुटुंबीय मदतीसाठी प्राप्त ठरतात, असेही लेखी उत्तरात सांगण्यात आले आहे.