येस बँक आर्थिक संकटात सापडली असतानाही मुंबई विद्यापीठाकडून फेब्रुवारीमध्ये तीन टप्प्यात मुदत ठेवींच्या माध्यमातून तब्बल 142 कोटी 89 लाख 66 हजार रुपये बँकेला आंदण दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. युवासेनेच्या सिनेट सदस्य सुप्रिया करंडे यांनी हा मुद्दा उपस्थितच करताच सर्वच सदस्यांनी गदारोळ केला. सदस्यांना शांत करण्यासाठी कुलगुरूंनी तातडीने सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्याची घोषणा कुलगुरूंनी केली. परंतु याप्रकरणी जबाबदार व्यक्तींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत सदस्यांनी कुलगुरूंना धारेवर धरत सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. त्यानंतरही सदस्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवत याप्रकरणी ठोस कारवाई झाल्याशिवाय अर्थसंकल्प सादर करण्यास विरोध केला, परंतु करोना वाढत्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर अखेर सदस्यांनी सिनेट सुरू ठेवत पुढील कामकाज सुरू राहिले.
येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून निर्बंध घातल्याला आठ दिवस झाले असल्याने सर्व खातेदार चिंतेत आहेत. त्यातच विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा झालेल्या निधीतील तब्बल 142 कोटी 89 लाख 66 हजार रुपये विद्यापीठाने येस बँकेत ठेवल्याचा गौप्यस्फोट सिनेट सदस्य सुप्रिया करंडे यांनी अधिसभेच्या बैठकीत केला.
करंडे यांनी दिलेल्या माहितीनंतर सभागृहात एकच गदारोळ माजला. विद्यार्थ्यांना सोईसुविधा देण्यासाठी, कर्मचार्‍यांना वेतन, सुरक्षारक्षकांना गणवेश, ओव्हर टाईमचे 20 रुपये देण्यासाठी विद्यापीठाकडून पैसे नसल्याचे कारण देण्यात येत असताना येस बँकेला 142 कोटीचे आंदण कोणाच्या सांगण्यावरून देण्यात आले असा मुद्दा करंडे यांनी उपस्थित केला. विद्यापीठाच्या वित्त अधिकारी माधवी इंगोले यांनी सभागृहाला माहिती देताना 23 ऑगस्ट २०१८ च्या व्यवस्थापन बैठकीत खासगी बँकेत मुदत ठेवी ठेवण्यासंदर्भात निर्णय झाल्याचे सांगताच सदस्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. तसेच कुलगुरूंकडूनही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सदस्यांनी एकच गदारोळ करत 10 मिनिटांसाठी सभात्याग केला.
सभागृह सुरू झाल्यानंतर प्र-कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी येस बँकेतील ठेवी सुरक्षित असून, त्या कधीही काढता येणार आहेत. त्यामुळे येस बँकेतील निधी सुरक्षित असल्याची बँकेच्या व्यवस्थापनाकडून देण्यात आल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी सभागृहाला दिल्यानंतर सभागृह अधिकच आक्रमक झाले. सुरक्षित असलेली निधी तातडीने काढण्यात यावी व ती अन्य बँकेमध्ये किती दिवसांत हस्तांतरीत करता येईल, याबाबत माहिती देण्यात यावी अशी विचारणा सदस्यांकडून करण्यात आली. त्याचप्रमाणे शासनाच्या जीआरचा आधार घेत तसेच बँकेकडून आलेल्या व्याजदरांचा आढावा घेऊन ठेवी ठेवल्या आहेत. त्यासाठी वित्तिय विभाग कमिटीचाही आधार घेत, मुदत ठेवी ठेवताना चार हजार कोटींचा टन ओव्हर असलेल्या व जास्त व्याज दर देणार्‍या बँकांना प्राधान्य देण्यात येते असल्याचे यासंदर्भातील माहिती फायनान्स अकाऊंट समितीला देण्यात येत असल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.
यावर सुप्रिया करंडे यांनी विद्यापीठाचे उत्तर असमाधानकार नसून या ठेवी कधी ठेवल्या याचाही खुलासा करावा अशी मागणी केली. सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी, प्रदिप सावंत, प्रविण पाटकर, अ‍ॅड. वैभव थोरात, डॉ. संगिता पवार, महादेव जगताप, प्रा. सुरेश मैंद, डॉ. धनराज कोहचाडे, राजन कोळंबकर यांनी विद्यापीठाने ठेवलेल्या सर्वच ठेवींच्या माहिती द्याव्यात अशी मागणी केली. मिलिंद साटम यांनी ही बँक गेल्यावर्षीच अडचणीत आली होती. आणि विद्यापीठाला थांगपत्ता नाही आणि आता 15 दिवसात ठेवी कशा ठेवल्या असा प्रश्न उपस्थित केला.
अधिक व्याज देणार्‍या बँकांमध्ये ठेवी ठेवल्याच्या मुद्द्यावर सिनेट सदस्य संगिता पवार यांनी विद्यापीठ ही शैक्षणिक संस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी फायदा कमवण्यावर भर देणे योग्य नसल्याचे सांगत विद्यापीठाच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडले. तर 142 कोटी हे हिमनगाचे टोक असून, राज्य सरकारकडून जवळपास हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. ते आल्यास विद्यापीठाला आर्थिक डोलारा सावरणे शक्य होईल, संजय शेट्टे यांनी सांगितले. विद्यापीठाकडून केलेल्या अफरातफरीशी संबंधित असलेल्या फायनान्स कमिटी रद्द करण्यात यावी, तसेच सीए दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात यावा अशी मागणी गुलाबराव राजे यांनी केली. सदस्यांनी आक्रम पवित्रा घेतल्याने अखेर कुलगुरूंनी सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र या समितीचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्यात यावा. तोपर्यंत सभागृह तहकूब करण्यात यावे, अशी मागणी महादेव जगताप यांनी केली तर प्रदीप सावंत यांनी हा गैरव्यवहाराचा आरोप करत अहवाल सादर करण्याचा विषय लावून धरला.
विद्यापीठाने येस बँक वाचवण्यासाठी हा अल्पवधीत निर्णय घेतला का? याला जबाबदार वित्त व लेखाधिकारी असून त्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा आणि त्यांना परत शासकीय सेवेत पाठवावे अशी मागणी सर्वच युवा सदस्यांनी केली. हा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेत झाला असल्यास त्यांनाही जबाबदार धरा अशी मागणी केल्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेत असलेल्या सदस्याच्यामध्येही बाचाबाची झाली. यामध्ये कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी मध्यस्थी करत वैयक्तिक आरोप करु नका असा सल्ला दिला. मात्र कुलगुरंनी सत्यशोधन समितीचा अहवाल विशेष सिनेट घेऊन सादर करण्यात येईल, तसेच सबंधितावर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिल्यानंतर पुढील कामकाजाला सांयकाळी सुरुवात झाली.
सत्यशोधन समितीवरील जबाबदारी
142 कोटींची करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबरोबरच अन्य मुदत ठेवींबाबत सत्यशोधन समिती काम करेल. त्याचप्रमाणे यापुढे विद्यापीठाच्या मुदत ठेवी कशाप्रकारे गुंतवणूक करायची याबाबत मार्गदर्शन करेल. तसेच लेखापरीक्षणाच्या कामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याबाबत समितीकडून सूचना करण्यात यावा अशा सूचना कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी समितीच्या सदस्यांना दिल्या.
या बँकांमध्ये आहते मुदत ठेवी
मुंबई विद्यापीठाची तब्बल 697 कोटींची गुंतवणूक आहे. ही गुंतवणूक बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, आयसीआयसीआय, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन, अलाहाबाद बँक आणि येस बँक या बँकांमध्ये आहेत.
सत्यशोधन समितीमधील सदस्य
सिनेट सदस्य संजय शेट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये महादेव जगताप, सुधाकर तांबोळी, चंद्रशेखर कुलकर्णी, डी.पी.मेहता, सुप्रिया करंडे, रजिस्टार अजय देशमुख यांचा समावेश आहे.
कशाप्रकारे येस बँकेत ठेवल्या ठेवी
दिनांक फंड रक्कम
11 फेब्रुवारी 8 45 कोटी 50 लाख
20 फेब्रुवारी 12 69 कोटी 19 लाख 16 हजार
29 फेब्रुवारी 4 37 कोटी 75 लाख
