नाशिक जिल्ह्यामध्ये मागील कर्जमाफीच्या दरम्यान ६५० कोटी कर्ज माफी दिली गेली मात्र प्रत्यक्षात २५० कोटी रुपये वाटप केले याबाबत विधानसभेत आवाज उठविला होता. त्यामुळे यंदाच्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाला खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील व शहरातील विविध प्रश्नांसंदर्भात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्तांसमवेत प्रश्न जाणून घेतले आहे. कर्जमाफी योजनेत राज्यातील ३० लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना २१ हजार २१६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकार वेगळी योजना अखात आहे. तसेच २ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी देखील वेगळी योजना आखली जात असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी नाशिक येथे दिली.
शिव भोजन थाळीला अनुदान
शिवभोजन योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकराची जागा संस्थाना दिली जाणार नाही. कारण याबाबतचा मागचा अनुभव चांगला नाही. बचतगटांना ही कामे दिली जातील. सुमारे ५०० जणांना जेवण देणे बंधनकारक असेल शहरी भागात ४० रुपये तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान सरकार मार्फत दिले जाईल. या योजनेच्या देखरेखीसाठी वेगळे पथक देखील तयार करण्यात येईल, असे भुजबळ म्हणाले आहेत.
मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, राज्यमंत्रीमंडळाचा विस्तार येत्या ३० तारखेला होणार आहे. मंत्रीमंडळ विस्तारावरून महाघाडीतल्या कोणत्या पक्षात मतभेद नाही. उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री बाबतच्या ज्या चर्चा आहेत या केवळ वृत्तपत्रामधून होत आहेत. ३० तारखेला विस्तारानंतर खातेवाटप त्याच दिवशी केले जाईल.
नाशिक शहरातील स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्पांबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, त्या प्रकल्पांची शहराला आवश्यकता किती तिची उपयुक्तता किती याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याकरिता शहरातील या शेत्रातील तज्ञांची मते देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. नागपूर शहरामध्ये मेट्रो प्रकल्प राबविला गेला. मात्र त्याचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. ज्या काही मार्गावर मेट्रो सुरु आहे. त्या मार्गावर मोजकेच प्रवासी याचा लाभ घेतांना दिसतात. यामुळे शहराच्या वाहतुकीचा बोजा वाढला आहे. त्यामुळे विकासाला माझा विरोध नाही परंतु कोणतेही प्रकल्प राबविले जात असताना इतर शहरांचा अभ्यास करून ते राबविले जावेत.
अजित पवारांच्या क्लीन चीट बाबत बोलतांना ते म्हणाले कि हे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
