विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने विना अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना समायोजनची संधी नसल्याने नोकरीवर गदा येण्याची भिती होती. परंतु यावर्षी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात असलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसारच चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय शिक्षण विभागाने शाळांची संचमान्यता करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यभरातील विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या समायोजनेचा प्रश्न यंदा तरी सुटला आहे.
अनुदानित शाळेमध्ये संचमान्यतेमध्ये एखादा शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास त्याला अन्य शाळेमध्ये समायोजित करून घेण्यात येत होते. त्याचबरोबर त्याच शाळेत पद निर्माण झाल्यास त्याला परत येण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. परंतु विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळेमध्ये संचमान्यतेमध्ये एखादे पद अतिरिक्त ठरल्यास त्याच्यावर सेवा समाप्तीची वेळ येत होती. त्याचबरोबरच त्या शाळेत विद्यार्थी वाढीमुळे एखादे पद निर्माण झाल्यासही त्या शिक्षकाचे समायोजन होत नसे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित आणि अंशत: विनाअनुदानित शाळांना पूर्वीचीच मंजूर पदे व विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे कमी झालेली पदे विद्यार्थी संख्येनुसार असल्यास 2013-14 मधील मंजूर पदांच्या मर्यादेत 2019-20 मध्ये मंजूर करण्याऐवजी 2018-19 च्या स्थितीच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये पद उपलब्ध असेल आणि विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेमधील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त शिक्षक अतिरिक्त ठरला असेल, तर अशा शिक्षकास संच मान्यतेत पद मंजूर झाल्यापासून सेवेत पूर्ववत घेऊन शिक्षकास सेवा संरक्षण देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. त्यामुळे आता विनाअनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना नोकर्‍या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
