मुंबई : कथितरीत्या अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या इमारतीवरील स्थगिती रद्द करण्याचा आग्रह धरू नका. कदाचित या इमारतीला सुद्धा नोएडातील ट्विन टॉवर्ससारख्याच कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईस्थित एका बांधकाम व्यावसायिकाला फटकारले.
“You may face Supertech's fate”: Bombay High Court to developer insisting on continuing alleged illegal construction
Read story: https://t.co/moDLtIWceY pic.twitter.com/9VX4uqD0kV
— Bar & Bench (@barandbench) August 31, 2022
मुंबई उपनगरातील काही स्थानिक नागरिकांनी इंटिग्रेटेड रीयल्टी प्रोजेक्टविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. खेळाच्या मैदानासाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर या बांधकाम व्यावसायिकाने अतिक्रमण केल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेऊन, यासाठी एका स्वतंत्र वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ज्या भागावर आधीच बांधकाम झाले आहे, तो भाग वगळून उर्वरित उपलब्ध मोकळ्या जमिनीची पाहाणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. वास्तुविशारदाने याचा अहवाल मंगळवारी न्यायालयासमोर सादर केला. तथापि, पुरेशा वेळेअभावी याची सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
स्वतंत्र वास्तुविशारदाला संबंधित जागेची पाहाणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचा संदर्भ देत इंटिग्रेटेड रीअल इस्टेट डेव्हलपरचे वकील रामा सुब्रमण्यन यांनी मंगळवारी, बांधकामावरील स्थगिती उठविण्याची आग्रही मागणी केली. पक्षकार आणि न्यायालयाकडून वास्तुविषारदच्या अहवालाचा अभ्यास होईपर्यंत ही स्थगिती रद्द करावी, असा युक्तिवाद वकिलाने केला. मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी त्यास नकार दिला. स्थगिती हटविण्यापूर्वी अहवालाचा अभ्यास करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रविवारी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोएडा येथील ट्विन टॉवर पाडण्यात आले होते. त्याचा संदर्भ देत मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, थोडा वेळ थांबा. अहवाल पाहूया. कदाचित नोएडातील सुपरटेकसारख्या कारवाईला सामोरे जाण्याचे तुमच्या नशिबात असू शकते.
नोएडातील ट्विन टॉवर जमीनदोस्त
अनधिकृत बांधकाम आणि भ्रष्टाचारप्रकरणी नोएडाच्या सेक्टर 93-एमधील सुपरटेक एमराल्ड कोर्टमधील 103 मीटर उंच एपेक्स आणि 97 मीटर उंच सियान टॉवर रविवारी पाडण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अवघ्या नऊ सेकंदात दोन्ही टॉवर पाडण्यात आले.
