केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एका वर्षासाठी सर्व खासदारांच्या पगारात ३० टक्के कपात करून तो निधी करोनाविरुद्ध लढ्यासाठी वापरण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला आहे. तसेच खासदार निधीअंतर्गत मिळणारा फंड पुढील दोन वर्षांसाठी रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याबाबतच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्व राज्यपाल आणि खासदार आपल्या वेतनातील ३० टक्के हिस्सा करोना विषाणूशी लढा देण्याच्या कामासाठी देणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा वेतन कपातीचा आणि दोन वर्षांसाठी खासदार निधी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी त्याबाबतचा एक अध्यादेश काढण्यात येईल. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येईल.
खासदारांना दरवर्षी खासदार निधी देण्यात येतो. सर्व खासदार आपापल्या मतदारसंघांमध्ये या खासदारनिधीचा विकासकामांसाठी वापर करत असतात. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार खासदारांना हा निधी दोन वर्षे वापरता येणार नाही. याचे कारण म्हणजे खासदारांचा खासदार निधीही दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी १०-१० कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळतो. हा निधी आता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये जमा होईल. याचा उपयोग करोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी वापरण्यात येणार आहे.
