मुंबईः साप आणि विंचू दंश झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही नुकसान भरपााई द्यावी, असे आदेश राज्य शासनाला देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अशी मागणी करणारी याचिका आदेश न देताच न्यायालयाने निकाली काढली.
हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. साप आणि विंचू दंश झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालय राज्य शासनाला देऊ शकत नाही. न्यायालयाने तसे आदेश दिल्यास ते राज्य शासनाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
निसर्ग विज्ञान संस्थेने ही याचिका केली होती. ही सर्पमित्रांची संस्था आहे. साप व विंचू दंश झाल्यास या संस्थेचे सदस्य मदत करतात. साप व विंचू पकडण्यासाठीही सर्पमित्र घटनास्थळी जात असतात. जीव धोक्यात घालून सर्पमित्र मदत करत असतात. त्यामुळे त्यांनाही नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबियांना साप किंवा विंचू दंश झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाते. ज्यांची नावे सातबारावर आहेत त्यांचा दोन लाखांचा विमा काढला जातो. यासाठी खास गोपीनाथ मुंडे विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवून सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याचा लाभ द्यावा, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
या याचिकेला राज्य शासनाने विरोध केला. हिंसक प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू अथवा जखमी झाल्यास आर्थिक मदत देणारी अधिसूचना २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्य शासनाने काढली आहे. यामध्ये साप व विंचू दंशाने मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद करण्यात आलेली नाही. मात्र पशूसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे योजना लागू केली.
राज्य शासनाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने गोपीनाथ मुंडे योजनेची व्याप्ती वाढवण्यास नकार दिला. शेतकरी शेतात असतात. त्यामुळेच त्यांना साप व विंचूचा दंश होण्याचा धोका अधिक असतो. परिणामी शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांना ही योजना सुरु केली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
