जिल्ह्यातील धरणात अवघा ५६ टक्के पाणीसाठा आहे. हा साठा केवळ वर्षभर पिण्याच्या पाण्यासाठी पुरेल त्यामुळे पुढील काळात समाधानाकारक पाऊस न झाल्यास सिंचनासाठी आवर्तन देता येणार नाही असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. सध्या तरी पिण्याच्या पाण्यालाच प्राधान्य देण्यात आले असल्याने ऐन पावसाळयात जिल्हयात जलसंकट उभे राहीले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील कोरोना साप्ताहीक आढावा बैठकी भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील पाणी स्थितीचा आढावा घेतला. राज्यात अनेक भागात महापूराची परिस्थिती निर्माण झाली. गावच्या गावे पाण्याखाली गेली. परंतु नाशिकमध्ये मात्र ऐन पावसाळयात जलसंकट उभे ठाकले आहे. याबाबत या आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सुरूवातीला पडलेल्या मृग नक्षत्राच्या पावसावर शेतकर्‍यांनी कापूस, सोयाबीन, बाजरी, मका, भुईमूक, तूर, मूग पिकांच्या पेरण्या केल्या. परंतु नंतरच्या काळात पावसाअभावी पिके धोक्यात आली. परंतु नंतर झालेल्या पावसाने पिकांना जीवनदान मिळाले. पावसाअभावी शहरातही पाणी कपात सुरू करण्यात आली. परंतु आता पुन्हा एकदा पावसाने जिल्हयाकडे पाठ फिरवल्याने आजमितीचा धरणसाठा पाहता केवळ पिण्यासाठीच पाणी आरक्षित करता येईल असा मुददा या बैठकीत मांडण्यात आला. पाणी आरक्षणानुसार प्रथम पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाते. त्यानंतर सिंचन आणि नंतर औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी आरक्षित केले जाते. परंतु धरणक्षेत्रात पावसाने विश्रांती घेतल्याने धरणांत अवघा ५६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या साठयामुळे वर्षभर फक्त पिण्याच्या पाण्याचीच सोय होऊ शकते. त्यामुळे पिण्याच्या नियोजनात पिण्याच्या पाण्यासाठी हे राखीव ठेवावे लागणार आहे. सिंचनाचा विचार करता येणार नाही असे भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. २१ ऑगस्टनंतर पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र पाऊस न झाल्यास सिंचनाच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच उद्योगांच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.
नाशिक, मराठवाडयाची चिंता वाढली
जी स्थिती नाशिकची आहे तशीच स्थिती मराठवाड्यात जायकवाडी धरणाची आहे. तिकडे धऱणात ४० टक्केच्या इतकाच साठा आहे. त्यामुळे नाशिकप्रमाणे मराठवाड्याला पाण्याची गरज आहे. मेंढेकर समितीच्या शिफारसीनुसार, नाशिकला ८४ टक्केहून अधिक पाणी साठा असला तरच खाली पाणी सोडता येईल. नाशिकला तेवढे पाणी नाही. तिकडे जायकवाडीत ६५ टक्के पेक्षा कमी पाणी असल्याने त्यांनाही पाण्याची गरज आहे. अशा दोन्हीकडची पिण्याची गरज प्राधान्याने पहावी लागणार आहे.
तरच सिंचनासाठी आवर्तन
पाणी आरक्षण धोरणानुसार प्रथम पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येते. राज्यात २१ ऑगस्टनंतर पाउस होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे पाउस पडावा अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा आहे. पाऊस नसल्याने नद्या कालवे कोरडेठाक पडले आहे. त्यातून पाणी नेतांना पाण्याचा अपव्ययाचा मुद्दा येणार आहे. सुक्या नद्या कालव्यातून पाण्याची नासाडी टाळावी लागणार आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी, पाऊस झाला तरच सिंचनाचा विचार करावा लागणार आहे.
